इजरायलमा ज्यान गुमाएका आशिष चौधरीको घर पुगे राजदूत गोदार, इजरायली नागरिकसरह भरण पोषण दिने घोषणा

नेपालका लागि इजरायली राजदूत खनान गोदर हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका वडा-५ का आशिष चौधरीका आफन्तलाई घरमै पुगेर भेटेका छन्। इजरायलको एलुमिम फर्ममा कार्यरत सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय स्कुल अफ एग्रिकल्चरका दश जना विद्यार्थीले गत असोज २० गते हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका थिए। त्यसमध्ये आशिष एक हुन्।

स्कुल अफ एग्रिकल्चरद्वारा मंगलबार आयोजित शोकसभामा पुगेका राजदूत गोदरले मृतकका परिवारका सबै सदस्यसँग भेट गर्न घरमै पुगेको बताए। ‘मैले इजरायल जानुअघि ती प्रत्येक विद्यार्थीसँग तिमी को हो? तिम्रो भावी योजना के हो? किन जान चाहन्छौं? भनेर सोधेको थिएँ,’ राजदूत गोदरले भने, ‘उनीहरू केही नयाँ प्रविधि सिकेर नेपाल फर्किने योजनाका साथ गएका थिए। दुर्भाग्य उनीहरू आतंककारी हमासको आक्रमणमा परेको घटनाले हामी निकै दुःखित छौं।’

मृतकको परिवारका सदस्यलाई सान्त्वना दिँदै राजदूत गोदरले पाहुनाका रूपमा इजरायल गएर ज्यान गुमाएका प्रत्येक परिवार अब इजरायलका लागि आफ्नै परिवारसरह भएको बताए। उनले मासिकरूपमा इजरायली नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने र पीडामा इजरायल आजीवन साथ रहने प्रतिवद्धता जनाए।

राजदूत गोदरले भने, ‘सबै परिवारमा कि बालबच्चा छन्, कि वृद्धवृद्धा छन्, कमाउने उमेरमा छोरा गुमाउँदा उहाँको पीडा खपिनसक्नु छ। मृतकको क्षतिपूर्ति त हुनै सक्दैन। तैपनि हामीले इजरायली नागरिक सरहको सुविधा हरेक महिना दिने व्यवस्था गर्दैछौं।’
परमानन्द पाण्डे/ अन्नपूर्णबाट साभार

एमाले सांसद भगवती चौधरी सवार गाडीमा पहिचानवादीले गरे आक्रमण

नेकपा एमालेकी संघीय सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी सवार गाडीमा आक्रमण भएको छ । उदयपुरको घुर्मीमा नेकपा एमालेको ‘संकल्प यात्रा’ कार्यक्रम पश्चात् पारिवारिक शोकका कारण अकस्मात् सुनसरी फर्कने क्रममा उनी सवार गाडीमाथि उदयपुरको चौदन्डीगढीमा मंगलबार राति करिब ९ बजेर २३ मिनेट जाँदा अज्ञात व्यक्तिहरूले आक्रमण गरेका हुन् ।

आक्रमणमा परि नेतृ चढेको स्करपियोको ड्राइभर साइट तर्फको लुकिङ ग्लास र सिसा फुटेको छ । घटना घट्नेबित्तिकै स्थानीय तथा प्रहरीलाई सहयोग मागेपछि प्रहरीले स्कर्टिङ गरि पठाएको थियो । चतरा पुलसम्म उदयपुरको प्रहरी स्कर्टिङ गरेपछि सुनसरी प्रहरी प्रशासनको स्कर्टिङमा रात्रि करिब ११ बजे दुहबीस्थित घर पुगेको सांसद चौधरीले बताएकी छन् ।

कोसी प्रदेशका थारूलाई निजामतीमा ६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था

कोसी प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। कोसी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली (पहिलो संशोधन समेत), २०७४ को नियम १०८ बमोजिम मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले सो प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सो विधेयक सम्बन्धित विषयगत समितिबाट दफावार छलफल भई सुशासन तथा योजना समितिका ज्येष्ठ सदस्य मालतीकुमारी लिम्बुले सदनमा आइतबार पेस गरेकी थिइन्।

प्रस्तावित विधेयकको कोशी प्रदेशसभाका सदस्य रेवतीरमण भण्डारी, नारायण बुर्जा मगर, कमला दर्नाल, गोम्बु शेर्पा, रामदेव यादव, भक्तिप्रसाद सिटौला र प्रदीपकुमार सुनुवारले उपादेयता, सान्दर्भिकता, सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षमा बोलेका थिए।

विधेयकको विषयमा उठेका जिज्ञासाका सम्बन्धमा मन्त्री राईले मुलुकमा प्रशासनिक संघीयतालाई सुदृढ एवं बलियो बनाउन यो विधेयक आवश्यक भएको बताएका थिए। उनले विधेयकमा कुनै कमी तथा त्रुटि भएमा अविलम्ब सच्याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।
थारूले कति पाउँछन् आरक्षण?
कोसी प्रदेशमा थारू समुदायका लागि ६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएको छ। पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर उक्त आरक्षण छुट्याइएको हो। त्यस्तै आदिवासी जनजातिलँई ३५, महिलालाई ३३, दलित, आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्य र थारूलाई ६-६ प्रतिशत, मधेसी र मुस्लिमलाई पाँच-पाँच प्रतिशत र अपांगलाई चार प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

पाकिस्तानमा अफगान नागरिकको अवस्थालाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघको चिन्ता

संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूले पाकिस्तानमा अफगान नागरिकहरू विरुद्ध मानवअधिकार उल्लङ्घनको डरलाग्दो जोखिमलाई हाइलाइट गरे र उनीहरूको सुरक्षाको लागि आग्रह गरे, खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तानमा रहेका अफगान नागरिकको सुरक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले नोभेम्बर १ देखि पाकिस्तान छोड्न बाध्य अफगान नागरिकहरूले उनीहरू फर्किएपछि सामना गर्न सक्ने मानवअधिकार उल्लङ्घनको डरलाग्दो जोखिमलाई प्रकाश पारे।

सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अफगानी नागरिकहरूमा महिला र केटीहरू, बेचबिखनका शिकारहरू, धार्मिक र जातीय अल्पसंख्यकहरू, पूर्व सरकारी अधिकारीहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वृद्ध व्यक्तिहरू, र अन्य शरणार्थीहरू र आप्रवासीहरू समावेश छन् – “कागजात गरिएको” वा “अकागजातविहीन,” विज्ञहरूले भने। ।

“हामी पाकिस्तान सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौं कि नोभेम्बर 1, 2023 मा लागू भएको अवैध विदेशी स्वदेश फिर्ता योजना (IFRP), अफगान नागरिकहरूले सामना गर्न सक्ने अपूरणीय हानि र जोखिमहरूको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन गर्ने प्रावधानहरू समावेश गर्दैन। अफगानिस्तान फर्कन बाध्य भयो, “विज्ञहरूले थपे।

“अफगान नागरिकहरू, विशेष गरी महिला र केटीहरू, देशमा बेचबिखन वा पुन: बेचबिखन हुने जोखिम वा विस्थापनको समयमा सामना गर्छन्। धार्मिक र जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू विशेष गरी फर्कने क्रममा उत्पीडनको जोखिममा छन्, “उनीहरूले थप चेतावनी दिए।

“हामी चिन्तित छौं कि योजना अपनाउने र अफगान नागरिकहरूको लागि प्रभावकारी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल हुँदा परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत रिफ्युलमेन्टको पूर्ण निषेधको उल्लङ्घन हुन सक्छ,” संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूले भने।

अफगानिस्तानमा जारी लैङ्गिक उत्पीडनका कारण अफगान महिला र केटीहरूलाई यो योजनाको सम्भावित हानिबारे विशेषज्ञहरू गहिरो चिन्तित छन्। निर्वासितहरूले बालविवाह, बेचबिखन र अधिकारको हानिको सामना गर्न सक्छन्, खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ।

उनीहरूले 2023 मा पाकिस्तानमा अफगान नागरिकहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन र गिरफ्तार गरेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले आप्रवासन नियमहरूमा गैर-रिफ्युलमेन्ट र गैर-भेदभाव सहित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

विज्ञहरूले अफगान नागरिकहरूले राखेका कागजातहरूको पर्वाह नगरी भेदभाव नगरी शरण अधिकारमा पहुँच सहित सहयोग र सुरक्षा प्रदान गर्ने महत्त्वमा जोड दिए।

पाकिस्तानले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि अफगान नागरिकहरूलाई आतिथ्यता बनाएको छ, उनीहरूलाई सुरक्षा जारी राख्न, आप्रवासीहरू, शरणार्थीहरू, बेचबिखन पीडितहरू र उत्पीडनबाट डराउनेहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, लैङ्गिक उत्पीडन लगायतका उत्पीडनहरू जारी राख्न आग्रह गरिएको थियो।

संयुक्त राष्ट्रका विज्ञहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अफगान शरणार्थीहरूलाई होस्टिङ गर्न, बढ्दो पुनर्वास अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्न र अधिकारमा आधारित पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे। विज्ञहरूले यी चिन्ताहरूमा पाकिस्तान सरकारसँग पनि संलग्न भएका छन्, खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ। (एएनआई)

महाधिवेशन तयारीमा जुट्यो नागरिक उन्मुक्ति, २८ पदाधिकारीसहित ५०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चुनिने

नेपालको दलीय राजनीतिक इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधिको सहभागितामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रथम महाधिवेशन आयोजना हुने भएको छ।
पहिलो निर्वाचनमै उल्लेख्य जनमत पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा ८ हजार प्रतिनिधिले भाग लिने पार्टीका संरक्षक तथा संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीले जानकारी दिए।

नाउपाको प्रथम महाधिवेशन आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म उक्त पार्टीको आधार भूमि कैलालीको टिकापुरमा हुँदैछ। महाधिवेशनले २८ पदाधिकारीसहित ५०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्ने चौधरीले बताए। नाउपामा अध्यक्ष, सहध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, महासचिव, ७ सहसचिव र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। महाधिवेशनमा सकेसम्म ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधि गराउन नेताहरूलाई खटाइएको चौधरीले बताए।

हालसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका जिल्लामा अनुगमन टोली खटाएर उनीहरूको पृष्ठभूमिबारे अध्ययन थालिएको बताए। घुसपैठ नहोस् भनेर अनुगमनकर्ता खटाइएको हो। अब पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि कम्तीमा एक पालिकादेखि निर्वाचन क्षेत्रसम्म अनिवार्यरुपमा गएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन १५ दिने सूचना जारी गरिएको चौधरीले बताए।

जहाँ पार्टीको संगठन विस्तार भइसकेको छैन,त्यहाँ गएर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई छ। अनुगमनकर्ताले नै पर्यवेक्षक पनि छनौट गर्ने तर उनीहरूले मतदानको अधिकार भने पाउने छैनन्। प्रायः राजनीतिक दलले महाधिवेशन प्रतिनिधि कमभन्दा कम चयन गर्छन्। तर नाउपाले भने ८ हजार प्रतिनिधिका बीच टिकापुरमा महाधिवेशन गर्दैछ। उनीहरूको व्यवस्थापन समेत त्यहीँ गरिनेछ।

पार्टीको महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने सम्भावना रहेको संरक्षक चौधरीले बताए। अहिले पार्टी नेतृत्व भूमि व्यवस्था मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले गरिरहेकी छन्। चौधरीले नाउपालाई हिमाल, पहाड र तराईका जनताको साझा पार्टीका रूपमा विकास गरिने बताए।

नेपाल-भारत सांस्कृतिक महोत्सवमा पौराणिक थारू नृत्य

नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले लुम्बिनी विकास कोष र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा लुम्बिनीमा भारत-नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरेको छ। शुक्रबार सम्पन्न महोत्सवमा बौद्ध धर्मलाई केन्द्रमा राखी भारत र नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा तथा परम्परा प्रस्तुत गरिएको थियो।

महोत्सवको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री सुदन किराती, र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेपालका लागि भारतका लागि राजदूत नवीन श्रीवास्तवले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरे। त्यस अवसरमा मन्त्री किरातीले महोत्सवका माध्यमबाट दुई देशबीचको बलियो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सकिने बताए। शताब्दीऔँ पुरानो नेपाल र भारतबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई यस्ता महोत्सवले अझ सुमधुर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।

राजदूत श्रीवास्तवले हरेक वर्ष लुम्बिनीमा यस्ता महोत्सव आयोजना गरिने बताउँदै त्यसबाट दुवै देशका साझा सम्पदा, परम्परा र संस्कृतिबारे नेपाली र भारतीयलाई जानकारी हुने र त्यसले एकअर्कालाई नजिक ल्याउन सहयोग गर्ने विचार व्यक्त गरे। यसैबीच शुक्रबार बेलुका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्दोलनरत पक्षसँग कुरा गर्दै मन्त्री किरातीले देश कठिन अवस्थामा रहेका बेला आन्दोलन त्याग्न आग्रह गरे।

उनले नेपाल वायु सेवा निगमसँग पर्याप्त हवाईजहाज नभएकाले लिजमा लिएर भए पनि चाँडोभन्दा चाँडो भैरहवाबाट उडान गर्ने सोचमा सरकार रहेको बताए। मन्त्री किरातीले दैनिक चार वटाभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने कम्पनीले एउटा उडान अनिवार्यरुपमा भैरहवाबाट गर्नुपर्ने नियम सरकारले बनाउने बताए।

 

विदेश गएका श्रीमान महिना दिनमै फर्किएपछि अढाई लाखसहित खसी लिएका एजेन्ट खोज्दै राधा चौधरी

दिवाकर भण्डारी।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका ११ अम्बाडारकी २३ वर्षीया राधा चौधरी यतिबेला डेढ वर्षको छोरा च्यापेर सिमरा र कलैया धाईरहेकी छिन् । होटलमा काम गर्न साउदी अरब गएका श्रीमान् एक महिनामै फर्किएपछि राधा अहिले बिदेश पठाईदिने एजेण्टलाई खोज्न भौतारिरहेकी छिन् ।

आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएका कारण राधासंग गाडीमा आवतजावत गर्ने पैसा पनि छैन । त्यसैले उनि सासुले चलाएको साइकलमा बसेर न्याय खोजिरहेकी छिन् । पछिल्लो ६ महिनादेखि प्रशासन र सरोकारवाला निकायको दैलोमा पुगिरहेकी राधाले न एजेण्ट फेला पार्न सकेकी छिन् न त पैसा फिर्ता पाउने आश्वासन पाएकी छिन् ।

राधाले कलैया बरेवाका अबास मियाँ नामका एजेण्टलाई दुई लाख ५० हजार नगद र आफन्तसंग २५ किलोको खसी सापटी मागेर दिएकी थिईन् । एजेण्टबाट ठगिएको भन्दै न्याय माग्न प्रहरीसमक्ष पुग्दा केही गर्न नसक्ने भनेर पन्छ्याउने गरेको राधा बताउछिन् । श्रीमान्लाई बिदेश पठाउन नगद र २५ किलोको खसी लिएको एजेण्टले उल्टै धम्क्याउने गरेको राधाको भनाई छ ।

पैसा नदिएसम्म एजेण्टले काम नगर्ने बताएपछि तीन लाख मागेकोमा अढाई लाख नगद र एउटा खसी दिएको राधा बताउछिन् । एजेण्टविरुद्ध मुद्धा प्रक्रिया अगाडी बढाउन बलियो प्रमाण र पर्याप्त रकम नहुँदा राधाको परिवार बिचल्लीमा छ । सामान्य लेखपढ समेत नगरेकी राधा एजेण्टको विश्वास गर्दा पीडित हुनुपरेको बताउछिन् ।

राधाको २५ वर्षीय श्रीमान् बिजय चौधरी ललितपुर कुपण्डोलमा रहेको इनोभेटिभ हु्मन रिसोर्स डेभलपमेन्ट प्रालिमार्फत साउदी अरबको फल अल अरेयिबा कन्ट्रयाक्टिङ कम्पनीमा काम गर्न गएका थिए । एजेण्टले होटलमा काम लगाइदिने बताएपनि बिजय र रोजगारदाता कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा कामको प्रकार ‘लोडिङ र अनलोडिङ’ उल्लेख छ । सोवापत प्रतिमहिना तलब र खाना गरी एक हजार तीन सय साउदी रियाल बिजयले पाउने सम्झौतापत्रमा जनाइएको छ ।

तर साउदी अरब पुगेको एक महिनासम्म बिजयले काम नपाएको र एक महिनापछि कम्पनीले फिर्ता गरिदिएको राधा बताउछिन् । बिदेशबाट फर्किएका बिजय अहिले नेपालगंजमा जाली बनाउने कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । श्रीमान्लाई काममा पठाएर राधा भने एजेण्टले लिएको पैसा फिर्ता लिन संघर्ष गरिरहेकी छिन् । श्रीमान् विदेशबाट फर्किएपछि अर्को देश पठाईदिन्छु भन्दै आश्वासन दिने गरेको एजेण्टले अहिले पैसा फिर्ता नदिने भन्दै धम्की दिएको राधा बताउछिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन राधाको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा पठाएको केही महिना भईसकेको छ । प्रहरीले प्रमाण खोजिरहेको छ । एजेण्टलाई पैसा दिएको प्रमाण राधासंग छैन । मेनपावर कम्पनीले पैसा आफूलाई नदिएको बताउँछ । बिजयले पासपोर्ट फिर्ता पाएका छैनन् । जसका कारण राधा पीडित छिन् ।

प्रहरीले राधालाई मुद्धा प्रक्रियामा अघि बढ्न अनुरोध गरेको छ । तर मुद्धा प्रक्रियामा जान राधासंग पैसा छैन । पैसा नभएका कारण गाडी समेत चढ्न नसकेकी राधाले मुद्धाका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन पूनः ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ । एजेण्टले लिएको पैसा उठाउनका लागि ऋण खोज्ने सामथ्र्य नभएपछि राधा अहिले सुरक्षित आप्रवास (सामी) परियोजना र आप्रवासी हकहित संजालमा पुगेकी छिन् ।

स्विस सरकारको सहयोगमा संचालित सामी परियोजनाको जीतपुरसिमरास्थित परामर्शकेन्द्रका सूचना परामर्शकर्ता नवराज घिमिरेले राधाको परिवारलाई एजेण्टले ठगेको बताउछन् । बिदेश पठाउने भन्दै एजेन्टले राधासंग पैसा र खसी लिएको तर प्रमाण नभएका कारण समस्या भईरहेको घिमिरेले बताए ।

एजेण्टसंग आफूले पीडितको विषयमा कुरा गर्दा ‘बसेर मिलाउनुपर्छ’ भन्दै पन्छिने गरेको घिमिरे बताउछन् । बैदेशिक रोजगार विभागसम्म पुगेर न्यायका लागि लड्न पीडितसंग सामथ्र्य नभएका कारण स्थानीय स्तरबाट यसको समाधानको उपाय खोजिनुपर्ने घिमिरेको भनाई छ । आप्रवासी हकहित संजाल मधेस प्रदेश महासचिव शंकर सिंखडाले राधाले एजेण्टविरुद्ध अघि बढाएको फाइलमा प्रहरीले व्यक्ति फेला नपरेको भनेर उल्लेख गरेको बताउछन् ।

यता जिल्ला प्रहरी बाराका प्रहरी उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले आफू केही महिनाअघि मात्रै कार्यालय प्रमुख भएर आएको र यस विषयमा थप बुझेर पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन् । एजेण्टलाई पैसा दिएको प्रमाण नभएका कारण कानुनी प्रक्रियामा ढिलाई हुन गएको भएपनि स्थानीय स्तरबाटै पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने काफ्ले भनाई छ । काफ्लेले पीडित पक्षसंग छलफल गरेर न्याय सम्पादनको काम अघि बढाउने बताए । (इशिलालेखबाट)

सुदूरपश्चिम महोत्सवमा थारू गाउँ !

माटोले लिपपोत गरिएको चिटिक्क सानो घर छ। घरभित्र थारू समुदायको मौलिक पहिचान झल्काउने वस्तु व्यवस्थित रूपमा मिलाएर राखिएका छन्। झट्ट हेर्दा थारू गाउँको झल्को दिने यो गाउँ नभई प्रदर्शनी स्थलको दृश्य हो।

धनगढीमा आयोजित सुदूरपश्चिम महोत्सवमा थारू समुदायको मौलिक कला, संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ थारू गाउँको प्रदर्शनी भइरहेको छ। थारू समुदायमा प्रचलित विभिन्न चिजबिज र थारू गाउँका बारेमा जानकारी दिने लक्ष्यका साथ थारू गाउँको प्रदर्शनी भइरहेको हो।

थारू गाउँ प्रदर्शनी स्थलमा विभिन्न वस्तुको अवलोकनदेखि लिएर परम्परागत परिकारको स्वाद लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। घोँगी, ढिक्री, माछा, बङ्गुरको मासुलगायतका परिकारको स्वादसँग रमाउन सकिन्छ। प्रदर्शनीले लोप हुँदै गइरहेको पुरानो कला, संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास प्रदर्शनीका संयोजक हेमन्त चौधरीको छ। उनले भने, ‘हाम्रो थारू समुदायको कतिपय संस्कृति, संस्कार, चिजबिज हराइरहेका छन्। त्यस्तो चिजको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले थारू गाउँ प्रदर्शनी गरिएको हो।’

प्रदर्शनीमा थारू सङ्ग्रहालय पनि राखिएको छ। सङ्ग्रहालयमा थारू समुदायको पहिचान र संस्कृति झल्काउने चिजहरू छन्। चिटिक्क परेको माटोको घरमा रहेको सङ्ग्रहालयमा ढकिया, छिट्नी, लहरू, गोलरा, किल्वाही, खैलर, डोक्नी, करै, सिकहा, टुइयाँ, ढक्ली, डेलवा, पिर्का, सोनकरै, हसियाँ, हेल्का, डिलिया, ढरिया, जाललगायतका सामग्री अवलोकनका लागि राखिएको छ। डोली, डोला, चनडोला प्रदर्शनीका लागि राख्नुका साथै दुई वटा अटुवा तयार पारिएको छ।

थारू गाउँको अवलोकनका लागि आएका अवलोकनकर्ताले थारू पहिरन लेहेङ्गा, चोलिया, धोती लगाएर अटुवामा बसी रमाउन सक्ने संयोजक चौधरीले जानकारी दिए। थारू गाउँ प्रदर्शनी स्थलमा हरेक दिन परम्परागतदेखि लिएर आधुनिक थारू नृत्य देखाइने जनाइएको छ।

पाकिस्तानी सैनिकको दुर्व्यवहारमा पर्छन् अफगानी शरणार्थी

उनीहरुले पाकिस्तानी सैनिकहरुसँगको नराम्रो व्यवहारको गुनासो गर्दै उनीहरु फर्किएपछि उनीहरुको सम्पत्ति पाकिस्तानमा चोरी भएको बताए । “घरमा दुई जना मानिस थिए, तिनीहरूले एक जना लिए, र त्यसपछि तिनीहरूले हाम्रो पैसा लिए। धेरै उत्पीडन पछि, हामीलाई देश निकाला गरियो, “निर्वासित शरणार्थी सैयद इलियासले भने।

निर्वासित शरणार्थी मोहम्मदले भने, “हामी यहाँ खुसी छौं, हामी रोटी खान्छौं, तर तिनीहरूले हामीलाई पैसा दिए पनि हामी त्यहाँ फेरि जानेछैनौं।”

बल्खमा फर्किएकाहरूले काम र स्थायी आश्रय उपलब्ध गराउन अधिकारीहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्।

“हामीले विदेशी सम्पत्तिबाट कुनै फाइदा देखेका छैनौं, अब हामी हाम्रो मातृभूमि र जनताको भविष्यको लागि हाम्रो देशमा केहि गर्ने आशा गर्दछौं,” निर्वासित शरणार्थी मोहम्मद खानले भने।

“मैले दश लाख पाकिस्तानी पैसा खर्च गरेर आफ्नै लागि सम्पत्ति बनाएको थिएँ र पाँच वा छ लाखको घरायसी सामानहरू थिए, जसमध्ये झण्डै २० लाख बाँकी थिए,” निर्वासित शरणार्थी जाहिर शाहले भने।

यसैबीच, भर्खरै निर्वासित परिवारलाई राहत वितरण गर्न आप्रवासीहरूका लागि विशेष शिविरमा गएका बल्खको शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ता विभागका प्रमुखले स्थायी आश्रय निर्माणका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए।

“हामी, सबै सरकारी विभागहरू र साझेदार संस्थाहरू, हामी उनीहरूको सेवामा छौं भन्ने वाचा गर्दछौं। जसरी यस अस्थायी शिविरका अधिकारीहरू उनीहरूको सेवामा छन्, हामी उनीहरूलाई [आप्रवासीहरू] उनीहरूको मूल ठाउँमा पुर्‍याउने आश्वासन दिन्छौं, ”बल्खका शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ता विभागका प्रमुख असदुल्लाह वाफाले भने।

बल्खको शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ता विभागका अनुसार पाकिस्तान सरकारले अफगान आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि हालसम्म करिब आठ हजारको संख्यामा दुई हजार ५०० परिवारलाई बल्ख प्रान्तमा फिर्ता गरिएको छ।

भारतमा प्रभाव बढाउँदै मोदी, तीन राज्यमा यसरी ल्याए बहुमत

भारतमा सम्पन्न पाँच राज्यको विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी)ले तीन राज्यमा प्रचण्ड बहुमत हात पारेको छ। उसले मध्य प्रदेश, राजस्थान र छत्तीसगढमा स्पष्ट बहुमतका साथ चुनाव जितेको हो। २३० सिटका लागि भएको मध्यप्रदेशको निर्वाचनमा बिजेपीले ११६ सिट जितेको छ। त्यस्तै कांग्रेसले ६६ सिट जित्दा ओटीएचले एक सिट जितेको छ।

त्यस्तै राजस्थानमा भएको १९९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा बिजेपीले ११५ सिटसहित बहुमत ल्याएको छ। कांग्रेसले ६९ र ओटीएचले १५ सिट जितेको छ।
त्यस्तै छत्तीसगढमा ९० सिटको लागि भएको निर्वाचनमा ४६ सिटसहित बिजेपीले बहुमत ल्याएको छ भने कांग्रेसले ३५ र ओटीएचले एक सिट जितेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै तेलंगनामा ६५ सिट ल्याउँदै कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेको छ। ११९ सिटका लागि भएको चुनावमा बीआरएसले ३९, बिजेपीले ८ र ओटीएचले ८ सिट जितेको छ। त्यस्तै उत्तर-पूर्वी राज्य मिजोरममा स्थानीय पार्टी जेडपीएमले २७ सिटसहित बहुमत ल्याएको छ। ४० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एमएनएफले १० सिट ल्याउँदा बिजेपीले २ र कांग्रेसले १ सिट जितेको छ।

भारतमा पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीलाई अगाडि सारेरै विधानसभा चुनावमा होम्मिने प्रचलन छ। तर यसपटक बिजेपीले बहुमत ल्याएको तीन राज्यमै मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी तोकेका थिएनन्। बहुमत ल्याएसँगै जित हासिल गरेका धेरै उम्मेदवारहरूले मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा देखाइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

मध्यप्रदेशमा शिवराज सिंह चौहान, नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका छन् भने राजस्थानमा सिंधियाकी फुफु वसुन्धारा राजे र भतिजा ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन्। वसुन्धारा यसअघि नै दुईपटक राजस्थानका मुख्यमन्त्री बनिसकेकी छन्।

त्यस्तै बिजेपीले छत्तिसगढमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई पछि पार्दै सरकार बनाउने भएको हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्वाचनमा जातीयता फैलाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। जितपछि सम्बोधन गर्दै उनले देशमा चार जातमात्र रहेको जोड दिए। ‘चार जातको कुरा गर्दा मैले महिला, युवा, किसान र गरिबलाई सशक्त बनाएरमात्र देशको समृद्धि हुने बताउँदै आएको छु,’ उनले भने।

यसकारण जित्यो बिजेपी
बिजेपीले यसअघिको भएको हिमाञ्चल र कर्नाटक राज्यमा हार व्यहोरेको थियो। हार्नुको प्रमुख कारण मुख्यमन्त्री आकंक्षीको नाम अगाडि सार्नु रहेको बिजेपीले निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही कारण बिजेपीले यसपटक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका मोदीको नाम अगाडि सारेको थियो। निर्वाचनको नजिजापछिमात्रै मुख्यमन्त्री तोकिने बिजेपीको रणनीति थियो। बीजेपी नेता एवं सांसद घनश्याम तिवारीले पनि यसको पुष्टि गरे।

‘यसपटक हामी नरेन्द्र मोदीजीको नामलाई अगाडि सारेर चुनावमा होमियौं। मुख्यमन्त्रीको नाम अगाडि सार्दा ती व्यक्तिको कमीकमजोरीले पार्टीमै असर पर्ने रहेछ। चुनावको नतीजाले यो सत्य सावितसमेत भयो,’ उनले बीबीसीसँग भनेका छन्। उनले उक्त रणनीति राजस्थानमा मात्र नभएर मध्य प्रदेश र छत्तिसगढमा पनि लागू गरेको बताए। सोही कारण मध्यप्रदेशको सरकार पनि बचेको र छत्तीसगढमा कांग्रेसलाई पराजित गरेको उनको भनाइ छ।

वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवनले पनि बिजेपीले जित र हात दुवैबाट पाठ सिक्ने गरेको बताए। तर कांग्रेसभित्र जित हारको समीक्षा त्यति जोडले नहुने गरेको विश्लेषकसमेत रहेका त्रिभुवनको बुझाइ छ।

‘हिमाञ्चल र कर्नाटकमा पराजित भएपछि बिजेपीले आगामी निर्वाचनको रणनीति नै बदलिदियो। जसका कारण उसले तीन राज्यमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएको छ,’ उनले भने। यसपटक बिजेपीले चुनाव चिन्ह कमलको फूललाई नै आफ्नो सबैकुरा भएको बताउँदै आएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै बिजेपीले यसपटक महिला भोटरलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो। उसले निर्वाचन क्षेत्रका महिलाहरूको राजनीतिक समाजिक मुद्दालाई बलियोसँग उठाएको विश्लेक त्रिभुवनले बताए।

कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले जाति गणनाको माग उठाउँदै आएका थिए। उनले विहारजस्तै अन्य राज्यमा पनि जातीय गणना हुनुपर्ने माग गरेका थिए। उनको त्यही मागले यसपट छत्तीसगढ राज्यमा पनि पराजय भोग्नुपरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। (-एजेन्सीको सहयोगमा)