सरकारले २०७९ साल जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ। सरकार र निर्वाचन आयोगबीच स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ४ गते बुधबार एकै चरणमा गर्ने समझदारी बनेको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूसहित निर्वाचन आयोगका Continue reading “स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ गते एकै चरणमा”
Author: Madan Kumar
सरकार स्थानीय चुनावबाट भाग्न खोज्यो : शान्ता चौधरी
नेकपा एमाले निकट भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनले संविधानले निर्धारण गरेको समयभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संगठनकी अध्यक्ष शान्ता चौधरीले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार स्थानीय चुनाव नगर्ने चालबाजीमा रहेको आरोप लगाएकी छन्। Continue reading “सरकार स्थानीय चुनावबाट भाग्न खोज्यो : शान्ता चौधरी”
सरस्वती चौधरीको घुँडाको शल्यक्रिया, पाँच महिना कोर्ट बाहिर रहने
नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोली तथा नेपाल एपीएफ क्लबकी स्पाइकर सरस्वती चौधरीको घुँडाको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। सरस्वतीको सोमबार आज बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरिएको हो। Continue reading “सरस्वती चौधरीको घुँडाको शल्यक्रिया, पाँच महिना कोर्ट बाहिर रहने”
आगो तापिरहेकालाई टिपरले ठक्कर दिँदा रामु थारुसहित दुई जनाको मृत्यु
बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालिका-३ सतपतियामा टिपरको ठक्करबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । तीन जना गम्भिर घाइते भएका छन् । हिजो बेलुकी ८ बजे घर अगाडि आगो तापिरहेका ५ जनालाई भे १ क १४९५ नम्बरको टिपरले अनियन्त्रित भई ठक्कर दिएको थियो । Continue reading “आगो तापिरहेकालाई टिपरले ठक्कर दिँदा रामु थारुसहित दुई जनाको मृत्यु”
गुगलले एयरटेलमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने
गुगलले भारतको नम्बर दुई मोबाइल अपरेटर भारती एयरटेलमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ । करिब एक अर्ब भारतीयहरूलाई स्मार्टफोनमा सस्तो पहुँच प्रदान गर्न र क्लाउड–आधारित कम्प्युटिङको प्रयोगलाई गति दिन साझेदारी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । Continue reading “गुगलले एयरटेलमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने”
एमसीसी पारित गर्न देउवा र ओलीबीच भद्र सहमति, गठबन्धनका नेताहरुलाई तनाव
शम्भू कट्टेल।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्न सरकारलाई जति दबाब छ, त्यति नै बढी एमसीसीबारे सहमति जुटाउन गठबन्धन दलहरुलाई सकस। एमसीसी पारित गर्नेबारे गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वबीच आंशिक सहमति भएको छ। तर, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले एमसीसीबारे पार्टीभित्र भने घनिभुत छलफल गरेका छैनन्।
सबैभन्दा बढी नेकपा माओवादी केन्द्रमा एमसीसी पारित गर्नेबारे सहमति जुटाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई सकस परेको छ। अमेरिकाले जनवरीसम्म एमसीसीबारे निर्णय लिन आग्रह गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धन बैठकमा ‘एमसीसी पास गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि गठबन्धन दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। जनवरीभित्र एमसीसीबारे नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई सहमति जुटाउन अमेरिकाले समय दिएको थियो। राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम भए फेब्रुअरीभित्र संसदबाट अनुमोदन गरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने अमेरिकीको तयारी छ। अमेरिकाले सोही कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुलाई भनिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा विपक्षी दल एमालेको सहयोग लिएर भए पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच एमसीसी पारित गर्नेबारे भद्र सहमति भइसकेको एमालेका एक नेताले अन्नपूर्णलाई बताए। ‘तर एमसीसी पास गरौँ भन्दै एमालेले अग्रसरता देखाउँदैन,’ उनले भने।
गठबन्धन दलले एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरे आफूले सहयोग गर्ने अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेला नै एमसीसी पारित गर्न खोजे पनि त्यसबेला माओवादी केन्द्र र सभामुख अग्नि सापकोटाले असहयोग गरेका थिए। सरकारले निर्णय गरे एमसीसी पारित गर्न एमाले बाधक नहुने अध्यक्ष ओलीले अमेरिकीहरुसँग नै भनिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी संसद अधिवेशनमा जसरी भए पनि एमसीसी टेबल गर्ने पक्षमा छन्, चाहे गठबन्ध किन नफुटोस। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्दै आएका थिए, गठबन्धन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्मका लागिमात्र हो। नेपाली कांग्रेसकै अधिकांश नेताहरु गठबन्धको विपक्षमा छन्।
बाहिर जे-जस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि कांग्रेस महामन्त्रीद्धय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्ने विषयबारे थोरै पनि विश्वास गरेका छैनन्। चुनावसम्म गठबन्धन रहनेमा उनीहरुको रत्तीभर विश्वास छैन। उनीहरु गठबन्ध फुटाउने बहानामात्र खोज्दैछन्, त्यो बहाना एमसीसी हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ।
एमसीसीबारे निर्णय लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई चर्को दबाब छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मात्र होइन, वासिङ्टन डिसीस्थित एमसीसी मुख्यालयले समेत एमसीसी पारित गर्ने-नगर्ने विषयमा छिटो निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ।
सरकारको नेतृत्व लिइरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पारित गर्न जति हतारिएका छन्, त्यति नै उनका सत्ता सहयात्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बिलम्ब गर्न चाहन्छन्। प्रचण्ड एमसीसी पारित भए वा अमेरिकीले फिर्ता लग्ने अवस्था आए त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीलाई थोपार्न चाहन्छन्। एमसीसी पास वा फेल भएको कुनै पनि श्रेय लिन प्रचण्ड चाहँदैनन्।
प्रचण्डले पास वा फेल जे भए पनि एमसीसीलाई चुनावी एजेण्डाचाहिँ बनाउने दाउँमा छन्। जनतामाझ विश्वास गुमाउँदै गएका प्रचण्डलाई एमसीसी पारित गर्दा नजिकिँदै गएको निर्वाचनमा हार व्योहर्नसक्ने सम्भावित चुनौतिले पिरोलेको छ।
सत्ता गठबन्धनबीच एमसीसीको विषय पेचिलो भइरहेका बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ् ताओ र प्रचण्डबीच भएको सम्वादलाई समेत अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ। उनीहरुबीच भिडियो कन्फरेन्समार्फत् शनिबार छलफल भएको हो। यस विषयमा प्रचण्डको सचिवालय बोलेको छैन। तर माओवादीकै फरक-फरक नेताहरुले प्रचण्ड र ताओबीचको छलफललाई पुष्टि गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं र उनको दल नेपाली कांग्रेसभित्र एमसीसीबारे खासै विवाद छैन। निर्वाचनमा फेस सेभिङ हुनेगरी एमसीसी पारित गर्ने दाउँमा छ, नेपाली कांग्रेस।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि एमसीसीबारे नकरात्मक छैनन्। गठबन्धनबीच एमसीसीबारे सहमति जुट्ने अवस्था आए माधव नेपाल त्यसमा बाधक नबन्ने मनस्थितिमा छन्। अमेरिकीहरुसँग नेता नेपालको सम्बन्ध अविश्वासिलो छैन। सो पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल एमसीसी पास गर्न नहुने अडानमा छन्।
चिनियाँहरुसँगको सामिप्यताले गर्दा पनि खनाल एमसीसीको खुलेर समर्थन गर्न सक्दैनन्। बुझेर या नबुझेर एमसीसी कुनै पनि बहानामा पारित गर्न नहुने पक्षमा वकालत गर्ने अधिकांश नेता नेकपा माओवादी केन्द्रमा छन्। त्यसमा पनि एमसीसीको कट्टर विरोधी र टेबल नै गर्न नहुने पक्षमा छन् सभामुख अग्नि सापकोटा। प्रचण्डलाई पार्टीभित्रै यथास्थितिमा एमसीसीबारे सहमति जुटाउन सकस देखिएको छ।
माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा, सभामुख अग्नि सापकोटा, लिलामणि पोखरेललगायतका केही नेताहरु एमसीसी पारित गर्नेबारे कुरै सुन्न चाँहदैनन्। माओवादीका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत सोही धारमा छन्।
अध्यक्ष प्रचण्ड, वर्षामान पुन, शक्ति बस्नेत एमसीसी पारित गर्नेबारे लचिलो छन्। यस्तो अवस्थामा एमसीसी पारित गर्ने विषयमा देउवाका सत्ता सहयात्री प्रचण्डले सहजै सहमति जनाउलान भन्नेमा आशंका छ। त्यसमा अर्को ‘फ्याक्टर’ चीन पनि हो।
चीनले माओवादी नेताहरुमार्फत् एमसीसी पारित नगर्न लबिङ गर्दै आएको छ। जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्न सहजै सहमति जुटाएर चीनको समेत अविश्वासिलो बन्न चाहँदैनन्।
पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा नै अप्ठयारोमा परेका प्रचण्डलाई पार्टीभित्र एमसीसीबारे सहमति गराउन थप चुनौति छ। झन्डै ६० अर्ब रुपैँया बराबरको अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता कार्यक्रमअघि बढाउनेबारे प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबीच ‘भद्र सहमति’ भएपछि देउवाले गठबन्धनमा प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ।
अमेरिका समेत एमसीसी पारित हुने विषयमा ढुक्क देखिन्छ। केही दिनअघि वासिङ्टन डिसीस्थित एमसीसी मुख्यालयमा भएको बोर्ड बैठकले समेत नेपालले छिट्टै एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
शनिबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकअघि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसीबारे के गर्ने भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका माधव नेपाललाई प्रश्न गरेका थिए। उनले एमसीसीकै कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन नहुने बताएका थिए। जवाफमा प्रचण्ड र नेपालले पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बताएका थिए। ‘एमसीसीकै कारण मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु हुँदैन। सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरुले छिट्टै निकास दिनुपर्छ,’ पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबारको बैठकमा पनि प्रचण्ड र नेपाललाई एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘एमसीसीको विषय कठीन छ। तपाइँहरुले छिट्टै पारित गराउने वातावरण मिलाउनुपर्यो,’ भेटमा देउवाले भनेका थिए। एमसीसीका विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको जवाफ प्रचण्ड र नेपालले दिएको बताइएको छ।
गत नोभेम्बरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र सेप्टेम्बरमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालका आएका थिए। नेपालमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवासहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटेर एमसीसी पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। -अन्नपूर्णपोष्टबाट
आलटाल नगरी एमसीसी पारित गरौं, यही बहानामा गठबन्धन नटुटोस् : बाबुराम
सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आलटाल नगरी एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । यही बहानामा सत्ता गठबन्धन नटुटोस् भन्दै उनले सर्वसम्मतिले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । Continue reading “आलटाल नगरी एमसीसी पारित गरौं, यही बहानामा गठबन्धन नटुटोस् : बाबुराम”
भारतले विश्वको सबैभन्दा ठूलो खाद्य वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
संसदको बजेट अधिवेशन आज अर्थात सोमबारदेखि सुरु भएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको भाषणबाट शुरु भयो। संसदका दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै उनले कोरोना महामारीबाट यस अवधिमा सञ्चालित योजनाका बारेमा जानकारी दिए। उनको भाषणमा किसान, महिलादेखि तीन तलाकसम्मका मुद्दाहरू समावेश थिए। राष्ट्रपतिले स्वतन्त्रताका संग्रामीहरूलाई अभिवादन गर्दै सम्बोधनको शुरुवात गरे। त्यसपछि उनले कोरोनाको समयमा सरकारले बनाएको खोप र स्वास्थ्य योजनाका बारेमा जानकारी दिए।
‘म देशका लाखौं स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई नमन गर्दछु, जसले आफ्नो कर्तव्यलाई उच्च प्राथमिकता दिए र भारतलाई यसको अधिकार दिए। स्वतन्त्रताको ७५ वर्षमा देशको विकासमा योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण महान व्यक्तित्वहरूलाई पनि श्रद्धापूर्वक सम्झन्छु। सरकार र नागरिकबीचको यो आपसी विश्वास, समन्वय र सहकार्य लोकतन्त्रको शक्तिको अभूतपूर्व उदाहरण हो। यसका लागि म देशका हरेक स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंक्तिमा काम गर्ने प्रत्येक देशवासीलाई बधाई दिन्छु’, राष्ट्रपतिले आफ्नो भाशंमा भनेl उनले भने, ‘माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकार सबका साथ, सबका विकासको आधारमा बलियो भारत निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको छ। कोरोना महामारीले विश्वलाई नै असर गरेको छ, यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकार र नागरिकबीच आपसी विश्वास निर्माण भइरहेको छ। हामीले एक वर्षभन्दा कम अवधिमा १५० करोडभन्दा बढी खोपको रेकर्ड कायम गरेका छौं। यो अभियानको सफलताले नागरिकलाई यस्तो सुरक्षात्मक कवच दिएको छ, जसले उनीहरुको सुरक्षामा बृद्धि गर्नुका साथै मनोबल पनि बढाएको छ। देशमा ७०% भन्दा बढी मानिसहरूले एक खुराक लिएका छन्।’
खोप कार्यक्रममा यसै महिना १५ वर्षभन्दा माथिका किशोर-किशोरीहरुलाई पनि खोप दिइरहेको उनले बताएका छन्। उनले भने, ‘सावधानीको खुराक पनि दिइन्छ। हाल देशमा ८ वटा खोप दिइँदैछ। भारतमा बनेको खोप विश्वभर प्रयोग भइरहेको छ। मेरो सरकारले दूरदर्शी समाधान खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्री आयुष्मान स्वास्थ्य मिशनको सहयोगमा ८० हजार भन्दा बढी स्वास्थ्य र कल्याण केन्द्रहरू खोलिएका छन्। सरकारले ८ हजारभन्दा बढी जनऔषधी केन्द्र स्थापना गरेको छ, जुन ठूलो कदम हो। भारतीय फार्मा कम्पनीका उत्पादनहरू १८० देशमा पुगेका छन्। सरकारले गरेको प्रयासका कारण देशमा योग र आयुष उत्पादनको माग बढ्दै गएको छ। विश्वको पहिलो डब्ल्युएचओ सेन्टर अफ ट्रेडिशनल मेडिकल हेल्थ भारतमा शुरु हुँदैछ।’ राष्ट्रपतिले देशका संविधान निर्माता बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकरलाई स्मरण गर्दै भने, ‘मेरो सरकारले बाबासाहबको भनाइलाई आफ्नो मूल मन्त्र मान्छ। भारतको यो भावना हालका वर्षहरूमा प्रस्ट देखिन्छ।’
‘माननीय सदस्यगण, कोरोनाको यस युगमा हामीले ठूला देशमा खाद्यान्नको त्रासदी देखेका छौं, तर हाम्रो सरकारले त्यस्तो हुन दिएको छैन। हाम्रो सरकारले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसलाई मार्चसम्म लम्ब्याइएको छ। देशमा स्वानिधि रोजगार योजना पनि चलिरहेको छ। सरकारले श्रमिकका लागि ई–श्रम पोर्टल पनि शुरु गरेको छ। सरकारले जनधन पोर्टललाई मोबाइलसँग जोडेको छ। डिजिटल इण्डिया र डिजिटल इकोनोमीको युगमा युपीआईको सफलताको लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिनेछुl महामारीको अवरोध बाहेक पनि ठूलो सङ्ख्यामा घरहरू धारामा जोडिएका छन्। यसबाट सबैभन्दा बढी महिला लाभान्वित भएका छन्। सरकारले देशका गरिबलाई सशक्त बनाउने काम गरिरहेको छ’, राष्ट्रपतिले भने।
भारत र मध्यएसियाबीच क्षेत्रीय मञ्च स्थापना हुने, दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन
भारत र मध्यएसिया शिखर सम्मेलनले अफगानिस्तान मामिलामा सहकार्य गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आयोजना गरेको भर्चुअल शिखर सम्मेलनपछि जारी दिल्ली घोषणापत्रमा भारत र मध्यएसिया सहकार्यका लागि क्षेत्रीय मञ्च स्थापना गर्ने र दिल्लीमा सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ। अफगानिस्तानमा राहत सामग्री पठाउने पनि सम्मेलनले निर्णय गरेको छ।
शिखर सम्मेलन हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत मध्यएसिया सहकार्यलाई क्षेत्रीय तहमा लैजाने, नियमित रूपमा मन्त्रीस्तरीय तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूको स्तरमा छलफल जारी राख्नेसमेत सम्मेलनले निर्णय गरेको छ। विशेषगरी राजनीतिक, विकास साझेदारी, व्यापार, कनेक्टिभिटी, संस्कृति, पर्यटन, सुक्षालगायतका विषयमा सहकार्य गर्न भारत सेन्ट्रल एसिया सेन्टरलाई सचिवालयका रूपमा विकसित गरिनेछ।
दिल्ली घोषणाले अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा व्यापक क्षेत्रीय सहमति रहेको जनाएको छ। काबुलमा वास्तविक प्रतिनिधि र समावेशी सरकारको गठन, आतंकवाद र लागूपदार्थको तस्करीविरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने, त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय भूमिका हुनुपर्नेमा दिल्ली घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ। सम्मेलनले अफगानिस्तानका जनताका लागि मानवीय सहायता र महिला, बालबालिका र अल्पसंख्यकहरूको अधिकार संरक्षणमा जोड दिएको छ।
शीर्ष नेताहरूले अफगानिस्तानको वर्तमान अवस्था र यस क्षेत्रको सुरक्षा र स्थायित्वमा पार्ने प्रभावबारे छलफल गरेका थिए। उनीहरूले शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र स्थिर अफगानिस्तानको सार्वभौमसत्ता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेपमा जोड दिएका थिए। अफगानिस्तानका जनतालाई तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनेसमेत उनीहरूले निर्णय गरेका छन्। शीर्ष नेताहरूले भारत र मध्यएसियाली देशहरूबीच पारस्परिक व्यापारको मात्रा र औद्योगिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने मार्गचित्र तयार गर्न आ–आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
चीनले नेपाललाई सामान बेच्छ, तर किन्दैन
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा विदेशबाट ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । यस अवधिमा नेपालबाट जम्मा १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । यस अवधिमा नेपालले वैदेशिक व्यापारमा ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको भन्सार विभागले जनाएको छ । Continue reading “चीनले नेपाललाई सामान बेच्छ, तर किन्दैन”