देश अन्तिम सुनामीको तयारीमा छ, जो जो मिल्नु छ मिल : रवि लामिछाने

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले केही दिनदेखिको मौनता तोड्दै आज सामाजिक सञ्जालमा आक्रमक स्टाटस लेखेका छन् । देश अन्तिम सुनामीको तयारीमा रहेको भन्दै उनले अन्य राजनीतिक शक्तिहरुलाई मिल्न चुनौति दिएका छन् ।

फागुन २१ मा हुने चुनावपछि देशमा प्रतिपक्षसमेत नयाँ हुनुपर्ने रविको भनाइ छ । सामान्य ठानेको चोटले सताएर केही दिन आराम गर्नुपरेको र आजबाटै सार्वजनिक जीवनमा फर्किन लागेको उनले बताएका छन् ।

रविले लेखेका छन्, ‘गिद्धले सिनो लुछेजस्तै लुछिएको यो देश अन्तिम सुनामीको तयारीमा छ । मेरो खुला आग्रह छ- अझै पनि जो–जो मिल्नु छ, मिल । खुला मिल वा गोप्य मिल, जस्तो र जसको गठबन्धन गर्नुपर्ने हो, गर । अन्तिम शक्ति लगाऊ र यो सुनामी रोकेर देखाऊ, हामी मत परिणाम स्वीकार्छौं तर जन विद्रोहले उखेलेर फालेको पुरानो संसद, षडयन्त्रपुर्ण ढंगले फर्काउने कुनै पनि चलखेल, दवाब र धम्की स्वीकार्दैनौँ ।’

हेर्नुस् उनको पूरा स्टाटसः

आदरणीय आमा बुबा, दिदि बहिनी तथा दाजुभाईहरू,
सामान्य ठानेको चोटको नसोचेको संक्रमणका कारण जीवनमा पहिलो पटक अस्पतालमा केही दिन बिताएर केहि आरम पछि आजबाट म सार्वजनीक जीवनमा फर्कँदैछु । र यो ऐलान, संकल्प र प्रतिवद्धताका साथ फर्कँदैछु कि देशमा अब जे हुनेछ त्यो घटना हुने छैन, इतिहास हुनेछ । परिवर्तनको यो इतिहास नेपाली जनताले शानदार उत्सवका रुपमा आफ्नै हातले, आफ्नै मतपत्रबाट लेख्नेछन् ।
अपदस्त दुईतिहाइको सरकारले जबरजस्ती मेरो शरिरमा हालिदिएको विष निकाल्दै र पखाल्दै देशैभरीका अदालतहरु धाउदा धाउदा थाहा छैन म देशका कति ठाउँमा पुग्न सक्छु तर मेरो प्रयास बढीभन्दा बढी जनसमूदायसँग प्रत्यक्ष संवादकै लागि हुनेछ । म सिंहदरवार पुग्न होइन सिंहदरवार बदल्न माग्दैछु घण्टीमा भोट । दलहरुका मसिहाहरुले राज्यका हरेक धमनीमा भरेको बिष निकाल्न माग्नेछु तपाइँको भोट। एकाध पुल, एकाध भवन र एकाध सडकका तस्वीर बेच्ने कस्मेटिक सुधारमा मेरो कुनै रुची छैन । कुशासनको मुख्यालय भएको सिंहदरवारबाट नै निलो क्रान्ति सुरु गर्ने प्रष्ट म्याण्डेट बिना हामी हार्नु र जित्नुको कुनै महत्व हुनेछैन । वर्षौंअघि रोपिएको अस्थिरताको बिउ हुर्केर ठूलो वृक्ष बनेको छ। यस पटक यसको जरो नउखेली कहीँ कतै केही बदलिँदैन ।
म कहाँ छु र मेरो के हुन्छ भनेर इतिहासको बेग रोक्ने हक हामी कसैलाई छैन । यो देशको भविश्य बदल्ने क्रान्तिका लागि म थप त्याग र कठोर भन्दा कठोर तपस्याका लागि विल्कुल तयार छु । मेरो नाम इतिहासको कुन पानामा लेखिन्छ वा मेटिन्छ मलाई त्यसको परवाह छैन। तर यस देशका सन्ततिको सुनौलो भाग्य मेट्ने र भाग्य लेखिएको त्यहि निधारमा ताकेर गोली ठोक्नेहरु विरुद्ध क्रान्तिको घण्टी बजिसकेको छ, अब अन्तिम पर्दा उठ्न बाँकी छ, त्यो पर्दा हामी मिलेर उठाउनेछौँ ।
भ्रष्टतन्त्रको ठेकेदार बनेर हामीलाई लोकप्रियतावादी,भिजन बिनाका, निती सिद्धान्त बिनाका भनेर कसैले रोइकराइ गर्न पर्दैन । सबैभन्दा स्पष्टसँग लेखिएका रास्वपा-दस्तावेज पढ्ने जाँगर विश्लेषणजीविहरुलाई नचल्नुको भारी हामीले कहिलेसम्म बोक्ने ? विचार सिद्धान्त,नीति सबै भएका भनिएका तपाइहरुको नियत,कार्यक्षमता सब देखियो, भो अब थप नदेखाउनुस् , नपढाउनुस् । देश रसातलमा पुग्दापनि भट्याएर नसकिएका तपाईंका विचारहरू तपाईँहरूलाई नै मुबारक। भारी भरकम शब्दहरू प्रयोग गरेर राजनीतिलाई कम्प्लिकेटेड बनाउनै पर्दैन, प्राप्त उपलब्धि सहितको लोकतन्त्र हामी जोगाउछौं, नसके जनता छन् । आआफ्नो राजनीतिक दोकान र सटर रंग्याउने छुट सबैलाई छ तर यो देश कुनै अमुक नेताले होइन जनताले जोगाएका हुन् । तिनै जनताको ताकतको बलमा मतपत्र मार्फत हामी सुशासनको घन्टी बजाउँदै,विकास-कूटनीति र अर्थ- राजनीतिको शानदार युगारम्भ गर्न चाहन्छौँ।
गिद्धले सिनो लुछेजस्तै लुछिएको यो देश अन्तिम सुनामीको तयारीमा छ। मेरो खुला आग्रह छ— अझै पनि जो–जो मिल्नु छ, मिल। खुला मिल वा गोप्य मिल, जस्तो र जसको गठबन्धन गर्नुपर्ने हो, गर। अन्तिम शक्ति लगाऊ र यो सुनामी रोकेर देखाऊ, हामी मत परिणाम स्वीकार्छौं तर जन विद्रोहले उखेलेर फालेको पुरानाे संसद, षडयन्त्रपुर्ण ढंगले फर्काउने कुनै पनि चलखेल,दवाब र धम्की स्वीकार्दैनौं ।
फागुन २१ कुनै सामान्य मिति होइन, नेपाली इतिहासको माइलस्टोन हुनेछ। फागुन २१ पछि आउने संसदमा प्रतिपक्षी समेत नयाँ हुनु पर्छ । सर्प त एउटा पनि पाल्न सकिँदैन।
यतिका वर्ष पूरा देश लुटेर बनाइएको आपराधिक गिरोहबाट अब यो देश सदाका लागि मुक्त हुनेछ। केही थान बिचौलियाहरूको मुठ्ठीमा कैद रहेको यस देशको भविष्य लेख्ने जिम्मा तपाईंको हातमा सुम्पिएका छौँ। मात्र तपाईँको हातमा।
तपाईँको, रवि लामिछाने ।।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।

त्यस्तै सरकारले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने गरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।

रेशम चौधरीको मुद्दाले पायो अग्राधिकार, बुधबार आउन सक्छ आदेश

सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिटलाई अग्राधिकार दिएर माघ २१ गते सुनुवाइको लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको छ । साेमबार चौधरीको रिट न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार राखेर आउँदो माघ २१ गते सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश भएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको थियो । साथै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित बोलाएको थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उनको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो ।

लोकतान्त्रिक सशक्तीकरण : जम्मू-कश्मीरको एकीकरण बनाम पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीरको दमन

जम्मू-कश्मीर (आज दक्षिण एशियामा लोकतान्त्रिक सशक्तीकरण र संस्थागत एकीकरणको एक अत्यन्तै सान्दर्भिक उदाहरणका रूपमा उभिएको छ। सन् २०१९ अगस्टमा धारा ३७० खारेज गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा विवादास्पद विषय बने पनि यस कदमले क्षेत्रको शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार र आर्थिक प्रगतिलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ बनाएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यसको विपरीत, पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर इस्लामाबादको कडा प्रशासनिक नियन्त्रणमा थलिएको अवस्थामा छ, जहाँ राजनीतिक हेरफेर, सीमित नागरिक स्वतन्त्रता र वास्तविक स्थानीय प्रतिनिधित्वको अभाव देखिन्छ। यो विरोधाभासले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि जम्मू–कश्मीरमा लोकतान्त्रिक समावेशिता र पूर्वाधार आधुनिकीकरणले जनतालाई सशक्त बनाइरहेको छ भने PoK प्रशासनिक रूपमा अझै पनि हाशियामा परेको छ।

सन् २०१९ पछि जम्मू–कश्मीरको प्रशासनिक संरचना भारतीय संविधानअनुसार पुनःसंरेखित गरियो, जसले राष्ट्रिय कल्याणकारी योजना, निर्वाचन प्रक्रिया र न्यायिक निगरानीलाई प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसम्म विस्तार गर्‍यो। सन् २०२४ को विधानसभाका लागि भारतीय निर्वाचन आयोगले गरेको तयारीले क्षेत्रको लोकतान्त्रिक लय पुनःस्थापित भएको संकेत दियो, जहाँ समान मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको लोकतन्त्र सूचकांक प्रतिवेदन–२०२४ अनुसार जम्मू–कश्मीरमा भारतको शासन संरचना संविधानसम्मत छ र यसले नागरिकको मतदान अधिकार तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ। यसको ठीक विपरीत, PoK मा स्थानीय निर्वाचनहरू प्रायः औपचारिकतामा सीमित छन्। मानव अधिकार संस्था ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले PoK मा संगठन स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक असहमतिको अधिकारमाथि प्रणालीगत प्रतिबन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आएका छन्, जहाँ संघीय गुप्तचर र सैनिक निकायहरूले प्रशासनिक निर्णयहरू कडाइका साथ निगरानी गर्छन्।

PoK माथिको पाकिस्तानको नियन्त्रण मुख्यतः इस्लामाबादस्थित आजाद जम्मू–कश्मीर काउन्सिलमार्फत सञ्चालन हुन्छ, जसले वित्त र नीतिगत निर्णयमा सर्वोच्च अधिकार राख्छ, फलस्वरूप स्थानीय स्वायत्तता प्रायः निष्क्रिय बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूह (ICG) ले PoK का बजेटसम्बन्धी निर्णयहरू पाकिस्तानको कश्मीर मामिला मन्त्रालयले गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ, जसले स्थानीय सरकारको पहल क्षमतामा गम्भीर सीमाना लगाएको छ (ICG रिपोर्ट, 2022)। जहाँ जम्मू–कश्मीरको विधानसभा भारतीय निर्वाचन आयोगको निगरानीमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी हुँदैछ, त्यहाँ PoK को शासन संरचना पाकिस्तानको जटिल नोकरशाही पदानुक्रममा अलमलिएको देखिन्छ।

लोकतान्त्रिक सशक्तीकरणको अर्थ केवल राजनीतिक अधिकारमा सीमित हुँदैन, यो ठोस विकाससँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा जम्मू–कश्मीरले राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकतालाई नागरिक लाभसँग जोड्दै व्यापक पूर्वाधार विस्तारको अनुभव गरेको छ। चेनाब रेल पुल, जोजिला सुरुङ र उधमपुर–श्रीनगर–बारामुल्ला रेलमार्गजस्ता परियोजनाले दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय आर्थिक संरचनासँग जोड्दै सैनिक आवागमनसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुर्‍याएका छन्।

भारत सरकारका आधिकारिक तथ्यांकअनुसार जम्मू–कश्मीरमा करिब २ लाख करोड रुपैयाँ (झण्डै २३.३ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरका राजमार्ग र सुरुङ परियोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना (PMGSY-IV) अन्तर्गत स्वीकृत ४,२२४ करोड रुपैयाँ र नयाँ औद्योगिक नीति २०२१ को प्रभावस्वरूप आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा जम्मू–कश्मीरको सकल राज्य घरेलु उत्पादन (GSDP) २.६२ ट्रिलियन रुपैयाँ (३०.३५ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जुन सन् २०१८–१९ यता वार्षिक औसत ८.५५ प्रतिशतको वृद्धिदर हो। विश्व बैंकको साउथ एशिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदन–२०२४ ले यस वृद्धिको एक अंश जम्मू–कश्मीर हुँदै विकसित भएका सम्पर्क मार्गहरूमा गरिएको उप-राष्ट्रिय लगानीलाई श्रेय दिएको छ, जसले भौगोलिक अलगाव घटाउँदै रोजगारीका अवसर विस्तार गरेको उल्लेख गरेको छ।

पर्यटन लोकतान्त्रिक लाभको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उदाएको छ। सन् २०२४ मा २ करोड ३० लाखभन्दा बढी पर्यटकको आगमनसँगै (२०२३ मा २ करोड १० लाख), यो क्षेत्रले हाल संघीय प्रदेशको GDP मा करिब ७ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ, जसले शान्ति लाभ कसरी प्रत्यक्ष रूपमा जीविकासँग जोडिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। यससँगै उज्ज्वला योजना, प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) र जल जीवन मिशनजस्ता केन्द्रीय योजनाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म प्रभावकारी रूपमा पुगेका छन्, जुन अर्ध–स्वायत्त व्यवस्थाको समयमा देखिने प्रशासनिक विकृतिबाट मुक्त वितरणको संकेत हो।

जम्मू–कश्मीरमा पूर्वाधार र शासन सुधार केवल सडक र सुरुङमा सीमित छैनन्; यी प्रयासहरू सामाजिक विभाजन घटाउने दिशामा पनि केन्द्रित छन्। स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत श्रीनगर र जम्मू शहरको आधुनिकीकरण गरिएको छ भने ४G र ५G सेवाहरू पहिले सम्पर्कविहीन रहेका गाउँसम्म विस्तार गरिएका छन्। भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (TRAI) का अनुसार मार्च २०२५ सम्म यस क्षेत्रमा वायरलेस टेलिडेन्सिटी ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसले डिजिटल विभाजन घटाउँदै ई–शासनको पहुँच विस्तार गरेको छ।

यसको विपरीत, फ्रीडम हाउसको इन्टरनेट स्वतन्त्रता प्रतिवेदन–२०२४ ले पाकिस्तानलाई ‘स्वतन्त्र नभएको’ देशको सूचीमा राख्दै गिलगिट–बाल्टिस्तान र PoK मा प्रदर्शनका क्रममा बारम्बार नेटवर्क बन्द गरिने गरेको उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानले अपनाएको कठोर दूरसञ्चार नीति र स्थानीय पत्रकारहरूको जबर्जस्ती बेपत्ताले नागरिक संवादलाई गम्भीर रूपमा अवरुद्ध गरेको छ। PoK मा विकेन्द्रित डिजिटल पूर्वाधारको अभाव इस्लामाबादको अधिनायकवादी मोडलको निरन्तरता हो, जहाँ १३औँ संविधान संशोधन (२०१८) जस्ता कदमहरूले पनि वास्तविक वित्तीय वा राजनीतिक स्वायत्तता पुनःस्थापित गर्न सकेनन्।

आर्थिक दृष्टिले पनि PoK पाकिस्तानको राजनीतिक नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्रमा निर्भर छ। इस्लामाबादले नियन्त्रण रेखा (LoC) पार व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने र संघीय आदेशमार्फत अप्रत्यक्ष कर लगाउने गरेको छ। एसियाली विकास बैंक (ADB) का अनुसार PoK को ८० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय आवश्यकता पाकिस्तानको संघीय अनुदानमा निर्भर छ, जसले स्थानीय प्रशासनलाई आर्थिक रूपमा अपाङ्ग बनाएको छ (ADB Country Report, 2023)। रोजगारी अस्थिर छ र युवा पुस्ताको शासन वा उद्यमशीलतामा सहभागिता नोकरशाही–सैनिक गठजोडका कारण सीमित छ।

सबैभन्दा गहिरो अन्तर राजनीतिक बहुलवादमा देखिन्छ। जम्मू–कश्मीरमा नेशनल कन्फरेन्सदेखि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीसम्मका राजनीतिक दलहरू भारतीय निर्वाचन आयोगको निगरानीमा संविधानसम्मत बहुदलीय व्यवस्थाभित्र क्रियाशील छन्। तर PoK मा पाकिस्तानसँगको विलयमाथि प्रश्न उठाउने दल वा उम्मेदवारलाई कानुनतः प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् आयोग (ICJ) ले यस्ता प्रतिबन्धहरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR) को धारा २५ विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेको छ, जसले स्वतन्त्र राजनीतिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ (ICJ, 2024)।

साँचो लोकतान्त्रिक सशक्तीकरण मतदानमा मात्र सीमित हुँदैन; यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समान आर्थिक पहुँच र संस्थागत उत्तरदायित्वमार्फत प्रकट हुन्छ। जम्मू–कश्मीरमा पूर्वाधार विकास, आर्थिक उदारीकरण र निर्वाचन तयारीको संयोजनले क्षेत्रीय आकांक्षासँग लोकतन्त्रको सन्तुलित एकीकरण देखाउँछ। नियन्त्रण रेखापारि भने PoK को सीमित राजनीतिक वातावरण र सञ्चारमाध्यममाथिको दमनले त्यही सशक्तीकरणको अभाव उजागर गर्छ। जम्मू–कश्मीरको यात्रामा चुनौतीहरू अझै भए पनि यो पारदर्शिता, संस्थागत सहभागिता र मापनयोग्य प्रगतिले चिनिन्छ, जुन इस्लामाबादद्वारा प्रशासित भूभागमा देखिँदैन। लोकतान्त्रिक विकासको दीर्घ यात्रामा जम्मू–कश्मीरको भारतको निर्वाचन र अधिकार संरचनाभित्र पुनःएकीकरणले अनिश्चितताबाट सशक्तीकरणतर्फ अघि बढिरहेको क्षेत्रको संकेत गर्छ, जबकि PoK अझै पनि वास्तविक स्वायत्तताको प्रतीक्षामा मौन बनाइएका आवाजहरूको प्रतिध्वनि बनेर बसेको छ।

२०२५ मा पनि उच्च रह्यो चिनियाँ शरणार्थी आवेदन

सन् २०२५ मा चिनियाँ नागरिकहरूले विदेशमा दायर गरेका शरणार्थी आवेदन पुनः एकपटक ऐतिहासिक उचाइ नजिक पुगेका छन् । पछिल्लो एक दशकदेखि निरन्तर तीव्र बन्दै गएको यो प्रवृत्तिलाई यसले थप बल दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) ले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष विश्वभर करिब १ लाख ७८ हजार ७२५ चिनियाँ नागरिकले शरणको माग गरेका थिए । यो सङ्ख्या सन् २०२४ मा देखिएको कीर्तिमानी स्तरभन्दा केही कम भए पनि अहिलेसम्मकै उच्चतममध्ये एक हो । UNHCR ले वार्षिक तथ्याङ्क प्रमाणीकरणपछि अन्तिम रूप दिँदा यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ।

यति ठूलो परिमाणमा निरन्तर देखिएको शरणार्थी प्रवाह विगतका दशकहरूसँग तुलना गर्दा स्पष्ट परिवर्तन हो । पहिले चीनबाट आउने शरणार्थी आवेदन तुलनात्मक रूपमा सीमित र छिटपुट हुन्थे । अहिले भने यो कुनै एकल संकटसँग जोडिएको अस्थायी उछाल होइन, बरु बेइजिङले देश छाड्ने प्रक्रियामा कडा नियन्त्रण लगाइरहेकै अवस्थामा पनि जारी रहेको दीर्घकालीन बाह्य पलायनको ढाँचा बनेको छ।

सि जिनपिङको शासनकालमा दशकौँ लामो उकालो

मानवअधिकार संस्था सेफगार्ड डिफेन्डर्स ले सन् २०१२ मा सि जिनपिङ सत्तामा आउनुअघिका तथ्याङ्कसँग हालको अवस्थाको स्पष्ट भिन्नता औँल्याएको छ । पूर्व चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओको करिब एक दशक लामो कार्यकालमा विश्वभर चिनियाँ नागरिकका वार्षिक शरणार्थी आवेदन प्रायः ७ हजारदेखि २१ हजार को दायराभित्र सीमित थिए ।

तर सि जिनपिङ नेतृत्व सम्हालेयता कुल चिनियाँ शरणार्थीको सङ्ख्या करिब १३ लाख ३० हजार पुगेको सेफगार्ड डिफेन्डर्सको अनुमान छ । यो तीव्र वृद्धिसँगै चीनमा राज्य निगरानीको विस्तार, वैचारिक नियन्त्रणको कडाइ र राजनीतिक वा सामाजिक असहमतिको परिभाषा झन् फराकिलो बन्दै गएको छ । शरणार्थी आवेदनमा देखिएको निरन्तर वृद्धि चिनियाँ नागरिकलाई देश छाड्न बाध्य बनाउने दबाबहरू समयसँगै कम नभई झन् गहिरिँदै गएको संकेत हो।

प्रमुख गन्तव्य: संयुक्त राज्य अमेरिका

UNHCR का अनुसार सन् २०२५ मा पनि चिनियाँ शरणार्थीका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका नै सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य रह्यो । करिब १ लाख ४७ हजार ९०९ चिनियाँ नागरिकले अमेरिकामा शरण आवेदन दिएका थिए, जुन अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा अत्यन्तै ठूलो सङ्ख्या हो ।

अमेरिकामा शरणार्थी आवेदनको यस्तो केन्द्रित प्रवाहले त्यहाँको शरण प्रणाली र चिनियाँ राज्य प्रभावबाट भौगोलिक तथा राजनीतिक दूरीलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । यसले विश्वव्यापी भए पनि व्यवहारमा असमान रूपमा वितरण भएको यो प्रवृत्तिले एकै देशमाथि कति ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ भन्ने पनि देखाउँछ।

क्यानडा र युरोपमा पनि वृद्धि

संयुक्त राज्य अमेरिकाबाहेक अन्य देशहरूमा पनि चिनियाँ शरणार्थी आवेदन उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । क्यानडामा सन् २०२५ मा ६ हजार ४३५ आवेदन दर्ता भए, जुन कोभिड–१९ महामारीअघि देखिएको स्तरको दोब्बरभन्दा बढी हो ।

इटाली पनि महत्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा देखा परेको छ । त्यहाँ ३ हजार ८५७ चिनियाँ नागरिकले शरणको माग गरेका छन्, जुन महामारीअघिका वर्षहरूसँग तुलना गर्दा ठूलो वृद्धि हो । यी तथ्याङ्कले चिनियाँ शरणार्थी प्रवाह केवल परम्परागत गन्तव्यहरूमा सीमित नरही भूगोलिक रूपमा फैलिँदै गएको संकेत गर्छ ।

अष्ट्रेलिया पनि चिनियाँ शरणार्थीका प्रमुख गन्तव्यहरूमध्ये रहिरह्यो । तर पछिल्ला दुई वर्षको तुलनामा सन् २०२५ मा आवेदन सङ्ख्या केही घटेको छ । UNHCR का अनुसार उक्त वर्ष १० हजार ४३६ चिनियाँ नागरिकले अष्ट्रेलियामा शरण मागेका थिए । यो गिरावटलाई समग्र प्रवृत्तिको उल्टो संकेतका रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । बरु, यो आप्रवासन मार्गको परिवर्तन, सीमा र भिसा नीतिमा आएको हेरफेर तथा महामारीपछिको पुनर्संयोजनका कारण शरणार्थी प्रवाह पुनःवितरण भएको परिणाम मानिन्छ ।

विश्वभर छरिएका आवेदन

UNHCR का तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा चिनियाँ शरणार्थी आवेदन विश्वका दर्जनौँ देशमा फैलिएका थिए । एशिया, अफ्रिका र पूर्वी युरोपका धेरै देशमा आवेदन सङ्ख्या एकल अंकमै सीमित रहे पनि यसले चिनियाँ शरणार्थी प्रवृत्तिको विश्वव्यापी पहुँच देखाउँछ ।

यसरी विश्वभर छरिएका आवेदनहरूले चिनियाँ शरणार्थी समस्या कुनै एक देश वा क्षेत्रसँग मात्र जोडिएको होइन, चीनभित्रकै संरचनागत दबाबबाट उत्पन्न भएको व्यापक घटनाक्रम भएको संकेत गर्छ ।

मानवअधिकार अवस्था र बाहिरिने नियन्त्रण

सेफगार्ड डिफेन्डर्ससहितका मानवअधिकार समूहहरूले चीनबाट बढ्दो शरणार्थी प्रवाहलाई त्यहाँ बिग्रँदो मानवअधिकार अवस्थासँग जोड्दै आएका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता र संगठनको अधिकारमाथि प्रतिबन्ध, व्यापक निगरानी र असहमति जनाउनेहरूमाथि कठोर कारबाही यसका प्रमुख कारण मानिन्छन् ।

विशेष कुरा के छ भने, केही वर्गका नागरिकलाई देश छाड्न नदिन चीनले कडा नियन्त्रण लागू गरेकै अवस्थामा पनि शरणार्थी आवेदन बढिरहेका छन् । पासपोर्ट प्रतिबन्ध, यात्रा अनुमतिमा कडाइ र प्रशासनिक अवरोधजस्ता उपायका बाबजुद मानिसहरू देश छाड्न चाहनु आफैंमा गहिरो असन्तुष्टिको संकेत हो ।

अस्थायी होइन, संरचनागत प्रवृत्ति

सन् २०२५ मा देखिएको लगभग कीर्तिमानी शरणार्थी आवेदनले यो प्रवृत्ति अस्थायी नभई संरचनागत भएको निष्कर्षलाई बल दिन्छ । कोभिड–१९ महामारीयता यी सङ्ख्या उच्च नै रहँदै आएका छन् र सन् २०१२ अघिको स्तरमा फर्किने कुनै संकेत देखिएको छैन ।

UNHCR ले सन् २०२५ का अन्तिम विश्वव्यापी शरणार्थी तथ्याङ्क यसै वर्ष सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तिम सङ्ख्या सन् २०२४ को कीर्तिमान नाघोस् वा केही कम रहोस्, समग्र ढाँचा परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ । प्रारम्भिक तथ्याङ्कले नै सन् २०२५ लाई चिनियाँ शरणार्थी इतिहासका सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्षहरूमध्ये एक बनाइसकेको छ ।

चिनियाँ शरणार्थी आवेदनको परिमाण र निरन्तरताले जनसंख्या आवागमन नियन्त्रण गर्ने राज्यको प्रयास र नागरिकहरूको वास्तविक अनुभवबीचको दूरी उजागर गर्छ । यी सङ्ख्या केवल आप्रवासन रोजाइ वा आर्थिक गणनाको परिणाम होइनन्; यी बढ्दो घरेलु नियन्त्रणबीच दशकौँदेखि चलिरहेको बाह्य पलायनको दस्तावेज हुन् ।

UNHCR ले अन्तिम तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा, सन् २०२५ का यी लगभग कीर्तिमानी सङ्ख्याहरू एक गहिरो र निरन्तर वास्तविकताको मापन बनेर उभिएका छन् । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि ऐतिहासिक रूपमा उच्च स्तरमै रहँदै आएको चिनियाँ शरणार्थी प्रवाहले यस्ता दबाबहरू केवल तथ्याङ्क संशोधनले मेटिने छैनन् भन्ने संकेत स्पष्ट रूपमा दिएको छ ।

पाकिस्तानको दाइजो प्रतिबन्ध विधेयक अस्वीकृत

२४ डिसेम्बर २०२५ मा पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको गृहसम्बन्धी स्थायी समितिले दाइजो प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकलाई “अव्यावहारिक” भन्दै अस्वीकार गर्‍यो। प्रशासनिक तर्कको आवरणमा गरिएको यो निर्णयले पाकिस्तानको समाजमा गहिरोसँग जरा गाडिएको एक अभ्यास—दाइजो—र यसले महिलामाथि गरिरहेकै विनाशकारी हिंसाबारे बहसलाई पुनः जीवित गराएको छ। पाकिस्तानमा हरेक वर्ष दाइजो विवादकै कारण करिब २,००० दुलही मारिने अनुमान गरिएको सन्दर्भमा, यो विधेयक अस्वीकृति केवल संसदीय असफलता होइन; यो परम्पराको नाममा लुकाइएको संरचनागत लैङ्गिक दमनसँग जुध्न राज्यको अनिच्छाको कठोर स्मरण हो।

पाकिस्तानमा दाइजो भन्नाले प्रायः दुलहाको परिवारले नगद, गरगहना, घरायसी सामान र अन्य बहुमूल्य वस्तुको माग गर्नु बुझिन्छ। यसलाई “उपहार” वा सांस्कृतिक चलन भनेर बचाउ गरिए पनि, यो अभ्यास लामो समयदेखि दमन, अपमान र हिंसाको स्रोत बन्दै आएको छ। पर्याप्त दाइजो दिन नसक्ने परिवार सामाजिक बहिष्कारमा पर्छन्, र छोरीहरूलाई बोझका रूपमा हेरिने गरिन्छ। पञ्जाब प्रान्तीय सभाका एक सदस्यले गत वर्ष करिब १ करोड ३५ लाख महिलाहरू दाइजो जोहो गर्न नसक्ने कारणले अविवाहित रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए।

दाइजो दिइए पनि धेरैजसो अवस्थामा त्यसलाई अपर्याप्त ठहर गर्दै दुव्र्यवहार सुरु हुन्छ। बहावलपुरकी सिद्रा सलीम र सियालकोटकी मुबिन फातिमाका दर्दनाक कथाहरूले दाइजो असन्तुष्टिले कस्तो क्रूरता निम्त्याउन सक्छ भन्ने देखाउँछन्। सिद्रालाई ससुराली पक्षले दाइजो कम भएको भन्दै यातना दिएर घरबाट निकालिदिएको थियो। मुबिन फातिमा—१४ वर्षीया दुलही—लाई उनका श्रीमानले फलामले पोल्ने, जन्जिरले बाँध्ने र अन्ततः आगो लगाएर मार्ने आरोप लागेको छ। यी घटना अपवाद होइनन्; कानुनी कारबाहीबाट बच्न यस्ता धेरै हिंसालाई दुर्घटना वा आत्महत्याका रूपमा देखाइन्छ।

दुलही जलाउने, चुलो दुर्घटनाका नाममा हुने मृत्यु तथा अन्य दाइजोसम्बन्धी हत्या पाकिस्तानमा भयावह रूपमा सामान्य छन्। दक्षिण एशियामा प्रति व्यक्ति दाइजो मृत्यु दर सबैभन्दा उच्च पाकिस्तानमै रहेको अनुमान छ। तर धेरै घटना गोप्य राखिने वा पारिवारिक विषय भन्दै दबाइने भएकाले वास्तविक अवस्था अझ भयावह हुनसक्छ।

प्रस्तावित विधेयक र यसको अस्वीकृति

पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (PPP) की सांसद शर्मिला फारुकीले प्रस्तुत गरेको दाइजो नियन्त्रण विधेयक ले दाइजो प्रथालाई समग्र रूपमा अपराध घोषित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। विधेयकअनुसार दाइजो दिने, लिने वा सहजीकरण गर्ने जो–कोहीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र २ लाख ५० हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ वा दाइजोको बराबर मूल्य बराबर जरिवाना प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दाइजो माग्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

यसका साथै दाइजोको प्रचार–प्रसारलाई पनि अपराध मानेर दुई वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान राखिएको थियो। महत्त्वपूर्ण रूपमा, दुलहीलाई दिइने सबै उपहारलाई उनको व्यक्तिगत सम्पत्ति मान्दै, अरू कसैले प्राप्त गरेका सामग्री तीन महिनाभित्र दुलहीकै नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले महिलालाई आफ्ना उपहारबाट वञ्चित हुन नदिन कानुनी सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको थियो। सबै अपराधलाई संज्ञेय, गैर-जमानतीय र गैर-सम्झौतायोग्य बनाउँदै प्रमाणको भार अभियुक्तमाथि राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश थियो।

यति व्यापक र महत्वाकांक्षी हुँदाहुँदै पनि समितिले विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकार गर्‍यो। समितिका अध्यक्ष राजा खुर्रम नवाजले पाकिस्तानमा सन् १९४८ देखि (र १९७६ मा संशोधित) विवाह खर्च र दाइजोसम्बन्धी कानून विद्यमान रहेको र नयाँ कानूनभन्दा विद्यमान कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी हुने तर्क गरे। ख्वाजा इजहार उल हसनलगायत अन्य सदस्यहरूले उजुरीको भार दुलही र उनका परिवारमाथि राख्दा पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रन सक्ने भन्दै आलोचना गरे। “स्वेच्छिक उपहार” को परिभाषा अस्पष्ट रहेको र कार्यान्वयनको व्यावहारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइयो।

यो अस्वीकृतिले पाकिस्तानको विधायन प्रक्रियामा रहेको गहिरो दरार उजागर गर्छ संरचनागत असमानतासँग जुध्ने कानूनलाई अत्यधिक कठोर मापदण्डमा जाँचिन्छ, तर यथास्थितिलाई जोगाउने कानूनहरू सजिलै पास हुन्छन्। डा. रखशिन्दा परविनका अनुसार विधेयकलाई “अव्यवहारिक” भन्दै खारेज गर्नु दैनिक जीवनमै हुने लैङ्गिक दमनविरुद्ध कानून बनाउन नचाहने मानसिकताको द्योतक हो। समितिको छलफलले दाइजो रोक्नुको साटो यसलाई सामान्यीकरण गरेको देखिनु झन् चिन्ताजनक छ।

यो निर्णय संकटको गहिराइका कारण अझ गम्भीर देखिन्छ। दाइजो विवादले हिंसा मात्र होइन, गरिबी पनि बढाउँछ गरिब परिवारहरू माग पूरा गर्न ऋण लिँदा आर्थिक अस्थिरतामा झन् डुब्छन्। विधेयक अस्वीकृतिले राज्य यस दमनकारी प्रणालीसँग सिधै जुध्न अनिच्छुक रहेको, उन्मूलन होइन नियमनमै सीमित रहन चाहेको संकेत दिन्छ।

विद्यमान कानून र तिनका सीमाहरू

पाकिस्तानको दाइजो तथा दुलही उपहार (नियन्त्रण) ऐन, १९७६ ले दाइजो र विवाह खर्चको सीमा तोकेको छ। इस्लामिक विचार परिषद्ले समय समयमा दण्ड कडा बनाउनेजस्ता संशोधन सुझाव दिँदै आएको छ। सन् २०२५ जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले बाँझोपनको आधारमा दाइजो वा भरणपोषण अस्वीकार गर्नु गैरकानुनी ठहर गरेको थियो। तर कार्यान्वयन कमजोर नै छ।

यथार्थ के हो भने कानूनले मात्र गहिरो सामाजिक मान्यतालाई उखेलेर फाल्न सक्दैन। शिक्षित अभिजात वर्गमा पनि दाइजो सूक्ष्म रूपमा कायम छ। प्रत्यक्ष माग नहुँदा पनि अस्पष्ट संकेत र शिष्ट अस्वीकारले दुलहीका अभिभावकलाई “इज्जत” को डरले उपहार जोहो गर्न बाध्य बनाउँछ। यही मौन दमनले सांस्कृतिक अभ्यासलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्न कति कठिन छ भन्ने देखाउँछ।

प्रत्येक तथ्याङ्क पछाडि मानवीय पीडा लुकेको छ। सिद्रा सलीमको यातना, मुबिन फातिमाको मृत्यु र यस्तै हजारौँ घटनाले दाइजो विवादका विनाशकारी परिणाम उजागर गर्छन्। हरेक वर्ष करिब २,००० दुलही दाइजोका कारण मारिन्छन् भन्ने तथ्य सम्भवतः वास्तविक सङ्ख्याभन्दा कमै हो। सुधार अस्वीकार गर्ने हरेक निर्णयले यो हिंसाको चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ र पीडितलाई परम्परा बचाउन उनीहरूको दुःख गौण ठानिएको सन्देश दिन्छ।

दाइजो नियन्त्रण विधेयकको अस्वीकृति केवल कानुनी असफलता होइन; यो नैतिक असफलता पनि हो। यसले महिलामाथि हुने दमनविरुद्ध उभिन हिच्किचाउने राज्यको प्रतिबिम्ब देखाउँछ, जसले महिलालाई वस्तुकरण गर्ने अभ्यासलाई सामान्य ठान्छ। सोच नफेरिएसम्म, छोरीलाई दाइजोको बोझका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण र त्यससँग जोडिएको हिंसा अन्त्य हुने छैन।

स्थायी समितिको निर्णयले यथास्थिति बलियो बनाएको छ र पाकिस्तानमा महिलालाई सबैभन्दा व्यापक लैङ्गिक हिंसामध्ये एक दाइजो प्रति अझ असुरक्षित बनाएको छ। विद्यमान कानूनहरू कमजोर कार्यान्वयन र सामाजिक स्वीकार्यताका कारण प्रभावहीन छन्। यो अस्वीकृतिले संस्कृतिको आवरणमा लुकेको दमनविरुद्ध कानून बनाउन राज्यको व्यापक अनिच्छा उजागर गर्छ।

दाइजो संस्कृति होइन; यो दमन हो। यो महिलालाई वस्तु बनाउने, हिंसा बढाउने र असमानता गहिर्याउने अभ्यास हो। विधेयक अस्वीकृतिले विधायी साहस र सामाजिक रूपान्तरण बिना पाकिस्तानमा हरेक वर्ष हजारौँ दाइजोसम्बन्धी मृत्यु जारी रहने कठोर सत्य स्मरण गराउँछ। राज्यले महिलाको पक्ष लिनुपर्छ उनीहरूलाई नष्ट गर्ने परम्पराको होइन।

पाकिस्तानी परिवारको आम्दानी खाद्य र बिजुलीमै सकिँदै

पाकिस्तान सरकारको नयाँ सर्वेक्षणले खाद्य र विद्युत् मूल्यवृद्धिले देशभरका घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कसरी पुनःआकार दिइरहेको छ भन्ने कठोर चित्र प्रस्तुत गरेको छ। हाउसहोल्ड इन्टिग्रेटेड इकोनोमिक सर्वे २०२४–२५ अनुसार अहिले पाकिस्तानीहरू आफ्नो आम्दानीको झण्डै दुई–तिहाइ हिस्सा केवल दुई अत्यावश्यक क्षेत्रमा खाद्य र विद्युत्ख र्च गर्न बाध्य छन्। यी तथ्याङ्कले बढ्दो मुद्रास्फीतिले क्रयशक्ति क्रमशः क्षय गर्दै लगेको, र परिवारहरू बाँच्नका लागि वैदेशिक रेमिटेन्स तथा अनौपचारिक सहारा प्रणालीमा झन् निर्भर बन्दै गएको समाजको यथार्थ उजागर गर्छ।

योजना मन्त्री अहसन इकबालले सार्वजनिक गरेको यो सर्वेक्षण छ वर्षभन्दा बढी समयपछि घरायसी अर्थतन्त्रको पहिलो व्यापक मूल्याङ्कन हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को दबाबमा सम्पन्न गरिएको यस अध्ययनले लामो समयदेखि जारी जीवनयापन लागत संकटसँग जुधिरहेका लाखौँ नागरिकको दैनिक अनुभव समेटेको छ।

सर्वेक्षणले मुद्रास्फीतिले घरपरिवारको बजेट कसरी निचोर्दै लगेको छ भन्ने निराशाजनक तस्वीर कोरेको छ। अघिल्लो सर्वेक्षणपछि औसत आम्दानी बढे पनि खर्च अझ तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ। परिणामतः बचत वा शिक्षा–स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन लगानीका लागि ठाउँ झन् साँघुरिँदै गएको छ।

हाल घरपरिवारले आम्दानीको केवल २.५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छन्, आवासमा हुने खर्चको आधाभन्दा पनि कम। यो असन्तुलनले आधारभूत बाँच्ने खर्चले उकालो गतिमा प्राथमिकताहरू ओझेल पारेको संकेत गर्छ। तथ्याङ्कले शिक्षा अब दीर्घकालीन लगानी होइन, धेरै परिवारका लागि असह्य विलासिताजस्तै बनेको देखाउँछ।

खाद्य मूल्य अझै पनि सबैभन्दा ठूलो बोझ बनेको छ। गहुँ, चामल, पकाउने तेल र तरकारीजस्ता आधारभूत वस्तुको मूल्य पछिल्ला दुई वर्षमा बारम्बार कीर्तिमानी उचाइमा पुगेपछि परिवारहरू परिमाण घटाउन, कम गुणस्तरको खाना रोज्न वा कहिलेकाहीँ भोजन नै छोड्न बाध्य भएका छन्। उता, पटक–पटक ट्यारिफ वृद्धि र सब्सिडी कटौतीका कारण विद्युत् बिल आकासिँदा आर्थिक दबाब थपिएको छ।

बढ्दो विद्युत् ट्यारिफले शहरी घरपरिवारलाई विशेष रूपमा चोट पुर्‍याएको छ। पछिल्ला छ वर्षमा औसत मासिक आम्दानी ५३,००० (झण्डै $१९०) बाट PKR ९६,७६७ (झण्डै $३५०) पुगे पनि बढेका उपयोगिता खर्चले त्यो वृद्धि प्रायः निष्प्रभावी बनाएको छ।

विशेषगरी गर्मीको चर्को मौसममा एयर कन्डिसनर अपरिहार्य हुँदा विद्युत् बिलले बजेटको ठूलो हिस्सा खाइदिन्छ। अनियमित आपूर्ति, लामो लोडसेडिङ र इन्धन मूल्यको उतार–चढावले समस्या झन् जटिल बनेको छ। बढी तिरे पनि सेवा विश्वसनीय नहुँदा प्रणालीप्रति असन्तोष र अविश्वास बढेको छ। धेरै मध्यमवर्गीय परिवारका लागि अब विद्युत् खर्च खाद्य खर्चकै हाराहारीमा पुगेको छ, जसले खर्चयोग्य आम्दानी लगभग शून्य बनाइदिएको छ।

सर्वेक्षणले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा वैदेशिक रेमिटेन्समा निर्भरता तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ। कुल घरायसी आम्दानीमा रेमिटेन्सको हिस्सा राष्ट्रिय रूपमा ५ प्रतिशतभन्दा कमबाट झण्डै ८ प्रतिशत पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यो निर्भरता छ वर्षमा दोब्बर भएको छ।

यसले संरचनात्मक समस्याहरू औँल्याउँछ। रोजगारीका सीमित अवसर र कृषि प्रतिफल घट्दै जाँदा धेरै युवाहरू विदेश रोजगारीका लागि गाउँ छाडिरहेका छन्। उनीहरूको कमाइले गाउँमा बाँकी परिवारलाई धानेको छ—स्थानीय आम्दानीका स्रोत सुक्दै गएको स्थानमा।

पाकिस्तान ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका अधिकारीहरूले रेमिटेन्स र सहायतामा बढ्दो निर्भरता घरेलु आम्दानीका अवसर संकुचित हुँदै गएको संकेत भएको स्वीकारेका छन्। दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिले तलब क्षय गरेको छ, र रोजगारी सृजनाले जनसंख्या वृद्धिसँग तालमेल गर्न सकेको छैन। ग्रामीण परिवारका लागि बसाइँसराइ विकल्पभन्दा बढी आर्थिक बाध्यता बनेको छ।

रेमिटेन्स बाहेक आफन्त र समुदायबाट पाइने उपहार तथा आर्थिक सहयोगमा निर्भरता पनि तीव्र रूपमा बढेको सर्वेक्षणले देखाउँछ। घरायसी आम्दानीमा यसको हिस्सा ४.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दोब्बरभन्दा बढी हो। यसले अनौपचारिक सुरक्षा जालमा बढ्दो निर्भरता जनाउँछ।

यस्ता सहायताले छोटो समयका झट्का थेग्न मद्दत गरे पनि औपचारिक सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रको अभाव स्पष्ट हुन्छ। धेरै घरपरिवार मासिक बजेटको खाडल पूर्ति गर्न विदेशमा काम गर्ने आफन्त वा सम्पन्न परिवारजनमा निर्भर छन्। तर आर्थिक दबाब सबै तहमा फैलिँदा यो अनौपचारिक प्रणाली पनि चर्को तनावमा परेको छ।

सर्वेक्षणमा उद्धृत स्वतन्त्र विज्ञहरूले यी प्रवृत्तिलाई युवाहरू विशेषगरी दक्ष जनशक्तिको व्यापक पलायनसँग जोडेका छन्। सीमित रोजगारी, स्थिर तलब र बढ्दो जीवनयापन खर्चले हजारौँलाई विदेश अवसर खोज्न बाध्य बनाएको छ। कामकाजी उमेरका नागरिकको पलायन पाकिस्तानको आर्थिक संकटको परिभाषित विशेषता बनेको छ।

यस ‘ब्रेन ड्रेन’ का दीर्घकालीन परिणाम छन्। रेमिटेन्सले छोटो समयको राहत दिए पनि दक्ष श्रमिकको ह्रासले घरेलु अर्थतन्त्र कमजोर बनाउँछ र भविष्यको वृद्धिदर घटाउँछ। सर्वेक्षणका तथ्याङ्कले यही सम्झौता संकेत गर्छ—घरपरिवारले वैदेशिक आम्दानी पाउँछन्, तर देशले मानव पुँजी गुमाउँछ।

योजना मन्त्रालयले पछिल्ला छ वर्षमा औसत घरायसी आम्दानी उल्लेख्य बढेको जनाएको छ। तर तथ्याङ्कले यो वृद्धि जीवनस्तर सुधारमा रूपान्तरण नभएको देखाउँछ। मुद्रास्फीतिले तलब वृद्धिलाई उछिनेर नाममात्रको आम्दानी लाभलाई निरस्त गरिदिएको छ। शहरी क्षेत्रमा आम्दानी वृद्धि ग्रामीणभन्दा बढी भए पनि भाडा, इन्धन र खाद्य मूल्य चढिरहेकाले सहरवासीहरू पनि खर्च धान्न संघर्षरत छन्। ग्रामीण परिवारका हकमा कम आम्दानी वृद्धि र रेमिटेन्समा उच्च निर्भरता घरेलु रोजगारीको अभाव झल्काउँछ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक निष्कर्षमध्ये एक शिक्षा खर्चको पतन हो। आम्दानीको केवल २.५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा जानुले परिवारहरू बाँचाइ र दीर्घकालीन विकासबीच पीडादायी छनोट गर्न बाध्य भएको देखाउँछ। निजी विद्यालय शुल्क, पुस्तक र यातायात खर्च तीव्र रूपमा बढ्दा धेरै अभिभावकले बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षाबाट निकाल्न थालेका छन्। यस प्रवृत्तिले सामाजिक असमानता गहिर्याउने जोखिम छ। वैदेशिक कमाइ भएका परिवारले शिक्षा धान्न सक्छन्, अन्यले भने विद्यालय त्याग्न बाध्य हुन्छन्। दीर्घकालमा यसले वर्ग विभाजन बढाएर सामाजिक गतिशीलता घटाउन सक्छ।

यो सर्वेक्षण सेप्टेम्बर २०२४ देखि जुन २०२५ सम्म छ वर्षको अन्तरालपछि—IMF को दबाबमा सम्पन्न गरिएको हो। तथ्याङ्क सङ्कलनमै भएको ढिलाइले शासनसम्बन्धी चुनौती उजागर गर्छ। नियमित सर्वेक्षण नहुँदा नीतिनिर्माताहरू पुराना सूचनामा भर पर्न बाध्य भएका थिए, जसले संकटको गहिराइ कम आँकलन हुनसक्थ्यो। अब तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा वर्षौँको आर्थिक कुप्रबन्धन, मुद्रा अवमूल्यन र मुद्रास्फीतिले सृजित घरायसी पीडा स्पष्ट भएको छ। यसले विगतका सुधार र राहत उपायहरूको प्रभावकारितामाथि असहज प्रश्न पनि उठाउँछ।

समग्रमा सर्वेक्षणले धारमा बसेको समाज देखाउँछ। आम्दानीको दुई–तिहाइ खाद्य र विद्युत्मा खर्च हुँदा आपतकाल, स्वास्थ्य वा शिक्षाका लागि ठाउँ बाँकी रहँदैन। बचत न्यून छ, र आधारभूत आवश्यकताका लागि ऋण बढ्दो छ।

रेमिटेन्स र अनौपचारिक सहायतामा बढ्दो निर्भरता सहनशीलता होइन, विवशताको संकेत हो। यसले स्थिर जीविकोपार्जन दिन घरेलु आर्थिक संरचना असफल भइरहेको देखाउँछ। लाखौँका लागि अब बाँचाइ विदेशमा काम गर्ने आफन्त वा समुदायको सद्भावनामा निर्भर छ।

हाउसहोल्ड इन्टिग्रेटेड इकोनोमिक सर्वे सान्त्वना होइन, चेतावनी हो। खाद्य र विद्युत् मूल्यवृद्धिले घरायसी प्राथमिकता फेरिदिएको छ—शिक्षा र दीर्घकालीन योजना पछाडि धकेलिएका छन्। मुद्रास्फीतिले मध्यमवर्गीय सुरक्षालाई खोक्रो बनाएको र ग्रामीण जोखिम बढाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

आधिकारिक वक्तव्यले आम्दानी वृद्धि उजागर गरे पनि सर्वेक्षणले देखाएको जीवन्त यथार्थ फरक छ। अधिकांश पाकिस्तानीका लागि आर्थिक दबाब कम होइन, झन् बढ्दैछ। प्रत्येक ट्यारिफ वृद्धि र खाद्य मूल्य उछालसँगै बाँचाइको मार्जिन झन् साँघुरिँदै गएको छ। बजेट घाटा र IMF का सर्तसँग जुधिरहेका नीतिनिर्माताहरूका लागि आर्थिक निर्णयको सामाजिक लागत अब नजरअन्दाज गर्न नसकिने बनेको छ। यो सर्वेक्षण साधारण पाकिस्तानीहरूले प्रणालीगत असफलताको बोझ कसरी बोकिरहेका छन् भन्ने कठोर अभिलेख बनेर उभिएको छ।

निर्वाचन आयोगले हटायो समानुपातिक सूचीबाट सात जना थारूको नाम

निर्वाचन आयोगले रास्वपाबाट थारू कोटातर्फ समानुपातिक बन्दसूचीमा परेकी उर्मिला चौधरीसहित सात जना थारू उम्मेदवारको नाम हटाएको छ। विभिन्न कारण देखाएर आयोगले उनीहरूको नाम बन्दसूचीबाट हटाएको हो।

आयोगका अनुसार रास्वपाको आग्रहमा उर्मिलाको नाम हटाइएको हो। यसअघि नै उर्मिलाले आफ्नो नाम राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै आएकी थिइन्। उर्मिलाको आग्रहमा रास्वपाले उनको नाम फिर्ता लिएको बताइएको छ।

त्यस्तै उमेर नपुगेका प्रजातान्त्रिक पार्टी सप्तरीकी पूजा कुमारी चौधरीको नाम पनि आयोगले हटाएको छ। राष्ट्रिय एकता दलकी प्राणो देवी थरुनी, दीपक चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका विकाराम चौधरी, आम जनता पार्टीकी बसुन्धरा देवी चौधरी र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीकी सावित्री देवी चौधरीको नाम भने कालोसूचीमा रहेकाले हटाइएको आयोगले जनाएको छ।

यी हुन् थारू समुदायका निर्वाचित पहिलो थारू सांसदहरू

के तपाईंलाई थाहा छ, नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा पनि थारूहरू निर्वाचित भएका थिए नि। हो, विसं २०१५ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनबाट चार जना थारूहरू निर्वाचित भएका थिए। जसमा नेपाली कांग्रेसका दुई जना, नेपाल राष्ट्रवादी परिषदबाट एक जना र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए।

नेपाल गजेटअनुसार कांग्रेसका चैतुलाल चौधरी मोरङ विराटनगर पूर्व र परशुनारायण चौधरी दाङबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै नेपाल राष्ट्रवादी परिषदबाट मुनिलाल थारु पर्सा पश्चिमबाट र स्वतन्त्र उम्मेदवार हरिलाल चौधरी सप्तरी पश्चिमबाट विजयी भएका थिए।

ऐतिहासिक निर्वाचनबाट दुई तिहाइ मतसहित विजयी भएको कांग्रेसका तर्फबाट वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको मन्त्रिपरिषदमा परशुनारायण चौधरी शिक्षा मन्त्री बनेका थिए। यस्तै जानकारीका लागि थारुवानको पेजलाई फलो गर्न नबिर्सिनुस् है।

साथीहरू गडबड नगरीकन कांग्रेसलाई मत दिनुहोस्, कमजोरी सच्याउँछौं : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले ५ वर्ष सुधारको र गतिमा हिँड्ने ग्यारेन्टी कांग्रेसले लिने बताएका छन्। बाराको कोल्हबी नगरपालिका शनिबार आयोजित बारा क्षेत्र नं-१ स्तरीय चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले ५ वर्ष नेपालमा विकासको, सुधारको र गतिमा हिँड्ने ग्यारेन्टी कांग्रेसले लिएको बताएका हुन्।

सभापति थापाले फागुन २१ को चुनावमा कुनै साथीहरूले गडबड नगरीकन सबै एक भएर कांग्रेसलाई मत हाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले केन्द्रमा अवसर नपाएका स्थानीय समुदायले स्थानीय र प्रदेशमा पाउने बताए । ‘कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी हो। उहाँहरूले जहाँ जहाँ अन्याय महसुस गर्नु भएको छ भन्ने लागेको छ अब आउने स्थानीय र प्रदेश सभाको चुनावमा अवसर पाउनुहुन्छ । यहाँ साथीहरूले सबैलाई मिलाएर लैजान आग्रह गर्न चाहन्छु’, उनले भने,‘हामीले आज केही कमजोरी भएको छ भने प्रदेशको चुनावमा सच्याउने काम हामी गर्छौ। कुनै समुदायले अन्याय महसुस गरेको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति अर्को चुनावबाट गर्छौं ।’

उनले अब ५ वर्ष नेपालमा दुर्घटना नहुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे। उनले भने, ‘यो ५ वर्ष नेपालमा अब दुर्घटना हुँदैन । हामी हुन दिन्नौँ । हामी सम्हाल्छौँ। कुनै दुर्घटना हुन दिन्नौँ, द्वन्द्व हुन दिन्नौँ । न जातका नाममा, न धर्मका नाममा, न मधेस पहाडका नाममा, न हुने खाने र हुँदा खानेका नाममा कांग्रेसको सरकार गतिमा हिँड्छ।’