भारत र ब्राजिलबीच आतंकवाद र संगठित अपराधविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी सम्झौता

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ब्राजिल भ्रमणका अवसरमा भारत र ब्राजिलले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद तथा संगठित अपराधविरुद्ध सघन सहकार्य गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

ब्राजिलको राजधानी ब्राजिलियामा आयोजित प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि दुवै देशबीच तीन प्रमुख सम्झौता सम्पन्न भएका हुन्। तीमध्ये, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र संगठित अपराधविरुद्ध सहयोग, डिजिटल रूपान्तरणका लागि ठूला स्तरका डिजिटल समाधानहरूको साझेदारी, र नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रहरू प्रमुख हुन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका पूर्व सचिव पी. कुमारनका अनुसार, उक्त सम्झौताहरू सूचना आदानप्रदान, अपराधीहरूको स्थानान्तरण, र गुप्तचर सूचनामा वास्तविक वा नजिक- वास्तविक समयमै सहकार्य गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्। उनले बताएअनुसार यसले दुवै देशलाई आतंकवाद तथा अपराधसँग प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

त्यस्तै, भारत–ब्राजिलबीच थप तीन समझदारी पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरिने बताइएको छ, जसमा कृषि अनुसन्धान, वर्गीकृत जानकारीको संरक्षण, र बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सहकार्य समावेश छन्। यी सम्झौताहरू आजकै दिन हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री मोदी र ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाबीच अल्भोराडा दरबारमा द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएपछि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति लुलालाई पहलगाम आतंकवादी आक्रमणको निन्दा गर्दै भारतप्रति ऐक्यबद्धता जनाएकामा धन्यवाद दिए।

प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपतिको साथ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, “भारत र ब्राजिलले आतंकवादप्रति साझा दृष्टिकोण लिएका छन्, शून्य सहनशीलता र शून्य दोहोरो मापदण्ड। आतंकवाद र यसलाई समर्थन गर्नेहरू दुवैको हामी कडा विरोध गर्छौं।”

प्रधानमन्त्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन तथा द्विपक्षीय भेटघाटका लागि राष्ट्रपति लुलाको निमन्त्रणामा ब्राजिलको राजकीय भ्रमणमा छन्। भ्रमणको क्रममा उनले विश्वका विभिन्न नेतासँग समेत छलफल गरेका छन्।

नाउपा सहभागी मोर्चाले साउन २५ गते कैलालीमा आमसभा गर्ने

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले देशका ८ स्थानमा सभा गर्ने भएको छ। तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८ स्थानमा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। मोर्चाको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यबारे प्रष्ट पार्न यसअघि ६ स्थानमा सभा गर्ने निर्णय भएको थियो।

मोर्चाले काठमामडौंमा साउन १७ गते, भैरहवामा साउन २१ गते, नेपालगन्जमा साउन २३ गते, कैलालीमा साउन २५ गते, विराटनगरमा भदौ १६ गते, राजविराजमा भदौ १८ गते, जनकपुरमा भदौ २० गते र वीरगन्जमा भदौ २२ गते सभा गर्ने भएको छ।

त्यस्तै कात्तिक १७ गते हुने रुपन्देही प्रतिनिधिसभा क्षेत्र न. ३ को उपचुनावमा मोर्चाको तर्फबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवारलाई साझा उम्मेदवारको रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै निजामती सेवा ऐनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गरिएको निर्णयमा भएको चलखेल लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया र संसदको घोर अपमान भएको मोर्चाको ठहर छ। त्यसर्थ यसमा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कारबाहीको माग गर्ने निर्णय मोर्चाले गरेको छ।

त्यस्तै संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको मोर्चाको ठहर छ। मोर्चाको बैठकले छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। त्यस्तै रसुवामा आएको बाढी पहिरोमा परि ज्यान गुमाएकाहरुको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै मोर्चाले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ लाभको कामना गरेको छ। त्यस्तै बेपताहरूको तत्काल खोजबिन गर्न र घरबारविहीन भएकाहरूलाई पुनर्वास र तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग मोर्चाले माग गरेको छ।

त्यस्तै तराई मधेसमा सिचाइ अभावमा खेतीपाती नभएको अवस्था हुँदाहुँदै मलखादको अभावले किसानहरू पीडामा रहेकोले सहज सुलभ रूपमा मलखाद उपलब्ध गराउन सरकारसँग मोर्चाले माग गरेको छ। त्यस्तै सभ्यता, सँस्कृती र धर्मको बारेमा प्रधानमन्त्रीबाट अपुष्ट, अप्रमाणित कुराहरु आउनु अत्यन्त निन्दनीय कार्य रहेको भन्दै मोर्चाले आस्थामाथि प्रहार नगर्न र सनातन हिन्दु देवीदेवता बारेको आधारहीन र अशोभनीय भनाई फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।

त्यस्तै संविधान संशोधन वा यससँग सम्बन्धित विषयबारे साझा धारणा निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने र अहिलेको अप्राकृतिक सरकारी गठबन्धनद्वारा गरिएको वा अनुसार संविधान संशोधनको सरकारी धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै मोर्चा र विभिन्न पहिचान पक्षधर समूहहरुद्वारा विभिन्न समयमा गरिएका संघर्ष, विद्रोह र आन्दोलनको क्रममा झुटा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका राजबन्दीहरूलाई तत्काल मुद्दा खारेज गरि रिहा गर्न र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मोर्चाले सरकारसँग माग गरेको छ।

रोपाइँ सकिएपछि थारू गाउँमा हर्डहुवाको रौनक

रोपाइँ सकिएपछि कैलालीको थारू बस्तीमा हर्डहुवाको रौनक छाएको छ। ढुरिया/असारी पूजा गरेर धान रोपाइँको थालनी गरेका प्रकृति पूजक थारू समुदायले खेतीपातीको काम सकिएको खुसियालीमा हर्डहुवा मनाउने चलन रहेको छ।

हिलोमाटो लागेको हलो, जुवा, कृषि उपकरण धोएर त्यसको पूजा गर्दै खानपान गरेर रमाइलो गरी हर्डहुवा मनाइन्छ। हर्डहुवा गाउँभरिका परिवारले एकसाथ मनाउने र रमाउने गरेको कैलारी गाउँपालिका-६, बेनौलीका भलमनसा पहलमान चौधरीले बताए। उनले आफ्नो गाउँका २७० घरपरिवारले एकसाथ हर्डहुवा मनाएको जानकारी दिए।

‘वर्षाभरि घामपानीसँग जुधेर हामी खेतीपातीको काम गर्छौं। त्यस क्रममा कतिपय किराफट्याङ्ग्रालाई हाम्रो कारणले हानिनोक्सान भएको छ। खेतीपातीको क्रममा गरेको पाप नाशका लागि हर्डहुवा मनाउने गरिन्छ,’ भलमनसा चौधरीले भने।

थारू समुदायको जीविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम खेतीपाती हो। वर्षायाममा घामपानीसँग जुधेर खेतीपातीको काम गर्दा शरीर कमजोर हुन्छ। कमजोर शरीरलाई पुनः शक्ति प्राप्तिका लागि हर्डहुवा मनाउने गरेको थारू बुद्धिजीवी बताउँछन्। वर्षाभर काम गर्दा थाकेको शरीरमा हर्डहुवाले पुनर्ताजगी ल्याउने थारू बुद्धिजीवी माधव थारूको भनाइ छ।

त्यसै गरी हर्डहुवा आफन्त, नातागोताबिच भेटघाटको माध्यम पनि बनेको उनको बुझाइ छ। उनले आफ्ना छोरीबेटी, इष्टमित्र, आफन्त, नातागोतालाई डाकेर हर्डहुवा मनाउने चलन रहेको बताए। हर्डहुवामा सुँगुरको मासु, माछालगायत मिठा परिकार खाएर रमाउने चलन छ।

विगतमा हर्डहुवामा मिठा मिठा परिकार खाएर सजना गीत गाउने, पुराना कथा, चुट्किला सुन्ने कार्यसमेत हुने गर्दथ्यो तर अचेल आधुनिक मनोरञ्जनका साधनका कारण मौलिक लोकगीत, कथा सुन्ने, सुनाउने कार्य नहुने गरेको थारू बताउँछन्। कतिपय कुरा परिवर्तन भए पनि रोपाइँपछि रमाइलो र पुनर्ताजगीका लागि मनाउने हर्डहुवा थारू समुदायका लागि एउटा पर्व जस्तै रहेको कैलारी गाउँपालिका-७, छटकपुर वसन्ताका जिया चौधरीले बताइन्।

‘हर्डहुवाले थकाइ मेटाउनुका साथै रमाइलो प्रदान गर्छ। त्यस कारण प्रत्येक वर्ष रोपाइँपछि थारू गाउँमा हर्डहुवा मनाइन्छ,’ उनले भनिन्।

भ्रमको सौन्दर्य: चीनको बनावटी पर्यटन आकर्षणको यथार्थ

हालका वर्षहरूमा सार्वजनिक रिपोर्टहरू र भाइरल भिडियोहरूको बाढीले चीनको पर्यटन क्षेत्रमा एक चिन्ताजनक प्रवृत्ति उजागर गरेका छन्, प्राचीन धरोहर वा प्राकृतिक चमत्कारको रूपमा भ्रामक तरिकाले प्रचार गरिएका नक्कली रमणीय स्थलहरूको निर्माण। सिमेन्टबाट बनाइएका “प्राचीन” रूखहरूदेखि कृत्रिम झरनाहरू र नक्कली अन्तर्राष्ट्रिय गाउँहरूसम्म, यस्ता प्रवृत्तिले सतही सौन्दर्यको आडमा आर्थिक स्वार्थ, सरकारी संलग्नता र सांस्कृतिक कथाहरूको व्यापारिक हेरफेरलाई पर्दाफास गरिरहेका छन्।

पहिलो दृष्टिमा, यस्ता गन्तव्यहरूले प्रामाणिकता, ऐतिहासिक गाम्भीर्य र प्राकृतिक सौन्दर्यको आश्वासन दिन्छन्। तर, आगन्तुकहरू छिट्टै नै तिनको बनावटी स्वरूप पत्ता लगाउँछन्। एक लोकप्रिय ब्लगरको भिडियोमा सिमेन्टबाट कुँदिएका “प्राचीन” रूखहरू र बर्ल्याप र सिमेन्टबाट बनाइएको गुफाभित्रको “स्ट्यालेक्टाइट” देखिन्छन्। यी दृश्यहरू, जुन पहिले रोमाञ्चक लाग्थे, अन्ततः केवल थिम पार्कजस्तै सजावटी सेटको रूपमा प्रकट हुन्छन्। यस्ता भ्रमहरू न त सांस्कृतिक रूपमा मूल्यवान छन्, न त आर्थिक रूपमा टिकाउ।

उदाहरणका लागि, हुनान प्रान्तको युनाई पर्वतलाई प्राकृतिक झरनाको सुन्दर स्थलका रूपमा प्रचार गरिएको थियो। तर पर्यटकहरूले झरनामा औद्योगिक पानीको पाइप जडान देखेपछि यसको भ्रम टुट्यो। अर्को उदाहरण, सन् २०२५ मा शान्सीको ताइशान सङ्ग्रहालय दृश्य क्षेत्रको एउटा भवन नै भत्कियो। स्थानीय सांस्कृतिक सम्पदा विभागले दिएको “यी भवनहरू सांस्कृतिक सम्पदा होइनन्, चिन्ता नगर्नुहोस्” भन्ने प्रतिक्रिया सरकारी उदासीनताको प्रतिनिधि बन्यो। यस घटनाले व्यापक खुलासा गर्‍यो, धेरै संरचनाहरूको सुरुदेखि नै कुनै ऐतिहासिक महत्त्व थिएन।

यस प्रकारको छलमा गहिरो प्रणालीगत समस्या देखिन्छ, जुन चीनको सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनको रणनीतिसँग गाँसिएको छ। स्थानीय अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन र प्रदर्शनकोटा पूरा गर्ने नाममा सरकारले निजी विकासकर्तासँग मिलेर ठूल्ठूला “प्राचीन शहर” निर्माण गर्ने गरेको छ। अरबौं युआनको लगानीमा निर्मित यी नक्कली धरोहरहरू प्रायः सांस्कृतिक संरक्षणको सट्टा दृश्य उपभोगका लागि बनाइएका हुन्छन्। भव्य उद्घाटन, आकर्षक विज्ञापन र सेलिब्रेटीहरूको समर्थनका साथ सार्वजनिक गरिएका यस्ता शहरहरू केही वर्षमै उजाड बन्छन्, अधूरा संरचनामा झारपात उम्रिन्छन् र टिकट काउन्टरमा धुलो जम्छ।

जस्तै, जंग जाजीको डोङ प्राचीन शहर निर्माणमा २.५ अर्ब युआन (झण्डै ३४८ मिलियन अमेरिकी डलर) खर्च भएको थियो, तर अहिले त्यो स्थान एक पार्किङ स्थलको रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ, जहाँ पार्किङ शुल्कले नै भ्रमण शुल्कभन्दा बढी आम्दानी गर्छ। यस्तै, १०० एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको सोङफुङ प्राचीन शहर अझै अधूरो छ, र त्यसका अधबनाइएका संरचना खेतका झारमा गाडिएका छन्। यस्ता “भूत शहरहरू” अब असफल पर्यटन लगानीको प्रतीक बनिसकेका छन्। तथ्याङ्कअनुसार, चीनभर निर्मित २३,००० मध्ये एक तिहाइभन्दा कम विषयगत आकर्षणले तीन वर्षभन्दा बढी समय टिक्ने गर्दछन्।

यी समस्याको जड योजना बनाउने प्रक्रियामा नै रहेको देखिन्छ। प्रदर्शनमुखी स्थानीय सरकारहरूले प्रतिष्ठा र राजनीतिक उपलब्धिको लालचमा दीर्घकालीन व्यवहारिकता तर्फ ध्यान नदिई व्यापक ऋण लिने गरेका छन्। यस्ता योजनाहरूमा दिगोपन वा ऐतिहासिक प्रामाणिकताको सट्टा देखावटी भव्यता प्राथमिकतामा पर्छ। “प्राचीन शहर” इतिहासको जीवन्त सम्झना बन्नुको सट्टा, तिनलाई क्षणिक पर्यटक फोटो वा आर्थिक मुनाफाका लागि प्रयोग गरिएको छ।

यो अवस्थालाई झन जटिल बनाउने अर्को पक्ष हो, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालद्वारा सञ्चालित “चेक-इन संस्कृति”। प्रभावशालीहरू, कतिपय अवस्थामा स्थानीय सरकार वा पर्यटन व्यवसायीसँग मिलेर, अत्यधिक फिल्टर र रणनीतिक कोणहरू प्रयोग गरी ती स्थानको दृश्य सौन्दर्यलाई कृत्रिम रूपमा अतिरञ्जित गर्छन्। परिणामतः हजारौं पर्यटकहरू फोटोशप गरिएका दृश्यहरू वा कलात्मक तर मञ्चन गरिएका प्रचार भिडियोहरूबाट प्रभावित हुन्छन्।

उदाहरणस्वरूप, लियाङमा रहेको “छतको विश्राम” नामक दृश्यस्थल क्यामेरामा शान्त र सांस्कृतिक रूपान्तरणको संकेत दिन्छ। तर वास्तविकता एकदमै फरक, फोहोरले भरिएको, अव्यवस्थित स्थान, जहाँ एक प्रोप नजिक उभिनकै लागि ६० युआन शुल्क लिइन्छ। यस्तै, गुओको “ची जङ हजार घरपरिवार म्याउ गाउँ” परम्परागत पोशाकमा सजिएका महिलाहरूले भरिएको आकर्षक गाउँको रूपमा प्रचार गरिएको थियो। तर भ्रमण गर्न पुगेका पर्यटकहरूले केवल वृद्ध स्थानीय बासिन्दा र सुनसान गल्लीहरू फेला पार्छन्।

यो नक्कली प्रवृत्ति केवल चीनकै सम्पदामा सीमित छैन, चीनभर ‘लिटिल क्योटो’, ‘मिनी स्विट्जरल्यान्ड’, ‘पकेट सान्टोरिनी’ जस्ता सस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकृतिहरू बनाइएका छन्। आँकडाअनुसार, चीनमा ४३ वटा “सानो सान्टोरिनी,” १०२ वटा “क्योटो” र ४० भन्दा बढी “सानो नारा” रहेका छन्। यस्ता परियोजनाहरूले केवल केही झाडी, घुमाउरो बाटो र एक-आध तोरी गेट बनाएर सम्पूर्ण संस्कृति प्रतिविम्बित गर्न खोज्छन्, जसले अन्ततः सतही सौन्दर्य मात्र दिन्छ, साररहित र प्रायः कमजोर कार्यान्वयनमा आधारित हुन्छ।

अन्ततः यसको मूल्य तिर्न पर्यटकहरू बाध्य हुन्छन्। उनीहरूले भ्रमको पछि लाग्दै समय र पैसा खर्च गर्छन्, तर निराशा, भ्रम र बढ्दो मूल्यको सामना गर्नु पर्छ। एक ब्लगरले चेतावनी दिएका छन्, यस्ता स्थानमा पाइने स्मृति चिन्हहरू, चाँदीका कचौरा, र सजावटी वस्तुहरू समेत प्रायः नक्कली हुन्छन्।

यो व्यापक छल र सांस्कृतिक उपहासले गहिरो समीक्षाको माग गर्छ। यसले केवल आर्थिक लाभका लागि सांस्कृतिक प्रतीकहरूको दुरुपयोग मात्र देखाउँदैन, तर यसले देखाउँछ कि कसरी शीर्ष तहबाट हुने नीति निर्माणले दिगो संरक्षणभन्दा अल्पकालीन प्रदर्शनलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। जबसम्म स्थानीय सरकार, विकासकर्ता र प्रचारकहरूले आफ्नो उद्देश्यलाई साँच्चिकै सांस्कृतिक अखण्डताको आधारमा पुनः परिभाषित गर्दैनन्, यस्ता आकर्षणहरू केवल टाढाबाट आकर्षक देखिने, तर नजिकबाट खोक्रो साबित हुने चम्किला कङ्क्रीट संरचनामात्र रहनेछन्।

बिर्सना चौधरीको कप्तानीमा साफ यु-२० महिला टोलीको बिदाइ

बंगलादेशमा आयोजना हुने साफ यु-२० महिला च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाइ गरिएको छ। सादोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मंगलबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै एन्फाले यु-२० टिमलाई बिदाइ गरेको हो।

बिदाइ कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ महासचिव किरण राई लगायतले नेपाली टोलीलाई बिदाइ गरेका हुन्। साफ यु-२० महिला च्याम्पियनसिप जुलाई ११ देखि २१ सम्म बंगलादेशमा हुँदैछ। प्रतियोगितामा चार टिमले मात्र सहभागिता जनाएका छन्। डबल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने खेलमा नेपालले पहिलो खेल जुलाई ११ मा भुटानसँग खेल्दैछ।

नेपाली टोली
बिर्सना चौधरी (कप्तान), लीला जोशी, करुणा बुढाथोकी, सुजाता तामाङ, सरिता कुमारी नाथ, माया मास्के, सेमिहाङ्मा लिम्बु पन्धाक, सिम्रन राई, झुमा विश्वकर्मा, गङ्गा रोकाया, अनिशा राई, सिता रोकाया, कविता गुरुङ, सुशीला के.सी., अस्मिता गुरुङ, सेनु परियार, कुसुम खतिवडा, शुक्रिया मियाँ, मनिषा सेन, वर्षा ओली, पूर्णिमा राई, मीना देउवा र समीक्षा मगर
प्रशिक्षक: यम बहादुर गुरुङ

रूपन्देही ३ मा मोर्चाबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उम्मेदवार सुनिश्चित

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले रूपन्देही क्षेत्र न.३ मा हुने उपनिर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार काठमाडौंमा बसेको मोर्चाको बैठकले रूपन्देही क्षेत्र न.३ को उपनिर्वाचनमा मोर्चाको संयुक्त उम्मेदवारको रूपमा नाउपा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले संविधान संशोधनका लागि मोर्चाले आफ्नो राय एकमत बनाउने र आवश्यक कुराहरू संविधान संशोधनका लागि क्रमशः उठाउँदै जाने निर्णय गरेको तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिंहले जानकारी दिए।

त्यस्तै राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयकमाथिको चलखेल लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासप्रति गम्भीर अपराध भएको मोर्चाको ठहर रहेकाले त्यस्ता काममा संलग्नलाई संसदीय समितिले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र संसदको मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको सिंहले बताए।

त्यस्तै बैठकले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर निराशा व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै किसानहरूलाई मलखादको अभाव भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको सिंहले बताए।

रसुवाको बाढीमा बर्दियाका ५ जना थारू बेपत्ता

रसुवास्थित नेपाल-चीन सीमामा रहेको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी नेपाली र चिनियाँ नागरिकसहित १८ जना बेपत्ता भएका छन्। रसुवागढी नाकामा रहेको भन्सार यार्डमा काम गर्नेमध्ये नौ नेपाली, इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेमा कार्यरत तीन प्रहरी र छ चिनियाँ गरी १८ जना सम्पर्कविहीन भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।

बाढीले नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुलसमेत बगाएको छ। बाढीमा परी इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरेमा कार्यरत रामेछापको लिखु तामाकोसी गापा-४ का ४२ वर्षीय प्रहरी सहायक निरीक्षक लालबहादुर श्रेष्ठ, बाराको फेटा गापा-१ का २४ वर्षीय प्रहरी जवान मुन्ना ठाकुर र बझाङको बुङ्गल नपा-९ का २३ वर्षीय प्रहरी जवान लोकेन्द्र बोहोरा बेपत्ता भएका छन्।

बाढीमा परी छ जना चिनियाँ नागरिक पनि बेपत्ता भएका छन्। उनीहरू सबै पुरुष हुन्। चिनियाँ नागरिकको विस्तृत पहिचान खुल्न बाँकी छ। बाढीमै परी बर्दियाका ३६ वर्षीय जिपन चौधरी, ३५ वर्षीय सन्तोष दहित, २५ वर्षीय बुद्धिराम थारू, २४ वर्षीय लक्ष्मीनारायण थारू र ३० वर्षीय सुरेश थारू तथा बागलुङका नरेन्द्र विक, सिन्धुपाल्चोकका कन्टेनर चालक फुर्वा लामा, हाइलक्स जिप चालक गोविन्द मोक्तान र लोकमान तामाङ बेपत्ता भएका छन्।

बाढीले उत्तरगया गापा-१ मैलुङस्थित गल्छी बेत्रावती-स्याफ्रुबेँसी सडकखण्डअन्तर्गत त्रिशूली नदीमा रहेको ‘बेलीब्रिज’ बगाएको छ। सो स्थान नजिकै भर्खर निर्माण भएको पक्की पुलमा बाढीले लेदो माटो जम्मा भएको छ। त्रिशूली थिए जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा क्षति पुगेको छ।

बिहान साढे ४ बजे भन्सार यार्डमा काम गर्ने छ जना स्थानीय कामदार, एक जना चिनियाँ र उद्धारमा संलग्न हुने क्रममा फसेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एकएक जनालाई डोरीको सहायताबाट उद्धार गरिएको थियो। टिमुरेमा रहेको विद्युतीय गाडी ‘चार्जिङ स्टेसन’लाई पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ। सो चार्जिङ स्टेसनमा रहेका करिब सात/आठवटा विद्युतीय गाडी बगाएको छ। भन्सार कार्यालय रसुवाको यार्डमा रहेका करिब आठ/नौवटा सामानसहितका कन्टेनर र डिब्बा बगाएको छ। रसुवागढी हाइड्रोपावरको बाँधमा पनि क्षति पुगेको सहप्रवक्ता थापाले जानकारी दिए।

नाउपाले समर्थन फिर्ता लिएकोबारे प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्- मलाई थाहा छैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनेबारे प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सोमबार बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले अविश्वास नगरेकाले विश्वासको मत लिन नहुने बताएका हुन् । विश्वासको मत कहिले लिने तयारी छ भनी पत्रकारले गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत चाहियो ?’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले भने, ‘कहिले ?’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विपक्षीको बेन्चमा बसेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफ थियो, ‘मैले हेरिनँ नि !’

सरकारमा सहभागी दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने’ प्रावधान छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आइतबार नै सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको भनी सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र बुझाएको थियो। सोमबारको बैठकदेखि उक्त पार्टी विपक्षीको बेन्चमा बसिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीबीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार उनीहरूबीच बालुवाटारमा करिब एक घन्टा छलफल भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री रामेश्वर चौधरीको बर्खास्तीपछि विकसित राजनीतिक घटना क्रमबारे उनीहरूबीच छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नाउपा संरक्षक चौधरीलाई सरकारबाट नबाहिरिन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ।

नाउपा संरक्षक चौधरीले भने समसमायिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको पुष्टि गरे। ‘हाम्रो मन्त्री बर्खास्तीमा परेको विषयमा प्रधानमन्त्रीजीसँग छलफल भयो। हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका हौं, दलीय सहमतिमा हामी यो गठबन्धनमा आएका हौं। कसैले दादागिरी शैलीमा हाम्रा मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु राम्रो भएन। यिनै विषय केन्द्रित भएर हामीबीच छलफल भयो,’ उनले भने।

यद्यपि नाउपा संसद बैठकमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ आजको संसद बैठकमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेकी थिइन्। यसअघि नै नाउपाले संघसहित सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

नाउपाबाट ओली सरकारमा सहभागी भएका पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिने तयारी गरे पनि प्राविधिक कारणले अझैसम्म उनले राजीनामा बुझाउन नपाएको स्रोतको भनाइ छ। संरक्षक चौधरीले शीर्ष तहमा राजनीतिक छलफल गरिरहेकाले उनको राजीनामा तत्काललाई ‘होल्ड’ भएको हुनसक्ने स्रोतको बुझाइ छ।

रामानन्द सिंह अध्ययन केन्द्र तथा थारू सङ्ग्रहालय अब प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण हुने

थारू समुदायका अगुवा तथा थारू कल्याणकारीसभाका संस्थापक सदस्य रमानन्द सिंह थारूको सम्मानमा स्थापना गर्न लागिएको ‘रामानन्द सिंह अध्ययन केन्द्र तथा थारू सङ्ग्रहालय’लाई प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिने भएको छ।

लहानमा थारू कल्याणकारिणीसभा जिल्ला कार्यसमितिद्वारा आयोजित ‘रामानन्द प्रसाद सिंह थारू भाषा-संस्कृति प्रतिष्ठान’ स्थापनार्थ सम्मान तथा अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सतिशुकार सिंहले भने, ‘थारू समुदायका नेताहरूको आग्रहअनुसार अब सङ्ग्रहालय मात्र होइन, प्रतिष्ठानकै रूपमा विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ। थारू भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार दृढ छ।’

यसअघि मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सप्तरीमा ‘रमानन्द सिंह अध्ययन केन्द्र तथा थारू सङ्ग्रहालय’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, थारू समुदायका अगुवाले केवल सङ्ग्रहालय नभई दीर्घकालीन अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र विस्तारको कार्य गर्न सक्ने प्रतिष्ठान स्थापनाको माग गरेपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आउँदो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै ‘रामानन्द सिंह थारू भाषा-संस्कृति प्रतिष्ठान’ स्थापनाको निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री शतिसकुमार सिंहलाई आग्रह गरेका थिए। प्रतिष्ठान स्थापना गर्नका लागि मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २५ लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।

यद्यपि थारू समुदायका अगुवाहरूले यो रकम परियोजनाका लागि अपुग भएको भन्दै बजेट थप गर्न माग गरेका छन्। थारू कल्याणकारिणी सभा, जिल्ला कार्य समिति, सिरहाका सभापति सत्यनारायण चौधरीले थारू समुदायको पहिचान, भाषा, लिपि, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाको दिगो संरक्षणका लागि प्रतिष्ठान स्थापना अत्यन्त आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे।

‘थारू समुदायको योगदानलाई राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न र भविष्यका पुस्तालाई आफ्नो मौलिकता, इतिहास र संस्कृति बुझाउन प्रतिष्ठान स्थापना अनिवार्य छ। सङ्ग्रहालयले वस्तुहरू देखाउन सक्छ, तर प्रतिष्ठानले त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान र दस्तावेजीकरण गर्छ। त्यसैले हामीले सङ्ग्रहालयभन्दा बढी प्रतिष्ठानको आवश्यकता महसुस गरेका हौं,’ उनले भने। चौधरीका अनुसार प्रतिष्ठानमार्फत थारू भाषाको संरक्षण, लिपिको पुनःस्थापना, मौखिक इतिहासको दस्तावेजीकरण, थारू साहित्य, गीत-संगीत र कलासंस्कृतिको प्रचारप्रसार गर्न सकिनेछ।