Author: Madan Kumar

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले काठमाडौंसहित ६ स्थानमा सभा गर्ने भएको छ। आइतबार लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा भएको मोर्चाको बैठकले देशका ६ स्थानमा सभा गर्ने निर्णय गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले बताए।

मोर्चाले साउन १७ गते काठमाडौं, २१ गते भैरहवा, २३ गते कैलाली, भदौ १६ गते विराटनगर, १८ गते जनकपुर र २० गते वीरगन्जमा सभा आयोजना गर्ने भएको हो। त्यस्तै बैठकले मोर्चाको कार्यविधि पनि पारित गरेको छ।

त्यस्तै रुपन्देही क्षेत्र नं ३ को उपनिर्वाचनमा मोर्चाले साझा उम्मेदवार उठाउने विषयमा पनि सहमति गरेको छ। मोर्चामा आबद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघिको निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा उक्त क्षेत्रमा आफूहरूले उम्मेदवार पाउने दाबी गरेको छ। पार्टी संरक्षक चौधरीले आफ्ना अब्बल उम्मेदवारहरू रुपन्देही ३ मा रहेकाले साझा उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरे।

‘सर्वदलीय सहमतिका आधारमा रुपन्देही-३ मा मोर्चाको तर्फबाट नाउपाले साझा उम्मेदवार पाओस्। उम्मेदवार छान्ने अधिकार हामीलाई दिइयोस्। हामीसँग तीन जना अब्बल उम्मेदवार छन्,’ संरक्षक चौधरीले भने। नाउपाको प्रस्तावमा जनमत पार्टीबाहेक ६ दलले सहमति जनाएको थियो। जनमतले भने आफूले पनि उम्मेदवार उठाउने मोर्चालाई जानकारी गराएको थियो।

नाउपा संरक्षक चौधरीले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि सहमत हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘नाउपाको उम्मेदवारमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ,’ उनले भने।

नाउपाका संरक्षक चौधरीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा जसपा नेपालका राजकिशोर यादव, मनिष सुमन, शर्मा, नाउपाबाट संरक्षक चौधरी, लालबीर चौधरी, अरुण चौधरी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट राजेन्द्र महतो, केशव झा र अनिल महासेठ सहभागी भएका थिए।

त्यस्तै लोसपाबाट महन्थ ठाकुर, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण, ज्ञानेन्द्र झा, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट हृदयेश त्रिपाठी, शिवजी यादव, सबिर हुसेन र तमलोपाबाट वृषेशचन्द्र लाल र ब्रजकिशोर सिंह बैठकमा सहभागी भएका थिए।

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। आइतबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। यससँगै पहिलोपटक नेपालमा थारू आरक्षणको व्यवस्था पनि हुने भएको छ।

विधेयक पारित हुनु अगाडि सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विधेयक आएको बताए।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री गुप्ताको विश्वास रहेको छ। मन्त्री गुप्ताले भने जस्तै यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक हो।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ। तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ।

ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ। यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ। कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो। यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुन: प्रतिनिधि सभामा आउँछ। त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाा पुग्छ। त्यसपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माका अनुसार यस वर्ष ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन्। २०८१ को एसईईमा नियमिततर्फ सहभागी भएका ४ लाख ३८ हजार ८९६ परीक्षार्थीमध्ये ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउनेहरू ४८ हजार १७७ रहेका छन्।

त्यस्तै ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ८१ हजार ३८५ जना र २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीहरू ९९ हजार १२४ जना रहेका छन्।

त्यस्तै २.४ देखि २.८ जिपिए ल्याउने विद्यार्थीहरू ४८ हजार ४७९ जना र २ देखि २.४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीहरू ४ हजार १२६ जना र १.६ जीपीएदेखि २ जीपीएसम्म ल्याउनेहरू ८ जना रहेको बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै १२६ जनको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डका अध्यक्ष शर्माले बताए।

यसरी हेर्न सकिन्छ एसईईको नतिजा
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बोर्डले एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। बोर्डका अनुसार एसईईको नतिजा विभिन्न वेवसाइट, एसएमएस र आइभिआर सेवाबाट हेर्न सकिन्छ।

बोर्डका अनुसार नेपाल टेलिकमको वेवसाइट तथा १६०० मा एसएमएस गरेर नतिजा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै www.see.gov.np, www.neb.gov.np, www.see.ntc.net.np, एनसेल एपलगायत वेवसाइटबाट नतिजा हेर्न सकिन्छ।

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट रुपन्देही क्षेत्र नं ३ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले बोलाएको मोर्चाको बैठकमा भएको उपनिर्वाचनसम्बन्धी एजेन्डामा नाउपाले दाबी प्रस्तुत गरेको हो।

राप्रपाका सांसद दीपक बोहोराको निधन भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त रहेको छ। निर्वाचन आयोगले उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेका बेला मोर्चाले पनि साझा उम्मेदवार बनाउने विषयमा बिहीबार छलफल गरेको हो। पछिल्लो निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार मोर्चामा आबद्ध दलहरूमध्ये नाउपाले धेरै मत ल्याएको भन्दै संरक्षक चौधरीले दाबी प्रस्तुत गरेको बताए।

‘रुपन्देही क्षेत्र नं ३ को उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार बनाउने विषयमा मोर्चा छलफल अगाडि बढाएको छ। गत संसदीय निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीले धेरै मत ल्याएको छ। स्वतः त्यस क्षेत्रमा हाम्रो दाबी रहन्छ,’ संरक्षक चौधरीले थारूवानसँग भने।

मोर्चामा आबद्ध दलहरूमध्ये उक्त क्षेत्रमा नाउपाले धेरै मत ल्याएको थियो। समानुपातिकतर्फ नाउपाले ६ हजार १०, जसपा नेपालले ५ हजार २९१, लोसपाले ५ हजार ५३ र जनमतले ३ हजार ७३२ मत ल्याएका थिए। प्रत्यक्षतर्फ पनि नाउपाले चौथो नम्बरमा रहेको थियो। सोही आधारमा उक्त क्षेत्रको दाबी प्रस्तुत गरेको नाउपाले जनाएको छ।

सो विषयमा टुंगो भने लागेको छैन। ‘आज प्रस्तुत भएका एजेन्डामाथि पार्टीमा छलफल गरेर फेरि आइतबार बस्ने कुरा छ,’ संरक्षक चौधरीले भने। बैठकमा उपनिर्वाचनसहित मोर्चाको भावी कार्यक्रम, कार्यविधिको पूर्णता, राजबन्दी रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।  बैठकमा मोर्चामा आबद्ध दलहरूका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए।

बैठकमा जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, मनिष सुमन, राम कुमार शर्मा, नागरिक उन्मुक्तिका रेशमलाल चौधरी, लालबीर चौधरी, अरुण चौधरी, लोसपाका महन्थ ठाकुर, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मणलाल कर्ण, ज्ञानेन्द्र झा, जनमतका अब्दुल खान, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका राजेन्द्र महतो, केशव झा, सीएन थारू, जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी, शिवजी यादव, सबिर हुसेन र तमलोपाका वृषेशचन्द्र लाल, ब्रज किशोर सिंह सहभागी थिए।

थारू समुदायको भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि सप्तरीमा ‘रामानन्द सिंह थारू संस्कृति विकास तथा संरक्षण अध्ययन केन्द्र तथा थारू संग्रहालय’ स्थापना हुने भएको छ। मधेु प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले रामानन्द सिंह थारू संस्कृति विकास तथा संरक्षण अध्ययन केन्द्र तथा थारू संग्रहालय स्थापनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

यस कदमलाई थारू समुदायको सांस्कृतिक पहिचान जगेर्ना गर्ने ऐतिहासिक प्रयासको रूपमा लिइएको छ। थारू समुदायका अगुवा रामानन्द सिंह थारूको नाममा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याइएको हो। जनमत पार्टीले थारू समुदायसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मूल्यांकन गर्दै सांस्कृतिक उत्थानका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको बताएको छ।

थारूको भाषा, कला, परम्परा र सामुदायिक इतिहासमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रदर्शनी गर्न सकिने संरचना निर्माण गरिने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर १, अग्निकृष्णा सबरन गाउँपालिका- प्रसवनी निवासी सिंहले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थारू, मधेसी र आदिवासी/जनजातिको हक–अधिकारका लागि उल्लेखनीय योगदान गरेका छन्।

रामानन्द सिंह थारूले थारू समुदायको पहिचानबारे लेखिएको “The Real Story of the Tharus” नामक अनुसन्धानात्मक पुस्तक लेखेका छन्। त्यस्तै गीता र बौद्ध धर्मसम्बन्धी एक दर्जन पुस्तकहरू थारू भाषामा अनुवाद गरेका छन्, जसले थारू भाषाको साहित्यिक कोषमा अभूतपूर्व योगदान पुर्‍याएको छ।म यो वर्षदेखि विधिवत् रूपमा अगाडि बढाइने छ।

पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बुधबार ३५ लख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई,रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेषले गरेको म्याद तामेलीपछि नेपाल आज बिहान अदालतमा आफैँ उपस्थित भएका थिए। आज नेपालका तर्फबाट पाँच र सरकारी पक्षबाट पाँच जना वकिलले बहस गरेका थिए।

पतञ्जली योगपीठको हदबन्दी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आरोपपत्रमा पूर्वप्रम नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो। नेपालमाथि उक्त जग्गा खरिदमा हदबन्दी छुटको निर्णय गरेर अनियमितता गरेको अभियोग छ।