सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’देखि स्नातक माथिका विद्यार्थीलाई हप्ताको २० घन्टे जागिर दिने सरकारको तयारी

सरकारले सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गरिने बताए।

‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडामा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, अध्ययन सिकाइ विधिमा व्यापक परिवर्तन गरिनेछ,’ उनले भने।

त्यस्तै सरकारले स्नातक माथिका विद्यार्थीलाई हप्ताको २० घण्टा कामको व्यवस्था गर्ने भएको छ। ‘बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ’कमाउँदै-पढ्दै’ को नीति लागु गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने पनि सरकारको नीति छ। ”स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ। स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गराइनेछ। हप्तामा २० घन्टाको न्युनतम ज्याला निर्धारण गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिनेछ,’ उनले भने।

प्रज्ञा भवन पुगेको एक घन्टा नपुग्दै पक्राउ परेका थिए रेशम चौधरी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले वैशाख १७ गतेको घटनाक्रम सुनाएका छन्। उनले पार्टी एकतादेखि रेशम चौधरी पक्राउ र रिहाइसम्मको टाइमलाइन यसरी बताए।

बिहान : १० बजे
अरुणकुमार चौधरी (राज्यमन्त्री) : एकीकरणको घोषणा अघि १० बजे बानेश्वरमा रहेको एभरेस्ट होटलमा रेशम चौधरीसहित केही नेताहरू छलफलका लागि भेट भयौं।

मध्याह्न : १२ बजे
अरुणकुमार : म १२ बजे प्रज्ञा भवन पुगें। दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति उत्साहजनक थियो। सवा १२ बजे रेशम दाइ आइपुग्नुभयो। रेशम दाइ पदाधिकारीसहित सबैको जिम्मेवारी टुंग्याएर मात्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्थ्यो। दुवै पार्टीका दोस्रो वरीयताका नेतासँग रेशम दाइ अनौपचारिक छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो।

दिउँसो १ बजे
अरुणकुमार : रेशम दाइ साथी भेटेर १५ मिनेटमा आउँछु भनेर निस्किनुभयो। तर त्यही बेला नाटकीय रूपमा रेशम दाइलाई गेट नजिकैबाट प्रहरीले लगेको भन्ने सुनियो। म भवनभित्रै भएकाले देख्न पाइनँ। मैले थाहा पाउन्जेल डिल्लीबजार कारागार लगिसकिएको थियो। लगत्तै म त्यहाँ पुगें, पक्राउ पुर्जी हेरें। म सरकारको राज्यमन्त्री भए पनि यो विषयमा रनभुल्ल थिएँ। हामीले सोच्दै नसोचेको भयो।

दिउँसो ४ बजे
अरुणकुमार : रेशम दाइलाई किन पक्राउ गरिएको हो? षड्यन्त्र के हो? किन राज्यले यसो गर्‍यो भन्नेमा सरोकारवालाहरूसँग सोधखोज गरिरहेको थिएँ, पछि पत्र नै नक्कली रहेको पुष्टि भयो। ४ बजेतिर फेरि कारागार पुगें। त्यहाँ रेशम दाइलाई रिहा गर्ने तयारी भइरहेको थियो।

राति ८:३० बजे
अरुणकुमार : हामी साढे ८ मा कार्यक्रम स्थलबाट सबै छुट्टियौं। तर किन पक्राउ गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दै छौं। यो विषय गम्भीर छ।

कान्तिपुरबाट साभार

राष्ट्रिय युवा परिषद्को सदस्यमा अर्णव चौधरी नियुक्‍त

युवा अभियन्ता अर्णव चौधरी राष्ट्रिय युवा परिषद्को सदस्यमा नियुक्‍त भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा चौधरीलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।

युवाका सवालमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ठ) बमोजिम नियुक्त गरिएको हो। ‘सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम चार वर्षको पदावधि रहने गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री एवं राष्ट्रिय युवा परिषद्का अध्यक्षको मिति २०८२।०१।०८ गतेको निर्णयानुसार मनोनयन गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंले आफ्नो कार्य अवधिमा युवा सम्बद्ध ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।’

अधिवक्तासमेत रहेका चौधरीले विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध रहेर युवाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा युवाहरूको भूमिका विषयमा पनि पैरवी गर्दै आएका छन्। थारु विद्यार्थी समाजको उपमहासचिवसमेत रहरेका चौधरीले थारु समुदायको मुद्दामा पनि सक्रिय छन्। थारुहरुको सांस्कृतिक र राजनीतिक मुद्दामा पनि उनले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएका छन्।

रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरण- प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कामु प्रधानन्यायाधीश र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि उठ्यो प्रश्न

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको अवैधानिक पक्राउले न्यायालय, प्रहरी र सरकारमाथि पनि प्रश्न उठको छ। मानव अधिकारकर्मी, कानुनविद् र स्वयं प्रहरीले पनि यस प्रकरणमा माथिल्लै निकायलाई पनि थाहा हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कामु प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा सबै जानकार रहेको दाबी गरिएको छ।

हेर्नुस् मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी, कानुनविद् शम्भु थापा र प्रहरी प्रवक्ता दिनेश आचार्यको प्रतिक्रिया

मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीको प्रश्न- प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ?
दुई पार्टीको एकता सभा हुँदै गर्दा रेशम चौधरीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने कारण के थियो ? नेपालमा दंगा भड्काउने र अशान्ति मच्चाउने काम भइरहेको छ। त्यसको मञ्चन कर्मचारीको नाममा भयो। शासनले पत्र भेरिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारले नैतिकता गुमायो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ ? संकीर्णतावाद सिंहदरबारमा पनि छ, प्रहरीमा पनि छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा एउटा अधिकृतले त्यसरी कसरी फेक पत्राचार गर्न सक्छ ? गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। प्रहरी र सरकारको भूमिका पत्यारिलो छैन। के थियो, त्यो हेर्नुपर्छ। प्रहरी, अदालत र सरकारभित्र कहाँ प्वाल छ, त्यो टाल्न लाग्नुपर्छ। महिमानसिंह विष्टलाई उचाल्ने पात्रको खोजी हुनुपर्छ। कतै शासनको सहयोगमा दंगा–फसाद गराउने र अशान्ति फैसाउने षड्यन्त्र त होइन ? करिब ६ प्रतिशत मत भएका दुई पार्टीको एकता घोषणा हुँदै थियो। झन्डै तीन प्रतिशत मत ल्याएको पार्टीको नेतालाई एकता सभाको वेला गिरफ्तार गरेर शान्ति भड्काउने काम गर्न खोजियो। भोलि नेपाल बन्द भएको भए, थरुहट र मधेशमा अशान्ति मच्चिएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो ?

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा- कामु प्रधानन्यायाधीशले तत्काल छानबिन गराउनुपर्छ

अहिलेसम्म न्यायालयमा यतिसम्म तल्लो स्तरको किर्ते देखेको थिइनँ। यो किर्ते भन्दा पनि तल्लोस्तरको काम हो। सबभन्दा माथिल्लो स्तरको षड्यन्त्र हो। न्यायालय दुरुपयोगको पनि हदै हो। अदालतमा न्यायिक काम गरिरहेका छौं भन्नेलाई र हामी त्यहाँ गएर बहस गर्नेसमेतलाई यो घटनाले लज्जित बनाएको छ। एउटा गिरोह नै सक्रिय छ अदालतलाई तल खसाल्न। त्यसलाई परास्त गर्न र न्यायालयलाई स्वच्छ राख्न यो घटनामा संलग्नलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ। अदालत स्वतन्त्र छ भनेर पुष्टि गर्न पनि कारबाही त हुनैपर्छ।

मैले वकालत गरेको ४७ वर्ष भयो, यो हदको जालसाजी र किर्ते देखेको छैन। अदालतको आस्थासँग गम्भीर खेलाँची गरिएको छ। एउटा नीच र गएगुज्रेको तरिकाले एक शाखा अधिकृत पत्र बुझाउन आफैं पुगेका छन्। कस्तो दिनमा भने, राजनीतिक दलको एकता गर्ने दिनमा। त्यसको मध्य प्रक्रियामा त्यसका मुख्यमध्येका एक नेता रेशम चौधरी समातिए। त्यही दिन, त्यसरी नै शाखा अधिकृतले पत्र किन लेखे? अदालतमा किर्ते त धेरै देखेको छु मैले। किर्ते फैसला पनि भएका छन्। कतिले किर्ते पत्र लेखे र पछि त्यसमा कारबही पनि भयो। आयकर छुटसम्बन्धी कागजात बनाएर दस्तखत गर्दा किर्ते मुद्दामा कतिलाई मुद्दै पनि चल्यो। तर, यो हदको किर्ते चाहिँ यसअघि भएको थिएन। यसले के देखाउँछ भने ती शाखा अधिकृत र उनी सामेल गठभेलका जो मान्छेहरू छन्, तिनीहरूको बीचमा यति मजबुत र यति खराब प्रकृतिको मेलमिलाप छ कि त्यसले पर्‍यो भने राज्यलाई ध्वस्त बनाउन पनि सक्छ। यो ठूलो षड्यन्त्रको सानो हिस्सा गम्भीर किसिमले गम्भीर समयमा उजागर भयो।

गुमनाम भएको भए त यस्तो (षड्यन्त्र) गर्दै गर्दैनथ्यो कसैले। आज रेशम चौधरीको राजनीतिक दलको एकीकरण थियो, त्यसलाई रोक्नु थियो। त्यसकारण भयो भनेजस्तो मलाई लाग्छ। घटना प्रकरणले प्रहरीको संगल्नता रहेको पनि संकेत गर्छ। नत्र प्रशासनले पनि केही नबुझ्ने भन्ने हुन्छ? राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा भयो भन्नुको अर्थ हुन्छ, मुद्दाको सबै कुरा समाप्त भयो। माफी मिनाहासँग सहमत असहमत हुने आफ्नो ठाउँमा छ। यसलाई अर्को प्रक्रियाद्वारा बदर गर्न पनि सकिन्छ। अमेरिकामा अस्ति बाइडेनले माफी मिनाहा दिए, ट्रम्पले म त्यो सबै बदर गर्छु भने।

प्रहरी प्रवक्ता दिनेशकुमार आचार्य भन्छन्- महानिरीक्षकलाई नै बोधार्थ आएकाले थाहा नहुने कुरै भएन
प्रहरी महानिरीक्षक भनेर बोधार्थ आएको थियो। पत्रका बारेमा हामीलाई जानकारी थियो। प्रहरीले त अदालतलाई सहयोग मात्रै गरेको हो। अरू केही गर्ने कुरा भएन। अदालतकै अधिकृतले त्यो कार्यान्वयन गर्छन्। कहिलेकाहीं पत्र प्रहरीलाई पनि आउँछ। कति ठाउँमा अदालत आफैं कार्यान्वयनमा लाग्छ। यो प्रसंगमा अदालतकै अधिकृत कार्यान्वयनमा लाग्नुभयो। प्रहरीले सहयोग गर्ने ठाउँमा सहयोग गरेको हो।

प्रहरी महानिरीक्षककै माध्यमबाट गएपछि त जानकारी नहुने कुरै भएन। तर हामीले अदालतले गर्ने काममा के कसो भन्ने, चासो राख्ने कुरा भएन। अदालतका कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने, हामीले सहयोग गर्ने पाटो हुन्छ। यो अदालतले कार्यान्वयन गरेको हो। अदालतका अधिकृत स्वयं आउनुभयो। हामी सहयोगी मात्र हो। यसमा हामी धेरै चिज हेर्दैनौं। उहाँहरू आफैं आएर कार्यान्वयन गरेपछि उहाँहरू नै जिम्मेवार हो। यो विषयमा हामी जिम्मेवार होइनौं।

हामीलाई कार्यान्वयन गर्न पत्र आएको होइन, त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो। हामीले ‘सपोर्ट’ मात्रै गरेको हो, कार्यान्वयन गरेको होइन। कार्यान्वयन गर्ने आन्तिम निकाय अदालत नै हो। प्रहरीको ‘रोल’ नै छैन, मैले भनिसकें त। प्रहरीले अदालतको पत्रका आधारमा समन्वय मात्र गरेको हो। फरार प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा दुई पाटा हुन्छन्। एउटा प्रहरीले खोजेर अदालतमा बुझाउने अर्को अदालतले आफैं खोजेर लैजाने नि हुन्छ, त्यसमा प्रहरीले सहयोग गर्ने हो। यसमा प्रहरीको दोष हुने कुरै भएन।

नयाँ पत्रिका र कान्तिपुरबाट साभार

नेविसंघ थारू विद्यार्थी विभागको संयोजकमा दिनेश चौधरी मनोनीत

नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेवि संघ)ले थारू विद्यार्थी विभागको संयोजकमा दिनेश चौधरीलाई मनोनीत गरेको छ। नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले चौधरीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका हुन्।

नेविसंघको विधान २०२७ को सातौं संशोधन २०७५ भाग ८ धारा २७ बमोजिम चौधरीलाई थारू विद्यार्थी विभागको संयोजकमा मनोनयन गरिएको अध्यक्ष शेर्पाद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ।

बर्दिया राजापुरका स्थायी बासिन्दा चौधरीलाई विद्यार्थी नेता एवं थरुहट अभियन्ताका रूपमा पनि चिन्छन्। उनी थारू विद्यार्थी समाजको उपाध्यक्ष पनि हुन्। हालै नवलपुरमा सम्पन्न थारू विद्यार्थी समाजको महाधिवेशनले चौधरीलाई उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो।

उनी थारू समुदायका माग मुद्दाका सबालमा सधैं अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। थारु सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अभियानलाई नजिकबाट नियाल्ने चौधरीले काठमाडौं केन्द्रित थरुहट मुभमेन्टमा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन्।

चीनमा डेटा चुहावट: पार्टीमाथि बुमराङ प्रहार

एक गम्भीर विडम्बनाका रूपमा, लामो समयदेखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा जनतालाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिएको डिजिटल निगरानी प्रणाली अहिले आफैँका लागि नै घातक बन्दै गएको छ। संवेदनशील र प्रायः लाजमर्दो सूचना चुहावटहरू बढ्दै जाँदा, चिनियाँ सरकारको नियन्त्रणबिना संकलित डेटा र केन्द्रिकृत डाटाबेसहरूले के-कस्तो जोखिम निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ।

निगरानीमार्फत आन्तरिक अनुशासन र सामाजिक नियन्त्रण कायम राख्ने भनिएको यो प्रणाली अहिले आफैँप्रति फर्किएको बूमराङझैं देखिएको छ, यसले अरूलाई नियन्त्रण गर्न संकलित गरेको जानकारी आफैँका नेताहरूका लागि अभिशाप बन्दै गएको छ।

‘ठूलो डेटा पर्खाल’
वर्षौँदेखि सीसीपीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुहार पहिचान प्रणाली, इन्टरनेट निगरानी र विशाल डाटाबेसहरू प्रयोग गरी सामाजिक समरसता र राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने दाबी गर्दै आएको छ। नागरिकको व्यवहार ट्र्याक गर्ने सामाजिक क्रेडिट प्रणालीदेखि लिएर पार्टी सदस्यहरूको डिजिटल फाइलसम्म, चीनको डेटा संकलन अभियान विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र गहिरो मानिन्छ।

तर यस्तो अत्यधिक केन्द्रिकृत प्रणालीले नियन्त्रण त बढाउँछ, तर कमजोर पक्ष पनि सँगै ल्याउँछ। विकेन्द्रित प्रणालीहरूमा सुरक्षाका तहहरू भए पनि, एकै ठाउँमा केन्द्रित डाटाबेस भने हैकर वा भित्री सूचनाप्रदायकहरूका लागि सजिलो लक्ष्य बन्छ।

पर्खालमा प्वाल
अन्तिम केही महिनामा भएका उच्चस्तरीय चुहावटहरूले यसको जोखिम स्पष्ट पारेका छन्। वरिष्ठ अधिकारीहरूको आन्तरिक सञ्चार, आर्थिक विवरण, गोप्य कुराकानी, र निगरानी भिडियोहरू चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल र विदेशी फोरमहरूमा लिक भएका छन्। चिनियाँ सेनसरहरूले ती सामग्री हटाउने प्रयास गरे तापनि, ती सामग्री इन्क्रिप्टेड सन्देशमार्फत पुनः बाँडिँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेका छन्।

राज्यले यस्ता निगरानी डेटा प्रयोग गरेर विपक्ष दबाउने, प्रतिद्वन्द्वीलाई ब्ल्याकमेल गर्ने र राजनीतिक चुनौतीहरू रोक्ने गरेको भए पनि, पछिल्ला लीकहरूले खेल उल्टिएको संकेत गर्छ। कतिपय जानकारीले उच्च अधिकारीहरूलाई विलासी जीवनशैली, गोप्य सम्पत्ति वा व्यक्तिगत काण्डहरूसहित अनावश्यक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ — जुन पार्टीले माग्ने अनुशासित र वफादार छविसँग मेल खाँदैन। यी खुलासाहरूले केवल जनताको विश्वास कमजोर पार्ने मात्र होइन, पार्टी भित्रैको अस्थिरता, गुटबन्दी र सत्ता संघर्षलाई पनि बढावा दिने जोखिम छ।

बूमराङ प्रभाव
यी लीकहरू झनै घातक बन्नुका कारणहरूमा एक हो, यसको स्रोत। धेरै अवस्थामा प्राविधिक कर्मचारी, आईटी प्रशासक वा मध्यम तहका कर्मचारीहरू आफैँ सूचनाको स्रोत देखिएका छन्। सरकारको दम्भ, भ्रष्टाचार वा दमनप्रति वितृष्णा भएका यिनीहरूले शासनकै उपकरण प्रयोग गरेर प्रतिआक्रमण गरिरहेका छन्।

सीसीपीको कडा सूचना नियन्त्रण नीतिहरू, जसले असहमतिको निगरानी र विचारधारात्मक नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले आफैँको नेतृत्वविरुद्ध प्रमाण संकलन र चुहावट गर्न प्रयोग भइरहेका छन्। यो स्थिति त्यही शंका र अविश्वासको संस्कारबाट उत्पन्न भएको हो, जुन शासनले आफैँ स्थापना गरेको हो। जब सबैले सबैलाई हेर्ने अवस्था हुन्छ, कोही न कोही फेरि फर्किएर हेर्छ, लिक गर्छ।

आन्तरिक तनाव र शक्ति संघर्ष
विश्लेषकहरूका अनुसार यी लीकहरू पार्टी भित्र गहिरो असन्तोषको लक्षण हुन सक्छन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा गरिएको ‘भ्रष्टाचार विरोधी अभियान’ ले सत्ता सुदृढीकरणको नाममा विरोधीहरूलाई हटाउने हतियारको रूपमा प्रयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले पार्टी भित्र डर, शंका र लुकेको आक्रोश फैलाएको छ।

चुहावटहरू कहिले बदला लिन, कहिले सत्य बाहिर ल्याउन, त कहिले सत्ताको खेल खेल्न प्रयोग भइरहेका छन्। जब औपचारिक कथा मात्र स्वीकारिन्छ र असहमति दण्डनीय हुन्छ, तब डिजिटल लीकहरू नै भित्रिएकाहरूका लागि अन्तिम अस्त्र बन्न सक्छन्। यो प्रवृत्तिले डिजिटल प्रविधिले मानिसलाई सशक्त बनाउनुका साथै, खतरा निम्त्याउने युगको संकेत पनि दिन्छ। जब नियन्त्रण चरममा हुन्छ, प्रतिरोध झनै सृजनात्मक र गोप्य बन्छ।

विश्वव्यापी प्रभाव
चिनियाँ शासनको यो आन्तरिक डेटा संकटको असर देश बाहिर पनि महसुस भइरहेको छ। विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू र सरकारहरू चीनको डेटा संप्रभुता र साइबर सुरक्षाप्रति चिन्तित थिए। पार्टी अधिकारीहरूलाई लक्षित डेटा चुहावटहरूले यो प्रणाली केवल दमनकारी मात्र नभई असुरक्षित पनि भएको पुष्टि गर्छ। चीनमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू वा चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने संस्थाहरूका लागि यो गोपनीयता, डेटा सुरक्षाको विश्वसनीयता र जासुसी वा ब्ल्याकमेलको जोखिमसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

यसैबीच, विदेशी गुप्तचर एजेन्सीहरू पनि यी चुहावटहरूमा तीव्र ध्यान दिइरहेका छन्। जब चिनियाँ अधिकारीहरूको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा आउँछ, तब त्यसले विश्लेषण, भर्ती वा कूटनीतिक लाभ उठाउने सम्भावना पनि बढाउँछ।

सामाजिक सम्झौता भत्किँदै?
साधारण चिनियाँ जनताका लागि यी खुलासाहरू दुइधारे अर्थ बोकेका छन्। एकातिर, पार्टी नेताहरूको दोहोरो व्यवहार, अनुशासनको भाषण गर्ने तर व्यक्तिगत विलासिता भोग्ने, देखाउँछन्। अर्कातिर, ती जनतामाझ असुरक्षाको भावना थप बलियो बनाउँछन् — जब सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति नै डिजिटल चुहावटबाट बच्न सक्दैनन् भने, आमनागरिकको गोपनीयता र न्यायको के सुनिश्चितता?

सीसीपीले लामो समयदेखि समृद्धि र व्यवस्था दिने सर्तमा आज्ञाकारिता र सीमित स्वतन्त्रताको सामाजिक सम्झौता कायम राखेको थियो। तर त्यो व्यवस्था विदेशी दुश्मन वा सडक आन्दोलनबाट होइन, आफ्नै भित्रबाट आएको डेटा विस्फोटबाट खल्बलिएको छ। यदि नियन्त्रण आफैँ असुरक्षाको पर्याय बन्यो भने, शासनको वैधानिकता आफैँ प्रश्नमा पर्न सक्छ।

यी हालका लीकहरूलाई देखेर चीन सरकारले सुरक्षा थप कडा पार्ने सम्भावना छ। डाटाबेस पहुँचमा नियन्त्रण, आन्तरिक निगरानीलाई बलियो पार्ने, र डिजिटल कर्मचारीहरूको छानबिन अझ कडाइ गर्ने प्रयास गर्न सकिन्छ। तर, यस्तो उपायले केवल शंका र दमनको चक्र अझ गहिरो बनाउने सम्भावना छ।

अन्त्यमा,
चीनको यो अनुभवले बिना नियन्त्रणको डेटा संकेन्द्रीयकरण र डिजिटल अधिनायकवादको खतरा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ। जो शासन सबैबारे जान्न चाहन्छ, उसले आफैँको गोप्य कुरा पनि खुल्ने खतरा बेहोरिरहेछ। नियन्त्रण र खुलासाबीचको सन्तुलन डिजिटल युगमा निकै नाजुक हुन्छ।

जब सीसीपी आफैँले निर्माण गरेको निगरानी यन्त्रले त्यसकै नेतृत्वलाई नै आघात पुर्याउन थाल्छ, बाँकी विश्वले दुर्लभ क्षण देखिरहेको हुन्छ — जहाँ शक्ति प्राप्त गर्ने हतियार आफैँका लागि विनाशको स्रोत बन्छ। अन्ततः, यस्तो निगरानी राज्यका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा बाहिरबाट होइन, भित्रैबाट आएको हुन्छ।

रेशम पक्राउबारे सीके राउतले भने- पार्टी एकता भाँड्ने षड्यन्त्र भयो

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर एकता भाँड्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। रेशम चौधरी रिहाइ भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राउतले पक्राउको घटनालाई ठूलो षड्यन्त्रको रूपमा लिए। ‘पार्टी एकीकरण हुने दिन नै रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नुलाई हामीले ठूलो षड्यन्त्रको रूपमा लिएका छौं। हामीबीच हुने पार्टी एकता भाँड्ने प्रयास पनि हो,’ सञ्चारकर्मीसँग उनले भने।

उनले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिं विष्टलाई मोहोरा बनाइएको आरोप लगाए। ‘यस घटनामा ठूलै षड्यन्त्र भएको छ। कर्मचारीलाई त मोहोरा मात्र बनाइएको हो,’ उनले भने। अध्यक्ष राउतले पार्टी एकीकरण भएरै छाड्ने भए। त्यसका लागि आवश्यक छलफल हुने बताए। ‘उहाँ रिहा भइसक्नुभएको छ। अब हामी यस घटनालाई समीक्षा गर्छौं। पार्टी एकीकरण त भएरै छाड्छ,’ उनले भने।

त्यस्तै रेशम चौधरीका बुबा लालवीर चौधरीले भोलि नै पार्टी एकता हुने बताए। ‘भोलि नै पार्टी एकता हुन्छ। हामी अझ बलियो भएर आउनेछौं,’ उनले भने। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच आज प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एकता घोषणा हुँदै थियो। त्यसै क्रममा सादा प्रहरीले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेका थिए। महिमानसिंहले जारी गरेको पत्रका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। तर, पत्र नै शंकास्पद् देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले अर्को पत्र जारी गरेर रेशमलाई थुनामुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो।

नक्कली पत्र जारी गर्ने विष्ट पक्राउ परेका छन्। प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता अपिलराज बोहोराले जानकारी दिए।

पाँच घन्टापछि रिहा भए रेशम चौधरी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक पाँच घन्टापछि रेशम चौधरी रिहा भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले डिल्लीबजार कारागारलाई तुरुन्त थुनामुक्त गर्न पत्र पठाएपछि चौधरी रिहा भएका हुन्।

यसअघि उनलाई शंकास्पद् पत्रका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जनमत पार्टीसँग एकता हुने तयारी भइरहेका बेला उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

सर्वोच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले आफू अनुकूल पत्र पठाएपछि रेशम चौधरी पक्राउ परेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्र आधिकारिक नभएको स्पष्ट पारेको थियो। उक्त पत्र नक्कली भएपछि सर्वोच्चले अर्को पत्र जारी गरेर डिल्ली बजार कारागारलाई थुनामुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्चले भन्यो- रेशम चौधरीलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नू

सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्चका सह रजिस्ट्रार अच्युत कइकेलले पत्र जारी गरेर तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

‘यस अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा उल्लेख भई च.नं. १९२७७, मिती २०८२ । १ । १७ मा कैदमा राख पठाइएको सम्बन्धमा भन्ने विषयमा श्री कारागार कार्यालय डिल्लीबजारका नाममा लेखिएको पत्र यस अदालतको आधिकारीक पत्र नभएको हुँदा उक्त पत्र कार्यान्वयन नगरी उक्त पत्र बमोजिम कैलाली जिल्ला साविक दुर्गौली गा.वि.स.वडा नं. ८ हाल जानकी गाँउपालिका वडा नं. ६ घर भएका लालविर चौधरीको छोरा रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेको भए तत्काल कैद/थुनामुक्त गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ।

यसअघि शंकास्पद् पत्रका आधारमा रेशम पक्राउ परेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि जनमत पार्टीसँग हुने भनिएको एकता पनि भाँडिएको छ।

रेशमलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गर्ने सर्वोच्चका अधिकृत पक्राउ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्दै डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र पठाएका सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्ट पक्राउ परेका छन्। उनलाई सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली लगिएको छ।

विष्टको नामबाट जारी भएको पत्र शंकास्पद र कानुनसम्मत नभएपछि विष्टलाई पक्राउ गरिएको स्रोतले बतायो। रेशम चौधरीलाई कैद गर्ने पत्र कानुनसम्मत नदेखिएपछि सर्वोच्च अदालतले अर्को पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। त्यही पत्रका आधारमा रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्ने तयारी छ।

डिल्लीबजार कारागारका जेलर पूर्णबहादुर खत्रीले सर्वोच्चबाट अर्को पत्र आउनासाथ रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्ने बताए।