कोरोना महामारीपछिको चीनको पुनरुत्थानको प्रचारबीच, देशका सडक र शहरहरूमा एक गम्भीर र कमै चर्चा भएको प्रवृत्ति तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको छ—स्थानीय सरकारहरूले ‘जरिवाना-आधारित कानून प्रवर्तन’ लाई राजस्व संकलनको वैकल्पिक उपायको रूपमा अँगाल्दै गएका छन्।
यो अभ्यास अन्तर्गत ट्राफिक नियम उल्लङ्घनदेखि लिएर साना नियामक त्रुटिहरू, अस्पष्ट प्रशासनिक उल्लङ्घनहरू, र सामान्यतः नजरअन्दाज गरिँदै आएका व्यवहारहरूमा समेत जरिवाना लादिएको पाइन्छ।
सामान्यत: छिटपुट देखिने यस्ता कदमहरू अहिले चीनभर एक संरचित प्रवृत्तिको रूपमा देखिन थालेका छन्। धेरै चिनियाँ नागरिकहरूले यसलाई अत्यधिक, मनमानी र असमान दण्डका रूपमा बुझेका छन्। यो असन्तोष केवल स्थानीय प्रशासनको नीति होइन, चीनको गहिरो आर्थिक समस्याको संकेत पनि हो।
आर्थिक संकट र जरिवाना प्रवृत्तिको सम्बद्धता
चीनको अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न मोर्चामा सङ्घर्षरत छ, सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऐतिहासिक बेरोजगारी दर, कमजोर उपभोक्ता आत्मविश्वास, र संकटग्रस्त सम्पत्ति क्षेत्र। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू परम्परागत आय स्रोतहरू घट्दै गएपछि वैकल्पिक स्रोतहरूमा निर्भर हुन बाध्य भएका छन्।
जग्गा बिक्रीबाट हुने आयमा २०२३ मा लगभग २०% गिरावट आएको छ, जुन विगतमा स्थानीय सरकारहरूको राजस्वको ३०% हिस्सा हुन्थ्यो। यद्यपि केन्द्रीय सरकारले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रोत्साहन दिनबाट टाढा रहने नीति अख्तियार गरेको छ, स्थानीय प्रशासनहरू वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न नयाँ उपायहरू खोजिरहेका छन्। यिनै सन्दर्भमा जरिवाना-आधारित प्रवर्तनलाई ‘छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिने’, ‘कानुनी रुपमा वैध’, र ‘चुनौती गर्न गाह्रो’ उपायको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ।
सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र जनआक्रोश
वेइबो, डुयिन लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा साना गल्तीमा कडाभन्दा कडा जरिवाना तिराइएको दृश्यहरू भाइरल भइरहेका छन्। डेलिभरी चालकहरू वा साना व्यापारीहरू जस्ता निम्न आयस्तरका व्यक्तिहरू प्रायः जरिवाना लक्ष्यमा पर्न थालेका छन्। पार्किङ उल्लङ्घन, अस्पष्ट ट्राफिक संकेतहरू उल्लङ्घन, वा जयवाकिङ (crosswalk उल्लङ्घन) मा समेत जरिवाना गरिन थालेको देखिन्छ।
#FinesAsRevenue र #LocalFiscalCrisis जस्ता ह्यासट्यागहरू चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा नियमित रूपमा ट्रेन्ड हुन थालेका छन्। शेन्जेनमा एक डेलिभरी चालकले एकै ठाउँमा बारम्बार जरिवाना पाएको भिडियोले जनआक्रोश निम्त्याएको थियो, विशेषतः जब त्यस्ता व्यक्तिहरू पहिले नै आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका छन्।
राज्यको चेतावनी र सम्भावित नीतिगत पुनरावलोकन
चीनको प्रतिष्ठित आर्थिक प्रकाशन कैक्सिन ले अप्रिल २०२४ मा सम्पादकीय लेख प्रकाशित गर्दै भनेको थियो, ‘कानूनको शासनलाई राजस्व सृजनाको साधन बनाउनु हुँदैन।’ प्रकाशनले चेतावनी दिएको थियो कि जरिवाना-आधारित प्रवर्तनले सार्वजनिक विश्वासलाई क्षति पु-याउन सक्छ र सामाजिक तनाव थप चर्काउन सक्छ।
केही प्रान्तीय सरकारले सार्वजनिक असन्तुष्टिको चुपचाप स्वीकारोक्ति गर्दै, ‘मानकीकरण’ को प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूमा समेत अब यस्तो प्रवृत्तिको आलोचना देखिन थालेको छ।
आर्थिक संरचनात्मक कमजोरीको छायाँ
चीनको आर्थिक विस्तार दर अब ४.५% को आसपास सिमित छ, पूर्वको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरको तुलनामा निकै कम। सम्पत्ति क्षेत्रमा संकट गहिरिँदै गएको छ। प्रमुख विकास कम्पनीहरू एभरग्रान्डे र कन्ट्री गार्डेन जस्ता संस्थाहरूले कर्जा असुली गर्न नसक्दा अधुरा परियोजनाहरू र उपभोक्ता विश्वासमा गिरावट देखिएको छ।
निर्यातमा पनि वृद्धिदर सुस्त छ, भूराजनीतिक तनाव, संरक्षणवाद र आपूर्ति शृङ्खलाको पुनःसंरचनाले असर पार्दैछ। यी सबै समस्याहरूले नीति निर्माताहरूको विकल्प सीमित बनाएको छ।
एक असहज नयाँ सामान्य
आज लाखौं चिनियाँ नागरिकहरूका लागि दैनिक जीवनमा जरिवाना–कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित, अपारदर्शी र चुनौती दिन गाह्रो हुने रूपमा, एक अपरिहार्य यथार्थ बनेको छ। काममा जान, सानो व्यापार चलाउन वा सामान्य शहरी गतिमा संलग्न हुँदा, कुनै पनि बेला एकपल्टमा धेरै पटक जरिवाना तिर्नु पर्ने डर मानिसको चेतनामा बसेको छ।
स्थानीय सरकारहरू राजस्व संकलनको चापमा परेपछि, नागरिकहरूलाई हरेक युआनका लागि ‘निचोर्न’ खोज्ने यो प्रवृत्ति निकट भविष्यमा झन् व्यापक हुन सक्ने संकेत देखिन्छ। तर सामाजिक सञ्जालमार्फत चुलिँदो जनअसन्तोष, घट्दो सार्वजनिक धैर्यता र न्यायिक अपारदर्शिताबीच, यो रणनीति केवल आर्थिक समाधान नभई सामाजिक विस्फोटको बीउ पनि बन्नसक्छ।
