Pakistan Army Chief’s provocative speech that led to terrorist attack in Pahalgam (with video)

Indian intelligence officials are examining whether a recent speech by Pakistan’s Army chief General Asim Munir served as a catalyst for the deadly terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, which coincided with the visit of US Vice President JD Vance, ToI reported. In that address, Munir had described Kashmir as Pakistan’s “jugular vein,” a statement now being scrutinised for its possible influence on the Lashkar-e-Taiba (LeT) proxy group, The Resistance Front (TRF), which has claimed responsibility for the strike.

According to multiple intelligence officials familiar with the ongoing assessment, Munir’s rhetoric and his focus on the “differential treatment” of Muslims and Hindus may have emboldened militant groups. “It seems the attackers arrived a few days prior to the attack, conducted reconnaissance, and then struck when they saw an opportunity,” said one source in a TOI report. “In early April (1–7), there were inputs that terrorists had conducted reconnaissance of some hotels. So, there wasn’t an intelligence failure,” the source added in the same report authored by Raj Shekhar Jha.

Victims targeted based on religious identity
Six attackers, reportedly backed by local auxiliaries, executed the coordinated assault. Horrifying accounts have emerged of victims being forced to recite the kalma, an Islamic profession of faith. Those who failed were shot on the spot.
Among the key suspects is LeT commander Saifullah Kasuri, also known as Khalid. Intelligence inputs also indicate possible involvement from two Rawalkot-based LeT handlers, including a man identified as Abu Musa.

On 18 April, Musa hosted a rally in Rawalkot where he openly endorsed violence, declaring, “Jihad will continue, guns will rage and beheading will continue in Kashmir. India wants to change demography of Kashmir by giving domicile certificates to non-locals.”

Intelligence links rhetoric with rising militancy
The incident is seen not in isolation, but as part of a broader ideological revival in Pakistan that aligns with increased militant activity. Intelligence assessments suggest the anti-Hindu rhetoric, timed with protests over amendments to the Waqf Act, may be part of a coordinated strategy to rally Pakistan-based terrorists and inspire attacks in India-administered Kashmir.
As investigations continue, officials are analysing whether the timing and intensity of the Pahalgam attack were deliberately chosen to make a political and ideological statement during a high-profile international visit.

Pakistan denies role in Pahalgam attack
Pakistani Defence Minister Khawaja Asif on Wednesday denied any Pakistani involvement in the deadly attack on tourists near Pahalgam in Jammu and Kashmir. He instead accused India of fuelling unrest within its own borders.
Speaking to Live 92, Asif said, “Pakistan has no connection with this. This is all home-grown, there are revolutions in different so-called states against India, not one, not two, but dozens, from Nagaland to Kashmir, in the south, in Chattisgarh, in Manipur. In all these places, there are revolutions against the Indian government.”

Asif, a senior figure in the ruling PML-N and a close aide to Prime Minister Shehbaz Sharif, described the Kashmir violence as part of a broader domestic uprising.

The speech that raised red flags
General Munir’s remarks came during an Overseas Pakistanis Convention in Islamabad. Addressing the gathering, he said, “You have to narrate Pakistan’s story to your children so that they don’t forget it when our forefathers thought we were different from Hindus in every possible aspect of life.”
“Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different, that’s where the foundation of the two-nation theory was laid. We are two nations, we are not one nation,” he added.

Pakistan’s Prime Minister was also present during the speech. Munir stressed the importance of remembering the sacrifices made for the nation’s formation. “Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it,” he said.

A revival of the two-Nation theory
Munir’s speech served as a forceful endorsement of the two-nation theory, which historically argued that Muslims and Hindus in the Indian subcontinent were distinct nations. “Please don’t forget the story of Pakistan, and don’t forget to narrate this story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan never weakens, whether it is the third generation, or the fourth generation, or the fifth generation, they know what Pakistan is for them,” Munir told the audience.
This ideological framing, analysts say, risks hardening communal lines and intensifying tensions in a region already prone to volatility. The timing of such statements, close to the Pahalgam incident, is viewed by Indian officials as more than coincidental.

Beyond Kashmir, Munir also addressed internal security challenges, particularly in Balochistan. “Even ten generations of terrorists cannot harm Balochistan and Pakistan,” he declared. He also praised overseas Pakistanis for their support and contributions, reiterating the army’s commitment to countering terrorism within its borders.

But for many in India’s security establishment, Munir’s words are being read in the context of bloodshed, not unity. His address, intended to stir national pride, may have instead emboldened extremists across the border. The fallout is now being measured not just in speeches, but in lives lost.

Video:

पाकिस्तानी सेना प्रमुखको उक्साहट भाषण, जसले पहलगाममा आतंकवादी आक्रमण भयो (भिडियोसहित)

भारतीय गुप्तचर अधिकारीहरूले जम्मु-कश्मीरको पहलगाममा भएको प्राणघातक आतंकवादी आक्रमणमा पाकिस्तानका सेनाप्रमुख जनरल असीम मुनीरको हालैको भाषणले भूमिका खेलेको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। उक्त आक्रमण अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. भ्यान्सको भारत भ्रमणसँगै मेल खाएको थियो। जनरल मुनीरले आफ्नो भाषणमा कश्मीरलाई पाकिस्तानको “घाँटीको नसा” भनेका थिए, जुन भनाइ लश्कर-ए-तोइबाको नजिकको समूह द रेसिस्टेन्स फ्रन्ट (TRF) मा प्रेरणाको रूपमा काम गरेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

गुप्तचर अधिकारीहरूका अनुसार मुनीरले मुसलमान र हिन्दूबीचको “भिन्न व्यवहार” को कुरा उठाएको भाषणले उग्रवादी समूहहरूलाई थप हौसला दिएको हुनसक्छ। टाइम्स अफ इन्डियासँगको कुराकानीमा एक स्रोतले भने, “आक्रमणकारीहरू केही दिनअघि नै पुगेका थिए, स्थलको निगरानी गरे र मौका पाएपछि आक्रमण गरे।” एक अर्को अधिकारीले भने, “अप्रिल १ देखि ७ भित्र केही होटलहरूको निगरानी गरिएको सूचनाहरू आएका थिए, त्यसैले यो पूर्णरूपमा गुप्तचर असफलता भने होइन।”

धार्मिक पहिचानका आधारमा लक्षित आक्रमण

छ जना आक्रमणकारीहरू, जो स्थानीय सहयोगीहरूको साथमा थिए, योजनाबद्ध तरिकाले आक्रमणमा सहभागी भएका थिए। पीडितहरूलाई इस्लामको धर्मसिद्धान्त ‘कल्मा’ पढ्न बाध्य पारिएको र नसक्नेहरूलाई त्यहीँ गोली हानी मारिएको भयावह विवरण सार्वजनिक भएको छ।

मुख्य शंकास्पदमध्ये लश्कर-ए-तोइबाका कमान्डर सैफुल्लाह कसुरी उर्फ खालिद रहेका छन्। गुप्तचर सूचनाहरू अनुसार रावलकोटस्थित लश्करका दुई सहायकहरू पनि संलग्न भएको हुनसक्ने देखिन्छ, जसमा अबु मुसा नामका एक व्यक्ति प्रमुख छन्।

अप्रिल १८ मा अबु मुसाले रावलकोटमा आयोजित एक र्‍यालीमा खुलेरै हिंसाको समर्थन गर्दै भनेका थिए, “जिहाद जारी रहनेछ, बन्दुकको आवाज गुञ्जिनेछ र कश्मीरमा घाँटी काटिन छाड्ने छैन। भारत कश्मीरको जनसांख्यिक संरचना परिवर्तन गर्न गैर–स्थानीयलाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिइरहेको छ।”

उग्र विचारधारासँग जोडिएको आतङ्क

यो घटनालाई अलग होइन, पाकिस्तानमा बढ्दो उग्रवादी विचारधाराको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ। गुप्तचर विश्लेषण अनुसार हिन्दूविरोधी उकसाहट र वक्फ ऐन संशोधनबारे भइरहेको विरोध प्रदर्शनहरू एउटै रणनीतिको हिस्सा हुन्, जसले पाकिस्तानमा आधारित उग्रवादीहरूलाई भारतमा आक्रमण गर्न प्रेरित गरिरहेको छ।

उक्त आक्रमण अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणको समयमा गरिनु र यसको गम्भीरता, रणनीतिक तथा राजनीतिक सन्देश दिनको लागि समय मिलाएर गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।

पाकिस्तानले पहलगाम आक्रमणमा संलग्नता अस्वीकार गर्‍यो

पाकिस्तानी रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफले बुधबार पाकिस्तानको आक्रमणमा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै भारतकै भित्री समस्या भएको बताए। Live 92 सँगको कुराकानीमा उनले भने, “यो सबै भारतकै आन्तरिक समस्या हो। भारतका विभिन्न राज्यहरूमा—नगाल्यान्डदेखि मणिपुर, छत्तीसगढसम्म—क्रान्तिहरू चलिरहेका छन्।”

प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफका नजिकका सहयोगीसमेत रहेका आसिफले कश्मीरको हिंसालाई भारतभित्रको व्यापक असन्तोषको हिस्सा बताएका छन्।

संवेदनशील भाषण: ‘हामी दुई राष्ट्र हौं’

जनरल मुनीरले इस्लामाबादमा आयोजित प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलनमा बोल्दै कश्मीरलाई पाकिस्तानको “घाँटीको नसा” भनेका थिए। उनले भने, “हाम्रो धर्म, चालचलन, संस्कार, सोच, उद्देश्य सबै फरक छन्। यही फरकबाट दुई राष्ट्र सिद्धान्तको जग बसालिएको हो।”

उनको भनाइले पाकिस्तानको परम्परागत दुई राष्ट्र सिद्धान्तलाई पुनर्जीवित गराएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्, जसले भारत र पाकिस्तानबीचको धार्मिक तनावलाई थप चर्काउन सक्छ।

भित्री सुरक्षाबारे पनि मुनीरको चासो

कश्मीरसँगै मुनीरले बलुचिस्तानमा विद्यमान सुरक्षाको स्थितिबारे पनि धारणा राख्दै भने, “आतंककारीको दश पुस्ताले पनि बलुचिस्तान र पाकिस्तानलाई क्षति पुर्‍याउन सक्दैन।” साथै उनले प्रवासी पाकिस्तानीहरूको योगदानको प्रसंसा गर्दै आतंकवादविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

तर भारतको सुरक्षातन्त्रका लागि, मुनीरका यी शब्दहरू एकताको सन्देशभन्दा बढी रगतपातसँग जोडिएका देखिन्छन्। उनको राष्ट्रियता झल्काउने अभिव्यक्ति अब सीमा पारका उग्रवादीहरूलाई उत्साहित गर्ने माध्यम बन्न पुगेको विश्लेषण गरिँदैछ।

कश्मिरमा मारिएका सुदिपको शव बुटवल ल्याइयो

भारतको जम्मू कश्मिरस्थित पहलगाम क्षेत्रमा भएको आतंकवादी हमलामा मारिएका बुटवलका सुदिप न्यौपानेको शव बुटवल ल्याइएको छ। श्रीनगरबाट दिल्ली हुँदै लखनउसम्म विमान ल्याइएको न्यौपानेको शव त्यहाँबाट बेलहिया नाकासम्म एम्बुलेन्समा ल्याइएको हो।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले भारतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा मृतकका परिवारलाई शव बुझाएको बताए। केही दिन अघि न्यौपाने परिवारसहित जम्मू कश्मिर क्षेत्र घुम्न गएका थिए। मंगलबार अपरान्ह भएको आंतकवादी हमलामा उनको हत्या गरिएको थियो। मृतकको बिहीबार अन्त्येष्टि गरिने पारिवारिक स्रोतले बताएको छ।
त्यसअघि परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग गरेको पहलपछि उनको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था भएको थियो।

मन्त्री राणाले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत डा शङ्कर शर्मासँग आज बिहानै कुराकानी गरी यस विषयमा समन्वय गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्री राणा र राजदूत शर्माले भारतीय विदेश मन्त्रालयसँग यस विषयमा समन्वय गरेका थिए।

सो समन्वयपछि बुधबार साँझ ५ बजे श्रीनगरबाट नयाँ दिल्ली र राति ९:३० बजे नयाँ दिल्लीबाट लखनउ हवाई जहाजमा तथा लखनउबाट नेपालको सीमासम्म एम्बुलेन्समा ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो।

पाकिस्तानीलाई ४८ घन्टाभित्र भारत छोड्न उर्दी, भिसा रोक र कूटनीतिज्ञलाई पनि फिर्ता पठाइने

भारतले पाकिस्तानी नागरिकलाई भिसा दिन रोक लगाएको छ। जम्मू कश्मिरमा २८ जनाको ज्यान जानेगरी आतंककारी आक्रमण भएपछि भारतले पाकिस्तानी नागरिकलाई भिसा दिन रोक लगाएको हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिको उच्चस्तरीय बैठकले पाकिस्तानसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि अन्त्य गर्ने विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले जानकारी दिए। भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधबार राति पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकलाई ४८ घन्टाभित्र देश छोड्न निर्देशन पनि दिएको छ।

भारतमा रहेका पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरूले सात दिनभित्र देश छोड्न निर्णय गरिएको विदेश सचिव मिश्रीले बताए। पाकिस्तानमा रहेका आफ्ना पाँच कूटनीतिज्ञलाई पनि भारतले फिर्ता बोलाएको छ।

त्यस्तै भारत-पाकिस्तानको मुख्य नाका कटारी नाका पनि भारतले बन्द गर्ने भएको छ। नाकाबाट सीमा वारपार गर्ने भारतीय तथा पाकिस्तानी नागरिकलाई मे १ सम्मको समयसीमा तोकिएको छ। उक्त समयभित्र भारतीय तथा पाकिस्तानी नागरिकले उक्त नाका प्रयोग गरेर स्वदेश फर्किन सक्नेछन्। त्यस्तै भारतले पाकिस्तानसँग सम्झौता गरेको सिन्धु जल सम्झौता पनि स्थगित गरेको छ।

कश्मिरको पहलगममा मंगलबार भएको आतंककारी आक्रमणमा एक नेपालीसहित २६ जनाको मृत्यु भएको विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। आक्रमणमा पाकिस्तानी आतंककारी संगठन लश्कर-ए-तोयबाको संलग्नता रहेको सुरक्षा विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानले उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएपछि भारत झन् संशकित बनेको सुरक्षा विज्ञहरूको बुझाइ छ।

भारतको सुरक्षा एजेनसीहरूले आक्रमणमा संलग्न तीन जना आतंककारीको स्केच सार्वजनिक गरेको छ। सुरक्षा निकाय र एजेन्सीहरूको अनुसन्धानपछि घटनामा मुसा, युनुस र आसिफ नामका व्यक्तिहरूको संलग्ता रहेको पुष्टि गरिएको छ। तीनैजना लश्कर-ए-तोयबासँग सम्बन्धित रहेको सुरक्षा एजेन्सीहरूको दाबी छ। उनीहरूलाई आसिफ शेख, सुलेमान साह र अबु तल्लाहका नामले चिनिने गरेको सुरक्षा एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ।

उनीहरू एक-४७ लगायतका अत्याधुनिक बन्दुकहरू लिएर पहलगाममा पर्यटकमाथि अन्धाधुन्ध फायर गरेका थिए। भारतको सुरक्षा एजेन्सी र सुरक्षा निकायहरूले अहिले पहलगाम क्षेत्रमा सर्च अभियान जारी राखेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आतंककारीहरूलाई कुनै हालतमा नछोड्ने बताइसकेका छन्। यसैबीच भारतका गृहमन्त्री अमित शाह घटनास्थलको निरीक्षण गरेका थिए।

कक्षा १२ को परीक्षा सर्‍यो, वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन हुने

कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ। शिक्षकहरूले आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख ११ गतेदेखि तय गरिएको परीक्षा सारेको हो। बोर्डले वैशाख २१ गतेका लागि परीक्षाको नयाँ मिति तोकेको छ। बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले वैशाख २१ गतेदेखि परीक्षा गर्ने गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिने बताए।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोर्डका अध्यक्ष शर्मालाई परीक्षा सार्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष शर्मालाई परीक्षा सार्न निर्देशन दिएका थिए।

युनुसको शासनकालमा हिन्दू नेताको हत्या : बंगलादेशमा बढ्दो अल्पसंख्यक उत्पीडनको ज्वलन्त चित्र

अप्रिल १७ मा बंगलादेशको दिनाजपुर जिल्लामा हिन्दू समुदायका एक प्रतिष्ठित नेता, भावेश चन्द्र रोयको शव फेला परेको खबरले देशभर र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गहिरो स्तब्धता र चिन्ता फैलाएको छ। रिपोर्टहरू अनुसार रोयलाई अपहरण गरी क्रूर यातना दिइएको थियो र अन्ततः मृत अवस्थामा छाडिएको थियो। यो घटनाले केवल व्यक्तिगत हानी मात्र होइन, बंगलादेशमा धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि भइरहेको दण्डहीन हिंसाको चिन्ताजनक प्रवृत्तिलाई पुनः उजागर गरेको छ।

यस प्रकारको त्रासदी हिन्दू समुदायका लागि नयाँ होइन। भावेश रोयको हत्या कुनै एक्लो घटना होइन, बरु शेख हसिनाको शासनको अन्त्यपश्चात मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारको समयमा अल्पसंख्यकमाथि बढ्दो दमनको अर्को डरलाग्दो उदाहरण हो।

भावेश चन्द्र रोय दिनाजपुरमा एक सक्रिय सामाजिक अगुवा थिए। उनले हिन्दू समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक अधिकारको संरक्षणका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। तर उनको यो सक्रियताले उनलाई शक्तिशाली तत्वहरूका आँखामा खट्काइदियो—जो धार्मिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकको हैसियतमा नभई बाधा वा सौदाबाजीको माध्यमको रूपमा हेर्छन्।

रोयको अपहरण, यातना र हत्या—यी सबै योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको प्रतीत हुन्छ, जसले एकातिर एक विचारशील स्वरलाई सधैंका लागि मौन पार्‍यो भने अर्कोतर्फ समग्र अल्पसंख्यक समुदायमा भयको सन्देश छरियो। युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार सत्ता ग्रहण गर्दा अपेक्षा गरिएको थियो कि सरकार तटस्थ, संक्रमणकालीन र जिम्मेवार हुनेछ। तर यथार्थमा देखिएको असंवेदनशीलता, साम्प्रदायिक हिंसाप्रति उदासीनता, र सुरक्षा निकायहरूको निष्क्रियता गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

शेख हसिनाको शासनकालमा अल्पसंख्यकमाथि आलोचना त भइरहन्थ्यो, तर त्यतिबेला केही हदसम्म संस्थागत संरक्षण र मान्यता थियो। अवामी लिगको धर्मनिरपेक्ष जरा अल्पसंख्यकलाई केही आश्वासन दिने कारक बनिरहेको थियो। तर उनको बहिर्गमनपछि ती रक्षा कवचहरू क्रमशः भत्किँदै गएका छन्। २०२५ को सुरुवातदेखि नै हिन्दू समुदायमाथि आक्रमणका घटना तीव्र गतिमा बढेका छन्—घर, मन्दिर र व्यवसायमा तोडफोडदेखि लिएर लक्षित हत्या र जबर्जस्ती निष्कासनसम्म। प्रशासनको चुप्पी वा ढिलासुस्तीले पीडित समुदायको विश्वासलाई झनै कमजोर बनाएको छ।

भावेश रोयको हत्या त्यही दुःखद प्रवृत्तिको उत्कट उदाहरण हो। प्रत्यक्षदर्शीहरूले अपहरणको जानकारी दिएका थिए, तर प्रहरीले समयमै कारबाही गरेन। यसले राज्यप्रति गहिरो अविश्वास र निराशा जन्माएको छ। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरूको जीवन, सम्पत्ति र आवाजको कुनै मूल्य नभएको महसुस गर्न थालेका छन्। दिनाजपुर जस्तो हिन्दू बहुल क्षेत्रसमेत अब लक्षित हिंसा र धम्कीको केन्द्र बन्दै गएको छ।

धार्मिक उत्सवमा बाधा, धम्की, र जग्गा कब्जाजस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनको निष्क्रियता यो अवस्थाको जड हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरू सतर्क छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले रोयको हत्याको निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्, र भारतले पनि घटनाको निन्दा गरेको छ। तर ढाकाको सत्ता सत्तावादी जिद्दीपनमा रमाइरहेको देखिन्छ—जहाँ आलोचना ‘राजनीतिक प्रेरित’ भन्दै खारेज गरिन्छ।

सरकारको यस्तो रवैयाले अल्पसंख्यक समुदायको चिन्तालाई अझै गहिरो बनाइदिएको छ। जब राज्यले समस्यालाई नै अस्वीकार गर्छ, त्यही मौनताले हिंसाको लहरलाई मौन समर्थन दिन्छ। सबैभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने—भावेश रोयको हत्यालाई सरकार वा सत्तासीन नेतृत्वले अझै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट निन्दा गरेको छैन। यसको मौनता केवल असंवेदनशीलता होइन, अपारदर्शी र विभेदपूर्ण शासन शैलीको सूचक हो।

बंगलादेशका हिन्दूहरूका लागि, यो एक गहिरो भावनात्मक घाउ हो। विभाजनको समयमा कुल जनसंख्याको लगभग ३०% हिस्सा रहेको समुदाय अहिले घटेर ९% भन्दा कममा झरेको छ—यो घट्दो उपस्थिति दशकौँदेखिका बसाइँसराइ, हिंसा र विभेदको नतिजा हो। भावेश चन्द्र रोयको हत्या एक भयावह स्मरण हो—किन धेरैजना देश छोडे र बाँकी रहेका अधिकांश किन डरको छायाँमा बाँच्छन्। यो हत्याले नागरिक नेतृत्व र समुदायको प्रतिरोध क्षमतालाई कमजोर पार्ने स्पष्ट खतरा बोकेको छ।

जब सार्वजनिक रूपमा चिनिएका नेताहरूलाई दिनदहाडै मारिन्छन् र अपराधीहरू उन्मुक्त रहन्छन्, त्यसले केवल भय होइन, निरर्थकताकै सन्देश दिन्छ। जति लामो समयसम्म यो वातावरण रहिरहन्छ, बंगलादेशको बहुलवादी चरित्र त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ। धर्मनिरपेक्षता र समावेशी शासनका सिद्धान्तहरू बिस्तारै बहुमतवादी, असहिष्णु प्रणालीमा परिणत हुने खतरामा छन्।

अन्तरिम सरकारले यो गम्भीरतालाई केवल ‘कार्यकालको फुटनोट’ भनेर नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यो सरकारको विश्वसनीयता, संवेदनशीलता र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको साँचो परीक्षण हो। दिनाजपुरमा भएको घटना केवल स्थानीय वा क्षणिक खबर होइन—यो बंगलादेशको वर्तमान अवस्था र सम्भावित भविष्यबारे एक गम्भीर चेतावनी हो। भावेश चन्द्र रोयको हत्या बिर्सनुपर्ने होइन—बरु यो घटना बंगलादेशमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र धार्मिक सहिष्णुताका लागि उठ्ने आवाजहरूको एक प्रतीक बन्नुपर्छ।

कानुन विषयमा थारू छात्राहरूको रूची

दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१३ निवासी रामकुमारी चौधरीको कानुन पढ्ने इच्छा थियो। घरको अवस्था निकै कमजोर थियो। घरबाट उनको पढाइ खर्च जुटाउन हम्मेहम्मे पर्छ। तर, पनि ‘कानुन’ पढ्ने इच्छा जाहेर गरेपछि उनलाई घरपरिवारको पूर्ण समर्थन छ। अहिले उनले ‘कानुन’ विषय पढिरहेकी छन्। ‘मेरो घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ, घरबाट पढाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर, मैले इच्छा राखेपछि घरबाट जसरी पनि पढाउने वचन दिएपछि अहिले मैले कानुन विषय पढिरहेकी छु।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका-१२ स्थित एक निजी कलेजमा कानुन विषयमा स्नातक (बिएएलएलबी) पढाइ सुरु भएपछि अहिले उनी त्यहीँ पढिरहेकी छिन्। उनको एउटै इच्छा छ, अधिवक्ता (लयर) बन्ने। ‘सकेसम्म न्यायाधीश बन्ने इच्छा हो, त्यो सकिएन भने पनि अधिवक्ता बन्ने ठुलो धोको हो,’ उनले भनिन्।

तुलसीपुर-११ निवासी सरु चौधरीको पनि अवस्था उस्तै नै हो। उनलाई घरबाट पढाइ खर्च पुर्‍याउन हम्मेहम्मे पर्छ। तर, उनको इच्छा कानुन विषय पढ्ने रह्यो र घरपरिवारले पनि समर्थन गरेपछि अहिले उनले कानुन विषय पढिरहेकी छिन्। उनीहरू दुवैजनाले अहिले आठौँ सेमेस्टरको अध्ययन गरिरहेका छन्। दाङ थारू समुदायको बाहुल्य भएको जिल्ला हो। तर, दाङमै कानुन विषय पढेका महिला विरलै छन्। यसले पनि उनीहरूलाई कानुन विषय पढ्ने कुराले झकझक्यायो। ‘कानुन पढेका थारू समुदायका महिला त थुप्रै हुनुहुन्छ, तर, महिलाहरू विरलै भएकाले पनि हामीले कानुन विषय पढ्ने इच्छा राखेका हौँ,’ भने। कानुन विषय पढ्न रु. चार लाखको हाराहारी खर्च लाग्छ।

उनीहरूलाई हौसला दिने काम गरेकी छिन्, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख स्यानी चौधरीले। उनले आर्थिक तथा अन्य सहयोग गर्दै आएकी छिन्। जिल्लामा कानुन विषय पढेका महिलाको संख्या विरलै छ। त्यसैले महिलाले पनि कानुन पढ्नुपर्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै सहयोग गर्दै आएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मेरै पहलमा उनीहरूलाई कानुन पढ्न लगाएको र पढाइका लागि नियमित सहयोग गरिरहेकी छु।’

कानुन पढ्नेलाई मात्र होइन, अन्य विद्यार्थीलाई पनि सहयोग गरेको उनले बताइन्। तुलसीपुर-१० निवासी नीरा चौधरी, आशा चौधरी, प्रमिला चौधरी, सन्ध्या पौडेललाई पनि पढ्नका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएकी छिन्। विगत लामो समयदेखि उनले आर्थिकसहित शैक्षिक सामग्रीलगायत सहयोग गर्दै आएकी छिन्। उनले यस्ता आर्थिक अभाव भएका विद्यार्थीलाई सहायता दिँदै आएको बताइन्।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, ज्ञानेन्द्र शाहीसहित ७ जना पक्राउ

सिंहदरबार र बानेश्वर स्थित निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको आरोपमा प्रहरीले राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ। सिंहदरबार भित्रबाट लिङ्देन, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, सांसद ज्ञानेन्द्र शाही र युवा मोर्चाका अध्यक्ष कैलाश कटुवाल पक्राउ परेका हुन्।

उनीहरूलाई भद्रकालीमा राखिएको छ। अहिलेसम्म ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी अपिलराज बोहराले बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले मानिसको बोल्ने, लेख्ने र प्रदर्शन गर्ने अधिकारलाई खुम्च्याउँदै लगेको बताए।

अध्यक्ष लिङ्देनले तीनकुने घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने, राप्रपाका नेताहरूको रिहाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सरकार जनताबाट टाढा हुँदै गएको आरोपसमेत लगाए।

उनले भने, ‘जनताबाट सरकार टाढा हुँदैछ। सरकारले सुनोस् भनेर सिंहदरबारबाट प्रदर्शन गरिएको हो आज सुनाउन खोजेका छौँ।’ अध्यक्ष लिङ्देनले दलको कार्यालय अगाडि अस्वाभाविक रूपमा प्रहरी तैनाथ गरेको बताए।

यसैबीच सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा विभिन्न नारा लेखिएको पम्प्लेटसहित प्रदर्शन गरेपछि लिङ्देन, प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही र उपाध्यक्ष एवं उपनेता बुद्धिमान तामाङ पक्राउ परेका छन्। त्यसक्रममा राप्रपाका सांसदहरूले तीनकुने घटनाबारे छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर, पार्टीका नेताहरूको रिहाइ हुनुपर्ने लगायतका नारा लगाएका थिए।

एआई प्रविधिका कारण चीनमा रोजगारी गुम्ने खतरा

चीनमा जनसंख्या घट्दै जाँदा श्रमिक अभावको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले स्वचालन प्रविधिलाई तीव्र रूपमा प्रोत्साहन गरेको छ। तर अब यही प्रविधि उल्टो असर देखाउँदैछ, यसले विद्यमान कामदारहरूको रोजगारीमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ।

हालै सार्वजनिक गरिएको DeepSeekAI जस्ता नयाँ प्रविधि र सरकारको स्वचालनप्रतिको प्राथमिकतापछि धेरै कम्पनीहरूले कामदार कटौती गर्न थालेका छन्, विशेषगरी दोहोरिने प्रकृतिका कामहरूमा। यसले कम दक्षतायुक्त कामदारहरूलाई बढी दबाबमा पारेको छ, जहाँ आप्रवासी कामदारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।

बेइजिङस्थित सिङ्ह्वा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको PBS स्कूल अफ फाइनान्सका अध्यक्ष, प्राध्यापक यी लुका अनुसार, रोबोटको प्रयोगले चीनमा रोजगार र तलबमा गिरावट ल्याएको छ, जसले कामदारहरूको तालिम तथा अवकाशसम्बन्धी निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। चीनको लक्ष्य आफूलाई रोबोटिक्स क्षेत्रमा विश्वव्यापी नेताको रूपमा स्थापित गर्नु हो। स्वचालनलाई उच्च श्रम लागत, जनसांख्यिक वृद्धावस्था र तीव्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिक उपायका रूपमा हेरिएको छ।

प्राध्यापक लुका अनुसार, “लगभग ७७ प्रतिशत चिनियाँ जागिरहरू स्वचालनको उच्च संवेदनशीलतामा छन्,” जसले लाखौं कामदारहरूको रोजगारीलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

२०११ देखि २०२३ सम्म चीनको उत्पादन क्षेत्रमा करिब ७४ लाख रोजगारी हराइसकेका छन्। HSBC का प्रमुख एशिया अर्थशास्त्री फ्रेडरिक न्युम्यानले भने, “एक समय चीनलाई अग्रणी बनाउने तत्वहरू—विशाल श्रम स्रोत र कम लागत—अब बिस्तारै हराउँदै गइरहेका छन्। उच्च प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रक्रियाले अब लाखौं जनशक्ति होइन, मेसिन र रोबोटहरू आवश्यक पार्छन्। त्यसैले पहिले जस्तो धेरै मानिसलाई काम दिन सम्भव छैन।”

स्वचालनको विस्तारसँगै सामाजिक असन्तोष बढिरहेको छ। उत्पादन क्षेत्रका धेरै ठाउँमा विरोध प्रदर्शन देखिएको छ। “यदि यस्तै गतिमा अगाडि बढ्यौं भने भविष्य निकै अन्धकारमय र निराशाजनक हुन सक्छ,” एक जुत्ता कारखानाका श्रमिक झोउ युशेङले भने। उनीका अनुसार, पहिले सो कारखानामा १०० भन्दा बढी कामदार थिए, तर अहिले २० भन्दा कम मात्र बाँकी छन्।

मिडिया नामक माइक्रोवेभ उत्पादन कम्पनीका निर्देशक जू नियान’एनका अनुसार, “अहिले डिजिटल प्रणालीमार्फत २० जनाले गर्ने काम केवल ४ जनाले गर्न सक्छन्,” जुन प्रविधिको प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय रोबोटिक्स महासंघ (IFR) द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड रोबोटिक्स २०२४ रिपोर्ट अनुसार, चीनमा एक वर्षमै २७६,००० युनिट रोबोटहरू स्थापना गरिएका थिए, जसले विश्व रोबोट बजारको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यी प्रविधिहरूले विशेष गरी कम शिक्षित आप्रवासी कामदारहरूलाई गम्भीर असर पार्ने विकास अर्थशास्त्री स्कट रोजेलले चेतावनी दिएका छन्।

पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र सह-प्राध्यापक ओसिया गिउन्टेलाका अनुसार, जहाँ रोबोटहरू बढी अपनाइन्छ, त्यहाँ आप्रवासी श्रमिकहरूको आगमनमा कमी देखिन्छ। उनले राष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरोको लागि लेखिएको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् कि करिब ७७ प्रतिशत चिनियाँ रोजगारीहरू स्वचालनप्रति अत्यन्तै संवेदनशील छन्।

राष्ट्रिय जन कांग्रेसका प्रतिनिधि लिउ क्विङफेङले एआई र स्वचालनबाट उत्पन्न हुने रोजगारी संकटसँग जुध्न विशेष बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। “सरकारको नेतृत्वमा, व्यावसायिक मोडेलमार्फत एआई-बेरोजगारी बीमा प्रणाली विकास गरिनु आवश्यक छ, जसले उच्च जोखिममा रहेका श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्न सक्छ,” उनले भने।

हालसम्म चीनका नीति निर्माताहरूले स्वचालनका कारण उत्पन्न हुने रोजगारी संकटलाई सम्बोधन गर्न ठोस उपाय सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर तिनीहरूले यसका सम्भावित नकारात्मक परिणामहरूलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। “हामी जान्दछौं कि प्रविधि विकाससँगै परम्परागत उद्योगहरूमा बेरोजगारी बढ्न सक्छ,” सरकारसँग नजिक स्रोतले बताएको छ।

विश्वव्यापी व्यावसायिक सेवा फर्म PwC ले चीन सरकारलाई स्वचालन र एआई प्रविधिको असर कम गर्न रोजगारी र आय विभाजनमा सन्तुलन ल्याउने रणनीति अपनाउन सल्लाह दिएको छ। “हामी अनुमान गर्छौं कि आगामी दुई दशकमा रोबोट, ड्रोन र स्वायत्त सवारी साधनहरूले करिब २६ प्रतिशत चिनियाँ रोजगारी विस्थापित गर्न सक्छन्,” रिपोर्टमा उल्लेख छ।

कैलालीको जानकीलाई थारू संस्कृतिको ललितकला हब बनाउने योजना

कैलालीको जानकी गाउँपालिकालाई थारु सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लागि ललितकलाको हब बनाइने भएको छ । पालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले पाँच विगाहा जग्गामा पार्क बनाएर कला सांस्कृति हब बनाउन थालिएको बताए ।

‘थारु संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेकोले प्रदेश सरकार र नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसँग मिलेर कला सांस्कृतिक हब बनाउन खोजेको हौँ’, चौधरीले भने । कला संस्कृतिको हबको सोचलाई सहयोग पुर्‍याउन पालिकाले विभिन्न ललितकला मेलामा प्रतिनिधित्व गराइरहेको छ ।

यसक्रममा नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले वैशाख २ गतेदेखि ६ गतेसम्म काठमाडौंमा गरिरहेको ललित कला मेलामा मूर्तिकार तथा चित्रकार मिठ्ठु थारुलाई पठाएको छ । मेलामा मिठ्ठुले थारु संस्कृतिका मूर्ति र चित्रकला प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

जानकी गाउँपालिका–३ भगतपुरका मिठ्ठु थारु आफ्नो कला, संस्कृति चिनाउन हिँड्न थालेको छ वर्ष भएको छ । यस्ता अभियन्तालाई पे्ररित गर्न मेलामा पठाएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘हामीले जानकीलाई ललितकलाको हव बनाउनकै लागि मिठ्ठु जस्ता नयाँ र पुराना पुस्तालाई ललितकला जोडिरहेका छौँ’, उनले भने ।

उता मिठ्ठु पनि थारु समुदायको कला, संस्कृति, परम्पराबारे धेरै नेपालीलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । यहीकारण आफ्ना पुर्खाको कला, संस्कृति, पहिचान बुझाउन सक्रिय भएको उनले बताए ।

ललितकला क्याम्पसबाट स्नातक मिठ्ठु थारु समुदायको संस्कृति देखाउने मूर्ति र चित्र बनाउन सिपालु छन् । ३६ वर्षीय उनले आफ्नो संस्कृतिलाई पहिचान दिलाएर त्यसैबाट आफ्नो जीविका पनि चलाइरहेका छन् । ललित कला मेलामा मिठ्ठुका मूर्ति र चित्रकला प्रदर्शनमा आएकाले रुचिसाथ हेरिरहेका छन् । थारु संस्कृति झल्काउने मूर्ति र चित्र राम्रो लागेको नक्सालका केदार कार्कीले बताए ।

तर मिठ्ठुको भने आफ्नै गुनासो । मूर्ति र चित्रकलाका पारखीले रुचिसाथ आफ्नोकला हेरे पनि धेरैले मिथिला संस्कृति हो भनेर सोध्ने गरेका उनले बताए । त्यहीकारण आफ्नै कला, संस्कृति चिनाउन लागिरहने अठोट उनले गरेका छन् ।

ललित कला मेलामा थारु परम्परा तथा लोक संस्कृति र आधुनिकसहित २६ वटा मूर्ति र चित्र राखिएको छ । मिठ्ठु धेरै समय दाङको थारु संस्कृति संग्रहालयका लागि काम गर्छन् । अर्कातिर जानकीस्थित घरमै बसेर कला, संस्कृतिका पारखीको माग अनुसार मूर्ति र चित्रसमेत बनाउँछन् ।