दुबईमा भगवती चौधरीलाई थाकससहित नेपाली संघसंस्थाको सम्मान, सुनाइयो श्रमिकका पीडा

थारू कल्याणकारिणी सभा युएईले एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री भगवती चौधरीलाई सम्मान गरेको छ। ‘आइकोनिक वुमन अवार्ड’बाट सम्मानित भएका सांसद चौधरीलाई दुबईमा थाकस युएईसहित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, सुनसरी समाज, धरान हेल्पिङ ह्यान्डस, नेपाल प्रवासी मञ्च, एनआरएनए, प्रवासी भुजेल समाजलगायत वभिन्न संघसंस्थाहरूको उपस्थितिमा सम्मान गरिएको हो।

थाकस युएईका सभापति भागरथी कुमार भगतले श्रमिकहरूको पक्षमा वकालत गरिदिन आग्रह गरेका थिए। श्रमिकहरूको न्युनतम तलब तोकिए पनि मेनपावरले गलत मनासायका साथ सम्झौता गर्ने गरेको उनले सांसद चौधरीलाई ध्यानाकर्षण गराए। युएईका असमायिक निधन भएका नेपालीहरूको शवलाई स्वदेश फिर्ता गर्न पनि दूतावास र सरकारले कुनै पहलकदमी नलिएको उनले बताएका थिए ।

त्यस्तै नेफिन युएईका अध्यक्ष विक्रम लिम्बुले पाथीभारा विवाद र कोशी प्रदेशको नामाकरणबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यस्तै धरान हेल्पिङ ह्यान्डसका अध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठले भिजिट भिसामा आउने ब्यक्तिहरूलाई २ लाखसम्मको बीमा गर्नुपर्ने बताए। त्यसले नेपाल फर्किने बेला त्यसले राहत प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै सीपी सापकोटाले विदेश जानका लागि अनिवार्य तिर्नुपर्ने श्रम शुल्क हटाउनुपर्ने बताए। त्यसले श्रमिकलाई कुनै फाइदा नपुगेको उनको गुनासो छ। सहभागीहरूले युएईका श्रमिकहरूले भोगेका दुःखहरूका बारेमा नेपाल सरकारसँग पहल गरिदिन सांसद चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद चौधरीले श्रमिकका पीडाहरू प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित नियकासँग प्रत्यक्षरूपमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्।

निजामती विधेयकमा थारूलाई ९ प्रतिशत र थारू महिलालाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित

थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट थारू आरक्षण व्यवस्था भएसँगै थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन्। यसअघि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक देशको मूल कानुनमा ‘थारू’ शब्द समावेश गरिएको थियो। विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक थारू शब्द समावेश गरिएको थियो। त्यही शब्दले अहिले संवैधानिक निकाय थारू आयोग पनि गठन गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै लोकसेवा आयोगसँगै देशका प्रत्येक निकायहरूमा थारू समुदायका लागि आरक्षण सुनिश्चित भएको छ। लोकसेवा आयोगसँगै सेना, प्रहरी, संस्थान, बैंकलगायत राज्यका निकायमा थारू आरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित हुने भएको छ। यद्यपि प्रदेशहरू यसअघि नै थारू कोटा सुनिश्चित गरिएको छ। तर, त्यसबाट हालसम्म थारू समुदायका व्यक्तिहरूले आरक्षणको सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामति विधेयकको दफा ११ मा थारू आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको २ (ङ) मा थारू महिलाहरूका लागि ६.६ प्रतिशत र उपदफा ३ (ङ)मा थारूका लागि ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त दफाको उपदफा १ बमोजिमत खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्येक ४९ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदनमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा उपदफा ३ बमोजिमको समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ।

अर्थात् आरक्षित ४९ प्रतिशतको आधा हिंसा महिलाहरूका लागि सुनिश्चित गरिएको छ। जसमा खस आर्य महिलालाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिलालाई २५.७ प्रतिशत, मधेसी महिलालाई १५.३ प्रतिशत, दलित महिलालाई १२.७ प्रतिशत, थारु महिलालाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम महिलालाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका महिलालाई ४ प्रतिशत र अपांगता भएका महिलाका लागि ४ प्रतिशतको आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ।

बाँकी प्रतिशत सोही ८ कलस्टरलाई छुट्याइएको छ। जसमा आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेसीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, विपन्न अस आर्यलाई १० प्रतिशत, थारुलाई ९ प्रतिशत, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५-५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्‍था गरिएको छ।

यस हिसाबले थारू समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि यो वयवस्था संविधानको मूल मर्मअनुसार छैन। संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकाहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा थारुहरुको जनसंख्या १८ लाख ८९ हजार ४२३ रहेको छ। यो देशको चौथो ठूलो जनसंख्या पनि हो। तर, थारू समुदायलाई सो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था भएको देखिँदैन। यसका लागि थारु सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, रामप्रकाश चौधरीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यो सफल भएको देखिएन।

यद्यपि यो विधेयक अझै पूर्ण भइसकेको छैन। अब यो विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा पनि छलफल हुनेछ। त्यहाँबाट फेरि प्रतिनिधिसभामा आएर सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यो विधेयक कानुनको रूपमा मान्यता पाउनेछ।

सांसद भगवती चौधरीलाई ‘आइकोनिक वुमन अवार्ड’को सम्मान

नेकपा एमालेकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री भगवती चौधरी सम्मानित भएकी छन्। नेपाली महिला नेतृत्व र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याएको भन्दै उनलाई ‘आइकोनिक वुमन अवार्ड २०२५’ बाट सम्मान गरिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला संसदले दुबईमा विशेष आयोजना गरेको विशेष समारोहमा सांसद चौधरीलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो। समारोहमा चौधरीको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै महिला अधिकार, समाजसेवा, उद्यमशिलता र नेतृत्व विकासमा उनले देखाएको सक्रियतालाई उल्लेख गरिएको थियो।

अवार्ड प्रदान समारोहमा प्रोजेक्ट १०० की अध्यक्ष म्कोनडिवा र अन्तर्राष्ट्रिय महिला संसदकी अध्यक्ष मनिता घिमिरेले संयुक्त रूपमा चौधरीलाई सम्मान प्रदान गरेका थिए।

कार्यक्रममा चौधरीले यो सम्मान सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरूको नाममा स्वीकार गरिन्। ‘म यो सम्मानलाई मेरो व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा पनि नेपाली महिलाको सामूहिक यात्रा र उनीहरूको संघर्षको प्रतीकको रूपमा लिन्छु। महिलाको आवाज र पहिचान अझ सशक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न म निरन्तर क्रियाशील रहँदै आइरहेकी छु र यसले झनै ऊर्जा दिएको छ,’ उनले भनिन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन : हङकङको भविष्यका लागि खतरा

जुन ३०, २०२० मा लागू गरिएको कठोर राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङमा चाँडै पाँच वर्ष पूरा गर्दैछ। चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेसको स्थायी समितिले लागू गरेको यस कानूनले हङकङको राजनीतिक प्रणालीको परिप्रेक्ष्यलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेको छ र असहमतिमाथि कडा कारबाही सुरु गरेको छ।

विज्ञहरूले चीनले हङकङको अद्वितीय पहिचान जोगाउने वचन पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन्। १९९७ मा, पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हङकङलाई चीनमा हस्तान्तरण गर्दा, चीनले हङकङको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संस्कृति जोगाउने वाचा गरेको थियो। बेइजिङले हङकङलाई आफ्नो पूँजीवादी प्रणाली कायम राख्न र मुख्य भूमि चिनियाँ शहरहरूमा नपाइने धेरै स्वतन्त्रताहरूको आनन्द लिन पचास वर्ष दिने वाचा गरेको थियो। यद्यपि, संक्रमणकाल पनि पूरा नभएको अवस्थामा बेइजिङले हङकङको राजनीतिक प्रणालीमा अतिक्रमण गर्न र असहमतिमाथि कारबाही गर्न निरन्तर कदम चालेको छ।

२०२० मा, बेइजिङले हङकङमा व्यापक राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्यो। त्यसबेलादेखि, अधिकारीहरूले दर्जनौं लोकतन्त्र समर्थक कार्यकर्ताहरू, सांसदहरू र पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरेका छन्; मतदान अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ; र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गरिएको छ। मार्च २०२४ मा, हङकङका सांसदहरूले धारा २३ पारित गरे, जुन सुरक्षा कानूनको एक अतिरिक्त अंश हो जसले शहरको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि चीनको शासनलाई अझ बलियो बनाउँछ। यी कदमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा मात्र गरेका छैनन्, तर हङकङको विश्वव्यापी वित्तीय केन्द्रको स्थितिमा पनि प्रश्न उठाएका छन् र शहरको लोकतन्त्रमा आउने आशालाई धुमिल पारेका छन्।

चीनले हङकङमा कानून लागू गरेदेखि, यसले पश्चिमी सरकारहरू र मिडियामा ठूलो राजनीतिक प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। एक पटक जीवन्त मिडिया दृश्य र बलियो नागरिक बहसको घर रहेको हङकङले अब स्वतन्त्र समाचार आउटलेटहरू बन्द गर्ने र पत्रकार तथा टिप्पणीकारहरूमा बढ्दो आत्म-सेन्सरशिपको साथ तनावको स्पष्ट संकेत देखाएको छ। धेरै सम्पादकहरू, पत्रकारहरू, र लोकतन्त्र समर्थक कार्यकर्ताहरूले थप चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्, यसैबीच, मिडिया कम्पनीहरूले दर्शक र राजस्व बढाउन चिनियाँ मुख्य भूमितिर ध्यान दिन थालेका छन्।

सूचना दिने नयाँ संस्कृतिको सुरुवातका कारण आम हङकङवासीहरूमा डरको ठूलो मात्रा छ। बीबीसीको हालैको रिपोर्ट अनुसार, हङकङका चीन समर्थक “देशभक्त”हरूले अब उनीहरूलाई खुला रूपमा समर्थन गर्ने सामान्य नागरिकहरूसँग मिलेर शहर चलाइरहेका छन् र प्रहरी गरिरहेका छन्। स्व-वर्णित देशभक्तहरूले अब सामाजिक सञ्जालबाट NSL को उल्लङ्घन हुन सक्ने कुनै पनि गतिविधि वा टिप्पणीहरूको स्क्रिन खिच्छन्। तिनीहरूमध्ये केहीले जनताबाट सूचनाको लागि हटलाइन पनि स्थापना गरेका छन् र आफ्ना अनलाइन अनुयायीहरूलाई आफ्नो वरपरका मानिसहरूको बारेमा जानकारी साझा गर्न प्रोत्साहित गरेका छन्।

हङकङका अधिकारीहरूले आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षा हटलाइन स्थापना गरेका छन्, जसले नोभेम्बर २०२० देखि यस वर्षको फेब्रुअरीसम्म ८९०,००० भन्दा बढी सूचनाहरू प्राप्त गरेको रिपोर्ट गरिएको छ, जसका अनुसार, शहरको सुरक्षा ब्यूरोले बीबीसीलाई जानकारी दिएको छ।

२०२० मा NSL लागू भएदेखि, यस वर्षको फेब्रुअरीसम्म ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा अपराधको लागि पक्राउ गरिएको छ। हालका वर्षहरूमा अनुमानित ३००,००० वा सोभन्दा बढी हङकङवासीहरूले स्थायी रूपमा शहर छोडेका छन्। धेरै मानव अधिकार निकायहरूले शैक्षिक स्वतन्त्रतामा NSL को चिसो प्रभावको दस्तावेजीकरण गरेका छन्, सेन्सरशिप, धम्की र शिक्षाविद् तथा विद्यार्थीहरूको गिरफ्तारीका घटनाहरू रिपोर्ट गर्दै। विज्ञहरूले भनेका छन् कि NSL ले हङकङको “आत्मा दबाउने” कार्यमा मास्टरस्ट्रोक साबित भएको छ, जसले हङकङको मिडियालाई दबाउन, स्वतन्त्र ट्रेड युनियनहरू, स्वतन्त्र गैर-सरकारी संस्थाहरू र हङकङका लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूको अन्त्य गर्न बाध्य पार्दछ। धेरै अग्रणी हङकङवासीहरू निर्वासनमा गएका छन्।

रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (RSF) को २०२५ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक अनुसार, हङकङ अब १४० औं स्थानमा झरेको छ र पहिलो पटक रातो, वा “धेरै गम्भीर” क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। पछिल्ला २० वर्षमा, २००२ मा सूचकांक सुरु भएपछि हङकङमा प्रेस स्वतन्त्रता अन्य कुनै पनि क्षेत्रको तुलनामा छिटो घटेको छ।

विज्ञहरूले भनेका छन् कि हङकङवासीहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानूनको शासन थियो, र पछिल्ला पाँच वर्षमा, हङकङलाई महान बनाउने यी सबै संस्थाहरू एकपछि अर्को गरी भत्किएका छन्।

२३ मार्च २०२४ मा, राष्ट्रिय सुरक्षा अध्यादेश (SNSO) लागू भयो, जसले औपनिवेशिक युगको देशद्रोह कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो र अपराधहरूलाई देशद्रोह, विद्रोह, तोडफोड, बाह्य हस्तक्षेप, राज्य गोप्य चोरी र जासुसी समावेश गर्न विस्तार गर्‍यो। दुबै कानूनहरूले तिनीहरूको व्यापक प्रावधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहित मानव अधिकारमा सम्भावित प्रभावको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सामना गरेका छन्। तिनीहरू विरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको प्रयोगको डर राख्ने व्यक्तिहरूले वास्तविक वा आरोपित राजनीतिक विचारको परम्परागत कारण स्थापना गर्न सक्छन्। NSL को कार्यान्वयन भएदेखि, कार्यकर्ता, पत्रकार र पूर्व सांसदहरूलाई पक्राउ गरिएको छ, जुन बेलायत सरकारको वेबसाइटमा रिपोर्ट गरिएको छ।

NSL ले पाँच वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनको प्रतिक्रियामा, बेइजिङले कानूनको थप दृढ प्रतिरक्षा अपनाएको छ। चाइना डेलीमा प्रकाशित एक लेख अनुसार, जुन ३०, २०२० मा हङकङको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा कानून (NSL) पारित हुनु, २०१९ मा पश्चिमहरूले भड्काएको सडक दंगाको ढिलो प्रतिक्रिया थियो। NSL को कार्यान्वयनमा पाँच वर्ष बित्दा सामाजिक व्यवस्था, स्थिरता र आत्मविश्वास पुनर्स्थापित भएको छ, दैनिकले भन्यो।

NSL को विश्वव्यापी आलोचनाको डरले, चिनियाँ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानले यस महिनाको सुरुमा बेइजिङमा हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनमा एक शैक्षिक संगोष्ठीको आयोजना गर्‍यो। अपेक्षाअनुसार, सहभागीहरूले NSL लाई “एक देश, दुई प्रणाली” नीतिलाई कायम राख्ने र शहरको दीर्घकालीन समृद्धि र स्थिरताको ग्यारेन्टीको मोडेलको रूपमा प्रशंसा गरे, यसको कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पछि।

तर, यो आधिकारिक कथन जमीनमा वास्तविकताहरूको विपरीत छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सतर्क रहनुपर्छ र चीनलाई लामो हात क्षेत्राधिकार र बाह्य कानूनहरूबाट रोक्नुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र कानूनको शासनको रक्षामा विश्वव्यापी समुदाय दृढ हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनले हङकङलाई मात्र परिवर्तन गरेको छैन; यो बाँकी विश्वका लागि चेतावनीको कथा हो। यस उदीयमान बहुध्रुवीय विश्वमा, चीनले हङकङमाथि आफ्नो चाहना र अधिकार थप लाद्ने कुनै काम गर्नु हुँदैन। विश्वले हेरिरहेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि

पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगमले साेमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारेमा जानकारी दिएकाे हाे। मंगलबारबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा ४ रुपैयाँ मूल्य बढाइएको निगमले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनमा ७ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा प्रति किलोलिटर ६० डलर मूल्य बढेको छ।

चीनका शहरी गाउँहरूमा बढ्दो असहमति

चीनको सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा गहिरो परिवर्तन हुँदै गएको छ, जसले जनताको मौन निराशालाई अब बढी स्पष्ट र ठूलो स्वरमा व्यक्त हुन थालेको छ। ग्वाङ्डोङका शहरी गाउँहरूदेखि साँघाईको उपनगरसम्म, असहमतिको एक लहर देखा पर्दैछ, यो लहर विशेष रूपमा राजनीतिक कारणहरूले होइन, बरु सामान्य समस्याहरूमा आधारित छ: टोल शुल्क। “गाउँको ढोका” भनेर चिनिने, चेकपोइन्टहरू स्थापना गर्ने र प्रवेश तथा पार्किङ शुल्क लगाउने यो प्रवृत्तिले व्यापक सार्वजनिक असन्तुष्टिको संकेत प्रस्तुत गरेको छ, जसले चीनको कम्युनिष्ट पार्टी र साधारण नागरिकहरूको बीचको सम्बन्धमा एक गहिरो विच्छेदको र स्थानीय सरकारको वित्तीय समस्यालाई उजागर गर्दछ।

यो असन्तोषको जड चीनको कमजोर हुँदै गएको आर्थिक अवस्थामै निहित छ। दशकौंको तीव्र औद्योगिक वृद्धिले उत्पादनमा मन्दी, बेरोजगारी र बढ्दो नगरपालिका ऋणलाई जन्म दियो। यसका प्रतिक्रिया स्वरूप, केही स्थानीय अधिकारीहरूले, जसको जिम्मेवारी धेरै र कोषहरू कम छन्, अनौपचारिक र प्रायः अनियमित राजस्व स्रोतहरूको खोजी गरेका छन्—विशेष गरी गाउँ र शहरहरूमा सडक प्रवेश शुल्कको रूपमा।

२०२४ को जुन २ मा, ग्वाङडोङ प्रान्तको डोङगुआन शहरको याङयोङ गाउँमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना घट्यो। सयौं आप्रवासी कामदारहरू १८ युआन (~२.५० अमेरिकी डलर) प्रवेश शुल्कको विरोधमा भेला भए, जसलाई धेरैलाई अस्वाभाविक र जबरजस्ती महसुस भएको थियो। यो नीतिको न्यायिकता र समानता प्रतिको असंतोषले पूर्वदेखि नै आर्थिक दबाब झेलिरहेका जनताको गुस्सालाई भड्काएको थियो। कारखाना बन्द र स्थिर ज्यालाको बीचमा काम गर्ने कामदारहरूको लागि यो सानो शुल्क अन्तिम बलको रूपमा परिणत भयो। टकराव तीव्र रूपमा बढ्यो र प्रहरीको बलको प्रयोगले पनि स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न असफल भयो। अधिकारीहरूले अन्ततः शुल्क स्टेसनहरू हटाए—यो एक अनौठो रूपले तीव्र प्रतिक्रिया थियो।

तर याङयोङ मात्र एउटा उदाहरण हो। सोही वर्षको मार्चमा, शाङ्दी गाउँका बासिन्दाहरूले केवल गैर-स्थानीयहरूबाट १७० युआनको मासिक पार्किङ शुल्क लिने नीतिको विरोध गरे, जसले भेदभावको आरोप उठायो। डिसेम्बर २०२४ मा, दातानका गाउँलेहरूले नयाँ स्थापित टोल गेटको विरोध गर्दै बुथ तोडफोड गरे। यस्ता घटनाहरू ग्वाङडोङ र अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिएका छन्, जसले सार्वजनिक असहमतिको बढ्दो लहरको संकेत गर्दछ।

यी विरोधहरूलाई विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण बनाउने कुरा भनेको अग्रपंक्तिमा रहेका आप्रवासी कामदारहरू हुन्। प्रायः चीनको शहरी अर्थतन्त्रको अदृश्य इन्जिन रहेका यी व्यक्तिहरूलाई बढ्दो सार्वजनिक शुल्कको असमान भार बोक्न भनिएको छ। थोरै राजनीतिक लाभ र कुनै सामाजिक सुरक्षा बिना, र अब सार्वजनिक पूर्वाधारमा कम पहुँचको सामना गर्दै, तिनीहरूको विरोधले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्केत गर्दछ—यो विरोध विचारधारा होइन, बरु व्यक्तिगत अनुभवबाट उत्पन्न भएको हो।

आलोचकहरूको तर्क छ कि यी टोल नीतिहरू केवल वित्तीय असन्तुष्टिलाई मात्र जनाउँदैनन्—यी नीतिहरूले जवाफदेहिताको प्रणालीमा भएको क्षयलाई पनि उजागर गर्छन्। रिपोर्टहरूका अनुसार, धेरै गेटहरू सार्वजनिक सडकहरूमा राज्यको नियम उल्लङ्घन गरेर निर्माण गरिएको छ। गाउँ समितिहरू र अन्य सम्बन्धित कम्पनीहरू—कहिलेकाहीं उच्च अधिकारीहरूको कथित सहयोगमा—अत्यधिक मुनाफा कमाउँछन्, जबकि साधारण नागरिकले यसबाट केही फाइदा पाउँदैनन्। गाउँका प्रमुखहरूलाई वार्षिक रूपमा अनौपचारिक आम्दानीका रूपमा दशौं हजार युआन प्राप्त गर्ने आरोप छ। यो पुरानो सामन्ती करको युगसँग मिल्दोजुल्दो छ, जुन अहिले डिजिटल युगमा लागू गरिएको छ।

यसका अलावा, फेब्रुअरी २०२२ मा गरिएको नीति परिवर्तनले यस्ता शुल्कहरू लिने अधिकारलाई पुनः प्रमाणित गर्‍यो, यद्यपि यसअघि भएका निर्णयहरूलाई चुनौती दिँदै। टोलहरूको पुनः परिचय, विशेष गरी गैर-स्थानीय सवारी साधन र भाडामा लिनेहरूको लागि, पूर्वाधार व्यवस्थापनको भन्दा बढी आर्थिक शोषण र बहिष्करणको रूपमा देखिन्छ। डोङगुआनमा मात्रै एक तिहाइभन्दा बढी समुदायहरूले टोल प्रणाली लागू गरेको रिपोर्ट गरिएको छ, जसले सार्वजनिक मार्गहरूलाई प्रिमियम सेवामा परिणत गरेको छ।

यो असन्तोष केवल ग्वाङडोङमा सीमित छैन। साँघाईको पुजाङ जिल्लामा, स्थानीय सेवामा कुनै सुधार नगरे पनि, बासिन्दा र भाडामा बस्नेहरूले पहिले नै उच्च भाडा तिर्नुपरेको छ। दैनिक जीवनको बढ्दो मुद्रीकरणको आलोचना अनलाइन प्लेटफर्ममा व्यापक भएको छ। “अब सबै कुरामा कर लगाइएको छ। पार्किङ स्थलहरू पनि अब राजस्व स्रोत बनेका छन्,” एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्। अरूले पार्टी-राज्यको आलोचना गर्दै भनेका छन् कि यसरी ढिलाइ गर्दा जनतालाई आर्थिक समस्यामा पार्दै सरकारको असफलता उजागर भइरहेको छ।

एक पूर्व पत्रकारले भनेका छन् कि चीन अब विस्फोटको बिन्दुमा पुगिसकेको छ। उनले भने, “अब नागरिकहरूले मौन सहनशीलता बाट सक्रिय प्रतिरोधमा जाने चेष्टा गरेका छन्।” यद्यपि सेन्सरशिप र निगरानीको बावजूद असन्तुष्टिका स्वरहरू उठिरहेका छन्। केही नेटिजेन्सले अनुमान गरेका छन् कि यी विरोधहरू व्यापक क्रान्तिको पूर्वसूचना हुन सक्छ, यद्यपि यसबारेमा निश्चित भनिदिनु कठिन छ। यी प्रदर्शनहरूले गहिरो निराशा र असहमतिको संकेत दिएका छन्: सरकारले अपनाएका आर्थिक उपायहरूले उल्टो परिणाम दिएका छन्।

“गाउँको ढोका” विरोधहरू केवल पृथक घटनाहरू होइन—तिनीहरूले चीनको राजनीतिक अर्थतन्त्रको असफलता र सामाजिक सम्झौतामा आएको दरारलाई उजागर गर्छन्। यी विरोधहरूले माथिबाट तलसम्मको नियन्त्रणको सीमाहरू र तलका स्तरको असहमतिको व्यवस्थापनलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

यदि यसलाई नियन्त्रण नगरी निरन्तर जारी राखियो भने, चीनको सरकार विदेशी उत्तेजकहरू वा भव्य राजनीतिक घोषणापत्रको माध्यमबाट होइन, बरु दैनिक जीवनका असमानताका संचयी भारद्वारा बढ्दो असहमतिको सामना गर्न सक्छ। यसप्रकार, कुनै चिंगारीले घाँसे मैदानमा आगो बाल्न सक्छ।

 

एसईईमा विशिष्ट श्रेणीमा पास हुने थारू विद्यार्थीलाई थाविसले गर्दैछ सम्मान

थारू विद्यार्थी समाजले एसईईमा विशिष्ट श्रेणीमा पास भएका थारू विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हालै प्रकाशित गरेको २०८१ को एसईई परीक्षामा विशिष्ट श्रेणी ल्याउने थारू विद्यार्थीहरूलाई काठमाडौंमा सम्मान गर्न लागिएको समाजका अध्यक्ष विमल चौधरीले बताए।

उनका अनुसार समाजको उपत्यका समितिको आयोजना सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। समाजले सम्मानित हुनका लागि थारू विद्यार्थीहरूका लागि गुगल फर्म खुलाएको छ। विशिष्ट श्रेणी ल्याएका इच्छुक विद्यार्थीहरूले उक्त गुगल फर्म भरेर सम्मानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

समाजले त्यसका लागि हटलाइन नम्बर पनि उपलब्ध गराएको छ। कुनै समस्या भए उत्तीर्ण थारू विद्यार्थीले समाजका पदाधिकारीहरूको मोबाइल नम्बर ९८१६७३२५००, ९८०२३३८५०२, ९८२३०३६६७५, ९८६६२०१५८९, ९७४८३०९८५९, ९८१५७१९०६० सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।

अध्यक्ष विमलले थारू विद्यार्थी समाजले एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई नियमित सम्मान गर्दै आएको बताए। उनले यसपटक सकेसम्म धेरै विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराइने बताए। ‘देशभरिबाट राम्रो नतिजा ल्याउने थारू विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्न चाहेका छौं। देशभरिका थारू विद्यार्थीहरूले गुगल फर्म भरेर सम्मानका लागि दाबी गर्न आह्वान गर्दछु,’ थारूवानसँग उनले भने। उनले समाज थारू विद्यार्थीहरूको साझा संगठन भएको र सम्मानको माध्यमबाट अहिल्यैदेखि थारू विद्यार्थीहरूलाई एकीकृत लैजाने प्रयास रहेको बताए।

समाजले साउन १० गते कुपन्डोलस्थित नाइटिङ्गेल स्कुलमा सम्मान कार्यक्रम राख्ने निर्णय गरेको छ।

यहाँबाट गुगल फर्ममा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ।

दरबारमार्गमा चौथो तलाबाट खस्दा कैलालीका प्रदेशी चौधरी र बर्दियाका विशाल चौधरीको मृत्यु

काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित एक घरको चौथो तलाबाट खसेर लिफ्ट बनाउँदै गरेका दुई मजदुरको मृत्यु भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका-१ दरबारमार्गस्थित हिटीपोखरी नजिक पोतला डेभलभमेन्ट प्रालिले बनाउँदै गरेको निर्माणाधीन नौतले घरको चौथो तलाबाट खसेर उनीहरूको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।

मृत्यु हुनेमा कैलालीका ३० वर्षीय प्रदेशी चौधरी र बर्दियाका २२ वर्षीय विशाल चौधरी रहेका छन्। आज साँझ ५ बजेतिर उनीहरू चौथो तलामा लिफ्टमा बसेर ग्रिज लगाउँदै गर्दा फलामको सिक्री चुँडिएर गम्भीर घाइते भएका थिए। तत्कालै उद्धार गरी वीर अस्पताल लगिएकामा चिकित्सकले दुवैजनालाई मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

रुपन्देही ३ मा मधेसी दलहरूले नाउपाको दाबेदारी स्वीकार्ने सहमति

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले काठमाडौंसहित ६ स्थानमा सभा गर्ने भएको छ। आइतबार लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा भएको मोर्चाको बैठकले देशका ६ स्थानमा सभा गर्ने निर्णय गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले बताए।

मोर्चाले साउन १७ गते काठमाडौं, २१ गते भैरहवा, २३ गते कैलाली, भदौ १६ गते विराटनगर, १८ गते जनकपुर र २० गते वीरगन्जमा सभा आयोजना गर्ने भएको हो। त्यस्तै बैठकले मोर्चाको कार्यविधि पनि पारित गरेको छ।

त्यस्तै रुपन्देही क्षेत्र नं ३ को उपनिर्वाचनमा मोर्चाले साझा उम्मेदवार उठाउने विषयमा पनि सहमति गरेको छ। मोर्चामा आबद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघिको निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा उक्त क्षेत्रमा आफूहरूले उम्मेदवार पाउने दाबी गरेको छ। पार्टी संरक्षक चौधरीले आफ्ना अब्बल उम्मेदवारहरू रुपन्देही ३ मा रहेकाले साझा उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरे।

‘सर्वदलीय सहमतिका आधारमा रुपन्देही-३ मा मोर्चाको तर्फबाट नाउपाले साझा उम्मेदवार पाओस्। उम्मेदवार छान्ने अधिकार हामीलाई दिइयोस्। हामीसँग तीन जना अब्बल उम्मेदवार छन्,’ संरक्षक चौधरीले भने। नाउपाको प्रस्तावमा जनमत पार्टीबाहेक ६ दलले सहमति जनाएको थियो। जनमतले भने आफूले पनि उम्मेदवार उठाउने मोर्चालाई जानकारी गराएको थियो।

नाउपा संरक्षक चौधरीले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि सहमत हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘नाउपाको उम्मेदवारमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ,’ उनले भने।

नाउपाका संरक्षक चौधरीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा जसपा नेपालका राजकिशोर यादव, मनिष सुमन, शर्मा, नाउपाबाट संरक्षक चौधरी, लालबीर चौधरी, अरुण चौधरी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट राजेन्द्र महतो, केशव झा र अनिल महासेठ सहभागी भएका थिए।

त्यस्तै लोसपाबाट महन्थ ठाकुर, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण, ज्ञानेन्द्र झा, जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट हृदयेश त्रिपाठी, शिवजी यादव, सबिर हुसेन र तमलोपाबाट वृषेशचन्द्र लाल र ब्रजकिशोर सिंह बैठकमा सहभागी भएका थिए।

‘थारू आरक्षण’सहितको निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। आइतबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। यससँगै पहिलोपटक नेपालमा थारू आरक्षणको व्यवस्था पनि हुने भएको छ।

विधेयक पारित हुनु अगाडि सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विधेयक आएको बताए।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री गुप्ताको विश्वास रहेको छ। मन्त्री गुप्ताले भने जस्तै यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक हो।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ। तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ।

ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ। यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ। कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो। यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुन: प्रतिनिधि सभामा आउँछ। त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाा पुग्छ। त्यसपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँ ।