प्रहरीले छोराको प्रमाण संकलन गर्दा पक्राउ परे बुबा गंगराम थारू

लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका छोराको अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक प्रमाण संकलन गर्न घरमा प्रहरीले खानतलासी ग्रर्ने क्रममा कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका १, बैरियामा बुबा नै अवैध भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ परेके कपिलवस्तु प्रहरीले बताएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराको टोलीले लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका छोरा प्रकाश थारूका सम्बन्धमा थप प्रमाण संकलन गर्न घरको खानातलासी लिँदा बुबा ५८ वर्षीय गंगराम थारू भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ परेको बताइएको छ। गंगाराम सुत्ने कोठामा लुकाइराखेको अवस्थामा एक थान अवैध भरुवा बन्दुक फेला पारेको कपिलवस्तुका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनमणि अधिकारीले बताए।

गंगारामका २५ वर्षीय छोरा प्रकाश थारू चैत १७ गते सीमा क्षेत्रबाट लागुऔषध ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय पकडीको टोलीले मायादेवी गाउँपालिका–३, बरगदवामा लु ९ प २७७१ नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्दा ट्यांकीभित्र लुकाइएको ४ ग्राम ५० मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेकोर सोही लागुऔषध मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा थप प्रमाण जुट्न सक्ने आशंकामा प्रहरीले प्रकाशको घरमा खानतलासी गर्ने अनुमति लिएको र खानतलासीकै क्रममा बाबु गंगारामको कोठाबाट अवैध बन्दुक बरामद भएको प्रहरीको भनाइ छ।
– डिलाराम भुसाल/कपिलवस्तु

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संकलनका लागि थाकसले बनायो समिति

काठमाडौं : थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संकलनका लागि समिति गठन गरेको छ। सभाका सभापति प्रेमीलाल चौधरीको अध्यक्षतामा विभिन्न संघसंस्थाहरूको प्रतिनिधि सहभागी रहेको बैठकले डा. रामबहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

समिति सदस्यमा पुरुषोत्तम चौधरी (सप्तरी), कुछतनारायण चौधरी (दाङ), बुद्धसेन चौधरी (सप्तरी), मदन चौधरी (बारा), इन्द्रकुमार चौधरी (कञ्चनपुर) र अर्नव चौधरी (दाङ) रहेका छन्। थारू आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोध चौधरी पनि सहभागी रहेको बैठकले सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयको पत्रबमोजिम अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरणका लागि उक्त समिति बनाइएको सभापति प्रेमीलाल चौधरीले बताए।

संस्कृति मन्त्रालयले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा कार्यविधि तयार गरेर विभिन्न समुदायको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सूचीकरण तयार पार्दैछ। संस्कृति मन्त्रालयले वैशाख मसान्तभित्र आवेदनको आह्वान गरेको छ। रीतपूर्वक पहिले प्राप्त हुने आवेदनलाई प्राथमिकता दिने संकस्कृति महाशाखाका उपसचिवले जानकारी दिएका छन्।

चितवन निकुञ्जको सैनिक पोस्टमा गोली लागेर सिपाही चन्द्रकिशोर थारूको मृत्यु

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सैनिक सुरक्षा पोस्टमा शुक्ररबार बिहान गोली लागेका नेपाली सेनाका एक जना सिपाहीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । दुर्घटनावश गोली चलेको निकुञ्ज र सैनिक अधिकारीले जनाएका छन् । घटना बिहान ९ बजेतिर भएको थियो ।

तिघ्रामा गोली लागेका सिपाही चन्द्रकिशोर दास थारूको उपचारका क्रममा दिउँसो चार बजेतिर चितवन मेडिकल कलेजको भरतपुरमा रहेको शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

निकुञ्जको भरतपुर महानगरपालिका-१८ सेतिदेवी सामुदायिक वनमा रहेको नेपाली सेनामा नयाँ गाोख गणको पोस्टमा उक्त घटना भएको चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत गणेश पन्तले बताए ।

नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी गौरवकुमार केसीले गस्ती गएर फर्केपछि हतियार राख्ने क्रममा दुर्घटना भएको बताए । ‘गस्तीपछि लोडिङ गनको गोली म्यागजिन झिक्ने बेलामा दुर्घटना भएको हो,’ सूचना अधिकारी केसीले भने ।
रमेशकुमार पौडेल/कान्तिपुर

गुणावती थारूलाई कार्यवाहक नतोक्दा अध्यक्ष माझीको निर्णयमा अदालतले लगायो अंकुश

मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा वडाध्यक्षलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाएको छ। उपाध्यक्षलाई छाडेर वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर गाउँपालिका अध्यक्ष नमोनारायण माझी चीन भ्रमणमा गएका छन्। उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए। उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले बिहीबार आदेश दिएको छ।

उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारूले आफू उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा बुधबार रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटको सुनुवाइ गर्दै कायम मुकायम मुख्यन्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासले वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिने गाउँपालिका अध्यक्षको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष माझीले ग्रामथान-३ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार भगतलाई सोमबार कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए। ९ दिनका लागि कार्यवाहक दिएर उनी चीन गए। उपाध्यक्ष भने अध्यक्षको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगिन्। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत उपदफा (४) को (क)मा अध्यक्ष वा प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रावधानको देहाय (१२) मा सातदिन भन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको र सोही दफा १६ (४) को देहाय (ख) (२) मा अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने भनी उपाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लेख गरिएको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको असल नियतले प्रयोग र पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

रिट निवेदक गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको पदमा वहाल रहिरहेको अवस्थामा निजले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना भएको प्रथम दृष्टिबाट देखिँदा सुविधा सन्तुलन एवं कानुनको उचित प्रयोगको दृष्टिकोणबाट निवेदन माग बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आएको आदेशमा उल्लेख छ।

माझी गत मंसिरको उपनिर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उपाध्यक्ष थारु नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित भएकी हुन्। अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन।

गहुँ काटिरहेका बिकुलाल थारूमाथि जब चितुवाले आक्रमण गर्‍यो

बर्दियामा चितुवाको आक्रमणमा परेर एक जना घाइते भएका छन्। गुलरिया नगरपालिका ४ इन्देनी टोलका ६५ वर्षीय बिकुलाल थारू घाइते भएका हुन्।

बुधबार अपराह्न करिब साढे ५ बजेतिर आफ्नो बारीमा गहुँ काटिरहेको समयमा चितुवाले उनीमाथि आक्रमण गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी ऋषिराम घर्ती मगरका अनुसार थारूको बाँया हात र दाँया कानमा चोट लागेको छ।

जिल्ला अस्पताल गुलरियामा उनको उपचार जारी छ। घाइतेको अवस्था सामान्य रहेको अस्पताललाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ।

राज्यले अहिले पनि थारू समुदायलाई संकीर्ण सोचले हेर्छ : राज्यमन्त्री चौधरी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’का केन्द्रीय सदस्य उनी कैलाली निर्वाचन क्षेत्र-२ बाट निर्वाचित भएका हुन्। विसं २०६५ देखि राजनीति सुरु गरेका राज्यमन्त्री चौधरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य झपडबहादुर रावलसँग पाँच हजार सात सय ४३ मतान्तरका साथ विजयी भएका हुन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको सवाल
सङ्घीय सरकारको काम भनेको विकाससँगै कानुन बनाउने पनि हो। विकासका काम सङ्घीय सरकारले गरेर मात्रै हुँदैन। पर्यटनको सवालमा कतिपय क्षेत्रमा चाहेर पनि काम गर्न सकिएको छैन। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकका निम्ति स्तरीय होटल छैनन्। त्यहाँ सरकारी आरक्षणको जग्गा मात्रै छ। राराताल गएका पर्यटकलाई व्यवस्थित बासको व्यवजस्था गर्न सकिएको छैन। निकुञ्जका विषयमा पर्यटन मन्त्रालले मात्रैभन्दा पनि वन मन्त्रालयको पनि भूमिका हुन्छ। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सरकारले जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउने गरी काम गरिरहेको छ। सरकार बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका निम्ति लड्ने एउटा कुरा भयो। तर जनताले सङ्घीय सांसद भनेको विकास गर्न संसद्मा गएका हुन् भनेर बुझिदिनुहुँदैन। हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण नै हो।

राज्यमन्त्री हुँदैगर्दा कर्मचारीप्रतिको बुझाइ
टीकापुर विमानस्थल २८ वर्षपछि भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ। सञ्चालनमा ल्याउनका लागि मैले राज्यमन्त्रीको हैसियतमा धेरै अनुभव लिएको छु। म आफैँ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी छु। राज्यमन्त्रीको हैसियतमा कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुँदैन। एउटा सामान्य कामका लागि पनि कर्मचारीले अनावश्यक घुमाइरहेका हुन्छन्। कर्मचारीमा प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन। जनताको काम छिटो गर्नेभन्दा पनि अनेक बहानामा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ। त्यसलाई हटाउन मैले सक्दो प्रयास गरिरहेको छु। जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने कुरा सुशासनसँग जोडिएको विषय हो। अहिलेको सरकारले सुशासनको निम्ति सरकारी सेवालाई द्रूत बनाउँदै लगेको छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि गर्दै आएको छ।

व्यवस्था परिवर्तनबारे उठेका सवाल
विसं २०५२ देखि २०६२ सालसम्म विकासको काम खासै हुन सकेन। तर २०६२/०६३ सँगै देशको व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक विकासको आशा गरेका थिए। जुन आशा पूर्वरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएका कारण जनतामा दलप्रति एक खालको वितृष्ण पैदा भएको छ। गणतन्त्रपछि बनेका सरकारले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको पनि देखिन्छ। त्यो जनताको निरासा र वितृष्ण पछिल्लो समयमा सडकमा पोखिएको छ। जनताले राजसंस्था ल्याउनका लागि सडकमा आएकोभन्दा पनि गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा मात्रै हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि भएका प्रगतिबारे राजनीतिक दलले जनतालाई विस्तृत रूपमा बुझाउन जरुरी छ। जनता सडकमा आउनु भनेको नेता सुध्रिने मौका पनि हो। अब दलहरु सुध्रिन पनि जरुरी छ। सरकारले देशमा रोजगारी सिर्जनाको निम्ति उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्न नीति बनाएर काम गरिरहेको छ।

संविधान कार्यान्वयन र संशोधन
संविधान अझै पनि पूर्वरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानमा भएका अधिकारमात्रै कार्यान्वयन गरेको खण्डमा देशमा देखिएको वर्तमान अवस्था आउने थिएन। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको खण्डमा जनताहरू निरास भएर राजतन्त्रको नाममा सडकमा आउने अवस्था आउने थिएनजस्तो लाग्छ। त्यसैले साना ठूला सबै दल आपसमा मिलेर संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। फेरि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले मात्रै होइन।

कार्यान्वयनमा आमसञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलगायत सबै जनताको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ को एजेण्डा पनि हो। संविधान संशोधन गरेर सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी सङ्घीयताको विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।

थारू समुदायको सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा
थारू समुदायको हकमा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। थारु समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समान सहभागिता हुनुपर्ने हाम्रो माग हो। संवैधानिक आयोगमा थारू समुदायको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। अदालतले निजामतीमा थारू समुदायमा कोटा दिनुपर्ने भनेको छ। तर लोकसेवा आयोगले विज्ञापनको सूचना निकाल्दा थारू समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छैन। अहिले पनि थारू समुदायलाई हेर्ने सङ्कीर्ण सोच छ। हामीले थारू १५ प्रतिशत र राना थारू तीन प्रतिशतलाई जोडेर १८ प्रतिशतलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको हो। तर पूरा भएको छैन।

सङ्घीयता सुदृढीकरणको सुझाव
सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक कानुन समयमै बनाउनुपर्छ। हामी सङ्घीयता आएपछि पनि पुरानै सोच विचारमा गुज्रिरहेका छौं कि जस्तो लाग्छ। अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार ‘पेन्डुलम’जस्तो भएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोजस्तै भएको छ। यदी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिने हो भने सङ्घीय सरकारले यति धेरै बोझ बोक्नुपर्दैन थियो। सङ्घीयता बलियो बनाउने हो भने तल्लो तहको सरकारलाई बलियो बनाउनैपर्छ।

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको अनुभव
मेरो पाँच वर्षअघिको योजना लम्कीचुहा नगरपालिकाको प्रमुख भन्ने योजना थियो। तर त्यो पूरा भएन। मेरो अनुभवमा पछिल्लो चरणको सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभामा नयाँ पुस्ताको सङ्ख्या बढेको छ। ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट पनि युवा पुस्ता सशक्त रुपमा संसद्मा आउनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पनि युवाको संसद्मा उत्तिकै सहभागिता छ। युवा पुस्ताले सङ्घीय संसद्प्रति चासो जगाउनुभएको छ। युवा सांसदले सदनमा जनताका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको छ। त्यसले पनि संसद्प्रति जनताको चासो बढेको देखिन्छ। संसद्मा जनताको सवाल पर्याप्त रूपमा उठेका छन्।

सरकारले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै लगेको छ। यद्यपि कानुन निर्माणको काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको सत्य हो। यसको मतलब कानुन नै नबनेको भन्ने होइन, तर तीव्र गतिमा हुन सकेको छैन। जुन रफ्तारमा कानुन बन्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। अहिले देश सङ्घीयतामा आएको छ। तर हामीले २०१८ साल, २०३२ सालका कानुनअनुसार काम गरिरहेका छौं। विकासका विषयमा देश सङ्घीयतामा आएपछि अहिले गाउँ-गाउँमा, टोल-टोलमा बाटो पुगेको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति हुन सकेको छैन। मैले संसद्मा पटकपटक कृषिमा जोड दिँदै आएको हो। जति बेला खेती गर्ने समय आउँछ, त्यतिनै खेर किसानलाई सिँचाइ, मल र बीउ अभाव हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुनेतर्फ लाग्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो, त्यस निम्ति सदन र सरकारमा भएका सबैबीच सहकार्य हुनुपर्छ।

तीनकुने क्षेत्रमा तोडफोड र आगजनी गर्ने हेमराज थारूसहित ६ जना पक्राउ

प्रहरीले १५ चैतमा तीनकुनेमा प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा थप ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा सर्लाही कबिलासी- ६ घर भई हाल ललितपुरको टिकाथली बस्ने २२ वर्षीय अमित शाह, सुनसरीको धरान घर भई काठमाडौं- ३१ बस्ने १९ वर्षीय सुमन कार्की छन् ।

त्यस्तै, बर्दिया बारबर्दिया- २ जोहिगाउँका ३४ वर्षीय हेमराज थारू, धादिङ सिद्दलेख- ४ का २७ वर्षीय दिवस बोगटी क्षेत्री, काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाकी ३० वर्षीया अनिता कुँवर (ऐनी) र सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेका ३० वर्षीय कुमार तामाङ पक्राउ परेका छन् ।

उनीहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ३ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

पाकिस्तानमा विश्वविद्यालय शिक्षण शुल्कको बढ्दो संकट

हालका वर्षहरूमा, पाकिस्तानको उच्च शिक्षा क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण चुनौतीसँग जुझिरहेको छ, विश्वविद्यालय शिक्षण शुल्कमा निरन्तर वृद्धि। यस वृद्धि ले विद्यार्थीहरू र उनीहरूका परिवारहरूमा ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ, जसका कारण धेरैका लागि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नु एक अप्राप्य सपना बन्ने खतरा पैदा भएको छ।

यो मुद्दाले व्यापक चिन्ता उत्पन्न गरेको छ, जसको परिणामस्वरूप सरकारी हस्तक्षेप र सार्वजनिक आक्रोश बढेको छ। शिक्षण शुल्कमा वृद्धि विशेष गरी मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूमा उच्च देखिएको छ। उदाहरणका लागि, कराँची मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज (KMDC) ले डिसेम्बर २०२३ मा १५०% भन्दा बढी शुल्क वृद्धि लागू गर्‍यो। खुला योग्यता सिटहरूको लागि शिक्षण शुल्क ५०,००० रुपैयाँबाट बढाएर १,१७,६०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो, जबकि प्रवेश शुल्क २०,००० रुपैयाँबाट बढेर ५०,००० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। थप रूपमा, विकास शुल्क जस्ता नयाँ शुल्कहरू पनि लागू गरिएका थिए, जसले विद्यार्थीहरूको आर्थिक बोझलाई थप बढायो।

त्यस्तै, खैबर पख्तूनख्वा प्रान्तको अब्दुल वली खान विश्वविद्यालय मरदान (AWKUM) ले नोभेम्बर २०२३ मा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा आफ्नो शिक्षण शुल्कमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। अंग्रेजी, मनोविज्ञान, प्राणीशास्त्र र बैंकिङ जस्ता विषयहरूमा बीएस कार्यक्रमहरूको लागि प्रति सेमेस्टर शुल्क ३७,००० रुपैयाँबाट बढाएर ६५,००० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

एलएलएम शुल्क ५४,४८० रुपैयाँबाट बढेर ९०,००० रुपैयाँ र पीएचडी शुल्क ६९,००० रुपैयाँबाट बढेर १,००,००० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, जबकि होस्टेल शुल्क पनि ५०,००० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, जसले विद्यार्थीहरूको आर्थिक चुनौतीलाई थप बढाएको छ।

बढ्दो शिक्षण शुल्कको बारेमा सार्वजनिक आक्रोशको प्रतिक्रियामा, सरकारले यी लागतहरूलाई नियमन र सीमित गर्नका लागि कदम चालेको छ। फेब्रुअरी २०२५ मा, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र पाकिस्तान मेडिकल एण्ड डेन्टल काउन्सिल (PMDC) का अधिकारीहरूको एक विशेष समितिले निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको वार्षिक शिक्षण शुल्क १.२ मिलियन रुपैयाँमा सीमित गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।

यस सिफारिसको उद्देश्य शुल्कको तीव्र वृद्धिलाई रोक्नु थियो, किनकि केही संस्थाहरूले वार्षिक २५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिइरहेका थिए। प्रस्तावमा कडा अनुगमन, उल्लङ्घनका लागि भारी जरिवाना, अनिवार्य वार्षिक लेखा परीक्षण र विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको लागि समर्पित उजुरी प्रणालीको उपायहरू समावेश थिए।

यद्यपि, यी सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। उपप्रधानमन्त्री इशाक दारको अध्यक्षतामा रहेको चिकित्सा शिक्षा समितिबाट स्वीकृतिमा ढिलाइले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको छ। मार्च २०२५ को अन्त्यसम्म, समितिले निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको लागि शिक्षण शुल्कमा १.८ मिलियन रुपैयाँको वार्षिक सीमा तोकेको थियो, जसमा पाँच वर्षको अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मा आधारित वार्षिक वृद्धिको प्रावधान थियो।

२५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन चाहने संस्थाहरूले PMDC लाई विस्तृत वित्तीय औचित्य पेश गर्न आवश्यक थियो। उच्च शिक्षा आयोग (HEC) को कोषमा गरेको ठूलो कटौतीले शिक्षण शुल्क संकटलाई अझ जटिल बनाएको छ। मे २०२४ मा, संघीय सरकारले HEC को बजेट ६५ अर्ब रुपैयाँबाट घटाएर २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍यायो, यो विनियोजन केवल संघीय विश्वविद्यालयहरूमा सीमित गरियो।

फलस्वरूप, प्रान्तहरूमा रहेका सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्नै कोष सुरक्षित गर्न निर्देशन दिइएको थियो। यो ठूलो कटौतीले शिक्षाको गुणस्तरमा सम्भावित असर पुर्याउने र संस्थाहरूले वैकल्पिक राजस्व स्रोतहरू खोज्दा शिक्षण शुल्क थप बढ्ने सम्भावना बढाएको छ।

शिक्षण शुल्कमा भएको निरन्तर वृद्धिले विद्यार्थीहरू र उनीहरूका परिवारहरूमा गहिरो असर पुर्‍याएको छ। विशेष गरी चिकित्सा र दन्तचिकित्सा जस्ता विशेष क्षेत्रहरूमा शिक्षा, बढ्दो रूपमा असहज हुँदै गइरहेको छ। धेरै विद्यार्थीहरू पर्याप्त ऋण लिन बाध्य छन्, जबकि अरूले आफ्नो शैक्षिक आकांक्षाहरू पूर्ण रूपमा त्याग्न बाध्य भएका छन्।

बढ्दो लागत र आर्थिक अनिश्चितताहरूको बीचमा आफ्ना बालबालिकाको शिक्षालाई समर्थन गर्ने चुनौतीलाई पार गर्नुपर्ने परिवारहरूमा आर्थिक तनाव फैलिएको छ। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले प्रायः बढ्दो सञ्चालन लागत, मुद्रास्फीति र गुणस्तर मापदण्ड कायम राख्ने आवश्यकतालाई उद्धृत गरेर शुल्क वृद्धिलाई औचित्य दिन्छन्। यी कारकहरू मान्य भए तापनि, हालैको वृद्धि ठूलो छ र यसले पहुँचयोग्यता भन्दा नाफामा प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ।

सरकारको प्रस्तावित शुल्क सीमा र नियामक उपायहरूले सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखेका छन्, जसले विद्यार्थीहरूको किफायती शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै संस्थाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम रहन मद्दत पुर्याउन सक्छ। शिक्षण शुल्क संकटलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। शुल्क सीमा लागू गर्नुभन्दा बाहिर, सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूको लागि बढ्दो कोष, पारदर्शी वित्तीय अभ्यासहरू, विद्यार्थी सहयोग कार्यक्रमहरू, र सरोकारवालाहरूको संलग्नता समावेश गर्ने व्यापक सुधारहरूको आवश्यकता छ।

पाकिस्तानमा विश्वविद्यालय शिक्षणको बढ्दो लागत एक गम्भीर मुद्दा हो जसले तत्काल र दिगो ध्यानको माग गर्दछ। शुल्क सीमा निर्धारण गर्ने सरकारी प्रस्तावहरूले सही दिशामा एक कदमको प्रतिनिधित्व गर्छ, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ र बजेट अवरोधहरूले महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू खडा गर्छन्। सबै पाकिस्तानीहरूको लागि उच्च शिक्षा पहुँचयोग्य र किफायती रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधारहरू, बढ्दो कोष र सरोकारवालाहरूको सहकार्य समावेश गर्ने ठोस प्रयास आवश्यक छ। राष्ट्रको युवाको भविष्य, र विस्तारद्वारा, देशको सामाजिक-आर्थिक विकास, यो महत्वपूर्ण मुद्दाको समाधानमा निर्भर गर्दछ।

चीनमा उद्योग र नागरिकहरूलाई असर गर्ने ठगीको महामारी

चीन गहिरो विश्वास संकटसँग जुझिरहेको छ, किनकि अटोमोबाइलदेखि औषधि उद्योगसम्म ठगीले छाप मारेको छ। भ्रामक अभ्यासहरूले उपभोक्ताहरूलाई निराश बनाएको छ, नक्कली सामान र घोटालाहरूले नागरिक र व्यवसायहरूलाई समान रूपमा लक्षित गर्दैछन्। बेइमानीको यो बढ्दो महामारीले एक प्रणालीगत समस्यालाई उजागर गरेको छ, जसले सामाजिक मूल्यमान्यताहरूलाई पुन: आकार दिइरहेको छ र राष्ट्र तथा विदेशमा विश्वासलाई क्षति पुर्याइरहेको छ।

उच्च-स्तरीय आयातित कार खरिद गर्ने कल्पना गर्नुहोस्, केवल पत्ता लगाउनको लागि कि यसको विलासी बोवर्स र विल्किन्स ध्वनि प्रणाली वास्तवमा नक्कली थियो। यो आश्चर्यजनक खोज भोल्भो मालिकद्वारा गरिएको थियो, जुन भ्रामक विज्ञापनको केस भन्दा धेरै बढी थियो। यो घटनाले चीनमा उपभोक्ता विश्वासको क्षयको स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो। जब यो खुलासा चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा फैलियो, यसले कार मालिकहरूले आफ्ना सवारी साधनहरूको निरीक्षण गर्ने उन्मादलाई उत्प्रेरित गर्‍यो, जसले अचम्मलाग्दो रूपमा समान निष्कर्षहरू निम्त्यायो।

एक सतर्क कार मालिकले औंल्याए कि प्रतीक, जसले चिल्लो “W” प्रदर्शन गर्नुपर्छ, यसको सट्टा दुई जोडिएका “V” आकारहरू मिलेर बनेको थियो। कुरालाई अझ नराम्रो बनाउनको लागि, केही लोगोहरू चार “V” प्रयोग गरेर बनाइएका थिए – एउटा छल जुन गहिरो रूपमा फैलिएको थियो। तैपनि, जब असन्तुष्ट खरीददारहरूले कानुनी सहाराको लागि आफ्नो सम्झौताहरू जाँच गरे, तिनीहरूले एक अस्थिर सत्यको सामना गरे: कागजातहरूले स्पष्ट रूपमा प्रामाणिक बोवर्स र विल्किन्स ध्वनि प्रणालीको ग्यारेन्टी कतै गरेनन्। बरु, कागजी कार्यले धूर्त रूपमा केवल “बोवर्स अडियो” प्रणालीको वाचा गर्‍यो, जुन शब्दले धोखाधडीको कानुनी सीमा पार गर्यो।

यो घोटाला चिनियाँ बजारलाई सताउने व्यापक छलको एक अंश मात्र हो, जसले अटोमोबाइल र औषधिदेखि निर्माण र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका उद्योगहरूलाई असर पारेको छ। धेरै नागरिकहरूको लागि, यी जालसाजीपूर्ण अभ्यासहरू केवल वित्तीय विश्वासघात मात्र होइनन्, तर गहिरो रूपमा जरा गाडेको सांस्कृतिक र प्रणालीगत बेइमानीको स्पष्ट सूचक हुन्।

एक प्रमुख कार मर्मतसम्भार ब्लगरले यस मुद्दामा आफ्नो दृष्टिकोण साझा गर्दै भने कि नक्कली स्पिकरहरू केवल “हिमशिलाको टुप्पो” थिए। कम्तिमा नक्कली स्पिकरहरूले मानव जीवनको लागि प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्दैनन्, उनले औंल्याए। तैपनि, कार निर्माताहरूले कथित रूपमा थप महत्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू – स्टीलको गुणस्तर, इन्जिनको कार्यसम्पादन, र एयरब्यागहरू – सँग छेडछाड गरेका छन्, जसले एउटा क्रूर सत्यलाई जोड दिन्छ: यदि पैसा कमाउन सकिन्छ भने, कसैले अवसरको फाइदा उठाउनेछ।

औषधि उद्योगले अझ गम्भीर चिन्ताहरूको सामना गरिरहेको देखिन्छ। एक व्यापक रूपमा प्रसारित भिडियोमा एक उपभोक्ताले परम्परागत चिनियाँ औषधि उत्पादन, ChraJidu क्याप्सुलको प्याकेज खोल्दा चक्कीको खोलहरू पूर्ण रूपमा खाली र कुनै वास्तविक औषधि नभएको देखाइएको थियो। क्याप्सुल पछि क्याप्सुलले उही समस्या प्रकट गर्‍यो, जसले उपभोक्तालाई त्यस्ता अभ्यासहरूप्रति आफ्नो अविश्वास र निराशा व्यक्त गर्न प्रेरित गर्‍यो। कति व्यक्तिहरूले अनजानमा यी उत्पादनहरूमा भरोसा राखेका छन् भन्ने प्रश्न उठाउँदै, उनीहरूले विश्वास गरे कि उनीहरूले उपचार प्राप्त गरिरहेका छन्।

विडम्बनामा थप्दै, “चिनियाँ मानिसहरूले चिनियाँ मानिसहरूलाई ठग्दैनन्” भन्ने वाक्यांश अनलाइनमा लोकप्रिय भएको छ – गम्भीरतापूर्वक होइन, तर तीतो मजाकको रूपमा। वास्तविकता कडा छ: धेरै घोटालाहरूले जानाजानी सँगी नागरिकहरूलाई लक्षित गर्छन्, दोषपूर्ण उत्पादनहरूभन्दा धेरै टाढा फैलिएका छन्। घरधनीहरू नियमित रूपमा कुना काट्ने ठेकेदारहरूको शिकार हुन्छन्, र वृद्ध व्यक्तिहरू प्रायः विश्वासयोग्य परिवारका परिचितहरूबाट बढी मूल्यवान र प्रभावहीन स्वास्थ्य पूरकहरू खरिद गर्न बाध्य हुन्छन्।

एक व्यवसाय मालिकले आफ्नो शोरूम सफा गर्न आफन्तहरूलाई काममा राखेको निराशाजनक अनुभव सुनाए। सफाई टोलीले आफ्नो कर्तव्यहरू उचित रूपमा पूरा गर्न असफल भयो, र जब यसबारे सम्पर्क गरियो, तिनीहरूले दाबी गरे कि उनी अनुचित थिए। अन्ततः, मालिकले दुई पटक तिर्नु पर्यो – पहिले आफन्तहरूलाई र पछि अर्को टोलीलाई उनीहरूको काम सच्याउन, जसले गर्दा उनी परिचित अनुहारहरूलाई कामको लागि विश्वास गरेकोमा पछुताउन बाध्य भए।

दुर्भाग्यवश, विश्वासको यो क्षय चीनमा मात्र सीमित छैन। विदेशमा रहेका चिनियाँ उपभोक्ताहरूले पनि यस्तै घोटालाहरू रिपोर्ट गरेका छन्। भियतनाममा, एक चिनियाँ-सञ्चालित रसद फर्मले केवल ५ किलोमिटर डेलिभरीको लागि स्थानीय दरको पाँच गुणा शुल्क लिएपछि एक व्यापारी छक्क परे। “तिनीहरू भन्छन्, ‘मलाई खोज्नुहोस्, म तपाईंको गृहनगरबाट हुँ, म तपाईंलाई मद्दत गर्नेछु,’ तर यी ती मानिसहरू हुन् जसले तपाईंलाई सबैभन्दा कडा ठगी गर्छन्,” उनले भने।

अफ्रिकामा, दांव अझ उच्च छ। एक चिनियाँ लगानीकर्ताले यो कठोर पाठ सिके जब उनका व्यापारिक साझेदार – एक साथी चिनियाँ नागरिक जसलाई उनले विश्वास गर्थे – ले उनलाई धोका दिई आफ्नो कारखानाबाट पूर्ण रूपमा काटिएको छोडे। “गलत साझेदार छनौट गर्नाले तपाईंलाई चीनमा बर्बाद गर्न सक्छ। अफ्रिकामा, यो अझ खराब छ,” लगानीकर्ताले स्वीकार गरे।

व्यापक ठगी र घोटालाहरूको बावजुद, चिनियाँ सरकारको प्रतिक्रिया अपर्याप्त रहन्छ। स्थानीय अधिकारीहरूले प्रायः उपभोक्ता संरक्षणभन्दा आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जबकि ठगी व्यवसायहरूको अनुसन्धानलाई दबाइन्छ वा बेवास्ता गरिन्छ। जब क्र्याकडाउनहरू हुन्छन्, तिनीहरू प्रायः राजनीतिक रूपमा प्रेरित हुन्छन् र अर्थपूर्ण सुधारहरू नआउन सक्छ। नियामक निकायहरूको भित्रको भ्रष्टाचारले समस्यालाई जटिल बनाउँछ, बेइमानी कम्पनीहरूलाई कुनै परिणामको सामना गर्नु अघि वर्षौंसम्म अनियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। तैपनि, कार्यकारीहरूले प्रायः कडा सजायबाट बच्न सक्छन्, जसले गर्दा जनताको विश्वास अझ कमजोर हुन्छ।

मिडियाको सीमित स्वतन्त्रताले समस्यालाई झनै बढाउँछ, किनकि ठूला घोटालाहरू विरलै प्रकाशमा आउँछन् जबसम्म तिनीहरू बेवास्ता गर्न धेरै ठूलो हुँदैनन्। छलको यो व्यापक संस्कृतिले सामाजिक मूल्यमान्यताहरूलाई पुन: आकार दिइरहेको छ। धेरै युवा पेशेवरहरूले खुलेआम निन्दाको अभिव्यक्ति दिन्छन्, विश्वास गर्छन् कि बेइमान प्रणालीमा इमानदार हुनु आर्थिक विनाशको लागि एक नुस्खा हो। “यदि तपाईंले अरूलाई घोटाला गर्नुभएन भने, तपाईं नै घोटालाको शिकार हुनुहुनेछ,” एक उद्यमीले टिप्पणी गरे। “विश्वास मरेको छ।”

लाखौं उपभोक्ताहरूको लागि, गम्भीर अनुभूति यो हो कि उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय जोखिम व्यापक अर्थतन्त्रबाट होइन, तर आफ्नै देशवासीहरूबाट उत्पन्न हुन्छ। जबसम्म छल व्यापार गर्ने स्वीकृत लागत रहिरहन्छ, चीनको विश्वास संकट अझ गहिरो हुँदै जानेछ।

सीकेले स्वीकार्‍यो रेशमलाई पहिलो वरीयता, वैशाख १५ गते एकता घोषणा

जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकतापछि पार्टीको नाम नागरिक जनमत र चुनाव चिह्न ढकिया राख्ने सहमति भएको छ । आइतबार बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको अमरपुरमा बसेको एकता कार्यदलको बैठकले नाम र चुनाव चिह्नमा सहमति गरेको हो । केही दिनपछि कार्यसमितिको बैठक बसेर एकता प्रक्रिया टुंग्याइने भएको छ ।

कार्यदलमा समेत रहेका जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले पार्टीको संरक्षकमा रेशमलाल चौधरी र कार्यकारी अध्यक्षमा सीके राउत रहने जानकारी दिए । नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भने तेस्रो वरीयताकी नेताका रूपमा रहने सहमति भएको छ । क्षेत्रको हिसाबले चितवनदेखि झापासम्म राउतलाई जिम्मा दिइएको छ । मस्यौदा समितिले चितवनदेखि पश्चिमसम्म चौधरीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । वैशाख दोस्रो साताभित्र पार्टी एकीकरणको विषय टुंगो लगाई वैशाख १५ मा घोषणा गरिने जनमतका उपाध्यक्ष खानले बताए ।

एकताका लागि मधुवनको अमरपुरमा पहिलो कार्यदलको बैठक बस्नुअघि जनमतका अध्यक्ष राउत र नाउपाका संरक्षक चौधरीबीच गुलरियामा छलफल भएको थियो । पार्टी एकीकरणका लागि वैशाख ५ र ६ मा टीकापुरमा नाउपाको बैठक बस्ने चौधरीले बताए ।

जनमत अध्यक्ष राउतले राष्ट्रिय दलको हैसियतले एकीकरणको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले लिने जानकारी दिए । एकीकरणका लागि दुवै पार्टीबीच कुनै माग नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राउतले भने, ‘केही कुरामा समझदारी नभए दुवै पार्टीले अडान छाड्ने छौं । एकीकरणको मुद्दा छिट्टै टुंगाउनेछौं । पहिचानको मुद्दा दुवै पार्टीको हो ।’ मस्यौदा समितिको बैठकमा दुवै पार्टीका उच्चस्तरीय नेता सहभागी छन् ।

नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा तराई/मधेशमा पहिचानवादी निर्णायक शक्ति बन्ने लक्ष्यका साथ पार्टी एकता हुने बताएका छन् । गत प्रतिनिधिसभा चुनावमा नागरिक उन्मुक्तिले प्रत्यक्षतर्फ ४ र जनमतले १ सिट जितेको थियो । जनमतले समानुपातिकतर्फ ५ सिट पाएको थियो । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । लुम्बिनीमा ४ र मधेशमा १ सांसद छन् । मधेशमा जनमतका १३ र लुम्बिनीमा ३ सांसद छन् । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा १४ सांसदसहित एकीकरणपछि पनि चौथो दलका रूपमा रहनेछ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा ५ औं र ६ औं स्थानमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत एक भए चौथो स्थानमा पुग्नेछ ।

एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढेपछि मधेश प्रदेशमा जनमतका नेता–कार्यकर्तामा उत्साह देखिएको छ । एकीकरणले मधेशी र थारूबीच ल्याइएको फाटो हट्ने र तराई–मधेश पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म जोड्न बल पुग्ने उनीहरूको दाबी छ । जनमतका नेता बीपी साहले एकीकरणले पार्टीलाई थप बलियो बनाउने बताए । ‘मधेश आन्दोलनको मुख्य एजेन्डामा दुवै दल सहमत छन्,’ उनले भने, ‘मधेशी र थारूबीच फाटो ल्याउने काम पनि भयो । यो एकीकरणले तराई–मधेशका सबै भूगोललाई जोड्ने काम पनि गर्छ ।’ एकताले पहिचान र संघीयता सबलीकरणको मुद्दालाई बल पुग्ने पनि उनले दाबी गरे ।

सप्तरीका जनमत नेता सुरेन्द्र मधेशीले पार्टी एकीकरणलाई सकारात्मक लिइएको बताए । ‘दुवै दलबीच एकीकरण भएपछि तराई–मधेशमा ठूलो शक्ति बनेर आउनेछ,’ मधेशीले भने, ‘पूर्वी र पश्चिम मधेशमा नयाँ लहर ल्याउनेछ ।’ धनुषाका जनमत कार्यकर्ता मनोज यादव मरबैताले आन्दोलनकै जगमा उभिएको पार्टी जनमत र नागरिक उन्मुक्तिको एकीकरणको खबरले खुसी बनाएको बताए । ‘एकीकरणले पूर्वी मधेशमा मात्र होइन, पश्चिम नेपालमा पनि हामीलाई मजबुत बनाउनेछ,’ उनले भने ।

नागरिक उन्मुक्तिको प्रभाव भएको सुदूरपश्चिममा भने नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ता अन्योलमा छन् । प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति कैलालीका संस्थापक अध्यक्ष कैलाश चौधरीले एकताबारे समाचारबाट मात्रै थाहा पाएको बताए । ‘मैले पनि समाचार हेरेरै थाहा पाइरहेको छु,’ सांसद चौधरीले भने, ‘आइतबार टीकापुरमा निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ताबीच अनौपचारिक बसाइँ भएको थियो । सबैको अन्योल एकनासकै छ । कोही पनि प्रस्ट छैन ।’

उक्त पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष पतिराम चौधरीले सबै कुरा माथिल्लो तहमै भइरहेकाले केही बताउन नसक्ने अवस्थामा रहेको सुनाए । ‘जिल्ला तहका कार्यकर्ताले सोधिरहेका छन्, तर जवाफ दिने अवस्था छैन,’ उनले भने । नागरिक उन्मुक्तिका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप चौधरीले पार्टीको तल्लो संरचनामा कुनै छलफल नभएकाले अन्योल बढेको बताए । अन्य पार्टी जस्तो एकतापछि छिन्नभिन्न हुने परिस्थिति नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने कार्यकर्ताको चाहना रहेको उनले सुनाए ।

कमल पन्थी, अजित तिवारी, अर्जुन शाह/कान्तिपुरबाट साभार