चीनबाट बढ्दो मागले बाघ पाइने देशहरूमा बाघको चोरी शिकारी बढायो

अनुसन्धानकर्ताहरूले भारत र अन्य बाघ बासस्थान भएका देशहरूमा बाघको चोरी शिकारमा चीनको भूमिका देखाउने बलियो प्रमाणहरू फेला पारेका छन्। हालैका वर्षहरूमा शिकारीहरूको पक्राउ, आपूर्ति शृङ्खला र भुक्तानी लेनदेनको ट्र्याकिङले चीनमा बाघका अंगहरूको मागमा बृद्धि भएको देखाएको छ।

बाघको चोरी शिकारमा वृद्धि भएपछि बाघ पाइने देशहरू चिन्तित भएका थिए। पक्राउ परेका शिकारीहरूबाट सङ्कलित जानकारीले चीनलाई प्रमुख बजारको रूपमा देखाएको छ। भारतको मध्य प्रदेश राज्यका प्रमुख वन संरक्षक शुभरंजन सेनका अनुसार, “हामी विश्वास गर्छौं कि चीन प्रमुख बजार बनेको छ, जहाँ परम्परागत औषधिहरूमा बाघको हड्डी प्रयोग गरिन्छ।”

भारतले तीन वर्षमा कम्तिमा १०० बाघ गुमाएको छ, र तीमध्ये धेरैजसो चीनमा व्यापार भएको विश्वास गरिएको छ। गत वर्ष मध्यमा धेरै शिकारी पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि भारतका उत्तर-पूर्वी राज्यहरू, नेपाल र म्यानमार हुँदै शिकार गरिएका बाघहरू चीन तस्करी गरिएका थिए। पुजारी सिंह नामक एक शिकारीले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई बताएअनुसार, शिकार गरिएका बाघहरू चीनमा सिन्डिकेट मार्फत बेचेका थिए।

अनुसन्धानकर्ताहरूले बाघका अंगहरूको व्यापार गर्न प्रयोग गरिने विशाल वित्तीय सञ्जालको पर्दाफास गरेका छन्। उनीहरूले अभियुक्त शिकारीहरूको बैंक लेनदेन र बिक्री रेकर्डहरूको विश्लेषण गरिरहेका छन्। दुई अभियुक्त – निङ सान लुन र कपलियान मुङको पक्राउ पछि, अनुसन्धानकर्ताहरूले बाघ व्यापारमा हवाला लेनदेनको बारेमा थाहा पाए। एक अन्वेषकका अनुसार, “ठूलो मात्रामा हवाला अपरेशनहरू बाहिर आएका छन्, र प्रवर्तन निर्देशनालयको संलग्नता महत्त्वपूर्ण रहेको छ।”

भारतका विभिन्न एजेन्सीहरूले बाघको शिकार, चीनसँगको यसको सम्बन्ध र यसमा संलग्न ठूला वित्तीय लेनदेनका घटनाहरूको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। नेपाल-तिब्बत आपूर्ति शृङ्खलाबाट हुने कारोबारहरूको हिसाबकिताब अझै नभए पनि, उनीहरूले लगभग INR ७५-८० मिलियनको भुक्तानी ट्र्याक गरेका छन्। केही समयको अन्तराल पछि, चीनबाट आएको बलियो मागका कारण भारत र अन्य बाघ बासस्थान भएका देशहरूमा बाघको शिकार बढिरहेको देखिन्छ।

भारतका अनुसन्धानकर्ताहरूको अनुसार, चीनमा शरीरका अंगहरूको बढ्दो मागका कारण भारत र अन्य देशहरूमा बाघको चोरी शिकारमा वृद्धि भइरहेको छ। चीनमा बाघका अंगहरू तस्करी गर्न जल, जमिन र हवाई मार्गहरू प्रयोग गरिन्छ। “बाघ पाइने अन्य देशहरूबाट अवैध उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जालमार्फत चीन पुग्छन्। तस्करी गरिएका बाघका अंगहरू मुख्यतया सजावटी सामग्रीको रूपमा वा चिनियाँ परम्परागत औषधि र वाइन उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ,” अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्।

नयाँ आपूर्ति शृङ्खला मार्गहरू फेला परेपछि, भियतनाम भारतबाट बाघहरूको लागि नयाँ बजार बन्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ। यद्यपि, अधिकारीहरू अझै पनि चीनमा केन्द्रित छन्। “हाम्रो अनुसन्धानले म्यानमारसम्म हालै बाघको चोरी शिकार नेटवर्क पत्ता लगाएको छ। म्यानमार मुख्यत: ट्रान्जिट राष्ट्रको रूपमा कार्य गर्छ, र अन्तिम गन्तव्य सम्भवतः चीन हो,” मध्य प्रदेशको विशेष कार्यदलका प्रमुख रितेश सरोथियाले भने।

थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया र मलेसिया जस्ता अन्य बाघ पाइने देशहरू पनि चीनमा बढ्दो मागका कारण चोरी शिकारको जोखिममा परेका छन्। इन्डोनेसियाले सुमात्रन बाघको संरक्षणमा गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। “शिकार र अवैध व्यापार जंगली बाघको अस्तित्वको लागि खतरनाक खतराहरू हुन्। दशकौंको प्रयास, लगानी र प्रतिज्ञाहरूले जंगली बाघको जनसंख्यामा दबाब कम गरेको छैन,” वन्यजन्तु व्यापार अनुगमन समूह ट्राफिकले भन्यो।

परम्परागत चिनियाँ औषधिमा प्रयोगको लागि चोरी शिकारका कारण भियतनाम, लाओस र कम्बोडियामा बाघहरू लोप भएका छन्। “चीनमा मागको वृद्धिले शिकारीहरूलाई थाइल्याण्ड र मलेसियामा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रेरित गरेको छ,” संरक्षण संस्था प्यान्थेराका प्रमुख वैज्ञानिक जोन गुडरिचले भने। “बाघका अंगहरूको खोजीमा रहेका शिकारी गिरोहहरूले भियतनाम र चीनमा माग घट्ने कुनै संकेत नदेखाउँदा मलेसियामा यी भव्य बिरालोहरूको जंगल खाली गरिरहेका छन्,” उनले भने।

वातावरणीय अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियान चलाउने वातावरणीय अनुसन्धान एजेन्सीले चिनियाँ सरकारको लापरवाहीमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। “चीनको प्रमुख बाघ उपभोक्ता देशमा, यस विषयमा सरकारको उच्चतम स्तरको मौनता छ,” यसले भन्यो। “मागको मात्रा र जंगली बाघको लागि स्पष्ट प्राथमिकताको कारण छिमेकी देशहरूमा जनसंख्यामा ठूलो दबाब परेको छ, जसका कारण शिकारीहरूले अवैध रूपमा प्राप्त जंगली बाघलाई चीनमा पठाइरहेका छन्।”

‘थरुहट प्रदेश’ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ : सांसद चौधरी

प्रतिनिधिसभाको अनुभव मेरो लागि नयाँ हो । विसं २०७९ को निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको हो । त्यो भन्दा पहिला सांसद भएको थिइनँ । सुरुमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकारका बारेमा अध्ययन गर्न समय लाग्यो ।

संसदीय नियमावली अध्ययन गर्न समय लाग्यो । हामी सांसदको काम भनेको कानुन बनाउने हो । तर जनताको बुझाइ फरक छ । जनताले सांसदबाट विकास अपेक्षा गरेका छन् । विकास सांसदले होइन सरकारले गर्ने हो । त्यो कुरा जनताको बुझाइमा फरक परेको छ ।

खासगरी जनताका मुद्दालाई संसद्मा उठाउँदै आएको छु । संसद्मा उठाएका कतिपय सवाल कार्यान्वयन पनि भएको छ । प्रतिनिधिसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो । शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्नेजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्यविधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ । संविधान केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ । कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी छ ।

शिक्षा ऐन, निजामती ऐन र प्रहरीलगायतका महत्त्वपूर्ण ऐनहरू बन्ने क्रममा छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश-२०८१ ल्याएको छ ।

त्यसैगरी निजीकरण संशोधन अध्यादेश-२०८१ र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ ल्याएको छ । यी अध्यादेशमध्ये कतिपय विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् ।

महिलाको हकबाट हेर्दा पनि संविधान केही मात्रामा कार्यान्वयन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सवालमा धारा ८४ उपदफा ८ मा व्यवस्था गरिएको ‘सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने’ व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा ३४ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ ।

तर थारू समुदायका बारेमा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ‘संविधानको धारा १८ र धारा ४२ ले राज्यको हरेक तह र तप्कामा थारू समुदायको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार सहभागी हुने सनिश्चितता गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ४७ ले संविधान लागू भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यसको पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । थारू समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकारमा स्पष्ट ऐन, कानुन नहुँदा राज्यका हरेक निकायमा अवसर लिनबाट वञ्चित भएका छन् । राज्यले संवैधानिक आयोगका रूपमा संविधानको धारा २६३ मा थारू आयोगको व्यवस्था गरेको छ । थारु आयोग भने गठन भएको छ ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा थारू समुदायको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको छ । सुर्खेत, दाङ र चितवनलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा थारू समुदायको बसोबास छ । सरकारले थारू जातिलाई लोकजातिका रूपमा मान्यता दिएको छ । निजामती, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र संस्थानलगायत सरकारी जागिरमा थारू जातिको जनसङ्ख्याका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार थारू समुदायको जनसङ्ख्या १८ लाख सात हजार एक सय २४ छ । त्यही जनसङ्ख्याका आधारमा उनीहरूको राज्यका निकायमा सहभागिताको सुनिश्चित हुनुपर्छ । ‘थरुहट प्रदेश’ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ । थारू सामुदायको बाहुल्य रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा थारू भाषालाई मान्यता दिलाउनुपर्ने हाम्रो अर्को माग हो । थारू र मधेसी समुदायका निम्ति संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । संविधानमा उनीहरूको खास अधिकार सुनिश्चित हुनसकेको छैन । पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन । अधिकार नपाएका जनताको पक्षमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

सुशासनका निम्ति सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा ठूलाठूला नेताले भ्रष्टाचार गर्दा सरकारले बचाइरहेको हुन्छ । त्यसरी आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई जोगाउने हो भने कसरी भ्रष्टाचार रोकिन्छ । कसरी देशमा सुशासन हुन्छ ? कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । देशको अवस्था वर्तमान सरकारले बिगारेको होइन । देशको अवस्था, जनताको अवस्था पहिलेदेखि बिग्रिँदै आएको हो । पहिलादेखि नै सरकारले सञ्चालन गरेका कलकारखाना र उद्योग बन्द हुँदै आएका छन् ।

तर यो सरकारले देशभित्र उद्योग र कलकारखाना खोल्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । देशभित्र नै रोजगारी निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । हामीले आयातलाई भन्दा निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । अब आयातलाई कम गर्दै जानुपर्छ । उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । सरकारले पनि उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

बजेट नेतामुखीभन्दा पनि जनतामुखी हुनुपर्छ । हाम्रोमा नेतामुखी बजेट भएर जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुनसकेको छैन । सबै मन्त्रीहरुले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा मात्रै बजेट दिने हो भने अरु ठाउँको विकास कसरी हुन्छ ? अरु देशमा पढ्दै काम गर्दै गर्न पाइन्छ । हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली त्यस्तो छैन । हाम्रो दशेका पढेर सकिसकेपछि पनि रोजगारी पाउन गाह्रो छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला शिक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गरेर रोजगारमूलक शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्छ । रोजगारसँग सम्वन्धित शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । नेपाली युवा विदेश जाने अध्ययनका लागि भने पनि कामै गर्न जाने हो । हो, त्यो काम हामीले दिन सक्नुपर्छ नेपालमै ।

प्रतिनिधिसभाका सांसद गङ्गाराम चौधरी डगौराको परिचय
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका महासचिव र संसदीय दलको नेतासमेत रहेका गङ्गाराम चौधरी डगौरा प्रतिनिधिसभाको सांसद हुनुहुन्छ । विसं २०५२ देखि नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका सांसद डगौरा २०७९ सालमा कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । उन राजनीतिमा प्रदेश गरेदेखि नै थारू समुदायको अधिकारका निम्ति सक्रिय हुँदै आएका छन् ।
-रासस

नागरिकको निजी जीवनमाथि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण, बेहुली बेचबिखनलाई बढावा

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको फलामे शासन अन्तर्गत, चिनियाँ जनताको निजी जीवन त्यति निजी छैन। राज्यले नागरिकहरूलाई आफ्नो निजी जीवन कसरी चलाउने भनेर धेरै तरिकाले निर्देशन दिन्छ। यीमध्ये केही प्रतिबन्धहरूले केही हदसम्म सार्वजनिक समर्थन पनि पाएका छन्, जस्तै नाबालिगहरूलाई हप्तामा तीन घण्टा भिडियो गेमिङमा सीमित गर्नु; किनकि यसले बालबालिकाहरूको गेमिङ बानीलाई नियन्त्रण गर्छ। तीमध्ये केही पूर्णतया हास्यास्पद छन्, जस्तै मनोरञ्जन कार्यक्रमहरूमा महिला पुरुष सेलिब्रेटीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु।

तथापि, एउटाले विपत्ति निम्त्याएको छ; साधारण चिनियाँ नागरिकहरूको पारिवारिक जीवनमा मात्र होइन तर चीनका छिमेकीहरू रहेका कम विकसित देशहरूका समुदायहरूमा पनि। यो १९७९ देखि २०१५ सम्म चीनमा कडाइका साथ लागू गरिएको एक-बच्चा नीति थियो।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले चीनका जनतामाथि लगाएको एक-बच्चा नीतिले जनसंख्या घट्दै गएको छ। चीनमा पुरुष बच्चाहरूको उल्लेखनीय प्राथमिकताको सामाजिक घटनासँगै, यसले पुरुष-महिला अनुपातमा असंतुलन र दुलहीहरूको अभाव निम्त्याएको छ। मानव तस्करहरूले अहिले दक्षिण एसियाका कम सम्पन्न देशहरूबाट केटीहरूलाई चीनमा तस्करी गरिरहेका छन् ताकि चिनियाँ पुरुषहरूले जबरजस्ती विवाह गर्न सकून् र बच्चा जन्माउन सकून्। चिनियाँ अधिकारीहरूले यो मानव तस्करीमा आँखा चिम्लेका छन्।

२०२४ मा, लगातार तेस्रो वर्ष, एक बच्चा नीतिमा खुकुलो पारिए पनि, चीनको कुल जनसंख्या घट्यो। २०१६ देखि, चिनियाँ जोडीहरूलाई दुई बच्चा जन्माउन अनुमति दिइँदैछ र २०२१ देखि तीन बच्चा जन्माउन अनुमति दिइँदैछ। चीनमा कुल जनसंख्या २०२३ मा १.४०९ अर्बको तुलनामा २०२४ मा १.३९ मिलियनले घटेर १.४०८ अर्ब पुगेको रोयटर्सको रिपोर्टले चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ।

चिनियाँ समाजमा, छोरा बच्चाको लागि उल्लेखनीय प्राथमिकता छ; देशको पितृसत्तात्मक परम्परामा जरा गाडिएको छ। एक बच्चा नीतिको समयमा, यसले लिङ्ग अनुपातको लागि विनाशकारी परिणाम निम्त्यायो। परिवारहरूले प्रायः लिङ्ग-छनोट गर्भपतनको सहारा लिन्थे र छोरा जन्माउन सकून् भनेर छोरी शिशुहरूलाई त्याग्थे। २०२४ मा, चीनमा महिलाहरू भन्दा ३ करोड बढी पुरुषहरू थिए; ६८ करोड ९० लाख महिलाहरूको तुलनामा ७१ करोड ९० लाख पुरुषहरू। २०२३ मा, ० देखि ४ वर्षको उमेर समूहमा चीनमा लिङ्ग अनुपात लगभग १०९ पुरुषहरू प्रति १०० महिलाहरू थिए।

चीनमा लैङ्गिक असन्तुलन र दुलहीको अभावले चिनियाँ पुरुषहरूले बच्चा जन्माउन सकून् भनेर कम सम्पन्न दक्षिण एसियाली देशहरूबाट महिलाहरूलाई चीनमा बेचबिखनको अस्पष्ट अभ्यासलाई जन्म दिएको छ। म्यानमार, भियतनाम र कम्बोडिया विगत दुई दशकदेखि चिनियाँ तस्करहरूको मुख्य निशाना बनेका छन् तर अब नेपाल र पाकिस्तानबाट पनि चीनमा महिलाहरूको बेचबिखनको रिपोर्टहरू आएका छन्। ह्युमन राइट्स वाचको रिपोर्ट अनुसार, चीनको सीमा नजिकका क्षेत्रहरूमा बस्ने म्यानमारका जातीय समूहका महिलाहरू चीनमा बेचबिखनको सबैभन्दा जोखिममा छन्।

बर्मी सेना र विभिन्न जातीय समुदायका सेनाहरू बीचको युद्धका कारण, म्यानमारका चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा लाखौं विस्थापित मानिसहरू शिविरहरूमा बस्छन्। पुरुषहरू द्वन्द्वमा भाग लिइरहेकाले, महिलाहरू यी परिवारहरूको एकमात्र कमाउने व्यक्ति हुन्। शिविरहरूमा उनीहरूले तीव्र आर्थिक हताशाको सामना गर्छन्। शिविरहरू चीन सीमा नजिक छन् जुन राहदानी बिना पार गर्न सजिलो छ। चीनमा रोजगारदाताहरू म्यानमारका मानिसहरूलाई काममा राख्न इच्छुक छन् र यो तस्करहरूका लागि उर्वर भूमि हो जसले यी केटीहरूलाई चीनमा फार्म वा रेस्टुरेन्टमा कामको प्रस्ताव राखेर प्रलोभनमा पार्छन् र त्यसपछि तिनीहरूलाई चिनियाँ परिवारलाई बेच्छन्।
कम्बोडिया र भियतनामका गरिब परिवारहरूबाट पनि केटीहरूलाई चीन लगिन्छ जहाँ तिनीहरू सापेक्षिक समृद्धि र राम्रो जीवनको खोजीमा जान्छन्। अमेरिकी थिंक-ट्याङ्क माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटको एक अध्ययनले केही महिलाहरू आफ्नो वैवाहिक जीवनमा खुसी छन् भने केही हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र जबरजस्ती श्रमको सामना गरिरहेका छन्, माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटको अध्ययनले देखाएको छ।

२०१७ देखि २०१९ सम्म म्यानमारका २१,००० भन्दा बढी महिलाहरूलाई चीनमा पुरुषहरूलाई बेचिएको अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये १८,३०० भन्दा बढीलाई बच्चा जन्माउन बाध्य पारिएको थियो। यस अवधिमा ३,००० भन्दा बढी भियतनामी महिला र बालबालिकालाई चीनमा बेचबिखन गरिएको थियो। अल जजीराको रिपोर्ट अनुसार, २०१७ देखि २०१९ सम्म ६२९ पाकिस्तानी महिलाहरूलाई चिनियाँ पुरुषहरूलाई दुलहीको रूपमा बेचिएको थियो। महामारीको अन्त्य भएदेखि कम्बोडियाबाट चीन जाने महिला र केटीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ।

काठमाडौं पोस्टले नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन विरोधी ब्यूरोलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ, “चिनियाँ पुरुषहरूसँग विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर नेपाली महिलाहरूलाई चीनमा बेचबिखन गरिन्छ। जब महिलाहरू चीन पुग्छन्, तिनीहरूलाई ‘दुलही किन्ने’ भनेर चिनिने अभ्यासमा अन्य चिनियाँ पुरुषहरूलाई बेचिन्छ।”

अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार, चिनियाँ सरकारले जबरजस्ती विवाहको लागि अपहरण गरिएका महिलाहरूको संख्याको तथ्याङ्क प्रदान गर्दैन, तर २०२३ मा अपहरण गरिएका ६८३ महिला र बालबालिकालाई बरामद गरेको सार्वजनिक गरेको छ; तीमध्ये केहीलाई बेचबिखनमा शोषण गरिएको हुन सक्छ। तर बीबीसीले अप्रिल २०२३ मा युनान प्रान्तकी एक महिलालाई सांघाई नजिकैको जियाङ्सु प्रान्तको एक गाउँमा घाँटीमा फलामको सिक्री लगाएर घरमा फेला पारेको धेरै प्रचारित घटनाले दक्षिणपश्चिम चीनको गरिब क्षेत्रका महिलाहरूलाई पनि बच्चा जन्माउन देशको धनी क्षेत्रका अविवाहित पुरुषहरूसँग विवाह गर्न बाध्य पारिएको प्रमाण दिन्छ। उनलाई कुल आठ बच्चा जन्माउन बाध्य पारिएको थियो।
मानव बेचबिखनका पीडितहरूको जबरजस्ती विवाह चीनमा कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छ, तर रिपोर्टहरूका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले प्रायः यो घृणित अभ्यासलाई बेवास्ता गर्छन्।

चिनियाँ अधिकारीहरूले बेचबिखन गरिएका महिलाहरूको निवेदन खारेज गरेको, महिनौंसम्म हिरासतमा राखेको, उनीहरूका बच्चाहरू बिना नै स्वदेश फिर्ता पठाएको र घुसको बदलामा उनीहरूका पतिहरूलाई फिर्ता गरेको रिपोर्ट गरिएको छ। ह्युमन राइट्स वाचले एउटा घटनाको उल्लेख गरेको छ जहाँ चिनियाँ प्रहरीले महिला भागेको परिवारबाट $८०० घुस मागेको र त्यसपछि उनलाई फिर्ता बुझाएको थियो। तिनीहरूले तस्करहरू विरुद्ध थोरै कारबाही गर्छन् र प्रायः महिला र केटीहरूलाई अध्यागमन कानूनको उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा व्यवहार गर्छन्।

अधिकारीहरूको यो दृष्टिकोणको कारण बुझ्न गाह्रो छैन। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका मन्डारिनहरू अब चिन्तित छन् कि घट्दो जनसंख्याको अर्थ कामदार र उपभोक्ताहरूको संख्या घट्नेछ र चिनियाँ अर्थतन्त्र संघर्ष गर्नेछ। आगामी वर्षहरूमा चीनमा जनसंख्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस रोगको मूल कारण परिवारको आकारमा अधिकारीहरूले लगाएको नियन्त्रण हो, जुन चीनमा नागरिकहरूको निजी जीवनमा राज्य नियन्त्रणको एक स्पष्ट उदाहरण हो।

थाकसको भवन निर्माणको लागि कार्यदल गठन, चैतभित्रै बजेटसहित कार्ययोजना बनाइने

थारू कल्याणकारिणी सभाले जग्गा खरिद तथा भवन निर्माणको लागि कार्यदल बनाएको छ। अनामनगरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले कोषाध्यक्ष चुर्णबहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो।
कार्यदलमा केन्द्रीय सदस्यहरू अधिकलाल चौधरी, खुशीराम चौधरी, पुरनप्रासद चौधरी र पशुपती चौधरी रहेका छन्।

समितिले चैत मसान्तसम्म जग्गा खरिद तथा भवन निर्माणको कार्ययोजना र बजेट तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त कार्ययोजना अनुमोदन भएपछि यही कार्यदल समितिमा रुपान्तरण हुने थाकसका महामन्त्री मिनराज चौधरीले बताए। भवन निर्माणका लागि जिल्ला सभापतिहरूलाई पनि आर्थिक संकलनका लागि जिम्मेवारी तोकेको छ।

त्यस्तै थाकसको केन्द्रीय सदस्यमा मानबहादुर चौधरी, नेमनारायण सिंह थारु, रुक्मिणी चौधरी, नरेश थारु, बिरेन्द्र चौधरी र डा. मनोज चौधरी मनोनीत भएका छन्।

समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाउन रञ्जिता श्रेष्ठको निर्णयमा सर्वोच्चको यस्तो व्यख्या

सर्वोच्च अदालतले दलले फिर्ता बोलाएका आधारमा मात्रै समानुपातिक सांसदको पद रिक्त हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सांसद इन्दिरा गिरीको पद रिक्त गरेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले निश्चित शर्त पूरा नभएसम्म दल त्यागको प्रावधान आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो समानुपातिक सांसद गिरीलाई प्रदेशसभाबाट फिर्ता बोलाएको थियो।

पार्टीको निर्णयविरुद्ध गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले दल त्याग नगरेसम्म सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न नसकिने व्याख्या हो । प्रदेश सभाको विषय भए पनि सर्वोच्च अदालतको यो दृष्टिकोण प्रतिनिधिसभाका हकमा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ।

गत वर्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा रेशम चौधरी पक्षका राज्यमन्त्री गिरीसहित पाँच सांसद सहभागी थिए। महाधिवेशनबाट आफू निर्वाचित भएको दाबीसहित अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाएकी थिइन्। फिर्ता आउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै श्रेष्ठले गिरीमाथिको कारबाही अघि बढाएकी थिइन्।

पार्टीले भनेको नमान्ने, आफुखुसी गरेर हिँड्ने र दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने अनि पार्टीको विधान विपरित काम गरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गिरीलाई समानुपातिक सांसदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा ‘उनले पार्टीको हित विपरित कार्य गरिरहेको कारण पार्टीले कारबाही गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ।

निर्णयका आधारमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाई गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाइएको भनी पत्र लेखेकी थिइन्। पार्टीको पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गिरी पदमुक्त भएको भनी सूचना निकालेको थियो। आफूलाई पदबाट निष्कासित गरेपछि प्रदेश सांसद गिरी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।

‘यस पार्टीको विधानलाई आत्मसात गर्ने व्यक्ति मात्रै यस पार्टीको सदस्य बन्ने हो। पार्टीको विधान नमान्ने व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन सक्दैन,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘पहिले सदस्य हुँदा विधान मानेजस्तो गर्ने र पछि त्यसबाट विमुख हुने व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन सक्दै ।’

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला नै गिरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशहरू हरि फुँयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाले १३ साउन २०८१ मा प्रदेश सांसद गिरीलाई पदमुक्त गर्ने संवैधानिक धरातल नपुगेको भनी नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले गरेको निर्णय खारेज गरेका हुन्। फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो। फैसलाको रायमा न्यायाधीश ढुंगानाले पार्टीले हचुवाको भरमा समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाउन नसक्ने मत अघि सारेका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सांसदलाई फिर्ता बोलाउने सुविधा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद गिरीले दल त्याग गरेको नदेखिएकाले उनी पदमुक्त हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १८० मा उल्लेखित प्रदेश सांसद रिक्त हुने व्यवस्थाबारे व्याख्या गरेको छ।

स्पष्टीकरण सोधेकै दिन सांसद गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारवाहीमा बदनियत देखिएको भनी व्याख्या गरेको हो। ‘कुनै पनि सदस्यलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउन पाउने कानुनी अधिकार संघीय कानुनले राजनीतिक दललाई प्रदान गरेको देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फिर्ता बोलाउने निर्णय गरी दिएको सूचनालाई मान्यता प्रदान गरी प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालयले सदस्यको पद रिक्त गराउनु कानुन सम्मत हुँदैन।’

– अनलाइनखबरबाट साभार

कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गरेको एक मन्त्रीले बताए। घिसिङलाई २०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए।

चार वर्षीय उनको कार्यकाल साउन २४ गते सकिँदै थियो। तर, समयावधि नसकिँदै सरकारले उनलाई हटाएको हो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका कारण घिसिङ विवादित बन्दै आएका छन्। उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा घिसिङ र सरकारबीच जुहारी चल्दै आएको छ।

यसअघि प्राधिरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै उद्योगीहरूको लाइन काटेको थियो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकार बनेपछि उद्योगीहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।

रेशम चौधरी र बाबुराम भट्टराई साँच्चै मिल्दैछन्? भिडियो हेर्नुस्

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)बीच एकता हुने विषयले बजार तातेको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमतसँग एकता गर्न अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको नागरिक उन्मुक्तिले साँच्चै बाबुराम नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्दैछ? यस विषयमा संरक्षक रेशम चौधरीले शनिबार केही खुलासा गरेका थिए।

उनले बाबुराम भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै भने- ‘प्रस्ट वक्ता र आदर्शवादी व्यक्ति हुनुहुन्छ डा. बाबुराम भट्टराई। रेशमजी, तपाईं र सीकेजी जोडिँदै जानुस् म पछि पछि आउँछु। हामीलाई वरियता चााहिँदै। देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले पार्टीभित्र प्रोटोकल हैसियत खोज्नुभएन। हामीले उहाँको सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। तपाईंहरू टाउको उठाउनुस्। जोडिनपरे म मेरी छोरीलाई पठाइदिन्छु। उहाँले मानुषीलाई पठाइदिनुभएको छ।’

रेशमले आफू प्रवास रहँदा होस् या जेलमा बाबुराम भट्टराईबाट नियमित सहयोग पाइरहेको बताए। उनले अस्पतालमा नेलबाट बाँधिदा पनि बाबुराम भट्टराईले नै त्यो निकाल्न लगाएको बताए। आफू अस्पतालमा रहँदा बाबुराम पत्नी नरिवलको पानी ल्याएर ऊर्जा प्रदान गरेको उनले बताए।

नाउपा-जनमतको एकता प्रक्रिया अघि बढ्यो, संयुक्त कार्यदलले बढायो गृहकार्य

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनम पार्टीबीचको एकता प्रक्रिया अघि बढेको छ। दुवै पार्टीले बनाएको कार्यदलको संयुक्त बैठक आइतबार बसेको छ। पार्टी पुनर्संचनाका विषयमा छलफल गर्न कार्यदलको बैठक बसेको बताइएको छ।

नाउपातर्फ कार्यदलमा सांसद गंगाराम चौधरी, सुनिता चौधरी र रामलाल डंगौरा रहेका छन् भने जनमततर्फ सांसद अब्दुल खान, डा. शरद सिंह यादव र बाल गोविन्द चौधरी रहेका छन्।

जनमतका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले शनिबार दुई पार्टीलाई एकीकरण गरेर राष्ट्रिय शक्ति बनाउने उद्‍घोष गरेका थिए। पार्टी एकीकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर बोलाइएको नाउपाको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राउतले विशेष सम्बोधन गरेका थिए। विगतमा नाउपासँग एकीकरण नगरेर ठूलो गल्ती भएको उनले स्वीकारे। चुनावकै बेला एकीकरण भएको भए हामीसँग अहिले २०-२१ सिट हुन्थ्यो। त्यतिबेला कसैले राष्ट्रिय पार्टी बन्छ कि बन्दैन भनेर हामीलाई भोट दिएका थिएनन्। उनीहरूले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यही बेला एकता हुन सकेको भए ठूलो संख्यामा सिट पनि ल्याउँथ्यौं,’ अध्यक्ष राउतले भनेका थिए।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्‍यो दुई महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दुई दिन चलेको बैठकले जनमतसँग पार्टी एकीकरणका लाग कार्यदल गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका गंगाराम चौधरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। सदस्यमा सुनिता चौधरी र रामलाल डंगौरा रहेका छन्।

यसअघि फागुन अन्तिम साता बसेको जनमतको केन्द्रीय समितिको बैठकले नाउपासँग पार्टी एकीकरणका लागि कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य अब्दुल खान संयोजक र डा. शरदसिंह याव र बालगोविन्द चौधरी सदस्य छन्।

त्यस्तै दामोदर पण्डितको संयोजकत्वमा विधान प्रतिष्ठान कमिटी बनाउने निर्णय गरिएको छ। जसमा अधिवक्ताद्वय गीता चौधरी र सरोज बुढाथोकी रहेका छन्। नाउपाको अर्को बैठक वैशाख ३ गते बोलाइएको छ।

VIDEO- नाउपा-जनमत एकता पक्का, ढकियामै गर्व गर्न लायक पार्टी बनाउने सीके राउतको उद्‍घोष

पार्टी एकीकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर बोलाइको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले विशेष सम्बोधन गरेका छन्। उनले थारुको पहिचानसमेत रहेको ढकियालाई गर्व गर्न लायक बनाउने उद्‍घोष गरे। ‘तपाईंहरूको सहमति बिना यो एकता सम्भव छैन। सबैको सहमति र सम्मानले मात्रै हामी अन्तरमनदेखि एक हुन सक्छौं। तपाईंहरूलाई म वाचा गर्छु, ढकियामै गर्व गर्नसक्ने पार्टी बनाउँछौं,’ उनले भने। ढकिया नाउपाको चुनाव चिन्ह पनि हो।

त्यस्तै नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीले हातमात्र होइन, मनबाट मिल्न जरुरी रहेको बताए। उनले अध्यक्ष राउतलाई विपक्षी सिटमा बस्न तयार हुन पनि आग्रह गरे। ‘न्याय पाएनौं भने डा. साप संसद भवनको विपक्षीको सिटमा पनि बस्नुपर्ने हुनसक्छ। मन्त्री पद छोडेर सडकमा पनि आउनुपर्ने हुनसक्छ,’ चौधरीले भने।

बैठकपछि अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राउतले नाउपा बैठकमा माहोल राम्रो देखिएको र पार्टी एकता निश्चित भएको दाबी गरे। ‘बैठकमा निकै राम्रो माहोल देखें। दुई पार्टीबीच एकता हुने सम्भवतः निश्चित भएको छ,’ उनले भने। उनले आफू र रेशम चौधरीमा कुनै स्वार्थ नहेकाले पार्टी संरचनामा पनि कुनै विवाद नआउने दाबी गरे। ‘म र रेशमजीमा कुनै स्वार्थ छैन। हामी दुवै जना पदबाट धेरै टाढा छौं। जनताबाट उठेका पार्टी भएकाले हामीबीच कुनै विवाद हुँदैन,’ उनले भने।