राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको घरमा चोरी, बहुमूल्य पौराणिक गरगहना चोरियो

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीको घरमा चोरी भएको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-४ बलियामा रहेको चौधरीको घरमा चोरी भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका अनुसार सुनचाँदीका गहना र ६५ हजार रुपैयाँ चोरी भएको हो।

‘घरको ग्रिल तोडेर घरमा राखिएको गहना चोरी गरिएको छ,’ इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंहले भने, ‘घरमा कोही नभएका बेला चोरी भएको भन्दै राज्यमन्त्रीज्युकी दिदीले निवेदन दिनु भएको छ।’

राज्यमन्त्री चौधरीले गत वैशाख ७ गतेदेखि घर खालीजस्तै भएको बताए। पछाडिको झ्याल फोडेर चोरी भएको उनले बताए। ‘वैशाख ७ गतेदेखि घर खाली थियो। हिजो दिदी घर सफा गर्न भनेर जानुभएको थियो। अनि बल्ल पो थाहा भयो, चोरी भएछ भनेर,’ उनले भने।
उनका अनुसार बहुमूल्य परम्परागत गहनाहरू चोरी भएको छ। ‘पुर्खाले साँचेर राखेका वर्षौं पुराना गरगहना बचाएर राखेका थियौं। सबै चोरले लगेछ,’ उनले भने।
राज्यमन्त्री चौधरीले १५-२० लाख जतिको गरगहना चोरी भएको अनुमान लगाए। जसमा केही सुनचाँदी पनि रहेको उनले बताए।

प्रहरीका अनुसार राज्यमन्त्री चौधरीको घरमा वैशाखदेखि कोही पनि थिएनन्। बर्दगोरिया गाउँपालिका-५ घर भएकी राज्यमन्त्री चौधरीकी दिदी श्यामकुमारी चौधरीले बुधबार आफू सफाइका लागि घरमा पुग्दा चोरी भएको थाहा पाएको प्रहरीसमक्ष बताएकी थिइन्। चोरीमा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

लेखा समितिमा जब अमनलाल मोदीले सभापतिलाई सोधे- तपाईंले हो मलाई जिताएर यहाँ ल्याएको?

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति ऋषिकेश पोखरेल र समिति सदस्य अमनलाल मोदीबीच भनाभन भएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा माओवादी सांसद मोदीले आफूहरूलाई बोल्नका लागि सभापतिले रोक्ने गरेको आरोप लगाएपछि भनाभन भएको हो।

सांसद मोदीले संसदीय समितिमा प्रतिपक्षीले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठान गर्न खोज्दा सभापति रोक्नु दुर्भाग्य भएको बताए। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीले पाउनुपर्छ भन्दा सभापतिले पेल्न खोजेको उनले बताए।

सांसद मोदीले बोल्दै गर्दा सभापति पोखरेलले युट्युबर ल्याएर धारणा राख्ने गरेको आरोप लगाए। सभापति पोखरेलले भ्युजका लागि सांसद मोदीले समितिमा बोल्ने गरेको र खिच्नका लागि छुट्टै व्यक्ति ल्याएको समेत आरोप लगाए। त्यस्तै सभापति पोखरेलले हरेक पटक लेखा समिति बैठकलाई अमर्यादित बनाउने काम गरेको भनेपछि मोदीले आफूलाई समिति सभापतिले नभइ पार्टीले पठाएको जवाफ दिएका थिए।

त्यसपछि मोदीले आफूलाई माओवादीले जिताएर यहाँ पठाएको भन्दै आक्रोशित भए। ‘तपाईंले हो मलाई यहाँ ल्याएको? माओवादीले हो जिताएर पठाएको छ। जबसम्म माओवादी प्रतिपक्षी रहिरहन्छ। तबसम्म यो विषय म उठाइरहन्छु,’ उनले भने।

भनाभनका क्रममा पोखरेलले मोदीलाई पटक–पटक युट्युवबाट विज्ञापन गर्नका लागि स्टन्ड गरेको जिकिर गरेका थिए। यसैबीच सार्वजनिक लेखा समितिले उजुरी छानबिन गर्न गठित विभिन्न उपसमितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिमा परेका उजुरी मध्ये ४८ वटा उजुरीहरू छानबिनका लागि समितिले यसअघि नै उपसमिति बनाएको थियो।

पोखरा विमानस्थलको छानबिनमा चिनियाँ दबाब, विज्ञप्ति नै निकालेर फैलाइयो भ्रम

पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई विमानस्थल निर्माता चिनियाँ कम्पनीले गलत भन्दै भ्रम फैलाएको छ। विमानस्थल निर्माणको ठेक्का लिएको China CMAC Engineering Co. Ltd ले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा तयार गरिएको ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन प्रतिवेदन’का विषयमा भ्रम फैलाएको हो।

राष्ट्रिय दैनिकमै विज्ञप्ति छपाएर चिनियाँ कम्पनीले भ्रम सिर्जना गरेको हो। यस विषयमा बुधबार भएको छलफलमा सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनले चिनियाँ कम्पनीको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाए।

समितिको बैठकको सुरुमा नै उपसमिति सभापति लिङदेनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले भर्खरै जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ, यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा सार्वजनिक लेखा समितिको पनि ध्यानाकर्षण होस् । एउटा सार्वभौम संसदले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि यसरी विज्ञप्ति निकालेर एकदमै भ्रमपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर विज्ञप्ति निकाल्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन, प्रतिवेदन विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रभाव पार्नु हुन्छ कि हुँदैन, यसमा समितिले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । यसको म कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दछु ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाका सांसद मनिष झाले चिनियाँ कम्पनीको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाए। उनले त्यस विषयमा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग गरे। उनले भने, ‘नेपाली जनताको करले सञ्चालित एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा यो विज्ञप्ति निक्लिनु यसका प्रधान सम्पादक र सम्पादकलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। यो सार्वभौम सदनको एउटा सम्मानित समितिको बारेमा यस्तो चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको विज्ञप्ति तिमीले किन निकाल्यौ? यसलाई के विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने पैसा मात्रै चाहिएको हो? हामीले जस्तोसुकै तस्बिर पठाइदिन सक्छौ भोलि? के छापिदिन्छ पैसा नै चाहिएको हो भने? त्यसमा करदाताको पैसाले सञ्चालित एउटा सञ्चार गृहले जिम्मेवार हुनुपर्दैन कि, यो कस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ, को प्रति लक्षित छ भनेर?’

यसैबीच प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रतिवेदनका विषयवस्तु र विमानस्थलबारे उठेका भ्रष्टचारका विषयमा अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

स्रोतका अनुसार एमाले सांसदहरूले पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी विषय थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई दिनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए। सभापति पोखरेल पनि एमालेकै सांसद रहेका र त्यसमा योगेश भट्टराई र गोकुल बास्कोटाले पनि समर्थन जनाएको स्रोतको दाबी छ। हुन त सभापति पोखरेलका पत्नी अञ्जला कोइराला पनि सहकारी ठगीमा मुछिएका छन्। अदालतको धरौटीमा रिहा भएका उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरी जारी नै राखेको छ।

यता उपसमितिको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको उल्लेख गरिएको छ भने निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको औंल्याइएको छ।

बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएका थिए। उनले भ्रष्टाचारको कुरा आएपछि पोखरा विमानस्थल निर्माणका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको हैसियतमा अख्तियारले आफूमाथि छानबिन गरे बयान दिन जाने स्पष्ट पारे। उपसमिति संयोजक लिङ्देनले प्रतिवेदन तयार पार्दा कुनै पूर्वाग्रह नराखिएको र अध्ययनको क्रममा सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको बताए।

पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनीले भ्रम छर्‍यो : राजेन्द्र लिङ्देन

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी लेखा समितिको प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण र हचुवा भएको परियोजनाको ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय उपसमितिका सभापति राजेन्द्र लिङदेनले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिका सदस्य लिंङदेनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा बुधवार भएको समितिको छलफलमा उपसमितिका संयोजक लिङदेनले आपत्ति जनाएका हुन् ।

समितिको बैठकको सुरुमा नै उपसमिति सभापति लिङदेनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले भर्खरै जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ, यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसमा सार्वजनिक लेखा समितिको पनि ध्यानाकर्षण होस् । एउटा सार्वभौम संसदले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि यसरी विज्ञप्ति निकालेर एकदमै भ्रमपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर विज्ञप्ति निकाल्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन, प्रतिवेदन विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रभाव पार्नु हुन्छ कि हुँदैन, यसमा समितिले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । यसको म कडा रूपमा प्रतिवाद गर्दछु ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उपसमिति सभापति लिङदेनले प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भित्र र बाहिर गरेर दुई प्रकारका चर्चा भइरहेका छन् । कुनै दफावार वा कुनै विषयमाथि विषय उठ्यो भने छलफल गरिने नै छ । तर, व्यापक आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले थप अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनमा लिनुपर्छ । कतिपयले प्रतिवेदन अध्ययन नगरेर नै हचुवाको भरमा प्रतिवेदन ल्यायो, स्वार्थमा बन्यो भन्ने भनाइमा मेरो आपत्ति छ । यसमा पटक–पटक छलफल भएको छ, अध्ययन गरिएको छ । खास गरी यो ठेक्का प्रक्रियाको सुरुवातामा नै ठुलो मात्रामा तलमाथि गरियो । त्यसलाई पुष्टि गर्नका लागि जुन प्रक्रिया अपनाइयो त्यो अहिलेसम्मकै नीतिगत रूपमा ठुलो भ्रष्टाचार हो भन्ने हामीले औँल्याएका छौ । यो आफैले टुंगो लगाउने निकाय पनि होइन । औला उठाउने र अध्ययन तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निकाय हो । यो प्रतिवेदनलाई पारित गरेर सम्बन्धित निकायमा अघि बढाउनका लागि अनुरोध गर्दछु । यसलाई धेरै विवादित नबनाइयोस् ।’

उक्त कम्पनीले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनमा आफूमाथि गरिएको टिप्पणीलाई तथ्यहीन, हचुवा र पूर्वाग्रही भएको जनाएको थियो । गोरखापत्रमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले भनेको छ, ‘प्रतिवेदनमा हाम्रो कम्पनीसम्बन्धी उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू पूर्ण रूपमा तथ्यसँग मेल खाँदैनन्। त्यसले परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ, जुन हामीलाई अत्यन्तै आश्चर्यजनक र चिन्ताजनक लागेको छ।’

पोखरा विमानस्थलको विषयमा विज्ञप्ति छपाउने चिनियाँ कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोध्न माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि चिनियाँ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्ति गोरखापत्र दैनिकले छापेकोमा आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणबारेको संसदीय उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिका सदस्य एवं रास्वपाका सांसद मनिष झाले आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले भने, ‘नेपाली जनताको करले सञ्चालित एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा यो विज्ञप्ति निक्लिनु यसका प्रधान सम्पादक र सम्पादकलाई हामीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। यो सार्वभौम सदनको एउटा सम्मानित समितिको बारेमा यस्तो चुनौतीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको विज्ञप्ति तिमीले किन निकाल्यौ? यसलाई के विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने पैसा मात्रै चाहिएको हो? हामीले जस्तोसुकै तस्बिर पठाइदिन सक्छौ भोलि? के छापिदिन्छ पैसा नै चाहिएको हो भने? त्यसमा करदाताको पैसाले सञ्चालित एउटा सञ्चार गृहले जिम्मेवार हुनुपर्दैन कि, यो कस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ, को प्रति लक्षित छ भनेर?’

सांसद झाले ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी र गोरखापत्र संस्थान दुवैलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग गरे। उनले भने, ‘यसमा मेरो गम्भीर र आपत्तिसहित म दुवैलाई तिमीले यस्तो भाषा प्रयोग गर्ने शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्यौ? नभए माननीय सभापति ज्यू भोलि गएर जुनसुकै देशको जुनसुकै ठेकेरदार कम्पनीले हामीलाई जस्तोसुकै गाली गरेर पनि जान सक्छन् है। आज हामी सचेत भइएन भने। त्यसको जिम्मेवारी अहिलेको यो समितिले लिनुपर्छ । त्यो बेला तिमी किन बोलेनौ भनेर आउँछ । त्यसैले म यसमा सबै जनाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

रेशम चौधरी र सीके राउत आ-आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ : रञ्जिता श्रेष्ठ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबीच छलफल भएपछिमात्रै एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएकी छन्।

मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले रेशम चौधरी र सीके राउत आ-आफ्नै पार्टीका कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले छलफल हुन नसकेको भन्दै दुई नेताबीच छलफल भएपछि मात्रै एकता प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन्।

एकताका विषयमा दुई पार्टीबीच कुनै विवाद नरहेको उनको भनाइ छ। उनले पार्टी एकतापछि चौधरी संरक्षक, राउत अध्यक्ष र आफु सह-अध्यक्षको भूमिकामा रहने यसअघि नै सहमति भइरहको उल्लेख गरे। उनले वैशाख १७ गते रेशम चौधरी पक्राउको घटना र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाले पनि एकतामा केही ढिलाइ भएको बताइन्।

चीनको सहरी सपना विफल : गगनचुम्बी भवनहरू असुरक्षित झुपडी बन्दै

चीनका विशाल सहरहरूमा अग्ला भवनहरूको बाढी आएको छ। ती गगनचुम्बी अपार्टमेन्टहरूलाई लाखौं मानिस बसोबास गराउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको थियो, जसले सहरको आकृतिलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ। तर यी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अहिले विफलतामा परिणत हुँदैछन्। संरचनात्मक कमजोरीहरू, अत्यधिक मर्मत खर्च, र मूल्यमा गिरावटका कारण यी भवनहरू चाँडै बिग्रँदै गएका छन्। एक समय आधुनिक जीवनशैलीको प्रतीक मानिएका यी भवनहरू अहिले असुरक्षित बस्तीमा परिणत हुँदै छन्, जहाँका बासिन्दाहरू कुनै सहज विकल्प बिना फसेका छन्।

धेरै अग्ला भवनहरूको संरचनात्मक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ, जसलाई प्रायः “टाफु जस्तै” कमजोर निर्माण भनेर जनाइएको छ। यस्तो कमजोर संरचना भएकाले यी भवनहरूले गम्भीर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न गर्छन्। सन् २०२४ को मध्यसम्मका तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्षमा चीनभर ३०,००० भन्दा बढी अग्ला भवनहरूमा आगलागी भइसकेको छ। ३०औं तलामाथि आगो निभाउने कार्य अत्यन्त कठिन हुने भएकाले यस्ता भवनहरूमा आगलागी भयावह बन्न सक्छ।

लिफ्ट बिग्रनु अर्को प्रमुख समस्या हो। अग्ला भवनहरूमा लिफ्ट अत्यावश्यक हुन्छन्, तर पुराना उपकरण, अत्यधिक भार र कमजोर मर्मतका कारण लिफ्टहरू प्रायः बिग्रिरहन्छन्। यस्ता बिग्रिएर भएको घटनाहरू केवल असुविधाजनक मात्र होइन, घातक समेत हुन सक्छन्।

४० तला भन्दा अग्ला भवनहरू अहिले बिस्तारै बुढ्यौली अवस्थामा प्रवेश गर्दैछन्। कुनै पनि संरचनाको आयु सीमित हुने भएकाले, समयसँगै लिफ्ट बिग्रिनु, पर्खालबाट पानी चुहिनु, रङ उखेलिनु, तथा विद्युतीय प्रणाली असफल हुनु जस्ता समस्या देखा पर्न थालेका छन्। माथिल्लो तलामा बसोबास गर्नेहरूका लागि सामान्य मर्मतसम्भार समेत कठिन हुने अवस्था छ।

१९८० र १९९० को दशकमा निर्माण गरिएका भवनहरू पहिले नै जीर्ण बन्दै गएका छन्। यस्ता स्थानहरूमा बस्ने मानिसहरूको जीवन असहज बन्दै गएको छ, र दीर्घकालीन जोखिमहरू झन् तीव्र हुँदै छन्। समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी कसको भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ, डेभलपर्सले एकपटक बेचेपछि जिम्मेवारी लिँदैनन्, र मर्मत खर्च बढ्दो क्रममा छ। पुराना भवनहरू भत्काउने कुरा अत्यधिक खर्चिलो भएकाले, विकल्प नहुँदा यी भवनहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्।

धेरै घरधनीहरू यस्ता जीर्ण भवनहरूमा अल्झिएका छन्। एक ब्लगरले आफ्नो अनुभव शेयर गर्दै भनेका छन्—सुरुमा ६३औं तलाको अपार्टमेन्ट ४.५ मिलियन युआनमा किनेका थिए, जुन २०२० मा ४.१९ मिलियनमा बिक्रीमा राखिएको थियो। तर २०२५ सम्म आइपुग्दा ३ मिलियन युआनमा झार्दा पनि कुनै खरीददार देखिएनन्। यस्तो अवस्थाले उनीजस्ता धेरै मानिसलाई ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्न बाध्य बनाएको छ।

आर्थिक समस्याबाहेक, अग्ला भवनमा बस्दा दैनिक जीवन नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। एक विशेषज्ञले अग्ला अपार्टमेन्ट नकिन्न सुझाव दिँदै यसका धेरै समस्या औंल्याएका छन्—जस्तै, छरछिमेकबाट आउने आवाज, बालबालिकाको कराउन, र पातलो पर्खालहरूले गर्दा कुनै गोपनीयता नहुनु। व्यस्त समयमा लिफ्ट नपाएर तल झर्न १० मिनेटसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। माथिल्लो तलाहरूमा मोबाइल सिग्नल कमजोर हुन्छ।

पानी र तताउने प्रणालीमा समेत समस्या छ। व्यस्त समयमा पानीको चाप घटेर कहिलेकाहीं पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। जाडोमा पर्याप्त तताउने व्यवस्था नहुँदा, मानिसहरूले महँगो विद्युतीय हीटर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमित रूपमा बत्ती जाने समस्या पनि रहन्छ। चरम मौसममा भवनहरू हल्लिन थाल्छन्, र गर्जन–चट्याङ एकदमै नजिकैको जस्तो लाग्छ, जसले त्रास उत्पन्न गर्छ।

सैद्धान्तिक रूपमा यस्ता भवनहरू ५० वर्षसम्म टिक्ने हिसाबले डिजाइन गरिएका भए पनि, अधिकांशमा २५ वर्ष नपुग्दै समस्या देखिन थाल्छ। पर्खालको रङ खस्ने, पाइप फुट्ने, तारजाल पुरानो हुने, र लिफ्ट बिग्रिने समस्या बढ्दै जान्छन्। यस्ता समस्याको समाधान खर्चिलो हुन्छ, तर भवनसमितिहरूको मर्मत कोष प्रायः अपुग हुने गर्छ।

आरम्भमै निर्माण व्यवसायीहरूले छोटो समयको फाइदालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन गुणस्तर र मर्मतको आवश्यकता बेवास्ता गरे। सरकारी नियमन कमजोर हुनु, लाभमा केन्द्रित डेभलपर्स, र दिगोपनप्रति बेवास्ताका कारण यी संरचनाहरू चाँडै बिग्रन थाले। पुनःनिर्माण वा भत्काउने कुनै स्पष्ट नीति नभएकाले, यिनीहरू जोखिमपूर्ण स्लममा परिणत हुने खतरा छ।

एक समय आधुनिक आवास क्रान्तिको रूपमा प्रचार गरिएको यो योजनाले अहिले चीनको सहरी योजना रणनीतिमा गहिरो कमजोरी उजागर गरेको छ। छोटो अवधिको आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित नीतिहरूले दीर्घकालीन समाधानको अभाव सिर्जना गरेको छ। गुणस्तरीय आवास सुनिश्चित गर्न असफल भएकाले, यसले उत्तरदायित्व र चीनको सहरी भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र काट्ने अधिकृतलाई धरौटीमा छाड्न आदेश

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्दै पत्र लेख्न सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। धरौटी बुझाएर रिहा हुने प्रक्रियामा उनी रहेको अदालतले बताएको छ।

विष्टले अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्दै रेशमलाई पक्राउ गरेर डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न भनेका थिए। त्यसपछि उक्त पत्र लिएर उनी आफैं जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेका थिए। उक्त पत्रपछि प्रहरीले रमेशलाई पक्राउ गरेर कारागार समेत पुर्‍याएको थियो। उक्त पत्र आधिकारिक नरहेको खुलेपछि रेशम रिहा भएका थिए भने पत्र लेखेको आरोपमा विष्ट पक्राउ परेका थिए।

कक्षा १ मा भर्ना भइन् डल्लीदेवी चौधरी

‘पढाइको चाहना पूरा गर्न उमेर तगारो नबन्दो रहेछ’ भन्ने भनाइ सत्य प्रमाणित गरिदिएकी छिन् लालझाडी गाउँपालिका-४ पर्सीयाकी डल्लीदेवी चौधरीले। ५२ वर्षको उमेरमा चौधरीले विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न थालेकी छन्। गाउँको स्वतन्त्र माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना भएर उनले पढ्न थालेकी हुन्। चौधरी गाउँपालिका–४ को वडासदस्य हुन्। उनी पढ्नका लागि भर्ना भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य पनि हुन्।

“सानैदेखिको विद्यालय गएर पढ्ने चाहना थियो,” उनले भनिन्, “पढ्नै पाइएन, सँगैका जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका साथीहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, मैले औँठा लगाउनुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा मनभित्र हीनताबोध हुन्छ।” पढ्न पाएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा मनभित्रै खेल्ने गरेकाले हिम्मत गरेर पढेर साक्षर बन्नका लागि विद्यालय भर्ना भएको उनले बताइन्।

“विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आफूले यति उति पढेको कुरा सुनाउन थाले आफू नपढेकाले हीनता महसुस गरेँ,” उनले भनिन्, “मैले पनि पढेको भए अहिले फुइँ लगाउँथे भनेर सोच्न थाले, बैठकमै सहभागी शिक्षकले उमेर जति भए पनि पढ्नका लागि उमेर तगारो हुँदैन भनेर हौसला बढाएपछि मनभित्रैबाट पढ्ने पुनः इच्छा पलायो, त्यसपछि भर्ना भएँ, विद्यालयबाट किताब लगेर अध्ययन गर्न थालेकी छु।”

वडाको कामले गाउँमा खटिनुपर्ने हुँदा नियमित विद्यालय जान नपाए पनि घरमा रहेका नातिनीहरूबाट बाह्राखरी, दुनालगायत पढ्न र सिक्न थालेको उनले बताइन्। समय मिलेको बेला कक्षामै अरू विद्यार्थीसँगै बसेर पढ्न पनि जाने गरेको उनको भनाइ छ। धेरै वर्ष पहिले गाउँमा सञ्चालन भएको अनौपचारिक (प्रौढ) कक्षामा क, ख र १, २ सिकेको भए पनि बाह्राखरी र दुना नसिक्दा पढन लेख्नबाट वञ्चित भएको उनले बताइन्। अनौपचारिक कक्षामा पूरै समय दिन नसक्दा लेख्न र पढ्न जान्ने हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

“बुबा किसान (जमिदार)को घरमा कमैया भएर काम गर्नु हुन्थ्यो,” उनले भनिन्, “सानै छदा विद्यालय पढ्छु भनेर बुबालाई नभनेको होइन, उहाँले पढ्ने कुराप्रति फिट्टिकै ध्यान दिनुभएन। १०/१२ वर्षको उमेर भएपछि गोठाला जान थाले त्यसपछि विद्यालय जाने कुरा बिर्सिए।” १३ वर्ष पुग्नै लाग्दा विवाह भयो। घरधन्दा गर्नमै उनका दिन बित्न थाले।

“विवाह भएर आएपछि ससुरालमा भान्साको काम सुम्पियो,” उनले भनिन्, “पूरै परिवारका लागि साँझ बिहानको खाना पकाउनुपर्दथ्यो, खाना पकाउन, खुवाउन र भाँँडाकुँडा सफा गर्नमै दिन बित्थ्यो, बचेको समयमा खेतबारीमा काम गर्नमै ठिक्क हुन्थ्यो।” चुलोचौकाबाट फुर्सद नै नहुने भएपछि पढ्ने कुरा सोच्न पनि नपाइएको उनको भनाइ छ। “विवाह भएको तीन चार वर्षमै बच्चाबच्ची जन्मिए, बच्चाबच्चीलाई हुर्काउनमै समय बित्दै गयो,” उनले भनिन्।

छोरीछोराले एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसके पनि छोरीलाई सीपमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्छ भनेर सिलाइकटाइको कार्य सिकाएर आत्मनिर्भर बनाएपछि मात्रै विवाह गरिदिइन्। छोरालाई इन्टरनेट जडान कार्यको सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाइन्। “वडा सदस्यमा पहिलोपटक निर्वाचित भएर आएपछि समाजका अगाडि बोल्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो,” उनले भनिन्, “वडासदस्यमै दोस्रो कार्यकाल बित्न लागेको छ, अब सबैका अगाडि विकासका कार्य, सामाजिक कार्य, रीतिथिति बसाल्ने कार्यसँगै गाउँमा हुने सामाजिक कार्यमा नियमित भाग लिने भएकाले बोल्न सिकेको छु।”

“जनताको आवाज गाउँसभामा लगेर राख्न सक्ने भएको छु, केबल खाँचो छ पढ्न लेख्नको, त्यो पनि पूरा गरेरै छाड्छु,” उनले भनिन्। उनका अनुसार पढ्नका लागि विद्यालय भर्ना भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य, शिक्षक, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, गाउँका भद्रभलादमीले हौसला बढाउने कार्य गरिरहेका छन्।

आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा वडाध्यक्षको चुनाव लड्नुपर्छ, भनेर अहिलेदेखि नै दबाब आउन थालेको छ। “चुनाव आउनु अगावै पढ्ने लेख्ने कुरामा पोख्त बन्नका लागि निकै मिहिनेत गर्नुछ, त्यसैका लागि बढी समय दिन थालेको छु,” उनले भनिन्।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक जगन्नाथ भट्टले वडासदस्य चौधरीलाई विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना गरी पढ्नका लागि किताब उपलब्ध गराइएको बताए। “उहाँको पढ्ने प्रबल इच्छा रहेछ,” उनले भने, “उहाँकै इच्छाअनुसार भर्ना गरी कक्षामा सहभागी हुनका लागि आग्रह गरेका छौँ।”

अन्ततः रामेश्वर चौधरीले मारे बाजी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त

अन्ततः नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद रामेश्वर चौधरी मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आइतबार रामेश्वरलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

सात जना सांसद रहेको नाउपामा कसलाई मन्त्री बनाउने विषयमा विवाद हुँदै आएको थियो। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना पक्षका कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिए पनि संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले त्यो निर्देशनको पालना गरेनन्।

कैलाशबाहेक मन्त्रीका लागि घनश्यामलाई नै प्रस्ताव गरिए पनि उनी मन्त्री बन्न राजी भएनन्। संसदीय दलका नेता चौधरीले वैशाख ३१ गते नै रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिसकेका थिए। तर, पार्टीका सांसद खुसीराम डंगौराले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएर उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए। उनले अवैधानिक निर्णय गर्ने संसदीय दलका नेता घनश्यामविरुद्ध छानबिन गर्न माग पनि गरेका थिए।

पार्टी नेतृत्वको पहलपछि आइतबार रामेश्वरलाई मन्त्रीमा नियुक्ति लागि बाटो खुलेको थियो।