जनकपुरमा दुई दिने थारु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरू

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा दुई दिने थारु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुरू भएको छ। सोमबार जनकपुरको महेन्द्रनारायण निधि साँस्कृतिक भवनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरू भएको हो।

सम्मेलनमा नेपालका र भारतका थारूहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा भारतका उत्तर प्रदेश, विहार र उत्तराखण्डबाट करिब ३ सय र नेपालबाट करिब ५ सय थारूहरूको सहभागिता रहेको छ।

‘मिलेर हामी धेरै कुरा पाउन सक्छौं’ मूल नारा राखिएको सम्मेलनमा दुई देशका थारू अगुवाहरूले थारु समुदायको हकहित र दुई देशबीचको आपसी हितका विषयमा छलफल गर्ने आयोजकले जनाएको छ।

एमालेको ‘म झोले’ अभियान के हो ?

‘पार्टी वा नेताको झोले कार्यकर्ता’ भन्ने शब्द निकै बदनाम थियो, २०४६ सालपछि । अरु काम छाडेर नेताको पछि मात्र हिँड्ने कार्यकर्तालाई ‘झोले’ कार्यकर्ताका रूपमा चित्रण गरिन्थ्यो । त्यसपछि ‘झोले’ भन्ने शब्द केही समय ओझेलमा पर्‍यो । तर पछिल्लो समय यो शब्द फेरि प्रयोग हुन थालेको छ ।

जेठ १५ मा गणतन्त्र उत्सवका दिन एमालेको जुलुस भइरहेका बेला ट्राफिक जाममा परेका सर्वसाधारणले एमाले कार्यकर्तालाई ‘झोले’ भन्दै विरोध गरे । राजावादीहरूको जुलुसमा पनि ‘एमालेको झोले शब्द’ प्रयोग गरियो । सामाजिक सञ्जालमा पनि एमाले नेता तथा कार्यकर्तालाई ‘झोले’ को संज्ञा दिँदै आलोचना हुन थाल्यो । त्यसले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आक्रोशित बनायो । एमालेले सोमबारदेखि ‘म झोले’ भन्ने अभियान नै चलाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा ‘म झोले हो’ भन्दै पोस्टर बनाएर एमाले नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन् । ‘हिजोआज एउटालाई भगवान बनाउनु पर्‍यो भने सामूहिकतामा विश्वास राख्नेहरूलाई पहिले झोले भनेर लखेटिन्छ र समाजलाई भीडमा बदलिन्छ । भीडसँग बल अवश्य हुन्छ, तर सत्य नहुन सक्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा झोले भनेर खेदियो भन्दैमा सत्य अँगाल्न नछोडौं । सामूहिक र संगठित आक्रमणबाट हरेकले आफ्नो निजत्व जोगाउनुपर्छ ।’

ओलीले ‘म झोले हो’ भन्ने अभियानमा एमाले नेताहरू सहभागी भएका छन् । उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपहासचिव एवं प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, सूचना तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेता महेश बस्नेतलगायतका थुप्रै नेता ‘म झोले अभियान’ मा सहभागी भएका छन् । यो अभियानमा नेता सहभागी हुने बढ्दै छ ।

शनिबार एमालेनिकट नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको राष्ट्रिय संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ओलीले आफू एमालेको ‘झोले’ भएको सगौरव प्रस्तुत गरेका थिए । ‘एउटा सामन्ती परिवारको दास बन्नुभन्दा देशमा परिवर्तन र विकासको झोला बोकेर हिड्नु कयौं गुणा उत्तम चरित्र हो । म नेकपा एमालेको झोले हो, म यो देशको झोले हो । प्रतिक्रियावादीलाई चित्त बुझ्यो ?,’ उनको थप भनाइ थियो, ‘म कबुल गर्छु झोले हो । झोला राम्रा कुरा बोक्न बनेका हुन् । दलाली कुरा हालेर बोक्छन् झोलामा । राम्रा कुरा बोक न झोलामा । म जनताको झोला बोकेर, जनताको झोला, राष्ट्रको झण्डा बोक्ने, परिवर्तनको झण्डा बोक्ने झोले हु । मैले सामन्तको झोला बोकेको छैन । मैले इतिहासलाई बाङ्गोटिङगो भनेर मर्काएको छैन ।’

उनले राजावादीहरूलाई देशको झोला बोक्नुभन्दा दास हुनु उचित लागेको बताए । ‘प्रभुको दास हुँ भनेर कबुलियतनामा गर्न हुने । ती झोले नहुने ? योभन्दा गुलामीको पराकाष्ठा के हुन्छ ?’ ओलीको भनाइ थियो ।

एमालेको झोले अभियान किन त ? एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले ‘झोले अभियान’ प्रतिकात्मक अभियान भएको बताए । देश, जनता र पार्टीका लागि झण्डा र झोला बोक्नु गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले झोला अभियान सामाजिक सञ्जालमा जारी रहने बताए । ‘देश, जनता र पार्टीका लागि झोला बोक्नु गौरवको विषय हो । त्यही गौरवलाई प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सुरु गर्नु भएको हो’ उनले भने, ‘प्रतिगमनकारीहरूको विरुद्ध यो प्रतिकात्मक अभियान हो ।’

इकान्तिपुरबाट साभार

सर्वोच्चका अधिकृतलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित रेशम चौधरी पुगे उच्च अदालत

फर्जी कागजात बनाई आफूलाई थुनामा पठाउने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई धरौटीमा छाड्न नहुने माग राख्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरी उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्।

चौधरीले विष्टलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्न माग राखेका हुन्। थुनामा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा धरौटीमा छाडिएको भन्दै चौधरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गर्न माग राखेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा महाशाखाअन्तर्गत कार्यरत शाखा अधिकृत विष्टले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नु भन्ने पत्र बनाइ आफूले प्रहरीलाई पत्र बुझाएका थिए। त्यही पत्रका आधारमा पक्राउ परेका चौधरी पछि यथार्थ विवरण खुलेपछि केही घण्टामै रिहा भए।

आफूलाई अनाहकमा पक्राउ गराउन शाखा अधिकृत विष्टले किर्ते कागजात तयार गरेको भन्दै नाउपाका संरक्षक चौधरीले पनि जिल्ला प्रहरी परिसरमा विष्टविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको पत्र अनि नाउपा अध्यक्ष विष्टको जाहेरीका आधारमा मुद्दा अघि बढाएको थियो।

मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीनबन्धु बरालले ५ जेठ, २०८२ मा सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए। धरौटी बुझाएपछि रिहा भएका विष्टलाई सर्वोच्च अदालतले निलम्बन गरेको छ।

चौधरीले विभिन्न सातवटा आधार देखाई विष्टलाई थुनामै पठाउनुपर्ने माग गरेका छन्। शाखा अधिकृत विष्टले सर्वोच्च अदालतको लेटरप्याड, छाप र पदको दुरुपयोग गरेकाले उनलाई धरौटीमा छाड्न नहुने चौधरीको जिकिर छ।

एकजना जिम्मेवार सरकारी कर्मचारीले जानाजान सरकारीले लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी आफूलाई थुनामा पठाएको र त्यसले अदालतको जनआस्थामा समेत आँच पुगेको भन्दै उनले विष्टलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले प्रहरीसँग र अदालतमा गरेको बयानमा समेत आफूले गरेको काम स्वीकारेर ‘साविति भएको हुनाले’ धरौटीको सुविधा दिन नहुने निवेदनमा उल्लेख छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा आफू गलत व्याख्या गरेको, सुरक्षाकर्मीहरूलाई झुक्याएको र पार्टी एकता कार्यक्रममा आफूलाई पक्राएको भन्दै चौधरीले लहड र गैरजिम्मेवारपनका कारण पनि विष्टलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

आफूलाई पक्राउ गर्ने घटनाले सर्वोच्च अदालतको साख गिरेको अनि सात वर्षसम्म कैद हुनसक्ने मुद्दामा धरौटीमा छाड्नु गलत हुने भन्दै चौधरीले तथ्य, कानूनी व्यवस्था, फौजदारी न्यायका सिद्धान्त अनुसार पनि उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै थुनामा पठाउन माग गरेका हुन्।

चीनमा बढ्दो घरबारविहीनता र यसको प्रभाव

चीन, जुन द्रुत आर्थिक वृद्धि र शहरी आधुनिकीकरणका लागि परिचित छ, अहिले एक गम्भीर संकटको सामना गर्दैछ—घरबारविहीनता। यो समस्या युवादेखि वृद्धसम्म फैलिएको छ। बेइजिङ, तियानजिन, यिउ, सांघाई, ग्वाङ्झाउ, शेन्जेन, चेङ्दु, वुहान, डोङगुआन र चोङकिङजस्ता प्रमुख शहरहरूमा हजारौं मानिसहरू पुलमुनि, फुटपाथ, पार्क र पसलका ग्यालरीमा रात बिताउन बाध्य छन्। स्थायी आवासबाट वञ्चित यी व्यक्तिहरू न्यून स्रोत र अस्पष्ट भविष्यबीच जीवनयापन गर्न संघर्षरत छन्।

विशेषतः, आफ्नो गृहनगर छाडेर अवसरको खोजीमा शहर आएका युवाहरूबीच अस्थिरता र असुरक्षा झनै तीव्र गतिमा फैलिएको देखिन्छ। यो बढ्दो घरबारविहीनता न केवल व्यक्तिगत पीडाको कारण बनेको छ, तर देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक स्थायित्वमा समेत गहिरो असर पारिरहेको छ।

चीनमा घरबारविहीनता बढ्नुमा विभिन्न कारणहरू छन्। ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक असमानता तीव्र बन्दै गएको छ, जसले धेरैलाई राम्रो जीवनको खोजीमा शहरहरूतर्फ पलायन गराएको छ। तर, शहरी जीवनको महँगी, विशेषतः आवास भाडाको अत्यधिक वृद्धि, न्यून आम्दानी भएका कामदारहरूका लागि असह्य बन्दै गएको छ। रोजगारी पाउन गाह्रो हुँदै जाँदा वा कमाइ मुद्रास्फीतिसँग मेल नखाँदा, धेरैले स्थायी आवास गुमाएका छन्।

यसबाहेक, बेरोजगारी, रोजगारी बजारको अस्थिरता, तथा स्वचालन र औद्योगिक संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण विशेषतः नयाँ स्नातक युवाहरू रोजगारी पाउन असमर्थ छन्। आर्थिक दबाबका कारण उनीहरू घरभाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले अन्ततः उनीहरूलाई सडकमा पुर्‍याउँछ।

द्रुत शहरीकरणले शहरहरूलाई आर्थिक केन्द्र बनाएको भए पनि, शहरी अवसरहरू सबैका लागि साकार हुने गरेका छैनन्। शहर आएका आप्रवासीहरू कम तलबका अस्थायी काममा अड्किन्छन्, जहाँ उनीहरूले जीवनयापनका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ। घरजग्गाको मूल्य वृद्धिले पनि सामान्य आवासको पहुँचबाट धेरैलाई बाहिर राखेको छ।

घरबारविहीन जनसंख्याको एक ठूलो हिस्सा वृद्ध नागरिकहरू हुन्, जो पेन्सन वा पारिवारिक सहयोगविना जीवन बिताइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, युवाहरू पनि प्रतिस्पर्धी रोजगार बजार र आर्थिक दबाबका कारण घरबारविहीन बन्दै गएका छन्। यो अवस्था विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पारिरहेको छ।

बढ्दो घरबारविहीनता विशेषतः युवाहरूमा मनोवैज्ञानिक संकट निम्त्याउँदैछ। निराशा, चिन्ता, अनिश्चितता र असफलताको भावना उनीहरूमा तीव्र छ। आकांक्षाले भरिएका शहरहरूमा पुगे पनि त्यहाँका कठोर वास्तविकताले उनीहरूलाई गरिबी र सामाजिक बहिष्कारमा पुर्‍याउँछ। स्थायी जागिर र सुरक्षित आवासको अभावले डिप्रेसन, तनाव र आत्महत्यासम्मका विचार उत्पन्न गराउँछ।

सामाजिक सहयोग प्रणालीको अभावले उनीहरूको पीडालाई अझै चर्काएको छ। जब तिनीहरूलाई राज्य वा समुदायबाट सहयोग मिल्दैन, उनीहरू झनै अलग र असहाय महसुस गर्छन्। यसले गरिबी, सामाजिक बहिष्कार र भावनात्मक संकटको चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ।

घरबारविहीनता केवल सामाजिक वा मानवीय मुद्दा होइन, यो एक गहिरो आर्थिक चुनौती हो। आवास अभावले उपभोक्ता खर्च घटाउँछ, जसले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। कमजोर र असुरक्षित कार्यबलले उत्पादकत्व घटाउँछ। जब मानिसहरू आधारभूत आवश्यकता—आवास, खाना, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्, उनीहरू श्रम बजारमा सहभागी हुन सक्दैनन्।

साथै, घरबारविहीन जनसंख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय सरकारहरूमा आश्रय, खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सहयोगका क्षेत्रमा वित्तीय दबाब पनि बढ्दै जान्छ। यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असन्तोष र आर्थिक अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ।

यो संकट समाधान गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ। सरकारले कम आय भएका वर्गका लागि किफायती आवास कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ। भाडा नियन्त्रण र आवास नीतिहरू सुधार गरी सबैका लागि पहुँच योग्य बनाइनुपर्छ।

युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना, तलब स्थिरता र सीप विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्। साथै, घरबारविहीनताबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्य सहयोग र सामाजिक कल्याण कार्यक्रमहरू एकीकृत गरिनुपर्छ। परामर्श, वित्तीय सहायता, र व्यावसायिक प्रशिक्षणले उनीहरूलाई समाजमा पुनः एकीकृत गराउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

चीनमा बढ्दो घरबारविहीनताको संकटले नीति निर्मातादेखि समग्र समाजलाई नै गम्भीर चुनौती दिएको छ। यदि समयमै समाधान नगरिएमा, यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक, सामाजिक र मानवीय संकट निम्त्याउनेछ। विशेषतः, सुरक्षित भविष्यविनाका युवाहरूको व्यथा र पीडाले तत्काल हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याउँछ।

राष्ट्रको समृद्धि आफ्ना नागरिकको जीवनस्तरको मूल्यमा हुनु हुँदैन। किफायती आवास, स्थिर रोजगार र सामाजिक सहयोग प्रणालीको सुनिश्चिततामार्फत मात्र चीनले यो संकटमाथि विजय हासिल गर्न सक्छ र घरबारविहीनता उस्को शहरी परिदृश्यको स्थायी विशेषता बन्नबाट जोगाउन सक्छ।

यी हुन् अमेरिकी थारूहरूको संस्था टीएफएको छात्रवृत्ति पाउने २५ जना विद्यार्थीहरू

थारू एण्ड फ्रेन्ड्स एसोसिएसन (टीएफए)ले २०२४-२०२५ शैक्षिक सत्रका लागि छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूको नाम घोषणा गरेको छ। टीएफएले छात्रवृत्ति पाउने २५ जना विद्यार्थीहरूले नाम सार्वजनिक गरेको हो।

छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेहरूमा स्नातक तह अध्ययनरत ८ जना, प्लस टू अध्ययनरत १२ जना र विशेष नामांकित छात्रवृत्ति पाउने ५ जना रहेका छन्।

स्नातक तहमा अध्ययनरत सिरहाका कृष्णकान्त चौधरी, सप्तरीका पियुस चौधरी, दाङका अशोक चौधरी, सप्तरीका आदर्श चौधरी, नवलपरासीका विवेक चौधरी, कपिलवस्तुका अभिषेक थारु, दाङकी बन्दना चौधरी र महोत्तरीकी अमिशा सिंह रहेका छन्।

त्यस्तै प्लस टुमा अध्ययनरत सप्तरीकी युनिसा चौधरी, सप्तरीकै स्नेहा चौधरी, बर्दियाका विनायक चौधरी, दाङकी सुमिना चौधरी, पर्साकी इशु चौधरी, कैलालीकी दीपिका चौधरी, कैलालीकै ममता चौधरी, बाँकेकी सोनिया थारु, सप्तरीका राहुल चौधरी, नवलपरासीकी प्राप्ति चौधरी, रुपन्देहीकी तमन्ना थारु र रौतहटका हेमन्त चौधरी रहेका छन्।

त्यस्तै विशेष छात्रवृत्तिको रूपमा रहेको टीएफए नामांकित अन्तर्गत सरोज चौधरी छात्रवृत्ति पाउनेमा कञ्चनपुरका अशोक चौधरी र कैलालीकी करुना चौधरी रहेका छन्। त्यस्तै हिमालय ग्रिल छात्रवृत्ति पाउनेमा बर्दियाका दीपक थारु र दाङकी हेमाश्मा चौधरी रहेका छन्। त्यस्तै बसन्ती देवी चौधरी छात्रवृत्ति पाउनेमा बाँकेका प्रकाश थारु रहेका छन्।

‘सरोज चौधरी छात्रवृत्ति’ त्रिभुवन चौधरी, ‘हिमालयन ग्रिल छात्रवृत्ति’ अम्रित महतो, र ‘बसन्ती देवी चौधरी छात्रवृत्ति’ गणेश चौधरीद्वारा स्थापना गरिएको हो। टीएफएका अनुसार स्नातक तहतर्फ छात्रवृत्ति पाउनेले प्रतिव्यक्ति ३०,००० रुपैयाँ, प्लस टु तहतर्फ २०,००० रुपैयाँ र नामांकिततर्फ प्रतिव्यक्ति ३५,००० रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

टीएफए छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि नेपालका ५०० भन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिएको सचि ज्ञानेन्द्र चौधरीले बताए। यो अघिल्लो पटकभन्दा आठ गुणाले धेरै भएको सचिव चौधरीको भनाइ छ।

टीएफएका अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरीले आवेदन मूल्यांकन गर्दा शैक्षिक योग्यता र आर्थिक अवस्था मुख्य आधार बनाइएको बताए। छात्रवृत्ति कार्यक्रम टीएफएमा आबद्ध सदस्य र शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त सहयोग र दानको माध्यमबाट सम्भव भएको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ।

टीएफएले थारू समुदायका होनहार, मेहनती तथा आर्थिकरूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको बताएको छ।

नाउपालाई झट्का, कञ्चनपुर अध्यक्ष माओवादीमा प्रवेश

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कञ्चनपुर अध्यक्ष नन्दकुमार रानाले पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। बिहीबार खुमलटारस्थित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवासमा पुगेर राणाले पार्टी प्रवेश गरेका हुन्।

प्रचण्डकी बुहारीसमेत रहेकी बिना मगरको पहलमा उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट राजीनामा दिएर माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन्।

रानाले आजमात्रै सामाजिक सञ्जालमार्फत नाउपाबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए। उनले नाउपा अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पार्टीमा नैतिकता र राजनीतिक संस्कार नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।

नाउपाले स्थापनाको मूल मर्म र उद्देश्य विपरीत परम्परागत संसदीय दलहरूको सिको गर्दै पद, प्रतिष्ठा, सत्ता र व्यक्तिगत लाभहानीका आधारमा सीमान्तीकृत समुदायको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले नाउपा समुदायप्रति इमान्दार पनि हुन नसकेको बताएका छन्। ‘मैले इमान्दारितासाथ जनताको अधिकारका पक्षमा लड्दै आइरहेको छु। तर, पार्टीका पछिल्ला गतिविधिहरूका कारण नैतिकता र राजनीतिक इमान्दारित र संस्कारका कारण पार्टीमा बसिराख्न उचित नहुने ठाने,’ उनले राजीनामा पत्रमा लेखेका छन्।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्‍याइयो

सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएको छ। यसअघि ६८ वर्षमा दिइँदै आएको बजेटको उमेर बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याइएको हो।

‘उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७० वर्ष पूरा भएका नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘हाल प्राप्त गरिरहेका, दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता पाउने उमेर यथावत् राखेको छु ।’

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन्।

तेजुलाल चौधरीले हाँकेको खेलकुद मन्त्रालयलाई कीर्तिमानी बजेट

सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब आठ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसपटक २ अर्ब ५६ करोड वृद्धि गरिएको हो।

सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रु ५४ करोड विनियोजन गरेको छ। काठमाडौंको मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ४२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने आधुनिकस्तरको अन्तरराष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र उनीहरुका सन्ततिका लागि शैक्षिक छात्रवृद्धि प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ। खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्यूड स्पोट्र्स स्टेडियम बनाउने बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सञ्चलान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भने खेलकुदमा महिला सहभागितालाई बढाउन प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। त्यस्तै उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

कर्मचारीको तलब बढेन, बढाइयो महँगी भत्ता

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतको व्यवस्थापनमा परेको दबाबका कारण राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उनले महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक पाँच हजार पुर्‍याइएको बताए।

‘राष्ट्र सेवकको सेवासुविधा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरुप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन.। तथापि सबै राष्ट्रसेवकलाई आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु पाँच हजार पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने।

१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक, थारूका लागि बजेटमा के छ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत रहेको उनले बताए।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। उनले कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।

बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड परिचालन गरिने र बाँकी आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

त्यस्तै थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटको पूर्ण पाठ: