चैत १ गते बिदा दिन चितवनका थारूहरूको माग

थारु समुदायले मनाउने फागु पर्व यो वर्ष चैत १ गते परेको भन्दै सो दिन चितवनमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउन थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनले माग गरेको छ। सभाले विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो। चितवनलाई पहाडी क्षेत्र मानेर सरकारले होलीको बिदा यो पटक फागुन २९ गतेलाई कायम गरेको भन्दै १ गते विदा दिन सभाले माग गरेको हो।

थारु समुदायको जनसंख्या चितवनमा एक लाखको हाराहारीमा रहेको थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनका सभापति ललित चौधरीले बताए। २०७८ सालको जनगणना अनुसार चितवनको कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत थारुहरु छन्। पहाडी ब्रम्हण र क्षेत्रीपछि उनीहरु तेस्रो स्थानमा छन्। थारुका अन्य मुख्य पर्वहरुमा बिदा दिने चलन नबसेको र फागुको बिदा पनि कटौती हुनु दुखद भएको ललित चौधरीको भनाइ छ।

आरक्षणको माग गर्दै सुदूरपश्चिममा थारू र रानाथारू आन्दोलित

अविनाश चौधरी/धनगढी

प्रदेश निजामति सेवा ऐन (पहिलो संशोधन) २०८० लाई संशोधन गर्न माग गर्दै आएको थारू-रानाथारू आन्दोलन परिचालन समितिले सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो मागलाई गुमराहमा राखेको जनाएको छ।

गत भदौमा आन्दोलनको क्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ऐन संशोधन गर्ने जनाएको प्रतिबद्धता विपरितका कार्य अगाडि बढेको भन्दै समितिले पुनः सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। समितिले आइतबारदेखि नै प्रदर्शन सुरू गरेको छ।

समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै थारु र रानाथारू समुदायले आन्दोलन गरेका थिए। त्यस क्रममा गत भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री शाहले आन्दोलनर्त पक्षसँग वार्ता गरी माग सुनुवाइ हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।

ऐन संशोधन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गणेशबहादुर विकको संयोजकत्वमा विभिन्न दलका प्रदेश सभा सदस्यसमेतको सदस्य रहने गरी १० सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। समितिले कात्तिक २१ गते मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको समितिको ठहर छ।

सुझाव समितिले पेस गरेको सुझाव विपरित प्रदेश लोकसेवा आयोगले फागुन २० गते नवौं तहको कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन निकालेकोप्रति समितिले आपत्तिसमेत जनाएको छ। सो विज्ञापनलाई तुरुन्त खारेज र ऐन संशोधन गर्न समितिले माग गरेको छ। सरकारले थारू, रानाथारू समुदायलाई अनागरिकको व्यवहार गरिरहेको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सानु चौधरीले बताइन्। उनले मुख्यमन्त्रीले जनाउनु भएको प्रतिबद्धता र सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन विपरीत सरकारले गतिविधि अगाडि बढाएपछि पुनः सङ्घर्षमा उत्रिनु परेको उल्लेख गरिन्।

थारू भाषाको पत्रिका लौव अग्रासन र दुई थारू पत्रकार पुरस्कृत

थारु पत्रकार संघ, नेपालले एउटा संस्था र दुई जना पत्रकारलाई परस्कृत गरेको छ। शनिबार सम्पन्न संघो छैटौं महाधिवेशनमा दाङमा सञ्चालित थारु भाषाको साप्ताहिक पत्रिका लौव अग्रासनलाई जोखन-जगत रत्गैया स्मृति पुरस्कार २०८१ बाट सम्मान गरिएको हो।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले लौव अग्रासन साप्ताहिकका सम्पादक सन्तोष दहितलाई ३० हजार रुपैयाँ र कदरपत्र प्रदान गरेका थिए। लौव अग्रासन १७ वर्षदेखि निरन्तर थारु भाषामा प्रकाशित हुँदैआएको छ।

त्यस्तै सतौन स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिनेश चौधरीलाई प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले २५ हजार रुपैयाँ र कदरपत्र प्रदान गरेका थिए। त्यस्तै संघले उर्मिला गम्वा थारुलाई ओएसिस पत्रकारिता पुरस्कार २०८१ प्रदान गरेको छ। नगद १० हजारसहित कदरपत्रले गम्वालाई सम्मान गरिएको हो।

त्यस्तै कार्यक्रममा गायक विकास चौधरीलाई सतौन स्मृति प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। मन्त्री चौधरीले गायक थारुलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरेका हुन।

थारू पत्रकार सं‌घ नेपालको अध्यक्षमा सन्तकुमार चौधरी निर्वाचित, यस्तो बन्यो नयाँ कार्यसमिति

थारु पत्रकार संघ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षमा सन्तकुमार चौधरी (चितवन) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। संघको शनिबार काठमाडौंमा भएको छेठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि उनी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए। Continue reading “थारू पत्रकार सं‌घ नेपालको अध्यक्षमा सन्तकुमार चौधरी निर्वाचित, यस्तो बन्यो नयाँ कार्यसमिति”

कहिले हुँदैछ नाउपा र जनमतको एकीकरण? यस्तो छ तयारी

जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) ले पार्टी एकताको तयारी सुरु गरेका छन् । नयाँ शक्तिहरूबीच विचारका आधारमा एकता गर्ने भन्दै दुई दलले एकीकरणको प्रक्रिया थालेका हुन् । त्यसैको तयारीस्वरूप जनमतका अध्यक्ष सीके राउत र नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीबीच मंगलबार काठमाडौंमा भेटघाट भएको छ ।

चौधरीले बिहीबार मात्र यसै विषयमा ४ जना संघीय सांसदहरूसँग कुराकानीसमेत गरेका छन् । यद्यपि पार्टी एकीकरणलगायतका एजेन्डामा छलफल गर्न यही फागुन २७ र २८ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको चौधरीले बताए । पुराना पार्टीहरूप्रति जनता निराश भएको उल्लेख गर्दै चौधरीले भने, ‘मुद्दा मिल्ने नयाँ शक्तिहरू मिलेर जान्छौँ । जनमत मुद्दा मिल्ने,पहिचानको मुद्दा बोकेको पार्टी भएकाले एकताको तयारी गरेका हौँ । पुराना पार्टीहरूप्रति जनता निराश छन् । पार्टी एकीकरण र एजेन्डाबारे केन्द्रीय समिति बैठकले नै निर्णय गर्छ ।’

त्यस्तै जनमतले पनि पार्टी एकतालगायतका विषयमा छलफल गर्न बर्दिबासमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । पार्टी महासचिव चन्दन सिंहले यही फागुन २५ र २६ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टी एकतालगायतका विषयमा छलफल गर्ने बताए । ‘पहिचानका मुद्दा र संघीयतालाई बलियो बनाउन दुई पार्टीबीच एकताको तयारी थालिएको हो,’ महासचिव सिंहले भने । थारू, मुस्लिम, मधेशी, दलितलगायतका अधिकार स्थापनाका लागि दुवै पार्टी एकठाउँमा उभिन थालेको उनले बताए । उनले भने, ‘संघीयता र पहिचानको मुद्दा कमजोर बनाउन केही तत्व सल्बलाउन थालेका छन् । त्यसैले पनि मुद्दा मिल्ने र पहिचान पक्षधर शक्ति एकठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको छ ।’

गत प्रतिनिधिसभा चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ४ र जनमतले १ सिट जितेको थियो । जनमतले समानुतिकतर्फ ५ सिट जितेको थियो । प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा नाउपाका ७ सांसद छन् । त्यस्तै लुम्बिनीमा ४ र मधेशमा १ सांसद छन् । त्यस्तै मधेशमा जनमतका १३ र लुम्बिनीमा ३ सांसद छन् । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा १४ सांसदसहित एकीकरणपछि पनि चौथो दलका रूपमा रहनेछ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा ५ औं र ६औं स्थानमा रहेका नाउपा र जनमत एक भए चौथो स्थानमा पुग्नेछ । लुम्बिनीमा राप्रपाका पनि ४ सांसद छन् ।

चीनमा अर्बपतिहरूको संख्या घट्दै, यस्तो छ डरलाग्दो कारण

विभिन्न कारणहरूले गर्दा चीनले २०२४ मा उच्च-नेट-वर्थ व्यक्ति (HNWI) को पलायनको रेकर्ड देखेको छ, मुख्यतया आर्थिक मन्दी, र डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले लगाएको करका कारण यो २०२५ मा अझ खराब हुने सम्भावना छ। ट्रम्प आउनुभन्दा पहिले पनि, सुस्त उत्पादन गतिविधि, सम्पत्ति संकट र कमजोर मागका कारण वित्तीय अस्थिरताले धेरै धनी चिनियाँहरूलाई अन्य देशहरूमा बसाइँ सरेको थियो।

आयात-निर्यात कम्पनीकी मालिक जेन मेङले चिनियाँ वित्तीय प्रणालीमा विश्वास गुमाएपछि सांघाईबाट हङकङ सरिन्। उनले सिंगापुरमा बैंक खाता पनि खोलिन् जहाँ उनले आफ्नो धेरैजसो सम्पत्ति सारिन्। “म चीनमा मेरो धेरै पैसा राख्न चाहन्न, किनभने मलाई लाग्छ कि धेरै तरिकाले, चीन अहिले राम्रो ठाउँमा छैन,” उनले भनिन्।

स्विस बैंक युबीएसको रिपोर्ट अनुसार, चीनमा अर्बपतिहरूको संख्या एक वर्ष अघि ५२० बाट २०२४ मा ४२७ मा झरेको छ। पर्यवेक्षकहरूले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अधिनायकवादी शासन र ‘साझा समृद्धि’ को वकालत – अति धनीहरूलाई समाजमा पैसा फिर्ता गर्न खोज्ने – लाई धनी मानिसहरूको डर बढाउन दोष लगाएका छन्।

“अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुर्भाग्यवश एक अयोग्य नेता हुनुहुन्छ,” ब्रसेल्सस्थित युरोपेली इन्स्टिच्युट फर एसियन स्टडीजका वरिष्ठ सहयोगी जुनहुआ झाङले भने। “धनी मानिसहरूका लागि, यदि उनीहरूले देशमा बढी सम्पत्ति उत्पन्न गर्न सक्दैनन् भने, एक मात्र समाधान भनेको उनीहरूको स्थान परिवर्तन गर्नु हो।”

HNWI हरूको लगानीमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने विश्वव्यापी परामर्शदाता हेन्ली एण्ड पार्टनर्सले अनुमान गरेको छ कि २०२४ मा चीनमा सबैभन्दा धेरै करोडपतिहरूले देश छोडेका छन्। “चीन फेरि विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा ठूलो करोडपति गुमाउने देश बन्ने बाटोमा छ, यस वर्ष १५,२०० HNWI हरूको कुल बहिर्गमनको अनुमान गरिएको छ (२०२३ मा १३,८०० को तुलनामा),” यसले आफ्नो सम्पत्ति माइग्रेसन रिपोर्ट २०२४ मा भन्यो।

शून्य कोविड नीतिको भयानक कार्यान्वयन, ‘साझा समृद्धि’ कार्यक्रमको लागि सीको जोड, र राम्रो र निडर जीवन बिताउने चाहनाले चिनियाँ अति धनी मानिसहरूको पलायनमा योगदान पुर्‍याएको छ। “यो महान करोडपति बसाइँसराइ कोइला खानीमा एउटा क्यानरी हो, जसले विश्वव्यापी परिदृश्य र धन र शक्तिको टेक्टोनिक प्लेटहरूमा गहिरो परिवर्तनको संकेत गर्दछ,” हेन्ली एण्ड पार्टनर्सका निजी ग्राहकहरूको समूह प्रमुख डोमिनिक भोलेकले भने।

यी HNWI हरू प्रायः चीनको सुस्त आर्थिक गति र बढ्दो भूराजनीतिक तनावको पृष्ठभूमिमा अमेरिका, क्यानडा र सिंगापुरमा बसाइँ सरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले पहिले नै चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई ‘उच्च अनिश्चितता’ क्षेत्रमा राखेको छ।

कोभिड महामारी पछि चिनियाँ अर्थतन्त्रमा परेको धक्का अझै पनि चीनमा महसुस गरिएको छ। चीनको वृद्धि चक्र पुनरुत्थान हुन संघर्ष गरिरहेको बेला अर्बपतिहरूको संख्यामा पनि उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। चीनमा आधारित हारुन अनुसन्धान संस्थानको एक अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि चीनले २०२४ मा मात्र १४२ अर्बपति गुमाएको छ र २०२१ पछि कुल ४३२ जना गुमाएको छ।

चीनले विगत तीन वर्षमा आफ्ना अर्बपतिहरूको एक तिहाइ गुमाएको छ। “हुरुन चीन धनी सूची लगातार तेस्रो वर्ष अभूतपूर्व रूपमा संकुचित भएको छ, किनकि चीनको अर्थतन्त्र र शेयर बजारमा कठिन वर्ष थियो,” हुरुन रिपोर्टका अध्यक्ष र प्रमुख अनुसन्धानकर्ता रूपर्ट हुगेवर्फले भने। २०२० देखि चीनको कुल अर्बपति सम्पत्ति प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले घटेको छ।

सरकारले ठूला कम्पनीहरूमाथि गरेको नियामक कारबाही अति धनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुको एउटा प्रमुख कारण हो, एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटको सेन्टर फर चाइना एनालिसिसका वरिष्ठ फेलो गुओनान माले भने। “(दमन) ले घरबाट टाढा सुरक्षित बन्दरगाह खोज्न चाहने केही स्थानीय निजी उद्यमीहरूलाई डराएको हुन सक्छ,” उनले भने।

अरबपति बैंकर बाओ फ्यानको बेपत्ता हुनुले चीनमा HNWI हरूमाझ असहजता निम्त्यायो। मेङले बाओलाई भएको घटनापछि चीनमा सुरक्षित नभएको बताइन्। “परिस्थिति एकदमै अस्थिर छ। म एउटा सानो व्यवसाय मालिक मात्र हुँ, तर मलाई थाहा छ कि धेरै धेरै सम्पत्ति भएका धेरै धनी व्यक्तिहरूले पनि चीन छोड्ने विचार गरिरहेका छन्,” उनले भनिन्।

बेइजिङ सरकारले अमेरिकाले लगाएको उच्च शुल्कको सामना गर्न रणनीतिहरू योजना बनाइरहेको बेला, चीनका अति धनीहरूले स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यसले सरकारलाई लेखा परीक्षण, निरीक्षण, सम्पत्ति जफत र उत्पादन रोकथाममा ढिलो गर्न प्रेरित गरेको छ। यो अति धनीहरूलाई देश छोड्नबाट रोक्नको लागि हो। तर बहिर्गमन जारी छ।

धेरै चिनियाँ व्यवसायीहरूले अमेरिकी शुल्कबाट बच्न आफ्नो कारखाना चीन बाहिर सारेका छन्। यसले यी चिनियाँ व्यवसायीहरूले नयाँ स्थानहरूमा बसोबास वा नागरिकता खोज्छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हेर्ने सम्भावना छ। “हामी हाम्रा धेरै (चीन) अनशोर ग्राहकहरू – साना र मझौला उद्यमहरू – चीन बाहिर जान खोजिरहेको देखिरहेका छौं,” स्ट्यान्डर्ड एण्ड चार्टर्डको वेल्थ एण्ड रिटेल बैंकिङकी सीईओ जुडी ह्सुले भनिन्।

विजय गच्छदारलाई सफाइ दिने विशेषकाे फैसलाविरूद्ध अख्तियार सर्वाेच्चमा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। आयोगले मंगलबार उक्त प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुरनावेदन गरेको हो।

जसमा गच्छादारलाई ९ कराेड ६५ लाख बिगाे दाबी गरिएकाे छ। आयोगले कलाधर देउजासहित ११० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका ६५ जना आरोपीलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ।

आयोगले २०७६ माघ २२ मा ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव सहित ११० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले एक वर्ष अघि २०८० फागुनमा फैसला गर्दै केहीलाई सफाइ तथा केहीलाई आंशिक सफाइ दिएपछि उक्त फैसलाविरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो।

नाउपालाई माओवादीमा समाहित गर्न रेशम चौधरीलाई प्रचण्डको आह्वान

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा सबैभन्दा धेरै बेपत्ता पारिने बर्दिया जिल्लाका नागरिक रहेको बताएका छन्। थारु मुक्ति मोर्चाको सम्मेलनलाई उद्‍घाटन गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकमा समेत उक्त कुरा उल्लेख भएको भन्दै नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा थारू समुदायले ऐतिहासिक बलिदानी गरेको बताए।

थारु मुक्तिको कार्यभार अझै बाँकी रहे पनि थारू आयोगको व्यवस्था, थारूलाई मधेसी क्लष्टरबाट छुट्याउने, थारू समुदायका लागि समावेशी समानुपातिक अधिकार स्थापित भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले थारू समुदायका लागि लड्ने शक्ति माओवादी नै नभएकाले अरुको भ्रममा नपर्न आग्रह गरे।

‘थारू समुदायमा जागरण ल्याउनेदेखि अधिकार सुनिश्चित गर्नेसम्म माओवादीले नै नेतृत्व गरेको हो। अब माओवादीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गरेर थारू समुदायका बाँकी अधिकार पनि संस्थागत गर्दै लैदाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने। थारू समुदायको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय शक्ति माओवादी अब फेरि आफ्नो वर्ग र समुदायमा फर्किने प्रतिबद्धतासहित रूपान्तरणको दिशामा अघि बढेकाले थारू समुदायकै मुक्तिका लागि भनेर फरक शक्ति आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि माओवादीमा समाहित हुन आह्वान गरे।

टीकापुर काण्डमा जालझेल गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले यो संघर्षको सम्मान गरेको र यही बहानामा एउटा थारूको छोरालाई जेलमा राखिरहन अन्याय हुने निष्कर्षका साथ आफू प्रधानमन्त्री हुँदा रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने निर्णयमा पुगिएको बताए। उनले विगतमा माओवादीमा रहेर हालः अन्य दलमा पुगेका थारू अगुवाहरूलाई पनि मूल घरमै फर्केर थारू अधिकार थप स्थापित गर्ने आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरे।

पहिलेको तुलनामा जिल्लामा कमैया कमलरी प्रथा कम भए पनि पहुँचवालाहरूले अहिले पनि कमलरी राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको यो प्रथालाई पूरै उन्मुलन गर्न थारू समुदायबाटै सशक्त संघर्ष आवश्यक रहेको बताए। दाङका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानलाई न्याय दिन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विधेयक मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाएकै बेला सरकार परिवर्तन भएकाले यो प्रक्रिया रोकिएको र हालः यसलाई अघि बढाउनुको साटो सरकारले किसानमाथि दमन प्रक्रिया सुरु गरेको आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले केही दिनअघि संसदको विशेष सम्बोधनबाट पनि आग्रह गरेको र यसमा हुने सडक संघर्षमा पार्टीको सहयो रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

एमाले पार्टी कार्यालयमा गुठी पीडित थारूको धर्ना

आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले एमाले मुख्यालय च्यासलमा धर्ना दिएका छन्। सरकारले आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले मंगलबार च्यासलमा धर्ना गरेका हुन्।

मोही किसानहरूलाई मोही पुर्जा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर, मोही हक खोस्न पाइँदैनलगायतका नारा लगाएका थिए।

स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष शेरबहादुर चौधरीले पुस्तौंपुस्तादेखि भोग चलन गरिरहेको जमिनको स्वामित्व पाउन नसकेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। स्वर्गद्वारी आश्रमको एक हजार ३४ बिगाह १७ कट्ठा सात धुर जग्गामध्ये सात सय ५३ बिगाह जग्गामा मोही कायम छ। मोही कायम भएको जग्गाको स्वामित्व आफूहरूले पाउनुपर्ने मोही किसानको माग छ।

ग्रामथानका अध्यक्ष नमोनारायणले खोसे उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको गाडी

मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमोनारायण माझीले उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन (गाड)को चाबी खोसेका छन्। खोला ठेक्का नलागेको विषयमा गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा केही समयदेखि विवाद चलिरहेको छ। त्यही निहुँमा गाउँपालिका अध्यक्ष माझीले उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारुसहित वडाध्यक्षहरुले प्रयोग गर्दै आएको सवारीको चाबी खोसेका हुन्। उनले आफूले पनि गाडी नचढ्ने बताएका छन्।

गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष अदालत पुगेपछि अध्यक्ष माझीले सवारीसाधनको चाबी खोसेका हुन्। गत माघ ३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकमार्फत लोहन्द्रा खोला ठेक्का पाएर पनि सम्झौताका लागि नआएका ठेकेदारको धरौटी जफत गरी कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने र नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको थियो।

कार्यपालिका सदस्यलाई बैठकको सूचना नै नदिइकन अल्पमतका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै उपाध्यक्ष चौधरीसहित वडाध्यक्षहरुले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। कार्यपालिका बैठकको सूचना ३ दिनअगाडि नै सदस्यलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

उच्च अदालतले पालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि खोला ठेक्का लगाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। पालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बन्द भएका कारण जनप्रतिनिधिको सवारी फिर्ता गरेको अध्यक्ष माझीले बताए।

ग्रामथानको कार्यपालिका बैठक मंगलबार पनि बसेको थियो। कार्यपालिका बैठकमा राखिएका ६ मध्ये २ प्रस्तावमा असहमति जनाएका कारण सवारीको चाबी खोसिएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताइन्। उनका अनुसार बहुपोषण कार्यक्रम र लोहन्द्रा खोला ठेक्काको विषयमा असहमति जनाएपछि बैठक स्थगित गर्दै अध्यक्षले सहयोगी खटाएर सवारीको चाबी खोसेका हुन्। ग्रामथानमा गत मंसिर १६ गतेको उपनिर्वाचन भएको थियो। माझी नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अध्यक्षमा विजयी भएका थिए।