Author: Madan Kumar

सन्तोष दहित/दाङ
मटावाँ (बरघर-भलमन्सा), ककन्डर्वाहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न बरघर (मटावाँ) प्रथालाई कानुनी मान्यता दिन माग गरेका छन्। मटावाँ, बरघर, भल्मन्सा महासङ्घको आयोजनामा दाङको दङ्गीशरण-३, चखौरामा भेला भएका मटावाँ (बरघर, भलमन्सा), ककन्डर्वाहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।

मटावाँ, बरघर (भलमन्सा) महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास मटावाँ प्रथामा रहेकाले लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त पनि मटावाँ प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताए। ‘थारू समुदायको परम्परागतदेखि मान्दै आएको प्रथाजनित मटावाँ प्रथामा लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास छ’, उनले भने, ‘गाउँको विकासदेखि सामाजिक न्यायिक कामको नेतृत्व थारू गाउँमा मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वाहरूले गर्दै आउनुभएको छ, तसर्थको मटावाँ प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ ।’

अहिले केही स्थानीय तहले मटावाँ, बरघर भलमन्सालाई कानुनी मान्यता दिए पनि प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउन आनाकानी गरिरहेको बताउँदै पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका चौधरीले थारू बाहुल रहेको प्रदेश सरकारले मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा ऐन ल्याउन अग्रसर हुनुपर्ने बताए। उनले लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विशेष चासोको साथ लिएर मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा ऐन ल्याउन पर्ने प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र विकास र समृद्धिका लागि यो ऐन आवश्यक छ, उनले भने, ‘मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएर वैधानिकता दिएमा लोकतन्त्रका रक्षासँगै देशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने छ।’

उनले थारूबहुल क्षेत्रलाई थारू संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी थारू कला संस्कृति जगेर्ना गर्न आग्रह गरे। ‘थारू समुदायका आफ्नै छुट्टै किसिमको मौलिक कला, संस्कृति भेषभुषा छन्, यी संस्कृति भनेको देशको गहना हो, पूर्व मुख्यमन्त्री एवं महासङ्घका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘यसको जगेर्णा गर्ने राज्यको दायित्व हो।’

त्यस्तै, मटावाँ, बरघर, भल्मन्सा सङ्घ दाङका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश चौधरीले थारू समुदायको भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मटावाँ प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताए। ‘राणाकालमा देशबन्ध्या गुर्वा, मटाँवाहरूलाई लालमोहर दिइएको थियो । उनले भने, ‘अहिले नयाँ नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि मटावाँहरूको अधिकार खोसिएको जस्तो आफूहरूलाई आभास भएको छ ।’ मटावाँले गाउँको सामाजिक काममा खट्नु पर्ने हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला गाउँको कुलो, नाला, बाटोघाटोको अनुगमन गर्ने, मर्मतसम्भार गराउने, विकास निर्माण कामको अगुवाइ गर्नेदेखि गाउँघरमा हुने झगडाको छिनोफानो गर्नेसम्मको जिम्मेवारी मटावाँमाथि हुन्थ्यो, तर, पछिल्लो समय यस्तो जिम्मेवारी मटावाँको काँधबाट खोसिंदै गएको छ ।’

“मटावाँले गर्दैआएको काम स्थानीय सरकारले गठन गरेका टोल विकास संस्था मार्फत हुन थालेपछि मटावाँलाई गाउँलेले मान्ने छन्’, उनले दाङ घोराही १० जलौराका मटावाँ समेत रहेका चौधरीले भने, ‘मटावाँको नेतृत्वमा हुँदै आएको विकास निर्माणको काम अहिले टोल विकास संस्थाका अध्यक्षको अगुवाइमा हुन्छ ।’ गाउँघरमा हुने झगडा, विवादको न्यायिक निरूपण स्थानीय सरकारकै न्यायिक समितिले गर्छ, जसलेगर्दा मटावाँको मानसम्मान हराउँदै छ, थारू संस्कृति पनि लोप हुने खतरामा छ।’

१९०० मा लालमोहर

उसो त झण्डै दुई सय वर्ष अगाडि १९०० सालमा राज्यले थारू समुदायका मटावाँ, देशबन्ध्या गुरुवालाई राज्यले कानुनी मान्यता दिएको लालमोहर भेटिएको छ । ‘मटावाँ चन्द्रप्रसाद चौधरीले १९०० सालमा राज्यले थारू समुदायको मटावाँ, देशबन्ध्या गुरुवा प्रथालाई लालमोहर दिएको लालमोहर देखाउँदै भने, ‘त्यसबेलाको राज्यले मेरो हजुरबुवालाई लालमोहर दिएको रहेछ, अहिले पनि त्यसलाई मैले सङ्गालेर राखेको छु, अहिले देशबन्ध्या गुरुवा, मटावाँलाई राज्यले दिएको सम्मान पनि अहिलेको सरकारले खोसिदिएको छ ।’

कानुनी मान्यताका लागि पहल गर्छु

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले थारू समुदायको प्रथाजनित प्रथा मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वालाई कानुनी मान्यता दिलाउन आफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वासँग सामूहिक छलफल गर्दै आफूले सधै थारू समुदायको हितका लागि काम गर्दैआएको बताए।

उनले सदियों वर्षदेखि जमिन्दारको घरमा दासको रूपमा जीवन बिताउँदै आएको कमैया प्रथालाई आफ्नो नेतृत्वका सरकारले अन्त्य गरेको स्मरण गर्दै देउवाले भने, ‘मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिलाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । उहाँले थारू समुदायको मौलिक कला, सीप र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।

थारू समुदाय कला, सीप संस्कृतिमा धनी भए पनि त्यसको बजारीकरण र प्रवर्धन हुन नसक्दा युवापुस्तामाझ पुग्न नसकेको बताए।उनले अझै पनि थारू समुदाय शिक्षाबाट बञ्चितीकरणमा परेकाले यस समुदायका अगुवालाई शिक्षा क्षेत्रमा विशेष ध्यान आग्रह समेत गरे।

कानुनी मान्यता

उसो त पछिल्लो समयमा थारू समुदायको प्रथाजनित मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा प्रथालाई स्थानीय तहले कानुनी मान्यता दिन थालेका छन् । थारू बाहुल्य रहेका क्षेत्रका स्थानीय सरकारले मटावाँ, बरघर, भलमन्सालाई कानुनी मान्यता दिन थालेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया र सुदूरपश्चिम कैलाली र कन्चनपुरका केही स्थानीय तहले मटावाँ (बरघर, भल्मन्सा) प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएका हुन् ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले ऐनमै व्यवस्था गरी ‘थारू समुदायको प्रथाजनित सङ्गठनको क्षेत्राधिकारसम्बन्धित गाउँमा रहने’ गरी बरघरको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । परम्परागत प्रथाको अभिलेखीकरण र संरक्षणमा टेवा दिने उद्देश्यले कानुनी मान्यता दिइएको नगरप्रमुख छविलाल थारूले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बरघर प्रथालाई सबैभन्दा पहिला मान्यता दिने बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका हो । यस्तै मटावाँ, बरघर र भलमन्साहरूलाई सामाजिक तथा विकास निर्माणका काममा अग्रसर गराएको बारबर्दिया नगरपालिकाका पूर्व मेयर दुर्गाबहादुर थारू (कविर) ले बताए । उनका अनुसार बारबर्दियाले ‘बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७७ नगरसभाबाट पारित गरेका थियो ।

को हुन् मटावाँ (बरघर, भलमन्सा) ककन्डर्वा

गाउँको विकासदेखि सामाजिक कामको अगुवाइ गर्ने व्यक्तिलाई थारू समुदायले मटावा, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा भन्ने गर्छन् । यी तिनै शब्दको अर्थ हो, गाउँको अगुवा । दाङ-बाँकेमा मटावाँ भन्छन् भने बर्दिया-कैलालीमा बरघर र कञ्चनपुरमा भलमन्सा, मटावाँ, बरघर, भलमन्साको हरेक माघमा नेतृत्व चयन गर्ने गरेको मटावाँ, बरघर, भलमन्सा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए।

उहाँका अनुसार माघी डेवानीमा मटावाँ, बरघर, भलमन्सा घरमा गाउँका प्रत्येक घरका घरमुली (गरढुर्या) हरू जम्मा हुन्छन् । ‘सोही क्रममा गाउँको विकास कार्यदेखि पूजापाठ कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा के बनाउने, कहाँसम्म बाटो लैजाने, कहाँ मर्मत गर्ने, आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउने आदि विषयमा व्यापक छलफल हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी छलफल सकेपछि एक वर्षका लागि गाउँ चलाउने नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने टुङ्गो लगाइन्छ । सकेसम्म सर्वसम्मतिमा र नभए लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्वाचन गरी नयाँ मटावाँ चयन गर्ने गरिन्छ ।’

उहाँका अनुसार, मटावाँलाई सघाउन अन्य दुई व्यक्ति ‘अगुवा’ र ‘चौकिडर्वा’ पनि छानिन्छन् । मटावाँको नेतृत्वमा कचहरी बस्नुअघि प्रत्येक घरमूली अर्थात् ‘गरढुर्या’ लाई खबर गर्ने, गाउँमा नयाँ योजना आउँदा गाउँलेलाई जानकारी दिने काम अगुवाको हुन्छ । त्यस्तै बाटो, कुलो बनाउनु परे, बाँध बाँध्नु परे गरढुर्याहरूलाई काम लगाउने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ । चौकीदारले चाँहि गाउँदेखि अन्नबालीसम्म रेखदेख गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहनेगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मटावाँ हराए संस्कृति हराउँछ

मटावाँ प्रथा कमजोर हुँदै गएमा थारू संस्कृति हराउने मटावाँहरूले चिन्ता गरेकाछन् । थारू भाषा, कला, संस्कृति जोगाउनका लागि मटावाँ प्रथा जीवितै राख्नुपर्ने उहाँहरूको माग थियो । त्यस्तै गाउँमा भुइँह्यारथान ब्युँताएर अनिवार्य बनाउन समेत सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

मटावाँ चन्द्रप्रसादका अनुसार भुइँह्यारथानको उत्पत्तिसँगै मटावाँ प्रथाको थालनी भएकाले थारू गाउँटोलमा यो थान हुनु जरूरी छ । थारूहरूको अस्तित्व कायम गर्न भुइँह्यारथान हुन् जरूरी छ, उनले भने, “हामी बर्सेनी कम्तिमा चार पटक सामूहिक रूपमा भुइँह्यारथान पुज्छौं । भुइँह्यारथानमा पूजापाठ गरेपछि गाउँमा शान्ति, सुरक्षा कायम हुने, मानिसहरू बिरामी नहुने, अन्नबालीमा रोगव्याधि नलाग्ने थारू समुदायको विश्वास छ ।

थारू महिला समाज नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षमा अनिता चौधरी निर्वाचित भएकी छन्। शनिबार आयोजित छैठों राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट थारू महिला समाज नेपालको अध्यक्षमा अनिता चौधरी निर्वाचित भएकी हुन्। त्यस्तै उपाध्यक्षङ्गा इन्दु चौधरी निर्वाचित भएकी छन् भने महासचिवमा मायाकुमारी चौधरी निर्वाचित भएकी छन्। त्यस्तै सचिवमा सरला चौधरी र कोषाध्यक्षमा चिन्तामणि चौधरी निर्वाचित भए।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूमा बन्दना चौधरी, सुशीला चौधरी, सीता चौधरी, सविता चौधरी, शशि कुमारी चौधरी,बबिता चौधरी, पिंकी कुमारी चौधरी र सुशिला कुमारी चौधरी निर्वाचित भए।

उनीहरूलाई शनिबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ निर्वाचन अधिकृत एवं अधिवक्ता सोनु थारूले गराइएकी थिइन्। कार्यक्रममा थारू महिला समाज नेपालको निवर्तमान अध्यक्ष गीता चौधरीको विदाइ गरिएको थियो।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारू महिलाहरू अब थप सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले थारू महिलाहरू थप जागृत र सशक्त भएर अगाडी बढ्नु जरूरी छ।’ समाजमा विकृति र विसंगती बढिरहेको भन्दै यसको लागि सचेना कक्षा चलाउनु जरूरी रहेको उनकव भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अब विदेश भ्रमण जाँदा थारू पोसाक लगाएर जाने बताएकी छन्। नेपाली कांग्रेस थारू विभाग र नेपाल थारु संघ कैलालीको संयुक्त आयाोजनामा शनिबार कैलालीको कैलारीमा भएको प्रथम कैलाली जिल्ला भेलामा बोल्दै उनले नेपालीको पहिचान भनेको बहुल साँस्कृतिक भएकोले अब विदेश जाँदा थारू पोसाक लागाएर जाने बताइन्।

‘नेपाल बहुँसांस्कृतिक देश हो। यहाँ विभिन्न जातजातिको बसोबास छ। हामीले सबैको संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्छ। म सबैको पोसाक लगाउने प्रयास गर्छु,’ उनले भनिन्। उनले थारू जातजातिको हकहितमा नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्। उनले २०५७ सालमा कमैया प्रथा उन्मुलनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेलेको भूमिकाको समेत स्मरण गरिन्।

थारू जाति संस्कारी र इमान्दार भएको बताउँदै मन्त्री देउवाले थारू जातिको हक र अधिकारमा नेपाली कांग्रेस सधैं तत्पर रहेको दोहोर्‍याइन्। उनले थारू समुदायमा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोग निवारणमा समेत नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको बताइन्।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले थारु समुदायको आर्थिकस्तर वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। कमैया प्रथा उन्मुलनपछि थारु समुदायमा ठूलो परिवर्तन आएको भए पनि आर्थिक रुपमा सबल बन्न भने अझै नसकेको देउवाको भनाइ छ।

दाङको दङ्गिशरण गाउँपालिकास्थित चखौरामा आयोजित अन्तर प्रदेशस्तरीय थारु सांस्कृतिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले भने, ‘कमैया प्रथाको उन्मुलन मेरो नेतृत्वको सरकारले गर्‍यो, कमैया प्रथाको उन्मुलन पश्चात थारु समुदायमा ठूलो परिवर्तन भयो, हक अधिकार प्राप्त भयो, तर आर्थिक रूपमा यो समुदाय जति सक्षम हुनु पर्ने हो, त्यति अहिले सम्म पनि हुन सकेको छैन, अब थारु समुदायलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न जरुरी छ ।’

सभापति देउवाले थारु समुदायको कला संस्कृतिलाई व्यवसायीकरण गरेर आय आर्जन गर्न सकिने बताए । थारुहरूको कला संस्कृति तथा खानाका परिकारको व्यवसायीकरण गर्न सके थारु समुदायले आम्दानी गर्न सक्ने र यसका लागि सरकारको सहयोग रहनु पर्ने बताए ।

‘लोकल मदिराको ब्राण्डिङ गरेर बिक्री गर्न सके थारु समुदायले यसको फाइदा लिन सक्छन्, यसका लागि कानुनी जटिलता केही रहेछन् भने यसको सहजताका लागि म सरकारलाई भन्छु’, देउवाले भने ‘यसैगरी अन्य परिकार, थारु नृत्यलाई व्यवसायीकरण गरिनु पर्छ ।’ लोकल मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर बिक्री गर्ने वातावरण बने विदेशी मदिराको आयात घट्ने र यसले नेपालको आर्थिक स्तर समेत बढ्ने देउवाले बताए ।

‘रक्सी खानु हुँदैन, स्वास्थ्यलाई असर गर्छ’, देउवाले भने ‘यसको बिक्री गरेर लाभ लिन सकिन्छ भने त्यसका लागि वातावरण मिलाउन म सरकार सँग पहल गर्छु ।’ यस्तै देउवाले सङ्घीय सरकारसहित तीनै तहका सरकार थारु समुदायको हकहितका लागि गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने बताए।

सन्तोष दहित/दाङ
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले परम्परागत मौलिक कला संस्कृति संरक्षण गर्दै त्यसलाई समुदायको आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तरप्रदेश स्तरीय थारू सांस्कृतिक सम्मेलनको दाङ चखौरामा आयोजित उद्‍घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले थारू समुदायको मौलिक कला, संस्कृति संरक्षण गर्दै त्यसलाई आर्थिक आम्दानीसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए।

‘हाम्रा मौलिक कला संस्कृति संरक्षण गर्दै त्यसलाई समुदायको आर्थिक आम्दानीसँग जोड्न जरुरी छ। प्रदेश सरकारले थारू सांस्कृतिक संग्रहालय, होमस्टे सञ्चालनजस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। समुदायमा सीप हस्तान्तरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने।

मुख्यमन्त्री आचार्यले थारू समुदायको प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। निजामती सेवामा थारू समुदायको १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको जानकारी गराउँदै उनले लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा दरखास्त दिएर सहभागी हुन आह्वान गरे। ‘निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदेश सरकारले खुला गरेको छ। हामीले सहभागिताको सुनिश्चितता गरेका छौं। यस विषयमा पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भने।

स्थानीय मदिराको बजारीकरणका लागि संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान संसद्‍बाट विधेयक पारित गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। थारू समुदाय लगायत आदिवासी जनजातिले परम्परागत रूपमा उत्पादन गर्दै आएको स्थानीय मदिरालाई बजारसँग जोड्न प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको भए पनि संघीय सरकारबाट कानुनी व्यवस्था नहुँदा ब्रान्डिङ र लेबलिङमा समस्या देखिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।

प्रदेश सरकारले थारू समुदायलगायत अन्य समुदायले मनाउने माघ पर्वलाई सम्मानस्वरूप उत्सवका रूपमा मनाउँदै आएको उनले स्मरण गराए। उनले संघीय सरकारले गत वर्ष समानीकरण अनुदान नपठाउँदा प्रदेश सरकार आर्थिक भारमा परेको बताउँदै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। ‘संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नपठाउँदा प्रदेश सरकारले समस्या भोगिरहेको छ। हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।

बाराको जितपुरबाट माघ १७ गतेदेखि हराएका तीन वर्षीय बालक अंश चौधरी शनिबार दिउँसो मृत भेटिएका छन्। जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-७ र वीरगन्ज महानगरपालिका-३२ को बीचमा रहेको टेडा रोडको किया सोती खोलामा बालक मृत भेटिएका हुन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराकी प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभद्रा लामा वाइबाको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी टोली र सरसफाईकर्मीले बिहानदेखि किया सोती खोलाको पानी घटाएर फोहोर पन्छाउँदै खोजी गरेको थियो। खोजी गर्दै जाँदा बालक घोप्टो परेको अवस्थामा मृत भेटिएका हुन्।

पानीमा डुबेको अवस्थामा भेटिएका बालकको शव सुन्निएको छ। उनको मृत्यु कहिले र कसरी भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन। प्रहरी टोलीले बालकको शव परीक्षणका लागि कलैया अस्पताल पठाएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक वाइबाले शल्यपरीक्षण रिपोर्टबाट बालकको मृत्युको कारण खुल्ने जानकारी दिएकी छिन्।

बालक भेटिएको स्थान पथलैया–वीरगन्ज व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत जितपुर चोकबाट करिब आधा किलोमिटर पश्चिमतर्फ पर्दछ। १० दिनअघि हराएका बालकलाई सीसीटीभी फुटेजमा सोही क्षेत्रको वरपर हिँडिरहेको अवस्थामा देखिएको थियो।

धेरै दिन बितिसक्दा पनि बालकको अवस्था पत्ता लाग्न नसकेपछि प्रहरीले खोलामा डुबेको हुनसक्ने आशंकामा खोजी थालेको थियो। प्रहरीले यसअघि वीरगन्जस्थित विपद् व्यवस्थापनमा रहेका तालिमप्राप्त कुकुर ल्याएर सो क्षेत्रमा बालकको खोजी समेत गरेको थियो। तालिमप्राप्त कुकुर खोलानजिकको सोही सडक हुँदै पश्चिमतर्फ गएको थियो।

रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका-१ घर भएकी रितेश चौधरी र अञ्जली चौधरीले छोरा अंशलाई करिब डेढ महिनाअघि जितपुरस्थित मामाघर पठाएका थिए। पाँच महिनाअघि दोस्रो सन्तानका रूपमा छोरीलाई जन्म दिएकी अञ्जलीले चिसोको समयमा दुई बच्चालाई एकैसाथ स्याहार गर्न गाह्रो भएपछि अंशलाई मामाघर पठाएकी थिइन्।

अंश डेढ महिनादेखि मामाघरमै बस्दै आएका थिए। मामाघरमा उनलाई हजुरआमाले स्याहार गरिरहेकी थिइन्। माघ १७ गतेपनि अंश हजुरआमाकै नजर सामु थिए। अंश घरको आँगनमा खेलिरहेका थिए भने हजुरआमा घरको काम समेत गरिरहेकी थिइन्। त्यसैबेला आँगनबाट बेपत्ता भएका अंश केही समयमा बजार क्षेत्रको सीसीटीभी क्यामरामा एक्लै दौडिरहेको अवस्थामा कैद भएका थिए।

घरवरपरको क्षेत्रमा खोजी गर्दा नभेटिएपछि परिवारले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। घटनाको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारा, इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुर, प्रहरी चौकी पथलैयाको प्रहरी टोलीले बालकको खोजी गरिरहेको थियो।