नेपाल र भारतबीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल एक–एक गोलको बराबरीमा टुङ्गिएको छ । खेलको ३६ औँ मिनेटमा अञ्जन विष्टले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए । तर, नेपालले आफ्नो अग्रता दोस्रो हाफमा गुमायो ।

प्रदेश १ को नयाँ मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन् । आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ गराएका हुन् । प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाए पनि अहिल्यै नयाँ मन्त्रीहरु भने नियुक्त नहुने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)ले राजनीतिक दलको मान्यता पाएका छन्। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले दलको मान्यता पाएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी निगमले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलसहित खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा वृद्धि गरेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए। डिजेल, पेट्रोल र मटिटतेल प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीको नाम फेरिएको छ। अब पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी अर्थात् नेकपा एकीकृत समाजवादी हुने नेता नागेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए।

महन्थ ठाकुर पक्षले पनि पार्टीको नाम परिर्वतन गरेको छ । पार्टीको नाम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राखिएको नेता केशव झाले जानकारी दिए । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी फुटाउन सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि ठाकुर पक्षले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको...

निर्वाचन आयोगमा तटस्थ बसेका जसपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले आज अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै महन्थ ठाकुर समूहले जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) नामक नयाँ दल दर्ता गर्ने भएको छ। जसको पूर्ण तयारीमसते भइसकेको छ।

महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ता गर्ने भएको छ। राष्ट्रपतिबाट दल विभाजन सम्बन्धी अध्यदेश जारी हुनेवितिकै नयाँ दल दर्ताका लागि महन्थ समूह आजै निर्वाचन आयोग जाने भएको छ। नयाँ दल गठनका लागि यतिबेला बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा छलफल चलिरहेको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिए।

सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बुहमत टिकाइराख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍बाट गराएका हुन्।