विशेष
थारू आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा ९ महिनाभित्र ऐन जारी गरेर क्षतिसमेतको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले थारू आरक्षणको मागसम्बन्धी मुद्दामा ९ महिनाभित्र संघीय निजामति सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले दायर गरेका ४० बढी मुद्दाको संयुक्त सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
थारुवान संबाददातासर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको हो। यससँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीसहितले विपक्षी बनाएकाहरू सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ।
थारुवान संबाददाताप्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीको मुद्दा १० वर्ष पहिले नै फिर्ता लिने सहमति भइसकेको थियो। २०६९ जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्ता टोली र तत्कालीन थरुहट संघर्ष समितिबीच शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा आन्दोलनमा क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो।
थारुवान संबाददाताप्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्ने नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले आफूहरूलाई पद नभई न्याय चाहिएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसले दिएको मुख्यमन्त्री र चार मन्त्रीको प्रस्तावलाई छाडेर सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरेको, तर अहिलेसम्म मागमुद्दा सम्बोधन नहुँदा शंका बढेको बताए।
थारुवान संबाददाता
नेपालको जेन-जी विद्रोहले दिएका सन्देश