डीवि थारू (कविर)

विद्रोह भन्नाले स्थापित शासन, प्रचलित व्यवस्था, नीति, नियम वा अधिकारप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै सामूहिक रूपमा गरीएको विरोध, अस्वीकार वा प्रतिरोधलाई बुझिन्छ। यसमा प्रायः कुनै समुदाय, समूह वा व्याक्तिहरूले अन्याय, शोषण, दमन वा असमानताविरुद्ध उभिएर विद्यमान संरचना परिवर्तन गर्न खोज्ने उद्देश्य राख्छन्। विद्रोह सधैं कुनै न कुनै प्रकारको असमानताले उत्पन्न असन्तोषबाट सुरु हुन्छ। यो व्यक्तिगत असन्तुष्टि भन्दा फरक सामूहिक रूपमा हुन्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि हिंसात्मक संघर्षसम्म विद्रोहको स्वरुप फरक-फरक हुन सक्छन। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसका कारणहरू शोषण, दमन, आर्थिक असमानता, जातीय वा साँस्कृतिक विभेद र अधिकारको अभाव, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कमी जस्ता पक्षहरू रहने गरेको पाइन्छ। कतिपय विद्रोह योजना अनुसार संगठित हुन्छन् भने कतिपय आकस्मिक रूपमा भड्किन्छन्।

विद्रोह र क्रान्ति दुवै अन्याय वा विद्यमान व्यवस्थाविरुद्ध उठाइएको संघर्षका स्वरुप हुन्, तर तिनमा महत्वपूर्ण भिन्नता छ। विद्रोह भन्नाले विद्यमान शासन, नीति वा संरचनाप्रति असन्तोष जनाउँदै गरीएको प्रतिरोध वा विरोध हो भने क्रान्तिः राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य सहितको गहिरो संघर्ष हो। विद्रोहबाट तत्कालिन अन्याय वा विशेष समस्याको विरोध गर्र्दै सानो सुधार वा अस्थायी उपलब्धि हुन सक्छ भने क्रान्तिले पुरानो प्रणालीलाई उखेल्दै नयाँ प्रणाली वा शासन व्यवस्था स्थापना गर्दै ठूला संरचनागत र दिगो परिवर्तन ल्याउने गर्दछ। विद्रोहः असन्तोषको विस्फोट हो भने क्रान्तिः आमूल परिवर्तनको यात्रा।

नेपालको राज्यसत्ता ऐतिहासिक रूपमा सामन्ती रहेको थियो। जसले केही विशिष्ट वर्ग वा समूहलाई विशेष अधिकार दिएर अन्य समुदायलाई दबाउने, शोषण गर्ने, उनीहरूको राजनीतिक सामाजिक उन्नति रोक्ने काम गरेको थियो। शासन व्यवस्थामा सदियौंदेखि केही निश्चित समूह (राजा, जमीन्दार, सामन्त, उच्च जातीय वर्ग)ले राज्यसत्तामा कब्जा जमाउदै आएका थिए। सामन्ती सत्ता भूमि नियन्त्रण र श्रम शोषणमा आधारित थियो। विशेष जातीय समूहलाई विशेषाधिकार दिँदै अन्य बहुसंख्यक समुदायको पहिचानलाई दबाउने नीति अपनाउदै आएको  थियो।

नेपालमा थारू समुदायको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा राज्यसत्ताले थारू समुदायप्रति ऐतिहासिकरूपमै विभेद गर्दै आएको देखिन्छ। विशेष गरी थारू समुदायलाई भूमिहीन बनाउने,  उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचानलाई उपेक्षा गर्ने, तथा राज्यका नीतिहरूमा उचित प्रतिनिधित्व नदिने जस्ता विषयहरू निकै गम्भिर रहेका छन्। थारू समुदाय ऐतिहासिक रूपमा खेती किसानीमा निर्भर भए पनि पुर्खाहरूको जमिन सामन्ति सत्ताको आडमा सामन्त जमिन्दारहरूले खोसेर भूमिहीन बनाएपछि उनै जमिन्दारहरूको घरमा कमैया बस्न बाध्य भए। विभिन्न समयमा बनेका सरकारी भूमि नीतिले पनि थारूमाथिको भूमिसम्बन्धी अन्यायलाई सम्बोधन गरेन। सत्ताको यही विभेदपुर्ण व्यवहारले थारू समुदायमा विद्रोह सिर्जना गरेको देखिन्छ।

थारू विद्रोहको इतिहासलाई तीन खण्डमा हेर्न सकिन्छ। पहिलो, २००७ सालदेखि २०४६ को जनआन्दोलन सम्म, दोस्रो जनयुद्धदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म र तेस्रो संविधान सभाको गठनदेखि संविधान निर्माण सम्म। यहाँ तीनै खण्डमा भएका केही प्रमुख विद्रोहको संक्षिप्त सिंहावलोकन गरीएको छ।

बाँके बनकटुवा विद्रोह

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले जहानिया निरंकुश राणा शासनको अन्त्य त गर्‍यो तर सत्ताको सामन्ती चरित्रमा खासै फेरबदल गर्न सकेन। किनकि राणा राजा र कांग्रेसबीच मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्ने त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यही सत्ताको आडमा देशभरि सामन्त जमिन्दारहरूको शोषण र उत्पीडनको जगजगी कायमै थियो। थारूहरूले खनजोत गरी उर्वरा बनाएका जमिन हड्पेर आफ्ना मौजा कायम गरेका थिए। मौजाभित्र श्रमजीवि थारूमाथिको अत्याचारले सीमा नाघेको थियो। कोठारमा अन्नको भण्डार हुँदा खेतमा श्रम गर्ने थारूहरूको घरमा अभाव थियो।  त्यसका विरुद्ध बैजनाथ थारूको नेतृत्वमा बाँके बनकटुवामा विद्रोहको झण्डा उठ्यो। जमिन्दारहरूको कोठार कब्जा गरी अन्न जनतालाई वितरण हुनथाल्यो। यो विद्रोह एक अभियानको रूपमा फैलिन थालेपछि नेतृत्व गरेका कारण बैजनाथ थारू जमिन्दारहरूको नजरमा मुख्य शत्रु बन्न पगे। २००७ चैत महिनामा तत्कालीन शासक र जमिन्दारहरू मिलि भाडा तिरेर भारतबाट सशस्त्र सेना मगाएर पेडारी गाउँलाई घेराहाली विद्रोही नेता बैजनाथ थारूलाई नियन्त्रणमा लिएर निर्ममता पूर्वक कुटपिट गरी हत्या गरियो। नेतृत्वको हत्यापछि विद्रोह सेलाएर गयो। पहिलो थारू विद्रोह दबाउन भारतीय सेना ल्याएर दमन गरिएको थियो। संघीयता आएपछि सहिद बैजनाथ थारूको सम्मानमा बैजनाथ गाउँपालिका गठन गरीएको छ।

वेलुवा बाली विद्रोह

२००८ वैशाख १५ गते, बर्दियाको राजापुर क्षेत्रअन्तर्गतको बेलवा गाउँमा थारू किसान कमैयाहरूले जमिन्दार विदुर नरसिंह राणा सँग आफ्नो हकको माग गर्दै खलिहान घेरेका थिए। आफूहरूले श्रम गरी फलाएको बालिमा राणाको मनपरी रजाइ भएपछि उनीहरूले उत्पादनको तीन चौथाइ हिस्सा पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। माग पूरा नहुँदासम्म धान थुपारिएको खलिहान घेर्न नछोड्ने अडान लिएपछि जमिन्दार राणाले राजापुर चौकीबाट प्रहरी बोलाएर किसान कमैयाहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउन लगाए। यस बाली विद्रोहमा कोइलीदेवी थारूसहित पेपवा थारू, चापु थारू, लक्ष्मीप्रसाद थारू, पतिराम थारू र डिबवा थारू गरी ६ जनाको सहादत भएको थियो। साथै, १७ जना थारूहरू घाइते भएका थिए। कोइलीदेवी थारू यस विद्रोहमा सहादत प्राप्त गर्ने एकमात्र महिला हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई नेपालको पहिलो थारू महिला सहिद मानिन्छ। अहिले राजापुर नगरपालिकाले उक्त ठाउँमा प्रथम थारू महिला सहिद कोइलीदेवी थारूको सम्मान र समझनामा शालिक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।

वेलुवा बन्जारी विद्रोह

२०१७ साल साउन ६ गते,  दाङको घोराही‐३ बेलुवा बन्जारीमा जमिन्दारले वर्षातको समयमा किसानहरूलाई खेत जोत्न रोक लागाएपछि गुम्राहा थारूको नेतृत्वमा किसानहरूले आफ्नो खेत जोत्न थाले। किसानहरूको यो तागत दबाउन जमिन्दारले प्रहरी बोलाएर गुम्राहा थारूमाथि गोली चलाउन आदेश गरे। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर गुम्रा थारू खेतमै ढल्नुभयो। बन्दुकको अगाडि खेत जोतिरहेका किसानहरूको केही चलेन। यसरी पछि जमिन्दारले उक्त खेत कब्जामा लियो। गुम्राको योगदानलाई सम्मान गर्न घोराही उपमहानगरपालिकाले घोराही‐३ स्थित एक चोकलाई ‘गुम्राहा चोक’ नामाकरण गरेको छ। तर हालः उक्त चोकमा घोडाको प्रतिमा राखिएको छ, गुम्रा थारूको शालिक भने एक कुनामा पारिएको छ। यसले उहाँको योगदानलाई उचित सम्मान नदिएको वर्तमान अवस्थालाई झल्काउछ।

थम्नी विद्रोह

२०३५ सालमा बर्दियाको थुम्नीमा मालिकले कमैया मनराखु थारूलाई बधुवा कमैयाको रूपमा बस्न बाध्य पार्न उनको सबै समानहरू आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। मनराखु र उनको सामान मुक्त गर्न थारू युवा विद्यार्थीहरूको टिम बैठक बसी योजना बनाउँछ। केही महिना अगाडि मगरागडी मनिकापुरका जमिन्दारबाट कमैयाहरूलाई मुक्त गराइसकेको त्यो टिम मालिकसँग सम्बाद गरी मनराखु र उनको समान लिएर आउने, यदि नमानेको खण्डमा बल प्रयोग गरेर भए पनि मुक्त गराउने योजनामा गोचाली बम (खुर्सानी बम)सहित थुम्नीमा पुग्छ। त्यहाँ गएका विद्यार्थीको टिम र मालिकबीचको सम्बाद तनावपूर्ण बन्दै गएपछि घरको माथिल्लो तलाबाट विद्यार्थीहरूमाथि मालिकले गोली चलाउँछ। बारबर्दिया‐११ फच्कहुवाका मोहन थारूलाई गोली लाग्छ। घइते भएका मोहन थारूको बाटोमै सहादत हन्छ। कमैयाको न्यायका लागि लडदालडदै बलिदान गर्ने सहिद मोहन थारूको सम्मानमा बारबर्दिया नगरपालिकाले नगर केन्द्रदेखि फच्कहुवा जाने मार्गको नाम सहिद मोहन मार्ग नामाकरण गरेको छ।

कलुवापुर विद्रोह

कञ्चनपुर जिल्ला औँलो र मलेरियाबाट मुक्त भएपछि बसाइ सर्ने क्रम बढ्यो। जसका कारण थारू समुदायले जोतभोग गरेको जमिन सामन्ती वर्गले विभिन्न बाहानामा कब्जा गर्न थालेपछि नन्दलाल राना थारू यी अन्यायका विरुद्ध सक्रिय हुनुभयो। कलुवापुर गाउँमा जयदेव सुब्बा नामका जमिन्दारले थारू समुदायमाथि अत्याचार गर्दा नन्दलाल रानाले सशक्त प्रतिरोध गर्नुभयो। स्थानीय सामन्ती तथा शक्तिशाली जमिन्दारहरूको अन्यायको विरुद्धमा उहाँ लडिरहनु भयो। यसले आम थारूमा विद्रोही भावना जागृत गर्नथाल्यो। जमिन्दार विरुद्ध थारूहरू संगठित हुन थालेपछि २०३७ साल जेष्ठ महिनामा सामन्ती शक्तिहरूले षडयन्त्रपूर्वक आक्रमण गरी नन्दलालको हत्या गरे। उहाँको वलिदानले सुदूरपश्चिममा किसान तथा थारू समुदायका अधिकारका लागि अगाडि बढ्न मार्गदर्शन गर्नुका साथै समाजमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ।

मनाउ कमैया विद्रोह

कमैया प्रथा नेपालमा विशेष गरी पश्चिमी तराईका पाँच जिल्ला, दाङ, बाके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रचलित थियो। यो प्रथा रिणमुक्तिका नाममा पुस्तौंदेखि चल्दै आएको बन्धुवा मजदुरी प्रणाली थियो। जसमा कमैया र उनीहरूको परिवार जमिन्दारको रिण तिर्न नसक्दा पुस्तौंसम्म श्रम गर्न बाध्य हुन्थे। इतिहास हेर्दा थारूहरूले कमोट गरेको जमिन सामन्ती सत्ताको आडमा जमिन्दारहरूले हडपेपछि भूमिहीन भएका थारूहरू नै जमिन्दारको घरमा कमैया बस्न बाध्य भएका थिए। कमैयाहरूले बाह्रै महिना काम गरी उत्पादन गरेको बालीको चार भागमा तीन भाग जमिन्दार र बाँकी रहेको एक भाग सबै कमैयाहरूले बाँडेर गुजारा चलाउनु पर्दा वर्ष दिन खान पुग्दैनथ्यो। त्यो भोकमरी तार्न जमिन्दारबाट ऋण लिन बाध्य थिए कमैयाहरू। त्यस्तो ऋण वर्षेनि थपिँदै गर्दा तिर्नै नसकी पुस्तौंपुस्ता जमिन्दारको दास भएर बस्न विवश थिए। यही विवशताको भूमरीमा परेका बर्दिया मनाउका कमैयाहरू २०४५ साल फाल्गुनदेखि विद्रोहमा उत्रिएका थिए।

जमिन्दारहरूको दासता र चरम शोषणले पिल्सीएका कमैयाहरू मध्येका शिल्ता थारू, बच्चु थारू, विन्तीराम थारूलगायतले नेतृत्व गरेर कमैया विद्रोको सुरुवात गरेका थिए। नौ को ठाउँमा बार बोरा मसिउरा, चौकुर हटाएर तीकुर बतैया, बुक्रहिलाई पनि ज्याला, महिनामा तीन दिन छुट्टी हुनुपर्ने लगायतको माग पूरा नगर्दासम्म जमिन्दारहरूको कोठार र खेतमा कसैले कुनै पनि काम नगर्ने घरमा कोही बुक्रही पनि नजाने भनेर हड्तालमा उत्रिए। जमिन्दारहरूको आदेश कसैले पनि नमान्ने गरी भएको हडतालले जमिन्दारहरूको गाई-भैँसी भोकै हुन थाले। घरमा भाँडा माझ्न, खाना पकाउन कोही नजाँदा उनीहरू पनि भोकै हुने अवस्था आउन थालेपछि जमिन्दारहरू प्रहरी बोलाएर हड्ताल विथोल्ने प्रयत्न गर्न थाले। कमैयाहरूको पीडादायी दर्दनाक अवस्था देखेर प्रहरीले पनि बल प्रयोग गर्न सकेन। पछि जमिन्दारहरू पैसा उठाएर चौकीलाई घुस दिए, परिचालित प्रहरीहरूलाई रक्सी खुवाएर उत्तेजित बनाए र अगुवाहरूको गिरफ्तारी गराए। आफ्नो अगुवाहरूको गिरफतारीविरुद्ध कमैयाहरू नारा जुलुसमा उत्रिए। जुलुसले ठूलो रुप लिन थालेपछि थप प्रहरी उतारेर दमनको शैलीमा धरपकड गरी  शिल्ता, बच्चुलगायत ९ जनालाई गिरफ्तार गरी कोठियाघाट चौकीमा थुनेर कमैयाहरूको हड्ताललाई जमिन्दारहरूले बिथोले।

यो पहिलो खण्डको इतिहास हेर्दा स्थानीय जमिन्दारहरूको शोषण, उत्पीडन र अत्याचार विरुद्धको आक्रोश व्यक्त भएको देखिन्छ। आक्रोशको रूपमा उठेका थारू विद्रोह दबाउन सत्ताको शक्ति प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ।

जनयुद्धमा सहभागिता

नेपाली जनयुद्ध माओवादीले सुरुगरेको सशस्त्र क्रान्ति थियो। ग्रामिण क्षेत्रमा व्यापक रहेको गरिबी, भूमिहीनता, जातीय विभेद, लिंगीय र वर्गी उत्पीडनको अन्त्य गर्दै महिलाको समानता र जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग र मुद्दालाई नेपालको राजनीतिमा स्थापित गर्ने इतिहासको एकमात्र ऐतिहासिक सशस्त्र संघर्ष थियो। जसले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्यायो। जसको मुख्य उद्देश्य सामन्तवाद, राजतन्त्र र कथित जनविरोधी मुठ्ठिभर वर्गको व्यवस्थालाई हटाई वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अघि बढ्नु थियो।

रोल्पा, रुकुम, गोरखा, सिन्धुली लगाएतका जिल्लाहरूमा सामन्ती राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरी जनयुद्धको सुरु भएको थियो। सदियौं देखि वर्गीय र जातिय उत्पीडनमा रहेका थारू समुदायमा त्यसको प्रभाव छिट्टै पर्‍यो। २०५४ साल दाङमा भएको थारू अगुवाहरूको पहिलो भेलाबाट थारूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठन भयो। थारू मोर्चाले सबै उत्पीडनबाट समाजलाई मुक्त गर्न जनयुद्धमा सहभागी हुने निर्णय गर्‍यो। यसपछि पश्चिम तराईमा जनयुद्ध व्यापक र रफ्तारमा फैलियो। किलो शेरा टु, जंगल सर्च अभियान, कर्णाली अप्रेशनजस्ता जनदमन चलाएर राज्यले व्यापक आतंक नै सिर्जना गर्दा पनि थारूहरूको सहभागितामा कुनै कमी आएन। थारू सबै माओवादी हुन भन्ने भाष्य बनाएर दमनमा उत्रिएको राज्यले ठूलो संख्यामा हत्या र बेपत्ता पार्ने काम गर्‍यो। गोचाली परिवार २०२८ का संस्थापक सदस्य सगुनलाल चौधरी (बर्दिया), जोखन रत्गैया (कैलाली), थारू मोर्चाका केन्द्रीय सदस्यहरू जगत राम रत्गैया, बुद्धिलाल थारू, मंगल थारू लगायतका १५ सयभन्दा बढी संख्यामा थारूहरूको बलिदान भयो। देशैभरिमा सबैभन्दा बढी नागरिक त्यसमा पनि थारू बेपत्ता परिएको जिल्ला बर्दिया हुन पुग्यो। फलस्वरुप गाउँहरू शोषक सामन्तबाट मुक्त भए। कमैया, कमलहरी, बुक्रही सबै स्वतन्त्र भए। इमान्दार र सोझा थारूहरू विद्रोही र लडाकुको पहिचान बनाए। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा थारू समुदायको यो विद्रोह एक ऐतिहासिक परिघटनाको रूपमा स्थापित भएको छ।

पहिचान जोगाउने आन्दोलन

संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भएर सभा गठन भयो। २०६५ जेष्ठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा सँगै संघियता, पहिचान र समावेशीताको विषयमा सभा र जनस्तर सम्म बहस हुन थाल्यो। मधेसी जनअधिकार फोरम लगाएत मधेसवादी दलहरू पूरै तराईलाई छुट्टै मधेस प्रदेश बनाउने र तराई बासी थारू मुस्लिमलगायतका समुदायलाई मधेसीकरण गरी संख्या बढाउने रणनीतिमा थिए। त्यही रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए। हिंसात्मक बन्न थालेपछि आन्दोलन रोक्न मधेसवादी दलहरूसँग सरकारले २२ र ८ बुँदे सहमति गर्‍यो। सहमतिअनुसार २०६५ सालमा सरकारको तर्फबाट विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरू हुन थाल्यो। त्यहाँ थारूलाई मधेसीको श्रेणीमा समावेश गरियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय र लोकसेवाले एक सूची बनायो, जसमा थारूलाई मधेसीको रूपमा वर्गीकृत गरियो। थारूलाई मधेसीकरण गर्ने विषय नेपालको संघीयता,  पहिचान र समावेशीतासम्बन्धी बहसमा एक विवादास्पद र संवेदनशील मुद्दा बन्यो। थारू संघसंस्थहरू यसको विरोधमा उत्रे।

प्राचीन इतिहास र आफ्नै पहिचान भएको समुदायलाई मधेसवादी दलहरूको दवाबमा मधेसीकरण गर्ने प्रक्रिया विरुद्ध थारू समुदाय आक्रोशित बन्यो। यो कदमलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व र संघीय संरचनामा थारू पहिचान कमजोर बनाउने षडयन्त्रको रूपमा लियो र यसलाई खारेज गर्न देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो। थरुहट संघर्ष समितिले ७ दिनसम्म नेपाल बन्द गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो। विशेष गरी कैलाली, कंचनपुर, बर्दिया, बाके, दाङ, रौतहट, सप्तरी, सुनसरीलगायतका थारू बाहुल्य जिल्लामा आन्दोलन तीव्र बन्यो। सरकारी कार्यालयहरू, बजार क्षेत्र  र यातायात पूर्णरुपले ठप्प भयो। नेपाल बन्दकै क्रममा विभिन्न ठाउँमा प्रहरी सँग झडप भयो गोली चल्यो। दाङ दिउखरको लठहौवामा प्रहरीको गोलीलागी राप्ती गापा ५ लठहौवाका रामप्रसाद चौधरी र वडा नं. ७ छोत्की सिसहनीयाका प्रकाश कुमार चौधरीको सहादत भयो। प्रहरी दमनले आन्दोलन झनै कडा बन्नथालेपछि सरकार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलायो। केहीचरणको वार्ता पछि २०६५ चैत १ गते सरकार र संघर्ष समितिबीच थारूलाई मधेसीमा वर्गीकृत नगर्ने सहमति भयो र आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भए। मधेसीकरण गर्ने रणनीति पूर्णरूपले खारेज भएपछि थारू समुदायको पहिचान जोगाउने आनदोलन सफल भयो। यो सफलताले थारू समुदायको राजनीतिक चेतनालाई झनै बलियो बनायो।

थरुहट/थारूवान प्रदेशका लागि आन्दोलन

संविधान निर्माणको क्रममा संघियताको बहस निकै चर्की रहेको थियो। यसको आधार, सीमांकन र नामांकन कसरी गर्ने? प्रश्न निकै पेचिलो बनेको थियो। बाहिर पहिचानविरोधी दल र शक्तिप्रति जनआक्रोश बढ्दो थियो। पहिलो सभामा निकै बलियो प्रतिनिधित्व रहेको पहिचान पक्षधरहरू दोस्रो सभामा निकै कमजोर थिए। यहाँ स्मरणीय कुरा यो छ कि पहिचान पक्षधरहरू बलियो रहेकै कारण पहिलो सभालाई बन्धक बनाएर सकाए। सभाको विघटन यथास्थितिवादीहरूका लागि निकै सुखद र अग्रगामीहरूका लागि दुःखद परिघटना बन्यो। नचाहेर पनि यी सबै परिघटनाको सारथी र साक्षी बने सभाका सभामुख। आदिवासीहरूलाई राज्य सत्ताको मूलधारमा ल्याउन राजनीतिक अग्राधिकार र पहिचान दिनुपर्ने सिद्धान्त बोकेर जनयुद्ध लडेको माओवादीले थारूवानलगायत पहिचानसहितको १४ प्रदेशको संरचना अगाडि सारेको थियो। तर, दुर्भाग्य भनौं माआवादी विभाजनको गहिरो पीडामा रहेको बेला भएको दोस्रो सभाको निर्वाचनमा तेस्रो पार्टी बन्यो। पहिचान विरोधी शक्तिहरू हाबी भए। कमजोर उपस्थितिका कारण सभामा पहिचानको पक्षमा निर्णय हुनसक्ने अवस्था रहेन। पूर्ववत् रहेको ५ विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश संरचना बनाउनेतिर सभामा हाबी यथास्थितिवादी शक्तिहरूको जोड हुन थाल्यो। यस संगीन अवस्थामा  त्यो रवैयाको प्रतिरोध गर्ने एउटै विकल्प बन्यो आन्दोलन।

नेपालको संघीय संरचनाभित्र पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पूर्व नवलपरासीको दाउन्नेसम्मको भूभाग समेटिएको थरुहट/थारूवान प्रदेश हुनुपर्ने, जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै अंगहरूमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, पुर्खाहरूबाट खोसीएको जग्गा-जमिन फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका मुख्य मागसहित २०७२ साउन देखि आन्दोलनको घोषणा भयो। यस आन्दोलनमा सबै दल सम्बद्ध थारू संघ संगठनहरूको सक्रिय सहभागिता थियो। थारू कल्याणकारिणी सभा यसको समन्वय कर्ता बन्यो। विशेष गरी पश्चिमका जिल्लामा केन्द्रित आन्दोलनमा जनसहभागिताले विशाल रुप लिन थालेपछि पहिचानविरोधी शक्ति र दलहरूको योजनामा ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को नारालिएर कैलालीको धनगढीमा जुलुस निकालियो। राजा महेन्द्रले बनाएको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रतिगामी योजना जुलुसमार्फत सडकमा प्रदर्शन हुन थाल्यो। सुदूरपश्चिमका कुनै पनि जिल्लाहरू अलग गर्न पाइँदैन भन्नुको मूल मक्सद कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारूवानमा राख्न हुँदैन भन्ने थियो। थारू पूर्णबहुमतमा रहेको बर्दिया र कैलाली जिल्लालाई अलग दुई प्रदेशमा राखेर थारू जनमतलाई विभाजन गर्ने योजना प्रष्टै थियो। कैलाली प्रहरी प्रशानले पनि अखण्ड सुदूरपश्चिमको संरक्षण र थारूवान पक्षधरलाई निषेध गर्ने रवैया देखाउन थाल्यो। थारू गाउँहरूमा प्रहरी पसेर जनप्रदर्शनमा सहभागी हुनेलाई रोक्ने प्रयास गर्नथाल्यो।

यो पक्षपातपूर्ण व्यवहारका कारण थारू समुदायमा थपआक्रोश  बढिरहेको थियो। भदौ ७ गने विहानै टीकापुर बजार वरपरका थारू गाउँमा प्रहरी पुगेर आन्दोलनका सहभागीहरूलाई रोक्न थालेपछि ठाउँ ठाउँमा झडप भयो। झडपका क्रममा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरीको मृत्यु भयो। दर्जनौं आन्दोलनकारी घाइते भए। सरकारले तत्कालै कर्फ्यु जारी गरेर ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी र सेना उतार्‍यो। सशस्त्र प्रहरी र सेना गाउँमा पसेर व्यापक कुटपिट धरपकड गर्न थाल्यो। थारूमाथिको दमनले गाउँहरू सुनसान भए। भोलि दिउँसो कर्फ्युमै प्रहरीको सुरक्षामा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले टीकापुर बजारमा जुलुस निकाल्यो। थारू लक्षित नारा जुलुश उग्र हुँदै थारूहरूको पसल, होटेल, घरहरूमा टोडफोड र आगजनी गर्‍यो। प्रहरी सेना गाउँमा पसेर बरघरलगाoत पुरुषहरूको व्यापक धरपकड र महिलाहरूमाथि हातपाल गर्‍यो। यसरी एउटा जातीय समुदायलाई लक्षित गरी राज्यले ठूलो दमन चलाएर आन्दोलन दबायो र थारू जनमतलाई टुक्राटुक्रा परेर बनेको प्रदेश संरचनासहितको संविधान असोज ३ गते जारी भयो।

टीकापुरमा उठेको विद्रोहलाई दबाए पनि थरुहट/थारूवान आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू राष्ट्रि बहसमा आएका छन्। यहाँ मननयोग्य कुरा यो छ कि आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएर बिथोल्ने उच्च जातीय अहंकारले ग्रसित ठूला दलका ठूला नेताहरूको षड्यन्त्र र मधेसवादी दलसँग मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने उग्र र अन्धजातिवादी प्रवृत्ति दुवै यो अवस्था आउनमा जिम्मेवार छन्। थारू समुदायलाई अलग-अलग प्रदेशहरूमा विभाजित गरी कमजोर उपस्थिति बनाउन पहिचानविरोधी शक्तिको रणनीति केही हदसम्म सफल भएको छ। यो घटनाक्रमले दुई कुरा प्रष्ट पारेको छ। एक,  नेपालको सत्तामा अहिले पनि सामन्ती चिन्तनले गहिरो गरी जडा गाडेर बसेको छ। दुई, उच्च जातीय अहंकारवाद सत्तामा पूर्णरूपले हाबी छ।

टीकापुर र थारू विद्रोहको सिंहावलोकन गर्दा थारूहरू सामन्ती सत्ताको संरक्षणमा रहेका जमिन्दारहरूको शोषण र उत्पीडनविरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाए। विद्रोह दबाउन सत्ता दमनमा उत्रिएपछि त्यसका विरुद्ध पनि विद्रोह गरे। सामन्ती सत्ता नै परिवर्तन गर्ने संघर्षमा बलिदान गर्दै परिवर्तित अवस्थामा अहिले स्वाभिमान र शासनमा हिस्सेदारी खोजिरहेका छन्। यस कुराले के देखाउँछ भने हाम्रो समुदाय विद्रोह र बलिदानको गौरवपूण इतिहास बोकेको छ। राजनीतिकरूपमा सचेतपूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। यो यात्रालाई रोक्ने प्रयत्नले अर्को ठूलो विद्रोह निमत्याउने पक्का छ।

लेखकः थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य, बारबर्दिया नगरपालिकाका निर्वतमान प्रमुख र उच्च स्तरीय भूमिसुधार आयोग २०६५ का केन्द्रीय सदस्य हुन्।