अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरक्षित गर्भपतन गराउने र त्यससम्वन्धी सूचना दिने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई दिने सहयोगमाथि प्रतिवन्ध लगाएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्नेछ ।
राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेको पहिलो दिन सोमबार ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गरेका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिका विश्वकै ठूलो दातृ निकाय हो । र, उसले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग यूएस एआईडीमार्फत मात्र ३ अर्ब डलर खर्च गर्छ ।
ट्रम्पको यो निर्णयले सुरक्षित गर्भपतनसम्वन्धी कार्यका लागि आइरहेको १ करोड डलर सहायता कटौती हुने अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघले जनाएको छ ।
गर्भपतनको विरोध गर्नु रिपब्लिकन पार्टीको घोषित नीति नै हो । सन् १९८५ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रममाथि हरेक रिपब्लिकन राष्ट्रपतिले प्रतिवन्ध लगाउँदै आएका छन् । जर्ज डब्लू बुसले लगाएको यस्तै प्रतिवन्धलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००९ मा हटाएका थिए । अहिले ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकारी आदेशमध्ये एक यही विषयमा जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको यो आदेशले सुरक्षित गर्भपतनका लागि क्रियाशील नेपाल परिवार नियोजन संघ पनि प्रभावित हुने भएको छ । ‘सहयोग रोक्का हुनु भनेको प्रजनन श्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको काममा हामीले सहयोग गर्न नसक्नु हो,’ संघका अध्यक्ष अमुसिंह सिजापतिले द गार्डियनलाई भनिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले सामुदायद्वारा सञ्चालित क्लिनिक, स्वास्थ्य शिविर गर्न सक्दैनौं ।’
साथै परिवार नियोजन संघमा आवद्ध डाक्टर, नर्सका साथै स्वास्थ्य विशेषज्ञले जागिर पनि गुमाउनेछन् । नेपाल परिवार नियोजन संघका कार्यक्रम निर्देशक सुवास श्रेष्ठका अनुसार २०१९ मार्चसम्मको सहयोगको सम्झौता भइसकेको छ । साथै नयाँ निर्णयबारे पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको भन्दै उनले भने, ‘सम्झौता भइसकेको सहयोग रोकिँदैन भन्ने आश छ ।’
