Author: admin

नेकपा एमालेले सात प्रदेशको संयोजक र सहसंयोजक तोकेको छ । एमाले स्थायी समितिको बैठकले प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई संयोजक र शेरधन राईलाई उपसंयोजक तोकेको छ । २ मा सत्यनारायण मण्डल संयोजक भएका छन् भने नागेन्द्र चौधरी सहसंयोजक, ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्य संयोजक र काशिनाथ अधिकारी उपसंयोजक भएका छन् । Continue reading “एमाले सात प्रदेशको संयोजक भीम रावल, दुई प्रदेशको उपसंयोजक नागेन्द्र चौधरी”

एक वर्षअगाडि आजैको दिन टीकापुरमा अप्रत्यासित घटना घट्यो। उक्त घटनामा आठ सुरक्षाकर्मीसहित एक नाबालकको ज्यान गयो। थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा थारु आन्दोलनकारीहरु त्यहाँको नगरपालिकामा ‘स्वायत्त थरुहट प्रदेश’ लेख्न हिँडेका थिए। तर २०७१ भदौ ७ गते दिउँसो उक्त घटना घटेको खबर एकाएक सञ्चारमाध्यममा छायो। घटना टीकापुर संयोजक रेशम चौधरीले घटाएको भनियो। प्रहरीले पनि ‘मस्ट वान्टेड’को सूचीमा राखेर चौधरीलाई खोजिरहेको छ। कहाँ छन् त रेशम चौधरी? किन भाग्दै हिँडेका छन् उनी? चौधरीसँग मदन चौधरीले गरेको एक्सक्लुुसिभ अन्तर्वाता पढौं र हेरौं। Continue reading “‘म सतप्रतिशत निर्दोष छु, मलाई दोषी प्रमाण गर्ने कुनै अधिकार छैन’”

थारु पत्रकार थारु पत्रकार संघ नेपाल बाँकेले सोमवार नेपालगन्जमा भिन्सरीया खुवाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेको कार्यलयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी थारु समुदायले मनाउने महानपर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा भिन्सरीया अर्थात दर खुवाएको हो। Continue reading “थारु पत्रकार संघले खुवायो भिन्सरीया”

२०७२ साउन २७ गते विभिन्न माग राखी उठेको थरुहट/थारुवान आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। तर थरुहट/थारुवान आन्दोलन केन्द्रीय परिचालन समिति यति सुस्त देखिएको छ कि यसले आन्दोलन सुरुवात गरेको वर्ष दिन पुगेकामा विगत एक वर्ष के/कस्ता क्रियाकलाप गरिए, यसको समीक्षा गर्नसमेत उचित ठानेन। यसबारे उपत्यका समितिले सानो कार्यक्रम राखे पनि समग्रमा यो निष्प्रभावी भएको विभिन्न क्रियाकलापले पुष्टि गरेका छन्। Continue reading “थरुहट आन्दोलनको कथा-व्यथा”

लक्की चौधरी।
कैलालीमा लामो समयदेखि अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट पक्षधरबीचको तनाव रहँदैआएको छ । त्यही तनावकैबीच गत ०७२ भदौं ७ गते दुःखद् घटना घट्न पुग्यो । वरिष्ठ प्रहरी निरिक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक टेकेन्द्र साउँदले ज्यान गुमाए । त्यस घटनाले अझै कैलालीबासीलाई संशयको घेराबाट उम्कन दिएको छैन । घटना दुःखद् हो, जति भत्र्सना गरेपनि कम हुन्छ । तर घटनाबारे सही सूचना सञ्चारमाध्यममा नआउँदा स्थानीयलाई त्यसले अर्को दुःख दियो । घटनापछि सही सूचना बाहिर आएन । त्यसले स्थितिलाई अझ असहज बनायोे । २१ प्रहरीको हत्या भएको गलत सूचना बाहिर आएको थियो । सिडिओ कार्यालयका आधिकारिक पदाधिकारीको ‘कोट अनकोट’ सहितको सूचना थियो त्यो । त्यसले स्थानीय भीडलाई थप आक्रोशित बनाउन मलजल ग¥यो । एक भीडले स्थानीय पत्रकार रेशम चौधरीको फूलबारी एफ.एम., सांसद जनकराज चौधरीको घरसहित बजारमा रहेका अन्य दर्जनबढी थारुका पसल तथा घरमा आगजनी ग¥यो । घटना घटेको साँझदेखि स्थानीय प्रशासनबाट कफ्र्यू जारी गरियो । कफ्र्यूकैबीच आक्रोशित भीडले स्थानीय थारुको घर, पसलमा तोडफोड र आगजनी भएपछि त्यसले अर्को समस्या निम्त्यायो । सुरक्षाकर्मीको तैनाथीमै कसरी त्यो सम्भव भयो ? प्रश्न उठ्यो । सुरक्षाकर्मीहरु त्यहाँ नराम्रोसँग चुके । पक्षीय व्यवहार गरे भन्नेसम्मको आरोप खेपे । थारु आन्दोलन चलिरहँदा प्रशासनले दिनभरी टीकापुर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारीगरेको थियो । तर अखण्ड पक्षधरका आन्दोलनकारीले निषेधाज्ञा तोडेर प्रदर्शन गरे । कसरी सम्भव भयो ? प्रश्न उब्जिनु अस्वाभाविक थिएन ।

भिडियो

सुदूरपश्चिमको नौ जिल्लालाई मिलाएर अखण्ड सुदूरपश्चिम बनाउनु पर्ने गैरथारुको माग र थारुबहुल जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमबाट अलग गरी पूर्वका तराई जिल्लासहित थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने अर्कोपक्ष थारु समुदायको माग । लामो समयदेखि दुवै पक्षबीचको रस्साकसीले स्थिति असहज बन्नपुग्यो । अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागगर्दै पहाडबासीले साउन २१ देखि आन्दोलन चर्काएका थिए । आन्दोलनकैबीच सुदूरपश्चिम बन्दसम्म गरे । सोपछि लगत्तै थारुले आफ्नो माग राखी अर्को आन्दोलन चर्काए । त्यही विषयलाई लिएर २०६९ मा दुवैपक्षले पालैपालो सुदूरपश्चिम बन्दगरी ट्राइलकारुपमा आन्दोलन चर्काइसकेका थिए । आक्रोशको तुस बाँकी नै थियो । कुनैपनिबेला दुवैपक्षबीच भिडन्त हुने सम्भावना कायमै थियो । पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गते विघटन भएपछि स्थिति केही सामान्य बनेको थियो । तर २०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि स्थितिले पूर्ववत रुप लियो । यसको मतलब सदूरपश्चिम अखण्ड या विखण्ड प्रमुख सवाल थियो । सुदूरपश्चिम अखण्ड भए जनताले के पाउने या विखण्ड भए के पाउने ? उत्तर खोज्न कोही लागेन । मात्र तेरो र मेरो भावनाले प्रश्रय पायो । आङ्गन जोडिएकाहरु एकापसमा बाँडिए । एउटै थालमा भात खानेहरुबीच पानी बाराबारको अवस्था सृजना भयो ।

प्रमुख दलका नेताहरुले ०७२ साउन २३ गते छ प्रदेशको पुनरसंरचना बाहिर ल्याएपछि अखण्ड, थारुलगायतका अन्य जिल्लामा पनि आन्दोलन सँगसँगै तात्यो । पछि पुनः त्यसलाई संशोधन गरी भदौ ४ मा ७ प्रदेशको खाका नेताहरुले बाहिर ल्याए । त्यसमा अखण्ड पक्षधरसहित कर्णाली लगायतको माग सम्बोधन भयो । तर थारुले उठाएको मागलाई पूर्णतः वेवास्ता गरियो । अखण्डपक्षधरले स्वागत र खुशीयाली मनाए । थारुले आन्दोलन चर्काए । त्यो आन्दोलन अन्ततः टीकापुर घटनासँग थोक्किन पुग्यो ।

घटनाको शुरुवात
टीकापुर घट्ना घट्नुको पछाडिका धेरै राज छन् । एकदिनको आन्दोलनको उपज थिएन टीकापुर घट्ना । थारु र गैरथारुबीच लामो समयदेखिको अन्तरसंघर्ष थियो । बाहिर नदेखिए पनि भित्रभित्रै गुम्सिएको थियो । अद्यापि छँदैछ । ६ प्रदेशको खाकाको थारुमात्र हैन, अखण्डपक्षधर पनि विपक्षमा थिए । कारण– सुदूरपश्चिमको नौ जिल्लासँगै मध्यपश्चिमको विकटक्षेत्र कर्णालीसहित १९ जिल्लालाई त्यसमा समेटिएको थियो । अखण्ड पक्षधरको माग सुदूरपश्चिमको नौ जिल्ला मात्र थियो । थरुहटपक्ष पनि असन्तुष्ट थिए । अखण्ड पक्षधर, थरुहटसँगै सुर्खेत, कर्णालीबासीले समेत आन्दोलन चर्काएका थिए । आन्दोलन चर्किएपछि प्रमुख तीन दलले ७ प्रदेशको अर्को खाका ल्याएपछि सुर्खेत, कर्णाली र सुदूरपश्चिम अखण्ड पक्षधरको आन्दोलन थामथुम भयो । थारुको आन्दोलन झन चर्कियो ।

भिडियो

सात प्रदेशको खाकाले थारु समुदायले आफूलाई अपमानित महुशस गरे । राज्यले सौतेला व्यवहार गरेको भन्दै थारुले साउन २७ देखि भदौ ४ गतेसम्म आमहडताल घोषणा गरेका थिए । सोही मौकामा मधेसवादी दलका नेताहरु पनि खेल्ने अवसर पाए । भारत पनि त्यसमा अघोषितरुपमा खेल्यो । त्यसैकारण टीकापुरको साउन २८ को आमसभामा गएर मधेसवादी नेताहरुले आक्रोशित भाषण गरेका थिए । थारुको आन्दोलनलाई अखण्डपक्षधरले विथोल्न पटक–पटक प्रयास गरेको थिए । त्यसैले दुई पक्षबीच बारम्बार धरपकड कायम थियोे । थारुको माग सुनुवाई गराउनमा पहल कसैले गरेन । आन्दोलनकै क्रममा भदौ ७ गते थरुहट पक्षधरले टीकापुरको सरकारी कार्यालयमा थरुहटको बोर्ड लगाउने कार्यक्रम तयगरेका थिए । प्रशासनको निषेधज्ञाकाबीच सो कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना थारुको थियो । सुरक्षाकर्मीले थारुको सो कार्यक्रमलाई रोक्ने प्रयास गरे । त्यहीनिर दुई पक्षबीच धक्कामुक्का भयो । विहान ११ बजेदेखि दुईपक्षबीच तनाव शुरुभयो तर घटना पौने २ बजेमात्र घट्यो । यत्रो लामो समयसम्म सुरक्षाकर्मीबीच एकअर्कासँग समन्वय भएन । सुरक्षाकर्मी त्यहाँ नराम्रोसँग चुक्यो ।

कसरी भयो घटना ?
घट्ना कसले घटायो भन्नेबारेमा आमरुपमा वर्षभरी विभिन्न टिकाटिप्पणी भए, अद्यापि हुँदैछन् । कसैले सीमा पारीको हात रहेको टिप्पणी गरे । कसैले मधेसी नेताहरुको दोस देखे । कोही अपराधीक समूहले घटना घटाए पनि भने । माओवादी पूर्व लडाकुको संलग्न रहेको प्रतिवेदन नै तयार भयो । भाडाका गुण्डा समेत भने आदि इत्यादि । तर सत्य के हो ? सबैको चासोको विषय हो यो । आजको मितिसम्म यस विषयमा न त सञ्चारमाध्यमले खोतल्न सक्यो । न त कुनै अध्ययन टोलीले ठोस प्रतिवेदन तयार गर्न सक्यो । तत्कालिन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले भदौ ८ गतेको व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको तर्फबाट घटनाबारे जानकारी गराउँदा दक्षिणबाट आएकाहरुले घटना घटाए भन्नुभयो । स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले अनुहार नचिनिएका समूहले घटना घटाए भनेर बयान दिए । नेता लक्ष्मण थारुले हाकाहाकी प्रशासनलाई चुनौति दिंदै भने– ‘घटना थारुले नै घटाए । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी ज्यादती भएपछि भीड आक्रोशित बन्यो । हामीले सम्हाल्न सकेनौं ।’ लक्ष्मण थारु त्यसो भनिरहँदा थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक धनीराम थारुले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भनेर केन्द्रबाट विज्ञप्ती प्रकाशित गरे । थारुले त्यस्तो घटना घटाउनै नसक्ने उनले आफ्नो दलिल पेश गरे । थारुबीचमै कुरा बाझियो ।

सरकारी छानविन समितिकोतर्फबाट गठित समितिले फरक फरक प्रतिवेदन दिए । जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समिति र अनुसन्धानका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वको अर्को समितिले दुईपक्षको प्रमुख विवादकै परिणाम घटना घटेको निस्कर्ष निकाले । तर ठोस कुरा कसैले बाहिर ल्याएनन् । त्यसपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, एमनेष्टि इन्टरनेशनल, नेपाल पत्रकार महासंघ, लाहुर्निप, फोनिज लगायतका संघ संस्थाले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरे । तर प्रतिवेदनमा एकरुपता आएन । सबै प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको एकरुपताको विषय भनेकै थरुहटपक्ष र सुदूरपश्चिम अखण्डपक्षधरबीचको आपसी तिक्तताले घटना घटेको हो । घटनापछि सुरक्षाकर्मीको धरपकड र कुटपिटले थारुमाथि ठूलो अन्याय भएको प्रतिवेदनले चर्चा गरेको छ ।

सिक्नुपर्ने पाठ
टीकापुर घट्ना अप्रत्यासित रुपमा घट्यो । प्रत्यक्षदर्शीकाअनुसार दुई पक्षबीच मुठभेदहुँदा सुरक्षार्थ खटेका सुरक्षाकर्मीले दुई दर्जन बढीपटक अश्रुग्यास प्रहार गरे । त्यतिकै पटक हवाई फायरिङ पनि । प्रत्यक्ष घटनादर्शीकाअनुसार स्थिति असमान्य भएपछि घट्ना घट्न पुग्यो । आन्दोलनकारीको २० औं हजारको ठूलो जमात थियो । प्रहरीहरु न्यून थिए । शुरुमा रोक्ने प्रयास गरेपनि प्रहरीलाई आँट नआएपछि ज्यान जोगाउन भाग्ने प्रयास गरे । सुरक्षाकर्मीलाई भागेको देख्दा आन्दोलनकारीको मनोबल झन बढ्यो । त्यसैले लखेटी लखेटी सुरक्षाकर्मीलाई मारे भन्ने धेरैको भनाईले पुष्टी गर्छ ।

स्थानीय प्रशासनले आन्दोलनकारीबाट गोली चलेकोसम्म दावी भयो तर आन्दोलनकारीले त्यसलाई अस्वीकार गरे । आन्दोलनकारीतर्फ घरेलु हतियार बाहेक कुनै अन्य हतियार नभएको उनीहरुको अद्यापि दावी छ । प्रहरीले आफ्नो सुरक्षाकालागि आत्तिएर अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा छतमा खेलीरहेका बालकलाई गोली लागेको बुझाई थरुहटपक्षको छ । तर प्रशासनले त्यसलाई मान्न तयार छैन । कुन पक्षको बन्दुकको गोलीबाट नाबालकको ज्यान गएको हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

टीकापुर घट्ना नितान्त राजनीतिक तवरबाट घटेको घट्ना थियोे । स्थितिलाई सहज बनाउन राजनीतिक निर्णय आवश्यक छ । तर अहिलेसम्म न सरकारी पक्षबाट ठोस निर्णय आयो न त दलीय । थरुहटपक्ष र अखण्ड दुवैपक्ष आफ्नो अडानबाट तसकोमस छैनन् । टीकापुरको अवस्था बाहिरबाट हेर्दा सामान्यझै लागेपनि स्थानीयहरु निकै आतंकित छन् । स्थिति अझै असहज छ । शीर्ष नेता र सरकारले पनि स्थिति सहज बनाउने ठोस पहल गर्न सकेन । सेना परिचालन र कफ्र्यू, निषेधाज्ञा बाहेक सरकारी तवरबाट केही पहल भएन । त्यसले क्षणिकरुपमा स्थितिलाई सामान्य त बनायो तर मान्छेको मनको डर र त्रासलाई मेटाउन सकेन । भदौ ७ गतेबाट लागेको टीकापुरको कफ्र्यू असोज २१ गते हटाइएको थियो । वार्ता र संवाद नै समस्या समाधानको अचुकमन्त्र हो । तर हुन सकेको छैन । स्थितिलाई जतिसक्दो चाँडो सहज बनाउनमा नलाग्ने हो भने अर्को घटना निम्तिन खतरा उत्तिकै छ । यसप्रति सबैपक्ष सचेत हुनैपर्छ ।

भिडियो

घटनाको क्षति
घटनाबाट करोडौंको क्षति भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ । ठूलो मात्रामा मानवीय र भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन् । जुन अपूरणीय छन् । एक नाबालकसहित आठ प्रहरीको ज्यान गयो । भौतिक क्षतिलाई त ढिलोचाँडो पुनः जोड्न सकिएला तर मानवीय क्षति ? फूलबारी एफ.एम. जलेको छ । सांसद जनकराज चौधरीसहित थारुको दर्जनौ पसल र घरमा आगजनी र तोडफोड भयो । संयौं घाइते भए । भौतिकक्षति सँगसँगै ठूलो मात्रामा मानसिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिभयो । सदियौंदेखिको एकापसको मधुर सम्बन्ध तोडियो । एकले अर्कासँग तर्सिनुपर्ने दुःखद् परिस्थिति बन्यो । बिगार्न सजिलो छ तर जोड्न युगौ जान्छ । घटनामा संलग्न आरोपमा लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी, रामप्रसाद थारुसहित २५ बढीलाई प्रशासनले पक्राउ गरी कारागारमा हुलेको छ । कतिलाई ज्यानमुद्दा लगाएको छ भने कतिलाई सोधपुछ पछि रिहाई गरेको छ । धरपकड जारी छ । कैयौं आरोपित थारु विस्थापित छन् । अर्धभूमिगत जीवन बाँचिरहेका छन् ।

अब के गर्ने ?
थारुको आन्दोलन अधिकारप्राप्तीको आन्दोलन थियो । जुन आन्दोलन राज्यसँग सरोकार राख्छ । यसको अन्तिम सत्य थारु प्रदेश पनि होइन । थारुको भाषा, संस्कृति, भूगोल मिल्नेगरी क्लष्टर निर्माण गर्दापनि समस्या समाधान हुनसक्छ । राज्यले थारुप्रति विभेद गरेको कसैले अस्वीकार गर्छ भने त्यो सोह्रैआना गलत हुन्छ । सुदूरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने माग अर्को पक्षको आँखाले नाजायज छैन । तर संघीयतामा पनि जाने जिल्ला र गाउँ एक इन्च टुक्रिनु हुन्न भन्ने मनसाय राख्नु उचित होइन । सुदूरपश्चिम कायम भए त्यसभित्र थारुको स्थान कहाँ रहने ? दलितको अधिकार कहाँ रहने ? आदिबासी अन्य जनजातिको अधिकार कहाँ रहने ? पछाडि परेका बाहुन, क्षेत्रीको स्थान कहाँ रहने ? कसैले योजना बनाएको छ ? सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला नेता पनि यसमा प्रष्ट छैनन् । विशेष अधिकार दिन्छौं त भन्छन् तर त्यो विशेषाधिकार के हो ? उनीहरुको मनभित्रै गुम्सिएको छ । यदि यस विषयमा थारु र पहाडबासीबीच अखण्ड माग्नु अगाडि छलफल र सहकार्य भएको भए टीकापुरजस्तो दर्दनाक घटना घट्ने थिएन । आफूलाई नेता मान्नेहरु किन यसमा चुके ? उनीहरु के पहाडबासीका मात्रै नेता हुन त ? थारुको नेता होइनन् ? जनताका नेता होइनन् ? दलितका नेता होइनन् ? पछाडि परेका वर्गका नेता होइनन् ? तर अहिलेको स्थिति सृजना गराउनेमा ती नेता पनि दोसी छन् । सुन्दा र पढ्दा तीतो लाग्न सक्ला तर यथार्थबाट कोही भाग्न सक्दैन ।

थारु पहाडी दाईभाइ हुन् । अहिलेसम्म मिलेरै बसेका छन् । एक अर्काको समस्याबाट दुवै परिचित छन् । त्यस ठाउँको समस्या र गर्नुपर्ने विकासका बारेमा भलिभाती जानकार छन् । अझै ढिलो भएको छैन । थारु र पहाडबासीबीच छलफल र वार्ता मार्फत् सम्बन्ध सुधार गर्न सकिन्छ । तर ठोस पहल नहुनु नै अर्को घटनाको तयारी हुनु हो । दुवैपक्ष टेबलमा बसेर खुलेर संवाद र छलफल थाल्न ढिलाई गरिनुहुन्न । समस्या सामधान टाढा छैन । पहल नभएर टाढा बनाइएको हो । अहिलेको अवस्थामा कसैलाई हेपेर, पेलेर समस्या समाधान हुँदैन । आज एउटाको शक्ति होला भोलि अर्काको । शक्तिमा हुनेले समन्वय र पहल लिनु ठूलो कुरा हो । जिम्मेवारी हो ।

भिडियो

थारुले उठाएका सबै माग पूरा होलान् भन्ने छैन । अखखण्डपक्षधरले उठाएका सबै विषय जायज पनि नहोलान् । यसमा दुवै पक्षका अगुवाले सोच्नुपर्छ । अखण्ड या थरुहट बनाउनेसँग जनताको सबै अधिकार जोडिएको छैन । नागरिकको आवश्यकता, दैनन्दिनको समस्या समाधान, सहजरुपमा सुविधा उपभोग, समानता, विभेदको अन्त्य र समान व्यवहारको अपेक्षा नागरिकको हो । प्रदेश स्थापित लडाईले हैन, विचार र वहसले गर्न जरुरी छ । क्लष्टर मिलाउन सकिन्छ । मुक्तकमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, पछाडिपरेका वर्गको जीवन उत्थानका निम्ति विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारमा ती वर्गको विशेष सम्बोधन गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्रोतसाधनमा पहिलो अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा सहभागीता, प्रथाजनित कानूनको मान्यता दिएर पनि माग सम्बोधन गर्नसक्ने विकल्प छ । यसकालागि एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार अनिवार्य छ । वातावरण बनाएर बन्ने हो, तमासा हेरेर बन्दैन ।

निस्कर्ष
२०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको शक्तिशाली भूकम्पको क्षतिले सारा नेपालीलाई दुःखित बनाएको थियो । टीकापुर घट्नाले पुनः दुःखी बनायो । आन्दोलनरत पक्षले समेत अकल्पनीय घटनाको संज्ञा दिए । गल्ती मान्छेबाटै हुने हो । तर सुध्रिन सक्नु सफलता हो । यसको अर्थ दोसीलाई कानूनबाट छुटकारा दिनुपर्छ भन्ने कदापी हैन । दोसी जोकोही होस् निश्पक्ष छानविन गरी कारवाही हुनुपर्छ । निर्दोसलाई जवर्जस्ती घसिटनु हुँदैन । माग सम्बोधन नभएको भन्दै थारु समुदाय अझै आन्दोलित छ । जिद्दी र अडानले समस्या समाधान भएको उदाहरण कहीं कतै छैन । अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधर दुवैको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी राजनीतिक निर्णय गराउनमा दुवैपक्ष लाग्नु पर्छ । जति ढिला भयो त्यति नै स्थिति बिग्रदै जान्छ । थारु समुदायको माग केवल थारुको मात्र हुनुहुन्न । पूरै सुदूरपश्चिमको माग बन्न सक्नुपर्छ । सबै नेपालीको माग बन्न सक्नुपर्छ । त्यसो भएमात्र नेपाल अखण्ड हुन्छ ।

आज थारु मर्कामा छ । गैरथारुले सहयोगको पहल लिनुपर्छ । भोलि गैरथारु मर्कामा पर्दा थारुले पहल लिन सक्नुपर्छ । यही नै समाजमा बस्नेको कर्तव्य र धर्म हो । गरिबीको पक्षमा गरिबले मात्र बोल्ने, पीडितको पक्षमा पीडितले मात्र बोल्ने र थारुको मागमा थारुमात्र बोल्ने र गैरथारुको मागमा गैरथारु मात्र बोल्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । राज्य सबै नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकको भूमिका सबैलाई समान न्याय दिनु हो । देश सबै जातजातिको साझा फुलबारी हो भने यहाँका सबै फूल फुल्न पाउनुपर्छ । एउटालाई पीडा भए सबैलाई दुख्नु पर्छ । एउटालाई खुशी भए सबै खुशी हुन सक्नुपर्छ । त्यही हो समस्याको अचुक समाधान ।

लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य हुन्।

सीएन थारु।

एसपी सहित ८ प्रहरी जवान ओ एक नावालक के हत्या हुइल भाद्र ७ गते एक वर्ष पुगरख्ल। हजारौं थारुनके उपस्थिति रहल टीकापुर, कैलाली घटना अस्वभाविक अथवा स्वभाविक ज्या रहल से फे दुःखदायी घटना हो। टीकापुर घटना सम्बन्धम सरकारी अध्ययन टोली आपन मेरके निष्कर्ष निकार्ले हुइही मुले गैर सरकारी संस्था मार्फत लाहुर्निप, एमनेष्टी इन्टरनेशनल लगायत मानवअधिकार के सवालम काम करुइयन आपन रिपोर्ट सार्वजनिक कैरख्ल। टीकापुरम थारुन उपर हुइल ज्यादती राज्यके निर्मम दमनके नमूना रहे। महिनौं चलल आन्दोलन से चिसो नेपाल खाल्डो भाद्र ७ गते एका एक तातल देखमिलल। घटना हुलेक एक घण्टाम मन्त्री परिषदके बैठक मार्फत सेना टीकापुर क्षेत्रम तैनात हुइल रहे। मनोवैज्ञानिक त्रास ओ दमनात्मक नीति एक साथ प्रयोग हुइल। टीकापुर घटनाके एक वर्ष कसिक वितल याकर विषयम सामाजिक अध्ययन आवश्यक रहल महसुस हुइटा।

सप्तरीया थारुनके विचम एकठो अहान बा कि धौल धम्के त भौर चम्के आ थौर धम्के त ………..। थारुनके महान संघर्षम तयार कैगिल उपरोक्त आहान एक वर्ष आघ टीकपुर, कैलाली घटना मार्फत प्रमाणीत हुइल कि थौर धम्के त राज्य सत्ता हिलल। चाहे थारुन हे यी राज्य आतङ्ककारी घोषणा करे अथवा अराष्ट्रिय तत्व आब थारुन इतिहासके कौनो दुर्घटना मार्फत स्थापना कैगिल वर्तमान शासकम शासन कैना शाश्वत अधिकार बा कैहक मानक लाग अनिच्छिुक रहल घटनाक्रम प्रमाणीत कैलक हो। सप्तरीके धौल चौधरीके अगुवाईम राणा–शाह के समयम भौर जातके विरुद्ध घोषित युद्ध मार्फत भौर जातके अहंकार तुड देहल। ओकर पाछ थारुनके इलाकाम भौर जात हे बैठे नै मिल्ना स्थिति आज तलुक कायम बा।

भाद्र ७ गते आघक टीकापुर

भाद्र ७ गते टीकापुर नगरपालिका भित्तर थारुनके कार्यक्रम घोषित रहे। आन्दोलनरत थारुनके उक्त कार्यक्रम शान्तिपूर्ण बनैना प्रयास प्रशासन फे कर्ल नाटक वाजी हुइल। गणेश चौधरीके अनुसार साउन २८ गते सभासद अमरेश कुमार सिंह, संघीय समाजवादी फोरमके अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओ सदभावना पार्टीके अध्यक्ष राजेन्द्र महतो थरुहट आन्दोलनकारी के अगुवाईम आयोजना कैगिल आमसभा हे सम्बोधन करकटन टीकापुर आइल रहे। अखण्ड पक्षधर यी वहानाम साउन ३२ गते धनगढीम आयोजना कैगिल दोसरा कार्यक्रम अवरुद्ध करे खोज्ल ओ दुई पक्ष आमने सामने हुइ लागल। भाद्र तीन गते संविधान सभा मार्फत नेपालके संविधान–२०७२के मस्यौदा पारित कैलक खुशियालीम भाद्र ४ गते अखण्ड पक्षधर धनगढी से लम्की सम्म मोटर साइकल रयाली निकर्ल मुले टीकापुर जब प्रवेश कैना जोश देखैल थरुहट पक्षधर से अवरुद्ध कैना काम हुइल रहे। पाछ स्थिति नियन्त्रण बाहर गइल जहाँ थारु कल्याणकारिणी सभाके टीकापुर कार्यालय तोडफोड लगायत बजार क्षेत्रम थारुन के पसल तोडफोड हुइल।

ओहे रातसे टीकापुर क्षेत्रम प्रशासनद्वारा कर्फ्यु जारी कर्ल रहे। रातम कर्फ्यु ओ दिनम निषेधाज्ञा के कारण कार्यक्रम ने हुइना सम्भावना बहर्ती गइल। भाद्र सात गते निषेधाज्ञा प्रतिरोध कैख थारु आन्दोलनकारी टीकापुर आइलागल। दुर्गौली लगायत अन्य क्षेत्रम भिडन्त शुरुहुइ लागल ओ पशुहाट बजार तनाव ग्रस्त बनल। उत्तर ओरसे आइ लागल आन्दोलनकारी हे शिव मन्दिर छेउ रोक्ल मुले पश्चिम से आइल आन्दोलनकारी जब टीकापुर प्रवेश कर्ल एक अस्वभाविक घटना घटल। एक नावालक सहित आठ सुरक्षाकर्मी के हत्या हुइले मुले थारुन के ओर एक फे हताहति हुइल प्रमाण नै मिलल।

टीकापुरम एस.पी.के उपस्थिति काकरे? उपरोक्त सवालके जवाफ कठीन बा। आन्दोलनम एस.पी.के उपस्थिति स्वयम्म खोजीके विषय हो जहाँ सशस्त्रके विशाल डफा फे उपस्थित रहे। राज्यके षडयन्त्र यहाँ फे अनुमान करे सेक्ना हुइल कि सशस्त्र का करे मुकदर्शक बनल ओ वहु प्रचारित विषय नाबालकके हत्या आन्दोलनकारी से हुइल प्रमाण का? स्वतन्त्र अध्ययनके अभावम जनतन वास्तविकता से धेर भ्रम पाल्कके बैठल ओ राज्यके सम्पूर्ण मिडिया पुरापुर भ्रम पस्कलक प्रणा खोजे नैपरी। संचार मिडियाके अनुसार टीकापुरम एस.पी.के उपस्थिति थारुन हे सम्झाइ बुझाईक लाग रहे मुले पटक पटकके झडप ओ निषेधाज्ञाके प्रतिरोध करती रहलक व्याला भाद्र ७ गते एस.पी.के उपस्थिति अत्रा कामके लाग रहे स्वीकार कैना मुश्किल बा।

भाद्र ७ गते पाछक टीकापुर

भाद्र ७ गते से प्रशासन कर्फ्यु जारी कर्ल मुले भाद्र ८ गते कर्फ्यु जारी कर्लक समयम नीजी घर ओ पसलम आगजनी, लुटपाट ओ विध्वंस कर्ल। घर घरम छापा मारे लागल मानौं जम्म थारु मनै हत्यारा हुइट। युवा, विद्यार्थी , बडघर हे पक्राऊ करे लागल। जनजीवन त्रसित बनल। घनघोर पानी दर्कल व्याला थारुन के घरम सुरक्षाकर्मी के बुट ओ मेसीनगन मनोवैज्ञानिक रुपम कमजोर बनाइक लाग सहयोगी बनल। टीकपुर एक हिसाबले सुनसान विल्गाइल। अत्राम घटना साम्य नैहुइल। सुरक्षाकर्मी हत्या मुद्दाम धेर जनहे नियन्त्रणम लेक यातना देहल रिपोर्ट बाहर आइल। खास कैख टीकापुर आगजनी पाछ टीकापुर क्षेत्रम थारुनके कार्यक्रम निषेध कैगिल ओ २०१८ सालसे २०२८ सम्म दाङ उपत्यकाम जौन किसिमके जातीय सफाया चलाइल ओहे पिडा टीकापुर के थारुन हे भोगे परल। राजनीतिक असन्तुष्टीके विषय त पलेबा दोसरा मनोवैज्ञानिक रुपम हम्र नेपाली हुइटी कना आधार ओरा रख्ल। नेपाली नागरिकता धारण कर्लसे नेपाली हुईजैना हो कले से यी अन्तरविरोधी रहल व्यवहार पुष्टी करठ। सामाजिक सम्झौताम टिकल राज्य व्यवस्था भित्तर यदि थारुन नेपाली नागरिकता स्वीकार्ठ कलेसे ओकर जीऊधनके सुरक्षा ओ समान अवसर प्रदान कैना राज्यके दायित्व हुइपर्ना हो मुले राज्यके चरित्र हेर्ल से पुरे थारुन से टक्कर लेना अगुवाइ कर्टी बाट। आज खसिया थारुन हे हेर्लसे डरैना ओ थारु मनै खसियासे डेरैना स्थिति फे विल्गाइठ। बन्दुकके बलम टीकापुर हे शान्त बनैना सहजिल हुइल मुले याकर कारण ठीक ढङ्से पता लगाक यदि उपाय खोजे नैसेकलम विष्फोटके सम्भावना पल्ले रहना मानजाई।

अर्थराजनीतिक हिसावले हेर्लसे टीकापुर क्षेत्र मनोवैज्ञानिक त्रासम बाँचल विल्गाइठ। तानाशाहके शासन भितर बैठे पर्ना थारुनके नियती बनल कि वाध्यता याकर जवाफ सहजिलसे खोजी नै हुई सेकी। यदि यी बाध्यता हो कलेसे आपनम थारुनके भरोसा गुमल स्वीकार करही परि नै त भिलेन बनैना शक्ति हे आब जाने परल। इतिहाससे थारुन के शक्ति कमजोर बनैना योजना राज्यके रहल प्रष्ट बा। आधुनिक राज्य निर्माण सँगे थारुनके विरुद्ध वर्तमान राज्य साम, दाम, दण्ड ओ भेद प्रयोग कर्ल। पश्चिमा लोकतन्त्रके नक्कल कैख ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता सारम टिकाइक लाग विभिन्न नामधारी आन्दोलन हुइल। सक्कु आन्दोलनम थारुन हे प्रयोग किल कर्लक अनुभूति हुइलेक मारे सर्वसत्तावादी ब्राह्मण उच्च जातीय अहंकारके विरुद्ध एक जुट होक लडपर्ना अवधारणा त विकास हुइल मुले टीकापुर घटनाके सैद्धान्तिकरण करबेर यी कौन आन्दोलनके मोडल रहे पता लगैना करा बा। झन भाग्य हे दोष देना थारु मनै लौव ढङ्से प्रतिरोध कैना विषय कल्पना किल हो।

टीकापुर क्षेत्र भूराजनीतिक हिसावले थारुनके पकडसे वाहर जाइ कना विषय थारुनके आत्मगत तयारीम भर परठ। थारु मनै आपन भितरके डर हे यदि जिते सेकल कलेसे नेपालके एक लाख तालिम प्राप्त सेना फे रोके सेक्ना हिम्मत नैकरही। यी नेतृत्वसे किल जुडल विषय नि हो। यी विशुद्ध चेतना ओ सिद्धान्त–विचार से सम्बन्धित विषय रहल। सुदुर पश्चिमके नामसे आन्दोलनकारी का करे थारु आन्दोलनकारी विरुद्ध उठल, जबकी हमार आन्दोलनके निशाना उत्पीडनके विरुद्ध ओ सिधा राज्यसे सम्बन्धित बा। क्षेत्रीय उत्पीडनके समस्या से मुक्ति खोज्ती रहलक सुदुर पश्चिमके आन्दोलन कारी थारुन से भिडन्त करे पर्ना मान्यता विल्कुल अन्तरविरोधी रहल विल्गाइठ। अथवा अखण्ड पक्षधर आन्दोलनकारी विरुद्ध थारुनके भिडन्त फे आन्दोलनके मान्यता विपरित काम हो। राज्य हे बलगर बनैना काम दुनु ओर्से हुइती आइल। राना थारु यी आन्दोलनम अन्यौलताके स्थिति से गुज्रल। दुविधा अथवा भ्रम मे न राम मिले न रहमान अर्थात् राना थारु आज जौन स्थिति भोग्ती बा यी भ्रमके खेतीके उत्पादन हो। अखण्ड पक्षधर भ्रमके खेती धेर कर्ल जिहिहे नेपालके सञ्चार मिडिया निरन्तर व्यापक प्रचार कर्ल। याकर प्रभाव और जटील बन्ना संकेत आस्याकल। स्वायत्त ईलाका अथवा संरक्षित क्षेत्रके परिधि सात प्रदेश के प्रभाव अन्तरगत सिफारिश हुई जहाँ राना थारुके भविष्य ओजरार हुइसेक्ना आधार नैरही।

अन्तम, विकल्प सहितके विद्रोह आबके निकास हो। हम्र थारु इतिहासम सत्ताधारी रहली ओ आज फे कम्युनिष्ट ओ पूँजीवादी असक सत्ता विहिनके अवस्थाम नैरहल अनुभूति बा। सवाल अत्रा हो कि हमार सत्ता आधुनिक राज्य सत्ता से ढाकल विल्गाइठ। लोकतन्त्रके नामम नवउदारवादी हुक्र जत्रा ढाके खोज्लसे फे आब सम्भव नै रहल सावित हुस्याकल। विश्वव्यापीकरणके प्रभाव मार्फत पूँजीवाद फैलाबट हुइल सँगे आधुनिक राष्ट्रराज्य कमजोर बनल। केपीओली जमात नवउदारवाद हे जोड देना नीति लेहल ओ नवउदारवादी प्रभाव हे रोके खोज्ना कसरत फे करठ। हुक्र तर्क कर्ठ कि पश्चिमा के प्रभाव नेपालम बहर्ती बा जबकी पूँजीवाद विशुद्ध पश्चिमा ज्ञान श्रोत रहल स्वीकार कर्ल से फे ढोङ रच्ठ कि नेपाल एकल राष्ट्र राज्य हो। आब यिहे दरिद्र मानसिकताके विचसे लौव धारणाके निर्माण कैख वास्तविकता बाहर नान परल कि नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य हो। यीहे सत्यम रुपान्तरण करक लाग शक्ति निर्माण अनिवार्य मानजाइठ। कि शक्ति ज्ञानम रहठ कि साधन श्रोतम। आब छनौट करे परल कि हम्र थारु ज्ञानम अब्बल बने परल कि स्थानीय साधन श्रोतम पहुँच कायम कैख। इतिहासम शासकवर्ग मिथ निर्माण कर्ल ओ शक्ति आर्जन कैख आज सत्यके रुपम प्रस्तुत करठ। आब थारुन हे फे मिथ निर्माण जरुरी बा। मिथ निर्माणके आधार हम्र थारुनके भितर समाजवादी भ्रुण रहल दावी करे पर्ना हुइल। वास्तव में थारु मानव केन्द्रवाद के विरुद्ध स्वयम् हे ठरियाइल ओ जैविक वहुलवादके अवधारणा भितर आपन सम्यक जीवन वितैना वैकल्पिक अर्थतन्त्रके विकास कर्ल। हजार विपतके बाबजुद थारु मनै यी धरतीम टिके सेक्ना अधार जैविक वहुलवाद प्रदान कर्ल मुले राज्यके पत्यक्ष निर्देशनम प्राकृतिक श्रोत–साधनके अनियन्त्रित दोहन हुइलागल ओर्से थारुनके जीवन पद्धतिम जटीलता आइ लागल। यी सत्य हो कि थारुनके विचसे लौव अवधारणा विकास होक रही। आब पूँजीवाद ओ नवउदारवाद याकर समाधान देहे नैसेकी। मार्क्सवाद रक्षात्मक बनस्याकल। स्वराजके मान्यता यिहे आधारम जायज मानजाई। यी होम रुलके मुल्य विकास करठ ओ समग्रम मानवतावाद के सार व्यवहारिक रुपम प्रयोग कैना परिवेश निर्माण करठ।

सुशील चौधरी।

गएको बर्ष भदौ ७ मा कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा भएको घटना यस्तो घटना बन्यो, जसको सही गुत्थी अझैसम्म पनि खुल्न सकेको छैन । टीकापुर आन्दोलन थारुहरुले कैलाली, कञ्चनपुरलाई थरुहट क्षेत्रबाट नअलग्याइयोस् भन्ने आवाज सुनाउनका लागि गरेका थिए, तर घटना दुःखद हुन पुग्यो । टीकापुर घटना हुनुको पृष्ठभूमिमा यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ केलाउनु उचित ठहर्ला ।

विद्रोह र संगठित आन्दोलनको चरण
मूलतः २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात आएको खुल्ला परिवेशमा कमैया मुक्तिको आवाज बुलन्द हुने मौका पायो । २०४७ सालपछि कमैयाहरु कमैयामुक्ति मञ्च, कमैया जागरण समिति लगायतका समिति र समूह बनाएर आन्दोलित भए । २०५७ साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैयाहरुलाई सौकी मिनाहा गरी मुक्त घोषणा गरेको थियो ।

नेपालको इतिहासमा थारु समुदायले दशबर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा २०५७ देखि थारुवान मुक्तिमोर्चा गठन गरी जातीय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको थारुवान स्वायत्त प्रदेशको मागगर्दै आन्दोलित भएको देखिन्छ । विचारमा अस्पष्टता भएपनि थारु समुदायलाई सामन्ती शोषण, अन्याय अत्याचार विरुद्ध गोलबद्ध हुने चेतनामा उभार ल्याउने सन्दर्भमा यो अभियान सशक्त रह्यो । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ पछि अन्तरिम संविधान, २०६३ आएपछि थारुहरुको पहिचानमा मधेशीकरण गरिएको भनि थारुहरुको छुट्टै पहिचान कायम हुनुपर्ने, राज्यका निकायमा जनसंख्याका आधारमा समावेशी समानुपातिक हुनुपर्ने लगायतका मागसहित २०६५ फागुन १९ देखि चैत्र २ गतेसम्म भएको ऐतिहासिक आन्दोलन थारु समुदायको साझा आन्दोलन थियो । सरकारसँग सम्झौता भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । थारु समुदाय बसोवास गरेको ऐतिहासिक भूमि खोसिनु, भाषिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनमा पर्नु, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुंचमा पुग्न नदिनु जस्ता समस्याहरु थारुहरु विद्रोहमा उत्रिने भावभूमिहरु हुन् ।

२०६५ फागुनमा भएको संयुक्त थरुहट आन्दोलनपछि पहिचानको आन्दोलनले निश्चित आकार ग्रहण गरेको थियो । पहिचानसहितको संविधानको मागदावीसहित विभिन्न चरण र शैलीका आन्दोलनका गतिविधिहरुमा संलग्न रहेकाबेला नेपाल सरकारले ६ प्रदेशसहितको संघीय खाका घोषणा गरेपछि असन्तुष्टी चुलियो । पहिलो संविधानसभा अन्तर्गत रहेका राज्य पुनःसंरचना समिति, राज्य पुनःसंरचना आयोग र विभिन्न विज्ञहरुद्वारा सुझाव दिइएको चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म एक थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने अपेक्षामाथि कुठाराघात भएपछि थारु समुदाय विशेषगरी कैलाली र कञ्चनपुरमा आन्दोलन भड्कियो । यसमा घ्यु थप्ने काम कर्णाली र सुर्खेतमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशको संख्या ६ बाट ७ बनाइयो । त्यहीबेला कैलाली, कञ्चनपुरलाई भने पुरानै सुदुरपश्चिमको भूगोलमा राखियो, जुन अर्को अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गरी आन्दोलन गरिरहेका थिए । संयोग के भयो भने, अखण्ड सुदूरपश्चिम माग गर्ने र कर्णाली–सुर्खेत एक प्रदेशमा पर्नुपर्ने माग गर्ने दुबै समूह पहाडी मूलका थिए । यसले थारु–पहाडी मनोभावना झन् बढेर गयो । पहिलेदेखि नै थरुहट अर्थात् थारु सघन बस्ती भएका जिल्लाको एक प्रदेश माग गरिरहेको थारुहरुको कुनै सुनुवाई नभएपछि अपहेलित भएको बुझाई अत्यन्न बलियो भएर गयो । राज्य र नागरिक समाजले साझाबिन्दु खोज्न नसक्दा कसैले नचाहदा नचाहदै टीकापुर घटना हुनपुगेको देखिन्छ ।

टीकापुर घटनापछिको प्रतिक्रिया
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देविराम शर्माको अध्यक्षतामा गठित समितिले टीकापुर घटनालाई अकल्पनीय, निन्दनीय, दुःखदायी, अमानवीय तथा हिंसात्मक घटनाको सङ्ज्ञा दिएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै परिमार्जित ६ र ७ प्रदेशको अवधारणाको मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बन्द÷हडतालका श्रृंखला चलिरहेको, अखण्ड सुदूरपश्चिमाञ्चल पक्ष र थरुहट स्वायत्त प्रदेशका पक्षधरबीच चुलिँदै गएको विवादको परिणामस्वरुप घटना हुन पुगेको कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ । घटना हुने अघिल्लो दिन जिल्ला सदरमुकाममा सर्वदलीय बैठक बसी कुनै समूहको विरोध प्रदर्शनमा कोही कसैबाट अवरोध नगर्ने र सभा सम्मेलन शान्तिपूर्ण गर्ने सहमति भएको थियो । तर आन्दोलनकारीले त्यसको विपरीत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित सात सुरक्षाकर्मी नियन्त्रणमा लिएर तथा एक नाबालकलाई गोली लागेर हत्या भयो । कार्यदलले घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारजनलाई यथाशीघ्र राहत एवम् क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन गर्न सुझाव दिएको छ । टीकापुरमा भएको घटनापछि निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा समेत घर टहरा, संघसंस्था, पसल होटल, सवारी साधन, एफएम रेडियो तोडफोड र आगजनी भएकाले छानबिन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा आन्दोलनकारीहरुले राखेका जायज मागलाई सम्बोधन गरी समझदारी र सहमतिको वातावरण बनाउन पनि राजनीतिक दल र सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि २०७२ भदौ २४ गते प्रेसित विज्ञप्तीमा प्रहरी तर्फबाट अश्रुग्यास र गोली प्रहार हुन थालेपछि आक्रोसित आन्दोलनकारीहरुबाट प्रहरीको हत्या गरेको बुझिएको बताइएको छ । विज्ञप्तीमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका पूर्व लडाकुहरु पनि आन्दोलनमा समावेश भएको उल्लेख छ । भाद्र ६ गते आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्ने भनिए पनि लागु नभएको, घटना घटिसकेपछि भाद्र ८ गते सभासद्सहितको घर, धनसम्पत्तिमा आगो लगाउने कार्य सुरक्षा सम्बेदनशीलता विपरीत देखिन्छ भनी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यस्ता घटना नदोहरिन दिन नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले मार्च २०१६ मा प्रकाशत गरेको प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनाका आरोपीहरुलाई विभिन्न प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत पटक पटक यातना दिएको खुलाएको छ । यसकासाथै प्रतिवेदनमा जबरजस्ती कागजमा सही पनि गराएको बन्दीहरुले बताएको भनेको छ । निर्दोष बरघरहरुलाई गिरफ्तार गरेर दुःख दिएको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र जाँचकालागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ । उता नेपाल प्रहरीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारीगरी एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको टीकापुर घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनमा लगाएको आरोप निराधार रहेको र नेपाल प्रहरीले कानुन बमोजिम प्रमाणका आधारमा अभियुक्तहरुलाई गिरफ्तार गरी न्यायका लागि अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले टीकापुर घटनाको अनुगमन गरी यस घटनामा एक समुदाय केन्द्रित गरेर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ भनिएको छ, जसबाट जनताको पहिचानको आधारमा विभेद र आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वतन्त्र तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, शान्तिपूर्ण भेलाहुने अधिकार, यातना, अपमानजनक तथा अमानवीय व्यवहार विरुद्धको अधिकार, निस्पक्ष सुनुवाईको अधिकार, बालबालिकाको अधिकार तथा शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार आदि हनन भएको देखिन्छ भनिएको छ ।

असर र प्रभाव
भदौ ७ गतेको हिंस्रक घटनापछि टीकापुर क्षेत्र र घनगढीमा कफ्र्यु र निषेधाज्ञा जारीभयो । आसपासका थारु गाउँमा गिरफ्तारी र धडपकडका कारण त्रसित बरघर, युवा र सर्वसाधारणहरु विस्थापित भए । भर्खरै पुनस्थापित भइरहेका पूर्व लडाकुहरु पनि आफ्नो ब्यवसाय छाडेर पलायन हुनुप¥यो । जसरी दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा थारुहरुलाई माओवादीको आरोप लगाएर अनावस्यक, धडपकड, गिरफ्तारी पुछताछ तथा निगरानी गरिन्थ्यो, टीकापुर घटनापछि पनि प्रशासनको त्यही रवैया देखियो । गिरफ्तार गरिएकाहरुले फौजदारी न्यायको हक नपाएको गुनासो गरेका छन् । यहांसम्म की निष्पक्ष सुनुवाईका लागि कानुन ब्यवसायीसमेत राख्न नदिएको भनिएको छ । थारुअगुवा बरघर र भलमन्साहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गिरफ्तारी र धरपकड गरिएकोले गएको वर्ष धेरै गाउँमा माघीमा बरघर र भलमन्साहरु चुनिएनन् । यसकारण थारु समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभ्यासमा समेत असर परेको देखिन्छ ।

राजनीतिक सम्वाद र निकासको कडी टुट्यो । विभिन्न चरणमा अनौपचारिक भेटघाट भएपनि थारु अगुवाहरु र राज्यका प्रतिनिधिहरुवीच योजनावद्ध औपचारिक वार्ता हुनसकेको छैन । भर्खरै नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारले संघीय मोर्चासंग तीनबुँदे सम्झौता गरेर राजवन्दीहरु रिहागर्ने भनेको छ । परिणाम हेर्न बाँकी छ । टीकापुर घटना थारु समुदायको नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति रहेका अगाध लगावमाथि प्रश्नचिन्ह लगाएको रुपमा बुझ्न र बुझाउन खोजिएको छ, जुन अत्यन्त घातक छ । संयुक्त थरुहट संघर्ष समिति लगायत आन्दोलनकारी शक्तिहरुले घटनाको जिम्मेवारी नलिंदा थप आशंका उब्जाएको छ ।

टुंग्याउनीमा
मानवसभ्यता क्रान्ति र विद्रोहमा रगतले लेखिएको हुन्छ । समय क्रममा मक्किएका विचार र व्यवस्था विरुद्ध धावा बोल्नु पर्दछ । सौर्य र बल र छलले सत्ता खोस्ने, जित्ने र शासन गर्नेगरेको इतिहास नयाँ होइन । आधुनिक नेपाल राज्य बन्ने क्रममा यिनै अभ्यासहरु भएका देखिन्छन् । विशाल राज्यको महत्वाकांक्षासहित सुरुभएको पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाराज्य विस्तारले बाइसे चौविसे राज्य बिजय गर्दै बिशाल नेपाल राज्य बन्यो । त्यसक्रममा नेपालको सरदहमा बहुल जाति, धर्म संस्कृति भएका समुदाय रहन पुगे । विसौ शताब्दीको मध्यदेखि शान्ति, भ्रातृत्व, मानवअधिकार, समानता र न्यायका मुद्दाहरु मुखरित भएर आए । स्वशासन, स्वायत्तता र पहिचान आधारभूत मानवअधिकारका रुपमा परिभाषित भए ।

हरेक नेपालीको मुटुको खिलबनेको टीकापुर घटनाको यथाशिघ्र राजनीतिक समाधान खोजिनु पर्दछ । संघीय व्यवस्थाको अभ्यासमा जाने मान्यतामा सहमत भइसकेपछि, बैज्ञानिक सीमांकन आवश्यक हुन्छ नै । हाल भएको सात प्रदेशको सीमांकनभित्र रहेका जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्दछ, कसरी त्यो जाति वा समुदायको भावना समेटिन्छ भनेर । तराइ कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने भूगोल हो । यस तथ्यले स्पष्ट गर्दछ की अब बन्ने प्रदेशको नाम जे राखे पनि बहुपहिचानयुक्त हुन्छ । भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक ऐतिहासिकलगायतका आधारमा पहिचान दिने कुरा स्वीकार गरिसकेपछि तराईका मुल रैथानेवासीको स्वशासनको अधिकारलाई विचार गर्नु न्यायोचित हुन्छ नै ।

कैलाली र कञ्चनपुरले थारु सघन प्रदेश नं ५ मा रहन खोज्नु कुनै अपराध होइन । जसरी मध्यकालिन मल्ल राज्यकोरुपमा रहेको कर्णाली, दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतले एक प्रदेशमा रहने अभिलासा देखाए, त्यही अनुरुप प्रदेश नं ७ बनाएर पुनसंरचना गरियो । त्यसरी नै चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका थारु समुदायको एक मनोभावनाको सम्मान गर्दा उचित नै हुन्छ । तर्क, वितर्क र कुतर्क जे पनि गर्न सकिन्छ । जस्तै पहिले पाँच विकास क्षेत्रमध्ये एक रहेको प्रदेश नं ७ विकास हुन सकेन, अब के त्यस्तो आधार छ एक प्रदेश हुँदा विकास हुन्छ भन्ने ? भौगोलिक सुगमताका हिसाबले त कैलाली, कञ्चनपुरलाई हालको सीमांकनमा नै सहज हुने देखिन्छ । तर भाषा, संस्कृतिको पहिचान, विगतका शोषण र अत्याचारका हिसावले होस् वा दाङदेउखुरी, बाँके र बर्दियासंग रहेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र लगाव छोड्नै नसकिने अवस्थामा रहेको छ । अखण्ड नेपालका सार्वभौम जनताले साझाविन्दु खोज्न खुल्ला छाती बनाउन जरुरी छ । सबै आफूले भनेजस्तो नहुन सक्दछ । तर जहाँ रहेपनि नेपाली नै रहने भएकाले मनको लड्डु घिउसँग खानुभन्दा निकासकासाथ संघीय अभ्यासमा जान ढिला गर्नु हुँदैन । प्रदेशमा नसमेटिएका कुरा स्थानीय निकायको पुनसंरचनामा मिलाउन सकिन्छ, जुन सम्भावना र अवसर हाम्रो दैलोमा छ ।

(लेखकः अधिकारकर्मी हुन् ।)

आफ्ना दुई छोराछोरीलाई विष सेवन गराएर हत्या गरेकी कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१४ भुडाकी २४ वर्षीया बसन्ती चौधरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । श्रीमान् रामलाल चौधरीसँगको सामान्य घरायसी विवादका कारण ४ वर्षीय छोरा दीपेश र ७ वर्षीया छोरी जस्मीनलाई उखुबारीमा लगेर हत्या गरेकी बसन्तीले आफूले पनि विष सेवन गरेकी थिइन् । Continue reading “दुई सन्तनको हत्या गरेकी वसन्ती चौधरीको पनि मृत्यु”

कञ्चनपुरको भुडामा आमाले छोराछोरीको विष खुवाएर हत्या गरेकी छन् । बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर–१४ की २८ वर्षकी बसन्ती चौधरीले आइतबार ७ वर्षे छोरी जस्मिन चौधरी र ४ वर्षे छोरा दिपेश चौधरीलाई विष खुवाएकी हुन् । Continue reading “श्रीमानसँग झगडा भएपछि बसन्ती चौधरीद्वारा छोराछोरीलाई विष खुवाएर हत्या”

दाङमा भएका छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा परी एक बालकसहित दुईजनाको मृत्यु भएको छ । घर नजिकै खेल्ने क्रममा सडकबाट करिब ४० फिट तल खसेर शान्तिनगर गाविस–४ चिराघाटका ६ वर्षका बालक विकास विकको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण प्रसार्इंले बताए । Continue reading “सडक दुर्घटनामा लक्ष्मण चौधरीको मृत्यु”