जलवायु परिवर्तनको असर ‘फुटकी’मा, लोपोन्मुख बन्दै

वर्षायामको सुरुवातसँगै कञ्चनपुरका थारू समुदायका भान्सामा विशेष स्थान ओगट्ने फुटकी च्याउको तरकारी अब स्वादभन्दा पनि सम्झनामा मात्र सीमित बन्न थालेको छ। सालका वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको वर्ष फुटकी प्रशस्तै पाइन्थ्यो। तर, अहिले भने पाउनै मुस्किल भइसकेको छ।

‘वर्षात सुरु भएपछि महिला र बालबालिकाको हुल वनतिर लाग्थ्यो, एकैचोटि धेरै संकलन गर्थे,’ स्थानीय हवलदार चौधरीले भने, ‘अहिले त्यो दृश्य विरलै देख्न पाइन्छ।’ वन क्षेत्रमा प्रवेशमा कडाइ, जलवायु परिवर्तन र मानवीय चापका कारण फुटकी लोपोन्मुख बन्दै गएको उनको भनाइ छ। सामुदायिक वनमा अनुमतिबाट मात्रै र निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेश निषेध हुँदा लुकीचोरी जानेले समेत फुटकी च्याउ भेटिन छाडेको बताउने गरेका छन्।

स्थानीय भाषामा ‘पटपुरा’ भनिने फुटकीलाई थारू समुदायले अनेकौं परिकारमा प्रयोग गर्छन्। जसमा झोलयुक्त तरकारी, अचार, सेकुवा, भुटुवा, सुकुटी, पकुवा हुने गर्दछ। गहुँ वा चामलको पिठोमा मिसाएर फुटकी पकाइने परिकारलाई थारू समुदायले कपुवा भन्ने गर्छन्।

थारू समुदायमा कुन च्याउ खान योग्य छ, भन्ने ज्ञान पुस्तौंदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ। यही ज्ञानले उनीहरूलाई वनस्पति स्रोतको सुरक्षित र सन्तुलित प्रयोगमा दक्ष बनाएको हवलदार बताउँछन्। बजारमा फुटकीको अभाव हुँदा अहिले यसको मूल्य प्रतिकिलो चार सयदेखि एक हजार तीन सयसम्म पुगेको बन्धुराम चौधरीले बताए।

‘प्रकृति पूजक थारू समुदायले जंगलमा पाइने च्याउ, जडीबुटीलगायतका वस्तुहरूलाई परम्परागत रूपमा भान्सामा स्थान दिएका छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले वन क्षेत्रमा यी स्रोतहरू घट्दो छ।’ थारू समुदायका अगुवा परदेशी चौधरीका अनुसार फुटकी ‘फंगस’ वर्गको च्याउ हो। वर्षातको बेला अनुकूल वातावरणमा उम्रिने फुटकीमा प्रोटिन प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। पचाउन सजिलो भएकाले स्वास्थ्यका लागि पनि उपयोगी मानिन्छ।

थारू समुदायमा ‘जलेवा’ र ‘भोटैल’ गरी दुई प्रकारका फुटकी चिनिन्छन्। जलेवा सेतो रङको हुन्छ भने भोटैल कालो वा खैरो हुन्छ। बुढापाकाका अनुसार मयुरले पनि फुटकीको गुदी भाग विशेष रूपमा रुचाउने गर्छ। ‘फुटकी च्याउ केवल एक मौसमी परिकार मात्र नभई थारू समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको जीवनशैलीको अभिन्न अंशका रुपमा रहेको छ,’ थारू अगुवा रेवन चौधरीले भने, ‘जुन अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा छ, यसको संरक्षण आवश्यक छ।

नाउपा मन्त्रीको राजीनामा एक दिन पछि सर्‍यो

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण कुमार चौधरीको राजीनामा एक दिन पछि सरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यव्यस्तताका कारण समय नदिएपछि राजीनामा भोलि (सोमबार)का लागि सारिएको हो।

नाउपा मन्त्री चौधरीले आजै राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका थिए। हुम्ला गएका प्रधानमन्त्री ओलीको काठमाडौं आगामनमा ढिलाइ भएपछि राजीनामा भोलिका लागि सारिएको हो।

नाउपाले यसअघि नै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। नाउपा संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले सभामुख देवराज घिमिरे र संसद सचिवालयलाई पनि आफूहरू प्रतिपक्षीमा बस्ने जानकारी गराएको बताएका थिए।

त्यस्तै नाउपाले सुदूरपश्चम र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

नाउपाले लुम्बिनीमा पनि लियो समर्थन फिर्ता, अब प्रतिपक्षीमा बस्ने

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। नाउपा प्रदेश संसदीय दलकको बैठकले आइतबार समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
संसदीय दलका नेता धर्म बहादुर चौधरीले सरकारको काम कारबाहीमा आफ्नो पार्टीलाई स्थान नदिएको आरोप लगाएका छन्।

‘सरकारले आफूहरूको मागप्रति समुचित सम्बोधन नगरेको, बजेट निर्माणमा दललाई नजरअन्दाज गरेको र थप निरंकुश हुँदै गएको हुनाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हौं,’ दलका नेता चौधरीले भने।

यससँगै नाउपा संघ, सुदूपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। यसअघि नाउपाले सुदूरपश्चिम र संघमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
सुदूरपश्चिममा मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई दादागिरी शैलीमा बर्खास्त गरेको भन्दै नाउपाले संघ र प्रदेशबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।

ओली सरकारबाट बाहिरिने नाउपाको निर्णय, अरुण चौधरीले भोलि राजीनामा दिने

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको नाउपा संसदीय दलको बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका राज्यमन्त्री अरुण कुमार चौधरीले आइतबार राजीनामा दिने बताइन्। बैठकमा नाउपाका चारैजना सांसद उपस्थित थिए।
सुदूरपश्मिच प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नाउपा चिढिएको हो। नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिने बताएका थिए। नाउपा संसदीय दलको बैठकले शुक्रबार नै सुदूरपश्‍चम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ।

बैठकपछि अध्यक्ष रञ्जिताले पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीलाई सामाजिक सञ्जालमा नहोच्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले रेशम चौधरी नागरिक मुक्ति आन्दोलनको आत्मा भएको उल्लेख गरेकी छन्। ‘हाम्रो संरक्षक रेशम चौधरीज्यू पार्टीको मात्र होइन, नागरिक मुक्ति आन्दोलनको आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कुनै पनि किसिमको होच्याउने शैलीमा प्रस्तुत गर्नु पार्टीको आत्मालाई चोट पुर्‍याउने कार्य हो। उहाँ हाम्रो प्रेरणा हुनुहुन्छ, हामी उहाँकै मार्गदर्शन, नीति-निर्देशन र दूरदर्शी सोचअनुसार
पार्टीलाई अघि बढाइरहेका छौं,उनले भनेकी छन्।

उनले अब संवादको बाटोबाट अघि बढ्ने उल्लेख गरेकी छन्। अबको हाम्रो बाटो दोषारोपण होइन, संवाद हो। विचलन होइन, विवेक हो। हामी विगतका कमजोरीहरू स्वीकार्छौं, तर भविष्यमा तिनको पुनरावृत्ति हुन नदिने दृढ संकल्प लिन्छौं। सबै कार्यकर्ताको बलिदानको सम्मानसाथ हामी अझ मजबुत भएर एकतामा अघि बढ्नेछौं,’ उनले भनेकी छन्।

पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको दृढ मार्गदर्शनअनुसार हामी प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने भएका छौं : रञ्जिता श्रेष्ठ

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गर्नु संवैधानिक, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कदम भएको बताएकी छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले नाउपा संघ, प्रदेश सबैतिर प्रतिपक्षमा बस्ने बताएकी हुन्।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आज देशको चारवटै तह; संघीय संसद (४ जना सांसद), मधेश प्रदेश (१ जना सांसद), लुम्बिनी प्रदेश (४ जना सांसद), सुदूरपश्चिम प्रदेश (७ जना सांसद) मा जननिर्वाचित हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। यो उपस्थिति केवल सांसदहरूको संख्यामा सीमित छैन। यो जनताको भरोसा, संविधानप्रति हाम्रो निष्ठा, र उत्पीडित समुदायहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हो। तर पछिल्लो समय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका माननीय मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रियाबिना हटाइएको कार्य, केवल असंवैधानिक होइन, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भनेकी छन्।

नाउपाले यो कदमलाई सत्ता घमण्ड, मनपरी र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानको रूपमा लिने पनि बताइन्। पार्टीभित्र गहिरो छलफल र पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको दृढ मार्गदर्शन अनुसार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताइन्।

‘यो निर्णय जनताको म्यान्डेट, पार्टीको सम्मान र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथिको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम हो। हाम्रो सांसदहरू पार्टीको इज्जत हुन्। उनीहरूको बेइज्जती पार्टीको बेइज्जती हो। र पार्टीप्रति जनताको विश्वासमाथिको अवमूल्यन हो,’ उनले बताएकी छन्। अब पार्टी सदनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिने पनि उनले बताइन्।

सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने नागरिक उन्मुक्तिको निर्णय

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार नागरिक उन्मुक्तिबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति रुष्ट छ।

शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘संसदीय दलको बैठकको बहुमतको निर्णयबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं।’

सात जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दल बैठकमा चार जना सांसद उपस्थित थिए। घनश्याम चौधरी, टीका थापा, इन्दिरा गिरी र रामेश्वर चौधरी बैठकमा उपस्थित थिए भने कैलाश चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु र लक्ष्मणकिशोर चौधरी बैठकमा अनुपस्थित थिए। सरकारलाई पत्र दिने तयारी भइरहेको दलका नेता चौधरीले बताए।

यसअघि नै पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए।

अर्थतन्त्र सुस्ताएसँगै चीनमा जरिवाना शासनको उदय

कोरोना महामारीपछिको चीनको पुनरुत्थानको प्रचारबीच, देशका सडक र शहरहरूमा एक गम्भीर र कमै चर्चा भएको प्रवृत्ति तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको छ—स्थानीय सरकारहरूले ‘जरिवाना-आधारित कानून प्रवर्तन’ लाई राजस्व संकलनको वैकल्पिक उपायको रूपमा अँगाल्दै गएका छन्।

यो अभ्यास अन्तर्गत ट्राफिक नियम उल्लङ्घनदेखि लिएर साना नियामक त्रुटिहरू, अस्पष्ट प्रशासनिक उल्लङ्घनहरू, र सामान्यतः नजरअन्दाज गरिँदै आएका व्यवहारहरूमा समेत जरिवाना लादिएको पाइन्छ।

सामान्यत: छिटपुट देखिने यस्ता कदमहरू अहिले चीनभर एक संरचित प्रवृत्तिको रूपमा देखिन थालेका छन्। धेरै चिनियाँ नागरिकहरूले यसलाई अत्यधिक, मनमानी र असमान दण्डका रूपमा बुझेका छन्। यो असन्तोष केवल स्थानीय प्रशासनको नीति होइन, चीनको गहिरो आर्थिक समस्याको संकेत पनि हो।

आर्थिक संकट र जरिवाना प्रवृत्तिको सम्बद्धता
चीनको अर्थतन्त्र अहिले विभिन्न मोर्चामा सङ्घर्षरत छ, सुस्त आर्थिक वृद्धि, ऐतिहासिक बेरोजगारी दर, कमजोर उपभोक्ता आत्मविश्वास, र संकटग्रस्त सम्पत्ति क्षेत्र। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू परम्परागत आय स्रोतहरू घट्दै गएपछि वैकल्पिक स्रोतहरूमा निर्भर हुन बाध्य भएका छन्।

जग्गा बिक्रीबाट हुने आयमा २०२३ मा लगभग २०% गिरावट आएको छ, जुन विगतमा स्थानीय सरकारहरूको राजस्वको ३०% हिस्सा हुन्थ्यो। यद्यपि केन्द्रीय सरकारले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रोत्साहन दिनबाट टाढा रहने नीति अख्तियार गरेको छ, स्थानीय प्रशासनहरू वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न नयाँ उपायहरू खोजिरहेका छन्। यिनै सन्दर्भमा जरिवाना-आधारित प्रवर्तनलाई ‘छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिने’, ‘कानुनी रुपमा वैध’, र ‘चुनौती गर्न गाह्रो’ उपायको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ।

सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र जनआक्रोश
वेइबो, डुयिन लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा साना गल्तीमा कडाभन्दा कडा जरिवाना तिराइएको दृश्यहरू भाइरल भइरहेका छन्। डेलिभरी चालकहरू वा साना व्यापारीहरू जस्ता निम्न आयस्तरका व्यक्तिहरू प्रायः जरिवाना लक्ष्यमा पर्न थालेका छन्। पार्किङ उल्लङ्घन, अस्पष्ट ट्राफिक संकेतहरू उल्लङ्घन, वा जयवाकिङ (crosswalk उल्लङ्घन) मा समेत जरिवाना गरिन थालेको देखिन्छ।

#FinesAsRevenue र #LocalFiscalCrisis जस्ता ह्यासट्यागहरू चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा नियमित रूपमा ट्रेन्ड हुन थालेका छन्। शेन्जेनमा एक डेलिभरी चालकले एकै ठाउँमा बारम्बार जरिवाना पाएको भिडियोले जनआक्रोश निम्त्याएको थियो, विशेषतः जब त्यस्ता व्यक्तिहरू पहिले नै आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका छन्।

राज्यको चेतावनी र सम्भावित नीतिगत पुनरावलोकन
चीनको प्रतिष्ठित आर्थिक प्रकाशन कैक्सिन ले अप्रिल २०२४ मा सम्पादकीय लेख प्रकाशित गर्दै भनेको थियो, ‘कानूनको शासनलाई राजस्व सृजनाको साधन बनाउनु हुँदैन।’ प्रकाशनले चेतावनी दिएको थियो कि जरिवाना-आधारित प्रवर्तनले सार्वजनिक विश्वासलाई क्षति पु-याउन सक्छ र सामाजिक तनाव थप चर्काउन सक्छ।

केही प्रान्तीय सरकारले सार्वजनिक असन्तुष्टिको चुपचाप स्वीकारोक्ति गर्दै, ‘मानकीकरण’ को प्रतिबद्धता जनाएका छन्। राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूमा समेत अब यस्तो प्रवृत्तिको आलोचना देखिन थालेको छ।

आर्थिक संरचनात्मक कमजोरीको छायाँ
चीनको आर्थिक विस्तार दर अब ४.५% को आसपास सिमित छ, पूर्वको ७ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदरको तुलनामा निकै कम। सम्पत्ति क्षेत्रमा संकट गहिरिँदै गएको छ। प्रमुख विकास कम्पनीहरू एभरग्रान्डे र कन्ट्री गार्डेन जस्ता संस्थाहरूले कर्जा असुली गर्न नसक्दा अधुरा परियोजनाहरू र उपभोक्ता विश्वासमा गिरावट देखिएको छ।

निर्यातमा पनि वृद्धिदर सुस्त छ, भूराजनीतिक तनाव, संरक्षणवाद र आपूर्ति शृङ्खलाको पुनःसंरचनाले असर पार्दैछ। यी सबै समस्याहरूले नीति निर्माताहरूको विकल्प सीमित बनाएको छ।

एक असहज नयाँ सामान्य
आज लाखौं चिनियाँ नागरिकहरूका लागि दैनिक जीवनमा जरिवाना–कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित, अपारदर्शी र चुनौती दिन गाह्रो हुने रूपमा, एक अपरिहार्य यथार्थ बनेको छ। काममा जान, सानो व्यापार चलाउन वा सामान्य शहरी गतिमा संलग्न हुँदा, कुनै पनि बेला एकपल्टमा धेरै पटक जरिवाना तिर्नु पर्ने डर मानिसको चेतनामा बसेको छ।

स्थानीय सरकारहरू राजस्व संकलनको चापमा परेपछि, नागरिकहरूलाई हरेक युआनका लागि ‘निचोर्न’ खोज्ने यो प्रवृत्ति निकट भविष्यमा झन् व्यापक हुन सक्ने संकेत देखिन्छ। तर सामाजिक सञ्जालमार्फत चुलिँदो जनअसन्तोष, घट्दो सार्वजनिक धैर्यता र न्यायिक अपारदर्शिताबीच, यो रणनीति केवल आर्थिक समाधान नभई सामाजिक विस्फोटको बीउ पनि बन्नसक्छ।

आफ्ना मन्त्री बर्खास्तीमा परेपछि रेशम चौधरीले भने- हामी प्रतिपक्षीमा बस्छौं, संघमा पनि राजीनामा दिन्छौं

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले भोलिदेखि आफूहरू प्रतिपक्षीमा बस्ने बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीका मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि संरक्षक चौधरीले आफूहरू प्रतिपक्षीमा बस्ने बताएका हुन्।

‘यो गठबन्धन प्रदेशमा मात्र सीमित होइन। हामी संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारसँग गठबन्धन गरेका छौं। तर, आज मुख्यमन्त्रीले दादागिरी शैलीमा हाम्रा मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन्। यो पार्टीलाई सैह्य हुँदैन। हामी प्रतिपक्षीमा जान्छौं,’ संरक्षक चौधरीले भने।

उनले संघीय सरकारबाट पनि आफूहरू फिर्ता हुने बताए। उनले पर्यटन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीलाई राजीनामा गर्न लगाउने बताए। ‘मुख्यमन्त्रीको यो शैली ठीक भएन। हामी संघबाट पनि सरकारबाट बाहिरिन्छौं। हाम्रो पार्टीबाट जानुभएका राज्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्छ,’ उनले भने।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेका छन्। यसअघि राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरेको मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

अन्ततः मुख्यमन्त्री शाहले नाउपा मन्त्रीलाई गरे बर्खास्त

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेका छन्। बिहीबार प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहले आज मन्त्रीपरिषद् हेरफेर भएको जानकारी गराए। केही समयअघि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री चौधरीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्री चौधरीले आफूले राजीनामा दिनुको कारण मुख्यमन्त्री खुलाउनु पर्ने नभए बर्खास्त गर्न चुनौती दिएका थिए। मन्त्री चौधरीले राजीनामा नदिएपछि आज मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई बर्खास्त गरेका हुन्।

यसअघि पनि सुदूरपश्चिमका तत्कालीन वनमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरी विवादमा परेका थिए । आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेपछि तत्कालीन वनमन्त्री चौधरीले गत चैतमा राजीनामा दिएका छन् ।

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्चबाट सदर, थारू आयोगका पदाधिकारीको पद जोगियो

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिाकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि नियुक्ति सदर भएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जनामध्ये तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडालनहकुल सुवेदी रहेका थिए। यससँगै थारू आयोगका चारैजना पदाधिकारीको पद पनि जोगिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध २०७७ साल पुस १ गते दर्ता भएको थियो।

यसअघि उक्त मुद्दाको निर्णय जेठ २८ सुनाउने तय गरिएको थियो। पटक–पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर पेसी सर्दै आएकोमा संवैधानिक इजलासले गत माघ मसान्तमा सुनुवाइ थालेको थियो । २०७७ साल र ७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरी पटक-पटक गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त भएका थिए।

संवैधानिक परिषद्‍को बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित भएर निर्णय प्रक्रियामा असहयोग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए। अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली,सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र सपथ गराउनु गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओपप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।