सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिाकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ। न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि नियुक्ति सदर भएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच जनामध्ये तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका थिए। यससँगै थारू आयोगका चारैजना पदाधिकारीको पद पनि जोगिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध २०७७ साल पुस १ गते दर्ता भएको थियो।

यसअघि उक्त मुद्दाको निर्णय जेठ २८ सुनाउने तय गरिएको थियो। पटक–पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेर पेसी सर्दै आएकोमा संवैधानिक इजलासले गत माघ मसान्तमा सुनुवाइ थालेको थियो । २०७७ साल र ७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरी पटक-पटक गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त भएका थिए।

संवैधानिक परिषद्‍को बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित भएर निर्णय प्रक्रियामा असहयोग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए। अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली,सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र सपथ गराउनु गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओपप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।