चीन कडाइका साथ नियन्त्रण हुने सेन्सरशिप प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने राष्ट्र हो, जहाँ भित्रबाहिरको सूचना नियन्त्रण, निगरानी, फिल्टरिङ, र राज्यद्वारा अनुमोदित कथावस्तुबाट विचलन हुनेहरूलाई दण्डित गरिन्छ। यस प्रणालीको सबैभन्दा संवेदनशील र कमजोर लक्षित समूह विद्यार्थीहरू हुन्, जो ऐतिहासिक रूपमा राजनीतिक तथा सामाजिक सुधारप्रति समर्पित वैचारिक शक्ति बोक्दछन्।
राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले विद्यार्थीहरूको स्वतन्त्रताको दमनलाई झन् व्यवस्थित, प्राविधिक र विश्वव्यापी बनाएको छ, यसले देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका चिनियाँ विद्यार्थीहरूलाई समेत समेटेको छ।
डिजिटल प्रविधिमा विकाससहित, चीनले अनलाइन र अफलाइन दुवै तवरबाट विद्यार्थीहरूका विचार, गतिविधि र आवाजहरू नियन्त्रण गर्न सक्षम निगरानी उपकरणहरू विकास गरेको छ। यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको—चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को वैचारिक प्रभुत्व कायम राख्नु र चिनियाँ राज्यको नियन्त्रित छवि विश्वभर फैलाउनु हो।
यो नियन्त्रण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मौलिक विचारधारामा आधारित छ, जसले राजनीतिक रूपमा सचेत युवाहरूलाई आफ्नो एकदलीय शासनका लागि सम्भावित खतरा ठान्दछ। यो सोच नयाँ होइन, ४ जुन १९८९ मा भएको तियान’आनमेन नरसंहार त्यसको स्पष्ट प्रमाण हो, जहाँ आर्थिक न्याय र लोकतान्त्रिक सुधारको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूलाई निर्मम रूपमा दमन गरियो। यो घटनाले सीपीसीका लागि एकै प्राथमिकता स्थापित गर्यो, पार्टीको अस्तित्व र सत्ताको रक्षा।
आजको समयमा, चीनले आफ्ना विश्वविद्यालयहरूमा व्यापक निगरानी व्यवस्था लागू गरेको छ। यसमा निगरानी क्यामेरा, सूचना दिने विद्यार्थीहरूको नेटवर्क, र वैचारिक कठोरता लागू गर्ने प्रवृत्तिहरू समावेश छन्। विभिन्न रिपोर्टहरू अनुसार, विश्वविद्यालयहरूले “विद्यार्थी सूचना अधिकारीहरू” भर्ना गरी प्राध्यापकहरूको विचारधारात्मक प्रतिबद्धता निगरानी गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत बनाएका छन्। यसले शैक्षिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर क्षति पुर्याउँदै डर र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
त्यस्तै, क्याम्पसहरूमा व्यापक सीसीटीभी निगरानीको जाल बिछाइएको छ। उदाहरणका लागि, वुचाङ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीले क्याम्पसभित्र सम्पूर्ण गतिविधि निगरानी गर्ने प्रणाली लागू गरेको थियो। साथै, विद्यार्थीहरूको सामाजिक सञ्जाल खाता र व्यक्तिगत जानकारीमा पहुँच मागिनु, र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको छानबिन गरिनु,यी सबै विद्यार्थीहरूको गोपनीयताको उल्लङ्घन हुन्। गुइलिन युनिभर्सिटी अफ इलेक्ट्रोनिक टेक्नोलोजीले “हानिकारक सामग्री” रोक्न उपकरण जाँच गर्ने प्रस्ताव गर्दा व्यापक आलोचना भोग्नुपरेको थियो, जसले सिनजियाङमा प्रयोग गरिएका कठोर निगरानी उपायहरूको सम्झना दिलाउँछ।
सीपीसीले विश्वविद्यालयहरूमा “सी जिनपिङ विचार” अनिवार्य पाठ्यक्रमको रूपमा लागू गर्न थालेको छ, जहाँ पार्टीका ऐतिहासिक गल्तीहरू वा आलोचनात्मक छलफल निषेध गरिएको छ। असहमत शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्नेसम्मका कदम चालिएका छन्।
चीनले विदेशमा रहेका चिनियाँ विद्यार्थीहरूलाई समेत निगरानी गर्न उस्तै रणनीति अपनाएको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार, युरोप र उत्तर अमेरिका जस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका चिनियाँ विद्यार्थीहरूले चिनियाँ अधिकारीहरूबाट धम्की र निगरानीको सामना गरिरहेका छन्। उनीहरू तथा चीनमा रहेका उनीहरूका परिवारहरूलाई “संवेदनशील” विषयहरूमा संलग्न हुनबाट रोक्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिइन्छ।
धेरै विद्यार्थीहरूले आफ्नो सक्रियताका कारण सामाजिक सञ्जालमा निगरानीमा परेका, तस्बिर खिचिएका, वा चीनमा रहेका आफन्तलाई धम्की दिइएको बताएका छन्। बेलायतमा अध्ययनरत केही चिनियाँ विद्यार्थीहरूले सीपीसीविरुद्ध बोल्दा बेनामी कलहरू, पछ्याइएका घटना, र सामाजिक बहिष्कारको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।
ह्युमन राइट्स वाचको अनुसन्धान अनुसार, चिनियाँ अधिकारीहरू विदेशमा पनि चिनियाँ विद्यार्थीहरूको गतिविधि निगरानी गर्ने, छलफलहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, र विद्वानहरूलाई चुप गराउने कार्यमा सक्रिय छन्। यस्ता प्रयासहरू अनौपचारिक, तर व्यवस्थित छन्, जसमा साइबर धम्की, सामाजिक बहिष्कार र कहिलेकाहीँ शारीरिक धम्की प्रयोग गरिन्छ।
यस सन्दर्भमा “चिनियाँ विद्यार्थी तथा विद्वान संघ (सीएसएसए)” एक महत्वपूर्ण उपकरण बनेको छ। सीएसएसए संसारभरका विश्वविद्यालयहरूमा सक्रिय छन् र प्रायः चिनियाँ दूतावासहरूबाट निर्देशन तथा वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै, “कन्फ्युसियस संस्थानहरू” पनि सीपीसी समर्थक विचारधाराको प्रचार तथा असहमतिलाई दबाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएका छन्।
यी गतिविधिहरूको प्रतिक्रियामा, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, र युरोपेली संघका विभिन्न देशहरूले सीपीसी को शैक्षिक हस्तक्षेपलाई राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताको रूपमा लिन थालेका छन्। केही देशहरूमा कन्फ्युसियस संस्थानहरू बन्द गरिएका छन्, विदेशी कोष तथा साझेदारीहरूमा कडा निगरानी थालिएको छ। अमेरिकी विदेश विभागले कतिपय कन्फ्युसियस संस्थानहरूलाई “विदेशी मिसन” घोषणा गरिसकेको छ।
चिनियाँ राज्यले शैक्षिक क्षेत्रलाई आफ्ना विचारधारात्मक लक्ष्यहरू पूर्ति गर्न प्रयोग गरिरहेको यो रणनीति केवल सेन्सरशिप वा अनुशासनको विषय होइन। यो व्यापक, रणनीतिक, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलिएको नियन्त्रणको अभ्यास हो—जसको अन्तिम लक्ष्य भनेको आलोचनालाई दबाउनु, विचार स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्नु र चिनियाँ विद्यार्थीहरूलाई पार्टी अनुशासनतर्फ ढाल्नु हो।
आज, बेइजिङका कक्षाकोठाबाट सुरु भएको यो प्रभाव लन्डन, बोस्टन र बर्लिनका व्याख्यान हलहरूमा गुन्जिरहेको छ। यदि यो प्रवृत्तिलाई समयमै थामिएन भने, चीनको सेन्सरशिप मोडेलले अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको खुलापन र उदार मूल्यहरूलाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्छ।
लोकतान्त्रिक देशहरूले यसलाई पृथक शैक्षिक मुद्दा होइन, विचार स्वतन्त्रता र शैक्षिक स्वायत्ततामाथिको रणनीतिक आक्रमणका रूपमा बुझेर तदनुकूल प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक छ।
