नेपालमा चीनको बढ्दो पूर्वाधार लगानीले एकातिर आर्थिक आशावाद जन्माएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक अस्थिरता र जनआक्रोश पनि बढाएको छ। विमानस्थल, सडक, पुल, बाँध र विद्युत्गृहहरूमा बेइजिङले गरेको लगानीले नेपालको विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिए पनि, सार्वभौमिकता, ऋण निर्भरता र कठोर रणनीतिसम्बन्धी चिन्ताहरूले जनस्तरमा विरोध चुलिएको छ। यसले विकास र राष्ट्रिय स्वायत्तताबीचको तनावलाई उजागर गर्दै चीनको संलग्नताको भूराजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक असरहरूलाई समीक्षात्मक ढंगले विश्लेषण गर्न जरुरी बनाएको छ।

चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत नेपालमा रणनीतिक रूपमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्दै एक प्रमुख साझेदारको रूपमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुदृढ गरेको छ। यस्ता परियोजनाहरूले आर्थिक वृद्धिको आशा दिलाए तापनि, चिनियाँ ऋणमा नेपालको बढ्दो निर्भरता र सार्वभौमिकताको सम्भावित क्षयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ।

सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद परियोजनाहरू मध्ये एक हो – पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जुन चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। यद्यपि, यो विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू आकर्षित गर्न असफल भएको छ र अहिले मुख्यतः आन्तरिक उडानहरूका लागि प्रयोग भइरहेको छ। नेपालको सिमित विमान संख्या र यात्रु ट्राफिकका कारण यो विमानस्थल प्रयोगविहीन र आर्थिक भार बनेको छ। आलोचकहरूले यसलाई चीनको नेपालमाथि प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिक परियोजना हो भनेर व्याख्या गरेका छन्, न कि नेपालको उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि।

त्यस्तै, चीनको वित्तीय सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग पनि ढिलाइ र विवादका कारण चर्चामा रहेको छ। यसले भौतिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको भए तापनि, परियोजनाका महत्वपूर्ण खण्डहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरूको नियन्त्रणप्रति देखिएको असहजता भूराजनीतिक स्वार्थहरूप्रति आशंका बढाउने कारक बनेको छ। यसैगरी, सुरुमा चीनले निर्माण गर्न लागेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना पछि त्यागिएको घटनाले पनि चीनले केवल आफ्ना रणनीतिक स्वार्थअनुसार परियोजना अघि बढाउने र त्याग्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ।

त्यस्तै, प्रस्तावित चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग, जसको लागत अनुमानित ८.३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ, पनि चिनियाँ विस्तारवादको अर्को दृष्टान्त बनेको छ। यद्यपि यस परियोजनाले व्यापारिक सम्भावनाहरू देखाउँछ, यसले नेपाललाई चिनियाँ ऋणको जालमा पार्नसक्ने जोखिमसमेत बढाएको छ – ठीक त्यस्तै, जस्तै अन्य केही राष्ट्रहरूले भोगिरहेका छन्।

नेपाली जनसमुदाय अब यस्ता लगानीहरूको पछाडि रहेका गुप्त उद्देश्यप्रति सचेत बन्दै गइरहेका छन्। सुरुमा आर्थिक अवसरको रूपमा प्रस्तुत गरिएका परियोजनाहरू अहिले ऋण निर्भरता, पारदर्शिताको कमी र व्यापक भ्रष्टाचारको जालोझैँ देखिन थालेका छन्। विशेषगरी पोखरामा चिनियाँ सैन्य उपस्थितिको आशङ्काले जनआक्रोश चुलिएको छ, प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।

जनगुनासोको मूलमा रहेको अर्को विषय हो – चीनको ऋण पासो कूटनीति। नेपालले तुलनात्मक रूपमा उच्च ब्याजदर भएका चिनियाँ ऋणहरू लिनप्रति चनाखो दृष्टिकोण अपनाउँदै आएको छ र अनुदानलाई प्राथमिकता दिएको छ। तथापि, चीनबाट लिइएका ऋणहरूमार्फत नेपालमा वित्तीय दायित्वको भार बढेको छ। उदाहरणका लागि, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको २१६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण, जुन विमानस्थल प्रयोगविहीन भएको कारणले नेपालका लागि भारस्वरूप देखिएको छ।

त्यसैगरी, अनुदानमा निर्माण भएका परियोजनाहरूमा पनि पारदर्शिता अभाव रहेको जनगुनासोहरू बढिरहेका छन्। अधिकांश सम्झौताहरू अस्पष्ट र गोप्य छन्, जसले चिनियाँ परियोजनाहरूमा रणनीतिक उद्देश्य लुकेको आशंका बढाएको छ। अनेकौं परियोजनाहरूमा लागत फुग्याउने, निर्माण गुणस्तर कमजोर हुने, र अनियमितता देखिनु सामान्यजस्तै बनेको छ। पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी अनुसन्धानहरूले यस्ता समस्याहरूको पुष्टिपनि गरेका छन्। यी समग्र अवस्थाहरूले जनस्तरमा असहमति र प्रतिरोध बढाएको छ।

नेपालमा मात्र होइन, चीनको प्रभाव दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा पनि विस्तार भइसकेको छ। बेइजिङले श्रीलंका, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा पनि ऋणको माध्यमबाट रणनीतिक नियन्त्रण जमाउँदै गएको देखिन्छ। श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई लीजमा दिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यसबाट चीनले आर्थिक लगानीलाई रणनीतिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने आफ्नो रणनीति स्पष्ट पारेको छ। यस क्षेत्रमा पारम्परिक रूपमा प्रभाव जमाएको भारत पनि चीनको बढ्दो उपस्थितिबाट सतर्क बनेको छ र आफ्ना रणनीतिहरू पुनर्समीक्षा गरिरहेको छ।

नेपालमा चीनको पूर्वाधार लगानीले आर्थिक प्रगति र आधुनिकीकरणको सम्भावना त ल्याएको छ, तर त्यसको सट्टामा सार्वभौमिकता, ऋण निर्भरता र रणनीतिक नियन्त्रणको खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ। चीनविरुद्ध बढ्दो जनप्रतिक्रियाले नेपालले आफ्ना वैदेशिक साझेदारीहरू सोचविचारपूर्वक अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ – विकास राष्ट्रिय स्वायत्तताको मूल्यमा नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न।

यस विषयले नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र विश्लेषकहरूलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट चीनको संलग्नताको असरमाथि आलोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्न प्रेरित गर्छ – जसले नेपालले आर्थिक विकास र राजनीतिक सार्वभौमिकताबीचको सन्तुलन कसरी कायम राख्न सक्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने दिशामा मार्गदर्शन गर्छ।