वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्‍याइयो

सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएको छ। यसअघि ६८ वर्षमा दिइँदै आएको बजेटको उमेर बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याइएको हो।

‘उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७० वर्ष पूरा भएका नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘हाल प्राप्त गरिरहेका, दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता पाउने उमेर यथावत् राखेको छु ।’

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन्।

तेजुलाल चौधरीले हाँकेको खेलकुद मन्त्रालयलाई कीर्तिमानी बजेट

सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि अहिलेसम्मकै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब आठ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसपटक २ अर्ब ५६ करोड वृद्धि गरिएको हो।

सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गरिने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि रु ५४ करोड विनियोजन गरेको छ। काठमाडौंको मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ४२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने आधुनिकस्तरको अन्तरराष्ट्रियस्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र उनीहरुका सन्ततिका लागि शैक्षिक छात्रवृद्धि प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ। खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्यूड स्पोट्र्स स्टेडियम बनाउने बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सञ्चलान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ भने खेलकुदमा महिला सहभागितालाई बढाउन प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। त्यस्तै उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

कर्मचारीको तलब बढेन, बढाइयो महँगी भत्ता

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतको व्यवस्थापनमा परेको दबाबका कारण राष्ट्रसेवकको तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उनले महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक पाँच हजार पुर्‍याइएको बताए।

‘राष्ट्र सेवकको सेवासुविधा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध भए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरुप तलब वृद्धि गर्न सम्भव भएन.। तथापि सबै राष्ट्रसेवकलाई आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी महँगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु पाँच हजार पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने।

१९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक, थारूका लागि बजेटमा के छ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत रहेको उनले बताए।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। उनले कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।

बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड परिचालन गरिने र बाँकी आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

त्यस्तै थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटको पूर्ण पाठ:

भारतसँगको व्यापार निलम्बनपछि पाकिस्तानको औषधि क्षेत्र गम्भीर संकटमा

भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध निलम्बन भएपछि पाकिस्तानको औषधि क्षेत्र गम्भीर प्रभावित भएको छ। आवश्यक औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने संघर्ष झन् जटिल बन्दै गएको छ, जसका कारण स्वास्थ्य संकट समाधान गर्न इस्लामाबादलाई आपतकालीन उपायहरू अपनाउन हम्मेहम्मे परेको छ। सरकार स्वयं यस संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा अन्योलमा देखिँदा आम जनताले झनै पीडा भोग्नुपरेको छ।

भारत, पाकिस्तानका लागि आवश्यक औषधिहरूको एक प्रमुख स्रोत हो। विशेषगरी सक्रिय औषधि सामग्री (API) तथा विभिन्न उन्नत चिकित्सकीय उत्पादनहरूमा भारतको योगदान करिब ३०–४० प्रतिशत रहेको छ। व्यापार सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि भारतबाट क्यान्सर उपचार, जैविक औषधि, खोप, एन्टी-रेबिज खोप र एन्टी-सर्प विष लगायतका जीवनरक्षक औषधिहरू आयात गरिन्थ्यो।

जम्मु र कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछिको व्यापार निलम्बनअघि नै पाकिस्तान औषधिको अभावको सामना गरिरहेको थियो। बिरामीहरू जीवनरक्षक औषधिहरू खरिद गर्न संघर्ष गरिरहेका थिए, र अहिले यो अवस्था झनै गम्भीर बनेको छ। यद्यपि केही उपचारात्मक तथा जीवनरक्षक औषधिको आपूर्तिलाई अनुमतिको दायरामा राखिएको छ, पाकिस्तानको औषधि उद्योगमा ठूलो असर परेको छ।

पाकिस्तानका औषधि उत्पादकहरूले पटकपटक चेतावनी दिएका छन् कि भारतबाट आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा आवश्यक औषधिहरूको उपलब्धता देशव्यापी रूपमा जोखिममा पर्न सक्छ। यस संकटलाई देखेर पाकिस्तान केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएसन (PCDA) ले अधिकारीहरूलाई वैकल्पिक उपाय खोज्न आग्रह गरेको छ।

पेशावरका खालिद खान भन्छन्, “पाक-भारत तनावका कारण बजारमा जीवनरक्षक औषधिको गम्भीर अभाव देखिएको छ। इस्लामाबादका औषधि स्टोरहरूमा ज्वरो, दुखाइ, पेट र श्वासप्रश्वासका औषधिहरू छैनन्। औषधिको करिब ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ।”

दुई देशबीच व्यापार निलम्बन भएपछि पाकिस्तान औषधि उत्पादक संघ (PPMA) ले संकटको गम्भीरता बुझ्दै औषधि नियामक प्राधिकरण (DRAP) तथा वाणिज्य मन्त्रालयसँग आपतकालीन बैठक आयोजना गरेको थियो। PPMA का अध्यक्ष तौकीर-उल-हकका अनुसार, “हामीले जीवनरक्षक औषधिका लागि प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका छौं, किनभने ती औषधिका कच्चा पदार्थ मुख्य रूपमा भारतबाट आयात गरिन्छ।”

पाकिस्तानको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा मन्त्रालयले औषधिको उपलब्धताको अवस्था अस्पष्ट रहेको स्वीकार गरेको छ। तर भारतीय आपूर्ति कटौतीपछि औषधिको भण्डारण सुरक्षित गर्न “आपतकालीन तयारी” उपायहरू सुरु गरिएको बताइएको छ। मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थले प्रमुख खोप र सेरासहित औषधिको करिब ३०–४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।”

भारतमा उत्पादित औषधिको लागत कम भएकाले पाकिस्तान अझै पनि ती औषधिमा अत्यधिक निर्भर छ। यद्यपि केही विशेषज्ञ तथा राष्ट्रवादीहरूले आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्, पाकिस्तानले हालसम्म यस दिशामा सार्थक पहल गर्न सकेको छैन।

२०२४ मा औषधिको मूल्यमा १४.५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो। यसबाहेक, सरकारले इन्सुलिन, एन्टिबायोटिक तथा हृदयघातको औषधि जस्ता गैर-आवश्यक औषधिको मूल्य नियन्त्रण हटाएको थियो, जसले जनस्तरमा असन्तोष सिर्जना गर्‍यो। लाहोरका नीति विश्लेषक अदनान आदिल भन्छन्, “औषधिको मूल्य एक वर्षमै ५० देखि २०० प्रतिशतले बढेको छ। ५७२ जीवनरक्षक औषधिको मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।”

अब भारतीय आपूर्ति बन्द भएपछि अवस्था थप बिग्रिएको छ। भारतीय निर्यात संगठन महासंघका महानिर्देशक डा. अजय सहायका अनुसार, “यदि पाकिस्तानले युरोपबाट विकल्प खोज्ने हो भने, लागत भारतको तुलनामा १० गुणा बढी हुनेछ। यदि श्रीलंका वा दुबईमार्फत आपूर्ति सुनिश्चित गरिए पनि लागत चार गुणा बढी पर्न सक्छ।”

यस्तो अवस्थाले पाकिस्तानमा अवैध औषधि व्यापारको सम्भावना बढाएको छ। दर्ता नगरिएका तथा अनधिकृत औषधिहरू अफगानिस्तान, इरान, दुबई र पूर्वी सीमाबाट तस्करी हुने सम्भावना उच्च छ। DRAP का पछिल्ला तथ्यांक अनुसार, पाकिस्तानमा बिक्री हुने करिब ८५ प्रतिशत औषधि या त कम गुणस्तरीय छन् वा नक्कली, र ५० प्रतिशतभन्दा बढी जीवनरक्षक औषधिहरू नक्कली छन्।

२०१९ मा भारतले बालाकोटमा गरेको हवाई कारबाहीपछिका सम्भावित व्यापार अवरोधको तयारी गरेको DRAP को दाबी समेत असफल देखिएको छ। आजको संकटले स्पष्ट पार्दछ कि पाकिस्तानले आपतकालीन अवस्थाका लागि पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन।

जानकी गाउँपालिकालाई ‘थारु लोककला हब’ बनाउने घोषणा

थारु समुदायको मौलिक पहिचान, संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न जानकी गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि विशेष कार्यक्रमसहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाले ‘थारु लोककला हब’ निर्माणको योजना अघि सारेको छ, जसअनुसार थारु संस्कृति सम्वर्द्धनका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

गाउँपालिकाले नेपाल कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा थारु लोककला, भेषभूषा, परिकार, परम्परा र परिपाटीका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम, गोष्ठी र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ।

थारु समुदायको मौलिक परम्परालाई जीवन्त राख्न प्रत्येक वडामा ‘बरघर भवन’ निर्माणको पहल गरिनेछ। यी भवन परिसरमा सार्वजनिक सभा हल र शौचालयसमेत निर्माण गरिने जनाइएको छ। बरघर प्रथा थारु समुदायको परामर्शमूलक सामाजिक संस्था हो, जसको पुनःस्थापना र संस्थागत विकासले थारु समुदायमा सामाजिक एकता र सांस्कृतिक पुनर्जागरणमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

गाउँपालिकाको नीति अनुसार अमौरी, बक्लौवा र जगतपुर जस्ता स्थानमा रहेको होमस्टे सेवा प्रवर्द्धन गरिनेछ भने फुड फेस्टिभलमार्फत थारु, मगर लगायत आदिवासी रैथाने खानाका परिकारलाई लोकप्रिय बनाइनेछ। स्थानीय संस्कृतिमा आधारित ‘सांस्कृतिक ग्राम’, ‘सांस्कृतिक नाचघर’ र ‘खाजाघर’जस्ता संरचना पनि विकास गरिनेछन्।

पर्यटन र सांस्कृतिक गतिविधिलाई आयआर्जनसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘सामुदायिक होमस्टे’ प्रवर्द्धन गरिने गाउँपालिकाको नीति रहेको छ। पहिचानमा आधारित होमस्टे प्रणालीमार्फत थारु समुदायको जीवनशैली, खानपान र सांस्कृतिक सम्पदा नजिकबाट अवलोकन गर्न पाउने र त्यसबाट स्थानीयलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गाउँपालिकाले आदिवासी जनजाति विशेषगरी थारु र मगर समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्पदा र परम्परालाई संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने नीति अघि सारेको छ। समाजको आधुनिकीकरणसँगै मौलिक संस्कृतिमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै ‘सुसंस्कृत सभ्य समाज’ निर्माणको दिशामा स्थानीय तहले अगाडि बढ्ने बताइएको छ।

जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा वातावरणीय संरक्षणका सन्दर्भमा स्थानीयस्तरमै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई समेत निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि वडास्तरीय चिराकी, वडघर, समाजसेवी र विद्यालयहरूसँग समन्वय गरी व्यवहारिक पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली र मौसम पूर्वानुमानमा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र त्यसको आधारमा प्रोत्साहन वा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। स्थानीय पर्यटन तथा बजार व्यवस्थापनलाई सुगम बनाउँदै दुर्गौली बजारको चौक क्षेत्रलाई सौन्दर्यकरण गरिने योजना समेत पालिकाले अघि सारेको छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई कायापलट गर्ने जानकी गाउँपालिकाका यी योजनाहरू

जानकी गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि विस्तृत योजना सार्वजनिक गरेको छ। “हामी सुधार्छौं हाम्रो सामुदायिक विद्यालय” अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित शिक्षक, अभिभावक र समुदायलाई सक्रिय सहभागितामा ल्याउने रणनीति तय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाले “राम्रो सिकाइको लागि राम्रो शिक्षण, र राम्रो शिक्षणको लागि राम्रो विद्यालय” भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै तीन महिनाभित्र सबै विद्यालयले गुणस्तर केन्द्रित सुधार योजना र शिक्षकहरूले शिक्षण–सिकाइ सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

सीप, नतिजा र उत्तरदायित्वमा आधारित शैक्षिक सुधार
कक्षा ५, ८, १० र १२ को शैक्षिक नतिजा सुधारका लागि विद्यालयमा COMMANDO CLASS, BOOSTER CLASS, CLASS TEST, र UNIT TEST जस्ता अतिरिक्त शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच नतिजामा आधारित वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने छ।

शिक्षकहरूको उत्प्रेरणा बढाउन “Teacher of the Year” पुरस्कार घोषणा गरिने छ भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गरिने छ। विद्यालयस्तरमा विज्ञान प्रदर्शनी, गणित सम्मेलन जस्ता शैक्षिक महोत्सव आयोजना गरिनेछ।

बालमैत्री कार्यक्रम र विद्यार्थीमैत्री पूर्वाधार निर्माण
विद्यालयमा “एक विद्यालय, एक नर्स” कार्यक्रममार्फत बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरिने छ। उत्पादनसँग सिकाइ जोड्न “एक विद्यालय, एक करेसाबारी” कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै विद्यालय वरपर १०० मिटर क्षेत्रभित्र जंकफूड, मादकपदार्थ र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागु गरिनेछ।

प्रारम्भिक वालविकास कक्षामा “खेल्दै सिक्दै अभियान” सञ्चालन गरिनेछ। बालमैत्री कक्षाकोठाका लागि शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गरिने छ भने शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीका लागि योग, ध्यान र नैतिक शिक्षा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

विद्यार्थी वृद्धि र शिक्षामा पहुँच विस्तारका कार्यक्रम
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा प्रति विद्यार्थी अनुदान (Per Child Fund) प्राप्त गर्न पहल गरिनेछ। विद्यार्थी घटेको विद्यालयलाई नजिकको विद्यालयमा समायोजन गरिने र शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान गरिने छ।

पाँच, आठ र एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यालयलाई सशर्त अनुदान दिइनेछ भने “अध्यक्ष छात्रवृत्ति कार्यक्रम” मार्फत विपन्न र सिमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइनेछ। SEE पास गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पनि दिइनेछ।

प्रविधिमैत्री र हरित विद्यालय निर्माणतर्फ जोड
विद्यालयलाई स्मार्ट बनाउने उद्देश्यसहित ICT प्रविधिको प्रयोग प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्यालयको सौन्दर्यकरण, हरित विद्यालय कार्यक्रम, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत–सम्भारमा लगानी गरिने छ। साथै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संचालनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।

युवालाई समेट्ने र खेलकुदमार्फत प्रतिभा विकास गर्ने योजना
“युवा मैत्री स्थानीय तह प्रवर्द्धन कार्यक्रम” अन्तर्गत युवालाई स्थानीय कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराइनेछ। प्रत्येक वडामा “एक वडा, एक खेल मैदान” अवधारणाअनुसार खेल मैदान निर्माणको पहल गरिनेछ। सुवर्णपुर खेलमैदानको स्तरोन्नति र विद्यालयका खेल शिक्षकको क्षमता विकासको साथै उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई खेल तालिम प्रदान गरिनेछ।

गाउँपालिकाले “विद्यार्थीसँग अध्यक्ष” कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

 

जोशीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्- चरित्रहत्या गर्ने नियतले मलाई दुर्व्यवहार गरियो, संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ

जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरीले आफूमाथि कालोमोसो छर्किनेहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अध्यक्ष चौधरीले चरित्रहत्या गर्ने नियतले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

‘जेठ ११ गते कार्यालयको काम सकेर बेलुका ५:५० बजे घर जाने क्रममा मैनपोखरी पुलनिर तपाईंसँग काम छ भन्दै ८/१० जना कम्युनिष्ट युवा संगठन नेपाल बताउने अराजक युवाहरुबाट मेरो चरित्रहत्या गर्ने नियतले गरिएको दुर्व्यवहार र अपमानजनक व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहान्छु। यस्ता गतिविधिहरु न केवल मेरो व्यक्तिगत मर्यादा र प्रतिष्ठामाथिको हमला हो यो सम्पूर्ण जोशीपुर गाउँपालिका र यहाँको जनताको अस्मिता माथि पनि आघात हो,’ अध्यक्ष चौधरीले भनेका छन्।

उनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बेरुजु कैलाली जिल्लामै कम भएको र अझै पनि चुस्तदुरुस्त बनाउन लागिरहँदा केही व्यक्तिहरु योजनाबद्ध रूपमा झुटा आरोप र सामाजिक संजालमा गलत सूचना प्रचार गरी आफ्नो छबिमा दाग लगाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले ती सबै असत्य र कपोलकल्पित आरोपको खण्डन गरेका छन्।

‘जनप्रतिनिधि हुँदा आलोचना स्वभाविक हो तर नियोजित बदनाम गर्ने अभियान र असिस्त व्यवहारलाई सहन गर्न सकिँदैन। म स्पष्टरुपमा भन्न चाहान्छु कि मेरो कार्यकालमा म जनताको हकहित र सम्वृद्धितर्फ समर्पित छु र कुनै पनि अमर्यादित तत्वले मेरो निष्ठा र समर्पणलाई कमजोर पार्न सकिँदैन। मैले यस घटनामा संलग्न दोषी उपर कानुनी कारबाहीको लागि प्रहरी प्रशासनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र समाजमा शान्ति, मर्यादा र अनुशासन कायम राख्न सबै जोशीपुरवासीहरुलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीले पनि अध्यक्ष चौधरीमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति खेद प्रकट गरेका छन्। ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तिले कुनै प्रकारको गलत क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार,जघन्य अपराध गरेको खण्डमा कारबाहीका कानुनी आधार हुँदाहुँदै जोशिपुर गाउँपालिका प्रमुख चित्रबहादुर चौधरीमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै सत्यतथ्य बुझ्नका लागि आज गाउँपालिका कार्यालयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदछु,’ उनले भनेका छन्।

कांग्रेस-एमालेलाई नाउपाको अल्टिमेटम : सहमति कार्यान्वयन नभए लुम्बिनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। नाउपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारको काम कारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको हो।

सरकार गठनका बेला नाउपासँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र सरकारको काम कारबाहीमा पनि नाउपालाई बाइपास गरिएको आरोप लगाइएको छ। ‘सरकारका मुख्य साझेदार एमाले र कांग्रेसले नाउपासँग गरेको सहमति अझैसम्म कार्यान्वय गरेका छैनन्। सरकारप्रति जनताको गुनासो बढ्दो छ। तर, जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सरकार सकिरहेको छैन,’ नाउपा लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले भने।

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमाले नेता चेतनारायण आचार्यले गरिरहेका छन्। गत साउनमा सरकार गठन हुने बेला नाउपालाई एक मन्त्रालय दिइने सहमति भएको थियो। त्यस्तै प्रदेशले गर्ने विभिन्न नियुक्तिहरूमा पनि नाउपालाई सहभागी गराउने सहमति भएको थियो। तर, सहमतिअनुसार नाउपाले अझै मन्त्रालय नपाएको र सहमति विपरीत विभिन्न नियुक्तिहरू भइरहेको नाउपा नेताहरूको गुनासो छ।

‘१० महिना वितिसक्दा पनि हामीलाई दिइने भनिएको मन्त्रालय पाएका छैनौं। विभिन्न नियुक्तिहरूमा पनि हामीलाई सहभागी गराइएको छैन। बरु उल्टै कानुन विपरीत नियुक्तिहरू गरिँदै आएको छ। त्यसमा हामीले आपत्ति जनाएका छौं,’ नेता चौधरीले थारुवानसँग भने।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशमा चार सांसद रहेको छ। जसमा दुई जना प्रत्यक्ष र दुई जना समानुपातिकबाट चुनिएका हुन्।

सिकलसेल एनिमिया पहिचानका लागि १८४२ जना थारूको रगत परीक्षण

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट थारू समुदायका एक हजार ८४२ जनाको रगत परीक्षण गरेको छ । सिकलसेल एनिमिया तथा थालेसिमिया रोग पहिचान तथा निदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट उक्त सङ्ख्यामा रगत परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका सिकलसेल एनिमिया तथा थालेसिमिया रोगसम्बन्धी स्रोत व्यक्ति सिद्धराज भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पुनर्वास नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकाका थारु समुदायको बसोबास रहेका ६ वटा वडामा रगत परीक्षण गरिएको थियो । जसमा १९७ जनामा सिकलसेल एनिमिया ‘पोजेटिभ’ देखिएको छ । उनले रगत परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएका नमूनालाई धनगढीस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएको बताए ।

भट्टका अनुसार पुनर्वास नगरपालिका– १ मा ४१४ जनाको परीक्षण गर्दा ३४ जनामा पोजेटिभ देखिएको थियो । पुनर्वास नगरपालिका– ५ मा २६५ जनाको परीक्षण गर्दा २० जनामा पोजेटिभ देखिएको थियो ।

त्यसैगरी पुनर्वास नगरपालिका– ११ मा २९७ जनाको परीक्षण गर्दा ४४ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका– २ मा २४७ जनाको परीक्षणमा ३५ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका– १४ मा २८६ जनाको परीक्षण गर्दा २७ जनामा पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, भीमदत्त नगरपालिका– १९ मा ३३३ जनामा परीक्षण गर्दा ३७ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ ।

नेपालमा खास गरी थारु समुदायमा सिकलसेल एनिमिया तथा थालेसिमिया रोगको प्रकोप उच्च रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । केही समय अघि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय ट्रफल अनुसन्धान प्रयोगशालाले गरेको अनुसन्धानमा पश्चिम नेपालका अविवाहित थारू समुदायका महिलाको डीएनए परीक्षण गर्दा १८ प्रतिशतमा सिकलसेल पुष्टि भएको थियो ।

सिकलसेल भएमा थकाइ लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, छाती, पेट, हातखुट्टाको कुर्कुचा दुख्ने, आँखामा समस्या देखापर्ने, ज्वरो आउने, बान्ता हुने, खोकी लाग्ने लक्षण देखापर्ने गर्दछन् ।

सिकलसेल सामुदायिक अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रका कोषाध्यक्ष कुमारीलक्ष्मी चौधरीले थारू समुदायमा सिकलसेल रोग चुनौतीका रुपमा रहेको बताइन् । ‘हाम्रो समुदायमा सिकलसेल एनिमिया तथा थालेसिमिया रोगको उच्च जोखिम छ’, चौधरीले भनिन्, ‘सरकारले यसको निवारणका लागि समुदायस्तरमा स्वास्थ्य परीक्षणमा जोड दिनुपर्छ ।’ थारू समुदायमा एक सय जनाको रगत परीक्षण गर्दा २० जनाको पोजेटिभ देखा परिरहेको खुसी चौधरीले जानकारी दिइन् ।