नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। नाउपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारको काम कारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको हो।

सरकार गठनका बेला नाउपासँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र सरकारको काम कारबाहीमा पनि नाउपालाई बाइपास गरिएको आरोप लगाइएको छ। ‘सरकारका मुख्य साझेदार एमाले र कांग्रेसले नाउपासँग गरेको सहमति अझैसम्म कार्यान्वय गरेका छैनन्। सरकारप्रति जनताको गुनासो बढ्दो छ। तर, जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सरकार सकिरहेको छैन,’ नाउपा लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले भने।

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमाले नेता चेतनारायण आचार्यले गरिरहेका छन्। गत साउनमा सरकार गठन हुने बेला नाउपालाई एक मन्त्रालय दिइने सहमति भएको थियो। त्यस्तै प्रदेशले गर्ने विभिन्न नियुक्तिहरूमा पनि नाउपालाई सहभागी गराउने सहमति भएको थियो। तर, सहमतिअनुसार नाउपाले अझै मन्त्रालय नपाएको र सहमति विपरीत विभिन्न नियुक्तिहरू भइरहेको नाउपा नेताहरूको गुनासो छ।

‘१० महिना वितिसक्दा पनि हामीलाई दिइने भनिएको मन्त्रालय पाएका छैनौं। विभिन्न नियुक्तिहरूमा पनि हामीलाई सहभागी गराइएको छैन। बरु उल्टै कानुन विपरीत नियुक्तिहरू गरिँदै आएको छ। त्यसमा हामीले आपत्ति जनाएका छौं,’ नेता चौधरीले थारुवानसँग भने।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशमा चार सांसद रहेको छ। जसमा दुई जना प्रत्यक्ष र दुई जना समानुपातिकबाट चुनिएका हुन्।