आतंकवादविरुद्ध भारतलाई नेपालको बलियो समर्थन

नेपाल सरकारले भारत-पाकिस्तान तनावबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर आतंकवादविरुद्ध नेपाल सरकारको दृढ अडान रहेको उल्लेख गरेको छ।

‘नेपालले सबै प्रकारका आतंकवादविरुद्ध दृढ अडानस्वरुप बर्बर आतंकवादी आक्रमणको तत्काल र स्पष्टरूपमा निन्दा गर्दै आएको छ। आतंकवादविरुद्धको लडाईँमा नेपाल सबैको साथमा उभिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले गत २२ अप्रिलमा भारतको पहलगाममा एक नेपालीसहित निर्दोष पर्यटकमाथि आतंकवादी आक्रमण भएको र त्यसले सिर्जित भारत र पाकिस्तानबीचको तनावप्रति नेपाल सरकार गहिरो चिन्तित रहेको जनाएको छ। ‘उक्त दुःखद समयमा पनि नेपाल भारतको साथमा उभिएका थियो। आतंकवादविरुद्ध हाम्रो बलियो साथ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले नेपाली भूमिलाई छिमेकी देशहरूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पनि बताएको छ। ‘नेपालले कुनै पनि शत्रुतापूर्ण शक्तिलाई आफ्नो भूमि छिमेकी देशहरूविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव कम होस् भनेर आशा पनि गरेको छ। ‘हामी यस क्षेत्रमा शान्ति चाहन्छौं। भारत-पाकिस्तानबीचको तनाव कम हुने आशा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

भारतको पहलगाममा एक नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तानमाथि हवाई आक्रमण गरेको हो। अपरेसन सिन्दुर नाम दिइएको आक्रमणमामा २६ जनाको मृत्यु भएको थियो। जसमा जैश-ए-मोहम्मदका प्रमुख मसूद पनि रहेका छन्।

अध्यक्ष रञ्जितामाथि ससुरा लालवीर चौधरीको गम्भीर आरोप, गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन रोक्न खोजेको खुलासा

रेशम चौधरीका बुबा सांसद लालवीर चौधरीले आफ्नी बुहारी एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। अध्यक्ष रञ्जिताले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सदनमा जवाफ दिन रोक्न खोजेको उनले आरोल गाएका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको पक्राउप्रति सरकारसँग जवाफ मागेको थियो। गृहमन्त्री लेखकले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यस विषयमा जवाफ दिने तालिका थियो। तर, रञ्जिताले आफूले आफ्ना पति रेशम चौधरीसँग कुरा मिलाइसकेको भन्दै गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिनबाट रोक्न खोजेको उनको आरोप छ।

सांसद लालवीरले बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेखेर उक्त कुराको खुलासा गरेका हुन्। ‘पार्टीका संरक्षक माननीय रेशमलाल चौधरीज्युलाई नागरिक हक अधिकार उल्लंघन गरी ५ घण्टा कारागारमा कैद गरिएको जवाफ हामीहरूले सम्मानित सदनमार्फत मागेकोमा आज २५ गते गृहमन्त्रीज्युले जवाफ दिने तयारीमा रहँदा पार्टी अध्यक्ष जवाफ दिनु पर्दैन, मैले संरक्षकज्युसँग कुरा मिलाइसकेको छु भन्नु कस्तो खालको षड्यन्त्र हो? यसको जवाफ पार्टी अध्यक्षज्युले दिनुपर्छ,’ सांसद लालवीरले भनेका छन्।

यसैबीच गृहमन्त्री लेखकले रेशम चौधरीको पक्राउबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन्। उनले पक्राउमा सकारको कुनै पूर्वग्राह नभएको र घटनाप्रति दुःख भएको बताए। उनले एउटा कर्मचारीको अविवेकले उक्त घटना घटेको बताए।

रेशम चौधरीको पक्राउबारे गृहमन्त्रीको जवाफ- कुनै पूर्वाग्रह थिएन

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ परेको विषयमा संसदलाई जवाफ दिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारको जवाफ मागेपछि गृहमन्त्री लेखकले बिहीबारबो प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिएका हुन्।

उनले सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक सरकारको कुनै पूर्वाग्रह नरहेको बताए। अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई कार्यान्वयन गरेझै उक्त घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको सदनसमक्ष जानकारी गराए। ‘भविष्यमा यसप्रकारका घटना नदोहोरिनेतर्फ सबैलाई सजग र सचेत बनाएको छ,’ उनले भने।

उनले सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतको समझ र विवेक बाहिर गई गरेको अनधिकृत पत्र व्यवहारका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ पर्नु दुःखद भएको बताए। ‘उक्त घटनाको सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकले मलाई जानकारी गराएअनुसार सो दिन सर्वोच्च अदालतको चलानी संख्या १९२७७, मिति २०८२।१।१७ उल्लेख भएको पत्र लिएर शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे। निजले आफ्नो परिचयपत्रसहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आएको बताएपश्चात प्रहरी महानिरीक्षकले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाए। सोको आधारमा प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिई कारागार कार्यालय डिल्लीबजार बुझाएको हो। घटनाको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त हुनासाथ मैले सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई फोन गरी सोधपुछ गरेको छु। सुरूमा उहाँले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै थप विषय बुझेर खबर गर्ने बताउनुभयो। पछि उहाँले उक्त पत्र अदालतको आधिकारिक नभएको र अदालतबाट थप छानबिन भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो,’ उनले भने।

केही समयपश्चात सर्वोच्च अदालतबाट विज्ञप्तिमार्फत उक्त पत्र आधिकारिक नभएको व्यहोरा जानकारी गराइएको र कारागार कार्यालय कारागार डिल्ली बजारलाई समेत लेखी पठाइएअनुसार रेशम चौधरी तत्काल रिहा भएको उनको भनाइ छ। अनधिकृत रूपमा पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तत्काल पक्राउ गरी झुट्टा जानकारी दिन नहुने, आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र कीर्ते गर्न नहुनेसमेतका मुद्दा शीर्षकहरूमा अदालतबाट म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको मन्त्री लेखकले बताए। ‘यस घटनाको असहजताप्रति दुखः व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ गृहमान्त्री लेखकले भने।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड शौचालयमा लडेर घाइते, टाउकोमा चोट

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शौचालयमा लडेर घाइते भएका छन्। खुमलटारस्थित निवासमा गएराति शौचालयमा लडेर उनी घाइते भएका हुन्।

प्रचण्ड घाइते भएपछि उपचारका लागि मेडिसिटी अस्पतालमा लगिएको थियो। अस्पताल स्रोतका अनुसार उनको टाउको र निधारमा चोट लागेकाले टाँका लगाइएको छ। उनको अवस्था सामान्य रहेको स्रोतको भनाई छ।

चीनको बाध्यात्मक व्यापार नीति र विश्वव्यापी प्रतिरोध

वाशिङ्टनसँग व्यापार सम्झौता नगर्न अरु देशहरूलाई चेतावनी दिँदै तर आफ्ना गहिरा आर्थिक असन्तुलन सच्याउन इन्कार गर्दै चीनले यस्तो दबाबमूलक कूटनीति अपनाइरहेको छ जसले विश्व अर्थतन्त्रको स्थायित्वलाई नै जोखिममा पारिरहेको छ। २०२५ अप्रिल २१ मा, चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्‍यो कि उसले “चीनको हितको मूल्यमा कुनै पनि पक्षले सम्झौता गर्नुको कडा विरोध गर्नेछ,” र जो देशहरू अमेरिका संग हातेमालो गर्छन् तिनीहरू विरुद्ध “बराबरीको जवाफी कदम” चाल्ने चेतावनी दियो। यो धम्की भारतीय वार्ताकारहरू वाशिङ्टन आइपुग्नु केही दिनअघि जारी गरिएको थियो, जसले चीन आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अन्य देशहरूलाई फर्काउने प्रयासमा कति आतुर छ भन्ने देखाउँछ। भोलिपल्टै ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटले प्रतिवाद गर्दै भनिन् कि अमेरिका सँग व्यापार सम्बन्ध बनाउने देशहरूको बाढी नै अमेरिकाको आर्थिक आकर्षणको प्रमाण हो। यो आरोप-प्रत्यारोपले चीनको धम्क्याउने रणनीति र विश्व समुदायमा यसको घट्दो प्रभावलाई उजागर गर्छ।

चीनको कठोर भाषाशैली व्यापारलाई हतियार बनाउने ठूलो योजनाको हिस्सा हो। २१ अप्रिलको वक्तव्यमा, वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकासँग सम्झौता गरिरहेका सरकारहरूलाई “बाघको छाला सिकार गर्ने” आरोप लगाएको थियो, जसको अर्थ छोटो अवधिको लाभको चेतावनी थियो। यस्तो भाषा अघिल्लो समयमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पश्चिमी लोकतन्त्रहरूसँग साझेदारी रोक्न प्रयोग गरेका शैलीसँग मेल खान्छ। वास्तवमा, अमेरिकन सामानहरूमा १२५ प्रतिशत शुल्क लगाउनु र दुर्लभ खनिजहरूको निर्यात रोक्ने धम्की दिनु चीनको उद्देश्य अमेरिकी उत्पादन प्रणालीलाई कमजोर पार्नु हो। तर यी उपायहरूले उल्टै असर पारेका छन्: २०२४–२०२५ मा अमेरिका–भियतनाम, मलेसिया र भारतबीचको व्यापार १८ प्रतिशतले बढ्यो, जब कम्पनीहरूले चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण गरे।

तर चीनको यस्ता दबाबमूलक उपायहरू विश्व व्यापार संगठन (WTO) अन्तर्गत उसकै दायित्वहरूसँग ठोक्किन्छन्। WTO सदस्य राष्ट्रका रूपमा चीन GATT Article I अन्तर्गतको भेदभावरहित व्यवहारको सिद्धान्तमा बाँधिएको छ, जसले सबै व्यापार साझेदारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग गर्छ। जब चीनले अरु राष्ट्रहरूले अमेरिकी सम्झौता भन्दा आफूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सर्त राख्छ, त्यो उसैले बनाएको नियमहरूको उल्लंघन हो। आफ्नो विशाल बजारको उपयोग गर्दै साना देशहरूलाई डराउने प्रयासले बहुपक्षीय प्रणालीमाथि नै खतरा खडा गरिरहेको छ।

चीनको यो आक्रामकता उसको आफ्नै राज्य-नियन्त्रित आर्थिक नीतिको भारमा जन्मिएको हो। अमेरिकी अर्थ सचिव जेनेट येलन र अन्य सल्लाहकारहरूले इलेक्ट्रिक गाडी, सौर्य प्यानल, स्टील लगायतका क्षेत्रमा चीनले दिँदै आएको भारी सब्सिडीका कारण “चाइना शक २.०” आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। चिनियाँ सहयोगमा चल्ने कारखानाहरू अहिले विश्वको ६० प्रतिशत इलेक्ट्रिक गाडी र ८० प्रतिशत सौर्य मोड्युल उत्पादन गर्छन्, जुन उत्पादन घरेलु मागभन्दा धेरै छ। २०२५ अप्रिलमा औद्योगिक उत्पादन ७ प्रतिशतले बढ्दा खुद्रा बिक्री मात्र २ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जसले चीनले बजारमा कम मूल्यमा सामान डम्प गरेर प्रतिस्पर्धालाई विकृत गरिरहेको संकेत दिन्छ।

इतिहासले पनि चेतावनी दिएको छ, २००० दशकको शुरुवातमा आएको “चाइना शक” ले करिब ३.४ मिलियन अमेरिकी उत्पादनमूलक रोजगारी हरायो। तर आज चीन यति ठूलो भइसक्यो कि उसले आफ्ना नियम आफैँ उल्लंघन गर्न नमिल्ने अवस्था आएको छ। बाइडेन प्रशासनले चिनियाँ इलेक्ट्रिक गाडीमा १०० प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णय, र ट्रम्प प्रशासनले तोकेको १४५ प्रतिशतको अझ उच्च शुल्क, दुवै चीनका व्यापार विकृति विरुद्धको कदम हुन्। चीनले यसको जवाफमा बोइङ डेलिभरी ढिलो गर्नु र दुर्लभ खनिजको आपूर्ति रोकिने जस्ता कदम चाल्दै आएको छ, जसले विश्व आपूर्ति श्रृंखलालाई रणनीतिक लाभको लागि प्रयोग गर्ने उसको इच्छालाई प्रकट गर्छ।

उता, चीनले अमेरिकी ट्यारिफलाई “अन्यायपूर्ण” बताउँदै आफ्नो संरक्षणवादी नीतिहरू कायमै राखेको छ। उसले अझै पनि अमेरिकी कृषि निर्यातमा १२५ प्रतिशत शुल्क लगाउँछ, र विदेशी प्रविधिको पहुँच रोक्न ‘ग्रेट फायरवाल’ प्रयोग गर्छ। उसले २००८ मा $५८६ अर्ब र अहिले $१.२ ट्रिलियनको सब्सिडी कार्यक्रम ल्याएर अमेरिकी प्रयासभन्दा धेरै शक्तिशाली आर्थिक हतियार प्रयोग गरिरहेको छ।

चीनले हालै WTO मा अमेरिकाविरुद्ध दायर गरेको उजुरी उसकै दोहोरो मापदण्डको उदाहरण हो। अमेरिकाले डम्पिङविरुद्ध आफूलाई जोगाउने अधिकार प्रयोग गर्दा चीनले त्यसलाई चुनौती दिँदैछ, आफैंले अपनाएको राज्य-पुँजीवादको वैधता दिन खोज्दै अरूलाई त्यस्तो कदम चाल्न रोक्दै। क्यारोलिन लेविटका शब्दमा, “चीन अन्य देशहरूभन्दा फरक होइन, मात्र धेरै ठूलो हो।” अमेरिकाको धारणा, जुन कंग्रेसका दुवै पक्ष र धेरै मित्र राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका छन्, यो हो कि जबसम्म चीनले जबरजस्ती प्रविधि स्थानान्तरण र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी अन्त्य गर्दैन, ट्यारिफ हटाइने छैन।

चीनका यस्तो एकपक्षीय मागहरूका बीच, धेरै देशहरू अब स्वतन्त्र बाटो लिइरहेका छन्। चीनको दबाबको बाबजुद भारतले वाशिङ्टनमा वार्ता जारी राख्यो। युरोपेली संघले चिनियाँ ईभीहरूमा नयाँ सब्सिडी-विरोधी शुल्कहरू लागू गरिसकेको छ, र जापानले अमेरिकाको सेमिकन्डक्टर उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। विकासशील राष्ट्रहरूले पनि रणनीति परिवर्तन गरिरहेका छन्, २०२४ मा भियतनामको अमेरिकी व्यापार २४ प्रतिशतले बढ्यो भने मलेसियाले बेल्ट एन्ड रोड वित्तमा निर्भरता ४० प्रतिशतले घटाएको छ।

यो परिवर्तन चीनले पारस्परिक फाइदाहरू दिन असफल भएको प्रमाण हो। चीनको “द्वैध परिसंचरण” रणनीति, जसले घरेलु खपत बढाउने उद्देश्य राखेको थियो, असफल देखिन्छ, किनकि उपभोक्ता खर्च अझै कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३८ प्रतिशत मात्र छ, जब कि अमेरिका मा त्यो ६८ प्रतिशत छ। धेरै देशहरूले महसुस गरिरहेका छन् कि चीन सँग गहिरो सम्बन्ध राख्नुले तिनीहरूलाई गति हराउँदै गएको बजारमा बाँधिन सक्ने खतरा हुन्छ, जबकि अमेरिका सँगको साझेदारीले नवीनता र उपभोक्तामुखी वृद्धिको अवसर दिन्छ।

अमेरिकासँगको व्यापार कूटनीति प्रतिको चीनको धम्क्याउने व्यवहारले नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको लागि निर्णायक मोड ल्याएको छ। चीनले आफ्नै स्वार्थलाई साझा हितको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा, उसले आफैँलाई अलगावतिर धकेलिरहेको छ। अमेरिका र उसका साझेदारहरूले एउटै स्वरमा प्रतिक्रिया दिनुपर्छ, ट्यारिफ कार्यान्वयन कडाइ गर्नु, हिन्द-प्रशान्त आर्थिक ढाँचा विस्तार गर्नु, र WTO मा चीनको सब्सिडी रणनीति उजागर गर्नु।

जसरी क्यारोलिन लेविटले भनिन्, “अब बल चीनको पालेमा छ”, उसले दबाबको नीति त्यागेर रचनात्मक संवादमा लाग्नुपर्छ। त्यसबेलासम्म, विश्वभरिका लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले आफूलाई आर्थिक दृष्टिले सुदृढ गर्दै आगामी दशकलाई अर्को “चाइना शक” होइन, दीर्घकालीन र समावेशी समृद्धिले परिभाषित हुने बनाउनु पर्छ।

नाउपा र जनमतले संसद अवरोध गरेपछि जवाफ दिन तयार भए गृहमन्त्री

रेशम चौधरीलाई वैशाख १७ गते पक्राउ गरेर करिब पाँच घन्टा डिल्लीबजार कारागारमा राखेर रिहा गरिएको घटनामा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले सरकारको जबाफ माग गर्दै मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरे।

बैठक सुरू हुनेबित्तिकै जनमत र नाउपा सांसदहरू उठेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले नाउपा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिए। नाउपा अध्यक्षसमेत रहेकी श्रेष्ठले चौधरीलाई प्रशासनिक मनोमानीका आधारमा पक्राउ गरिएकोले छानबिन हुनुपर्ने बताइन्।

‘सरकारप्रति विश्वास राखेर आग्रह गर्न चाहन्छु- यो घटनाको गहिरो अध्ययन होस्,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘वैशाख १७ गते भएको घटनामा भएको प्रशासनिक मनोमानीको निष्पक्ष छानबिन होस्। रेशम चौधरीप्रति भएको व्यवहकारको सार्वजनिक जबाफ दिइयोस्।’

यसपछि आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा कुरा राखे। सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम छलफल कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नै लाग्दा फेरि जनमत र नाउपाका सांसदहरू बसेको ठाउँबाट उठेर अवरोध गरे। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै रूलिङसमेत गरे। तैपनि जनमत र नाउपाका सांसदहरू बसेनन्।

केही समयपछि सभामुख घिमिरेले वैशाख २५ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जबाफ दिने मौखिक जानकारी प्राप्त भएको जानकारी गराएपछि भने जनमत र नाउपाका सांसदहरू बसे र प्रतिनिधि सभा बैठक अघि बढेको छ। वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका कर्मचारी महिमानसिंह विष्टको अनधिकृत पत्रका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ परी पाँच घन्टा डिल्लीबजार कारागारमा रहेर रिहा भएका थिए।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नाउपा सांसद लालवीर चौधरीले सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी विष्टको पत्रका आधारमा रेशम पक्राउ परेको र उक्त पत्र अनधिकृत भनेर सर्वोच्चले भनेपछि रिहा भएको घटनामा सरकारको जबाफ माग गरेका थिए। सर्वोच्चका कर्मचारी विष्टलाई प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

रेशम चौधरीको पक्राउबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठको माग

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले वैशाख १७ मा रेशम चौधरीको पक्राउको निष्पक्ष छानबिन गरिदिन सरकारसँग माग गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारसँग उक्त माग गरेकी हुन्।

‘म सरकारमा छु, सत्तापक्षमा छु तर लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको सत्यको पक्षमा उभिनु हो। प्रश्न गर्नु, प्रतिवादन गर्नु र न्यायको पक्षमा बोल्नु लोकतन्त्रको मर्म हो। सरकारसँग प्रश्न छ कसरी एक निर्वाचित प्रतिनिधि, जननेता एक कार्यक्रमस्थलबाट पक्राउ पर्छन्? कसरी राज्यका संयन्त्रहरूले व्यक्तिको रिसिइबीलाई कानुनभन्दा माथि राख्छन्?,’ श्रेष्ठले भनिन्।

उनले आफू आक्रोश नभई, आग्रह लिएर आएको बताइन्। ‘सरकारप्रति विश्वास राखेर आग्रह गर्न चाहन्छु यो घटनाको गहिरो अध्ययन होस्, यहाँ केबल एक जनाको गिरफ्तारी होइन संघीयता, समावेशिता, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा चोट लागेको छ। वैशाख १७ मा भएको घटनामा भएको प्रशासनिक मनोमानीको निष्पक्ष छानबिन होस्,’ उनले भनिन्।

पार्टी सरकारको जवाफको प्रतिक्षामा रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच एकता हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा प्रहरीले वैशाख १७ मा पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले लेखेको अनधिकृत पत्र लिएर गएको प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो।

रेशम चौधरीको पक्राउले संसदमा हंगामा, एमाले सांसद नै उत्रिए विरोधमा, प्रधानमान्त्रीले जवाफ नदिए सरकार छाड्ने चेतावनी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालबीर चौधरीले पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई अपहरणको शैलीमा पक्राउ गरिएकोबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्। सांसद चौधरीले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै रेशमलाई फर्जी गरेर पक्राउ गराउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै विरोध जनाए।

उनले तत्कालै त्यसबारे सरकारले जवाफ नदिए आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएर विरोधमा उत्रिने बताए। ‘हामी नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको एकताको तयारीमा थियौँ। तर एक्कासी हाम्रो नेता रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेर अपहरणको शैलीमा डिल्लीबजार पुर्‍याइयो। सर्वोच्च अदालत आफैँले फर्जी पत्रका कारण उक्त घटना भएको भनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले अहिलेसम्म पनि त्यसबारे के भएको हो ? सरकारले के गर्‍यो भनेर जवाफ दिएको छैन। पत्रपत्रिकामा पनि कतै आएको छैन । यसबारे भोलिसम्म पनि प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीबाट कुनै जवाफ नहुने हो भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ।’

त्यस्तै नाउपा सांसद गंगाराम थारुले थारुहरुमाथि दमन र शोषण भएको बताए। रेशम चौधरीको प्रकाउले सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सुरक्षा निकाय र सरकार पनि जवाफदेही हुनुपर्ने उनको माग छ। ‘सर्वोच्चको अनधिकृत पत्रले पहिचानवादी नेता रेशम चौधरी ५ घन्टा जेलमा बन्द हुनपर्‍यो। न्याय दिने सर्वोच्च अदालत, सुरक्षा दिने प्रहरी प्रशासन र देश चालाउने सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। कि महिमानसिंह विष्टको मानसिक अवस्था ठीक नभएको करार गर्नुपर्‍यो कि सरकारले जवाफ दिनुपर्‍यो। यस घटनामा मुख्य अरु पनि हुन सक्छन्। यसको निष्कपक्ष छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन नभए संसद अवरुद्ध पार्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने।

रेशमलाई ५ घण्टा थुनेपछि राज्यले जितेको ठान्यो : महन्थ ठाकुर
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेकोमा राज्यले जितेको महसुस गरेको अनुभूत भएको बताए। ‘रेशम चौधरी र सिकेराउतमाथि जुन व्यवहार भएको छ । त्यो जानेको, देखेकै हो’ उनले भने। यस किसिमको व्यवहारले आफूहरूले कहाँ न्याय पाउने? भन्दै उनले प्रश्न गरे। त्यस्तै सांसद रामप्रकाश चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक चौधरीको पक्राउका बारेमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरे।

रास्वपाले माग्यो न्यायिक छानिबन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले रेशम चौधरीको पक्राउप्रति न्यायिक छानिबन माग गरेको छ। रास्वपाका सांसद शिव नेपालीले यस्तो माग गरेका हुन्। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको पक्राउप्रति सरोकार राख्दै न्यायिक छानबिनको माग गर्दछु’ उनले भने।

एमाले सांसद भन्छन्- कानुनी राज्यको खिल्ली उडायो
नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले रेशम चौधरीको पक्राउ प्रकरणले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीमाथि गैरकानुनी ढंगले पक्राउ गर्ने र पाँच/पाँच घण्टासम्म कारागारमा राख्ने कामले यो देशको कानुनी राज्य र सुशासनको खिल्ली उडाएको छ’, एमाले सांसद राईले भने। यो घटना वा प्रकरणका संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनको माग छ।

सरकारको जवाफदेहीता खै? : अब्दुल खान
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरिएको बारेमा संसद्‌मा जानकारी दिन माग गरे। पार्टीका बीचमा एकता भइरहेका बेा पक्राउ गर्नुको पछाडि राजनीतिक षड्यन्त्र भएको उनको आरोप छ। उनले सरकार अंक गणितमा बलियो देखिए पनि जवाफदेहीतामा शून्य भएको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै सहमतिमा पक्राउ गरियो : अमेश कुमार
सांसद अमरेकुमार सिंहले सरकारले षड्यन्त्र गरेर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरिएको दाबी गरे। कुनै कर्मचारीले त्यो हैसियत राख्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कुनै कर्मचारीको हैसियत छैन, राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वीकृत नलिइ पक्राउ गर्न, त्यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लेबलमा सहमति भएरै पूर्वसांसदलाई पक्राउ गरिएको छ।’ उनले ती कर्मचारी कुन दलसँग आबद्ध थिए भन्दै प्रश्न गरे।

चीनको ई-कमर्श बिजिनेशमा धोकाधढी, ७०० अर्ब डलरको ठगी

चीनको तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका डिजिटल परिदृश्यमा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिम)मार्फत गरिएको ई–व्यापार एक विशाल उद्योगमा रूपान्तरण भइसकेको छ, जसको मूल्य २०२३ सम्ममा ¥५ ट्रिलियन (६८९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ। यो वृद्धि अमेरिकाको सोही किसिमको बजारभन्दा २० गुणा ठूलो छ र वालमार्टको वार्षिक विश्वव्यापी अनलाइन आम्दानीभन्दा नौ गुणा बढी हो। यसले चीनको उपभोक्ता संस्कृतिमा रहेको सुविधा र सस्तो मूल्यप्रतिको प्राथमिकतालाई उजागर गर्छ। तर यो तीव्र रूपमा फस्टाउँदै गएको बजारको छायाँमा केही धोकेबाज प्रभावकहरूले आम जनताको धारणालाई तोडमोड गरिरहेका छन्, कल्पनाका संसार रचिरहेका छन् र प्रसिद्धि तथा पैसाको लागि जनतालाई भ्रममा पारिरहेका छन्।

शाङ्घाईका छोटो भिडियो उत्पादन केन्द्रहरूमा पूरै कोठाहरूलाई कलेजको छात्रावास, अस्पतालका वार्ड, कक्षाहरू, मेट्रो रेलका डब्बाहरू, या झुटा कारखाना उत्पादन लाइनजस्तै देखिने गरी निर्माण गरिन्छ। यी कृत्रिम पृष्ठभूमिहरू प्रभावकहरूले आफूलाई परिश्रमी उद्यमी, कर्पोरेट नेता, वा फेसन आइकनजस्ता प्रस्तुत गर्न प्रयोग गर्छन्। केहीले त निजी जेट र महँगा होटलका सुइटहरू भाडामा लिएर आफ्नो दिनचर्या नै यस्तै विलासी देखिन्छ भन्ने गलत सन्देश दिन्छन्।

व्यापारीहरूले समेत यस प्रकारको धोखाधडीमा भाग लिन्छन्—झुटा उत्पादन लाइन बनाइ ‘फ्याक्ट्री–डाइरेक्ट सेल’ को नाटक गर्छन्, जसले उनीहरूको विश्वसनीयता बढाउँछ। ¥६ (०.६ अमेरिकी डलर) मा तीन दिनमै १० लाख भ्युजको वाचा गर्ने स्क्रिप्टहरू खुलेआम अनलाइन बिक्री गरिन्छन्, जसले झन् भ्रम फैलाउने काम गर्छ। यस्ता रणनीतिहरू बजारिङको सृजनात्मकता र ठगीबीचको सीमालाई धमिलो पार्दछन्, जसले गर्दा उपभोक्ताहरू नक्कली उत्पादनको उत्पत्ति र प्रभावकहरूको झुटा पहिचानमा पर्न पुग्छन्।

चीनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा देखिएको छलकपट केवल भौतिक भड्किलोतासम्म सीमित छैन—यो भावनात्मक शोषणसम्म फैलिएको छ। २०२४ सेप्टेम्बर ४ मा “सानो सियाओको परिश्रमी जीवन” नामक एक लोकप्रिय प्रभावकको प्रत्यक्ष प्रसारणमाथि अधिकारीहरूले छापा मारे। उनले आफू १८ वर्षीया अनाथ बालिका भएको र बाँच्न संघर्ष गरिरहेको भनी दाबी गर्थिन्। उनका आँशुले भरिएका प्रसारणहरूले सहानुभूति उत्पन्न गर्थे, जसले विक्री र संलग्नता बढाउँथ्यो। तर प्रहरी अनुसन्धानले उनको वास्तविक नाम सियाओ रहेको र उनी २९ वर्षकी रहेको खुलासा गर्‍यो।

झनै अचम्मको कुरा के थियो भने, उनी जसलाई मानसिक रोगी गोद लिएको आमाको रूपमा देखाउँथिन्—वास्तवमा त्यो उनकी जन्म दिने आमा नै थिइन्। सियाओले अनुयायी बटुल्न र उत्पादन बिक्री बढाउन आफूले दुखद कथा निर्माण गरेकी थिइन्। सत्य बाहिरिएपछि जनआक्रोशले उनको खाता स्थायी रूपमा बन्द गरियो।

चीनको प्रत्यक्ष प्रसारण उद्योग भावनात्मक कथाहरूमा टिकेको छ, जहाँ व्यक्तिगत संघर्षहरूलाई मुनाफाको ब्रान्ड बनाइन्छ। प्रभावकहरूले आफूलाई अनाथ, एकल अभिभावक वा मजदुरका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, दर्शकको सहानुभूति र विश्वास जित्न नाटकीय कथाहरू बुनिन्छ।

१९ वर्षीय प्रभावक “लियाम स्यान ड्रीम्स” ले आफ्नो सादा गाउँले जीवनशैली प्रस्तुत गर्दै पैसा नलिइ किसानहरूको उत्पादन बिक्रीमा सहयोग गरिरहेको बताउँदै दर्शकको मन जितेका थिए। उनको सादगी र इमान्दारीको कथा धेरैलाई मन पर्‍यो—तर पछि अधिकारीहरूले उनलाई सञ्चालित गरिरहेको परिष्कृत व्यावसायिक सञ्जालको पर्दाफास गरे।

स्यानको अभियान सस्तो सामानलाई ‘लेओनान’ ब्रान्डको प्रिमियम उत्पादनका रूपमा रि–ब्रान्ड गर्ने रणनीतिसहितको योजनाबद्ध व्यापार थियो। स्क्रिप्ट, रसद र बिक्री सम्हाल्ने पूरै टोली उनले परिचालन गरेका थिए। यो नक्कली छवि निर्माणले उनीहरूलाई वार्षिक ¥१० मिलियन (१.३७ मिलियन अमेरिकी डलर) आम्दानी गराउँथ्यो।

चीनको प्रत्यक्ष प्रसारणको सबैभन्दा बदनाम पतनहरूमध्ये एक थियो “थ्री सिप नेटवर्क टेक्नोलोजी कं. लि.” को पतन। यसलाई “क्रेजी ल्याम्ब ब्रदर” का नामले चिनिने स्याङछिङ स्याङले स्थापना गरेका थिए। उनका हास्यजनक भिडियो र प्रत्यक्ष प्रसारणहरूले Douyin मा १.२ अर्ब अनुयायी बटुलेका थिए, र वार्षिक आम्दानी ¥३.२ अर्ब थियो। २६ तले मुख्यालयसहित, स्याङको साम्राज्य अजेय देखिन्थ्यो—तर २०२४ को मिड–अटम पर्वको समयमा यो ढल्यो।

त्यो स्क्यान्डल तब सुरु भयो जब स्याङले एक आपूर्तिकर्तामाथि आरोप लगाए कि उनले सहमति विपरीत प्रतिस्पर्धी ‘शिन्बा’ लाई छुटमा क्र्याब गिफ्ट कार्ड बिक्री गरेका छन्। रिसाएपछि स्याङले ती आपूर्तिकर्तालाई शिन्बासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न माग गरे—यसले चर्को सार्वजनिक विवादको रूप लियो।

शिन्बाले प्रतिशोधमा “थ्री सिप” कम्पनीमा व्याप्त धोखाधडी उजागर गर्‍यो, जसको सुरुवात भयो चर्चित “हङकङ मेछिङ मून केक्स” बाट। यी मून केक्सलाई मिशेलिन सेफले बनाएको, कालो ट्रफलयुक्त विशेष परिकार भनेर प्रचार गरियो, जुन ¥२३८ मा मूल्य निर्धारण गरिएको थियो र पछि छुटमा ¥१६९ ($२३) मा बिक्री भयो। एक महिनामै दस लाख बाकस बिक्री भए। तर अनुसन्धानले देखायो कि यी मून केक्स हङकङमा होइन, ग्वाङडोङ प्रान्तको फोशानस्थित साधारण कारखानामा उत्पादन गरिएको थियो, जहाँ सोही किसिमको उत्पादन ¥५९ ($८) मा पाइन्थ्यो।

जाँच गहिरिँदै जाँदा स्याङमाथि थप आरोपहरू लागे। उनका कम्पनीले नक्कली माओताई रक्सी बेचेको र घटिया प्याक गरिएको खाना प्रिमियम भोजनका रूपमा बिक्री गरेको देखियो। उदाहरणस्वरूप, ‘युहान संरक्षित सुंगुर मासु स्याउको तरकारीसँग’ नामक परिकार सस्तो मासुको फालाबाट बनेको थियो। उपभोक्ताको उजुरी र प्रयोगशालाको रिपोर्टले स्याङको विश्वासनीयता पूर्णरूपमा ध्वस्त पारिदियो, र उनी अब चीनबाट बाहिर जानसमेत प्रतिबन्धित छन्।

चीनको प्रत्यक्ष प्रसारण उद्योग तीव्र रूपमा फस्टाइरहेको छ, तर व्यापक धोखाधडीले उपभोक्ताको विश्वासलाई खतरामा पारेको छ। कमजोर नियमनका कारण ठगहरूले नाफाका लागि दर्शकहरूलाई सजिलै शिकार बनाउने गरेका छन्, जसले शीर्ष प्रभावकहरू र ठूला कम्पनीहरूलाई समेत हल्लाइदिन्छ।

यो स्थितिको सुधारका लागि कडाभन्दा कडा निगरानी र उपभोक्ता सचेतना आवश्यक छ। झुटा प्रचारविरुद्ध कडा कानुन र उपभोक्तालाई मानसिक शोषणबाट जोगाउने उपाय आवश्यक छन्। जबसम्म यस्ता सुधारहरू लागू हुँदैनन्, तबसम्म साँचो सहभागिता र खुला ठगीबीचको सीमा खतरनाक रूपमा धमिलो भइरहन्छ—र करोडौं मानिस डिजिटल बजारमा गलत सूचना र शोषणको जोखिममा पर्न सक्छन्।

रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न अनधिकृत पत्र लेख्ने विष्टलाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

जिल्ला अदालत काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न अनधिकृत पत्र लेखेपछि पक्राउ परेका विष्टलाई आज जिल्ला अदालत काठमाडौंले चार दिन हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न अनुमति प्रदान गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।

‘अनधिकृत पत्र लेखेपछि विष्ट पक्राउ परेका थिए। आज अदालतले चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। उनीविरुद्ध लिखत कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने। प्रहरीले विष्टमाथि मुलुकी अपराध संहिताऔ२०७४ को दफा २७६ (३) को ‘क’ र ‘ख’सँग सम्बन्धित कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता बोहराले बताए।

मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ को दफा २७६ (३) को ‘क’ र ‘ख’ अनुसार अदालतको फैसला र आदेश किर्ते गर्न मिल्दैन । सो कसुर गर्नेलाई ८ वर्ष कैद र ८० हजार जरिवाना हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।