थारू शहीद परिवारसँग प्रचण्डले खाए ढिकरी

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका शिवचरण थारूको परिवारसँग भेटघाट गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रले हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित तराई-मधेश जागरण अभियानअन्तर्गत बर्दियाको जगतियास्थित उनकै घर पुगेर प्रचण्डले भेटघाट गरेका हुन्। भेटका क्रममा प्रचण्डसहितको अभियान टोलीले उनको परिवार स्थानीय जनतासँग बसेर थारू समुदायको पारम्परिक खाजासमेत खाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

उनले कमलको पातमा पस्किएको ढिग्री (चामलको विशेष परिकार)को स्वाद लिएका हुन्। यसअघि समाजवादी मोर्चाले गत चैत १५ गते गणतन्त्रको पक्षमा काठमाडौंमा गरेको वृहत् जनप्रदर्शनको तयारीका लागि भन्दै माओवादीले अभियान केही दिनको लागि स्थागित गरेको थियो। अहिले पुन: अभियान सुरू गरेको छ।

जाजरकोटमा ५.५ म्याग्नेच्युडको भूकम्प जाँदा पश्चिम नेपालमा ठूलो धक्का महसुस

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार राति ५.५ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको छ । भूकम्पविद् डा शिव सुवेदीका अनुसार राति ८ बजेर ७ मिनेटमा ५.२ र ८ बजेर १० मिनेटमा ५.५ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको हो । भूकम्पको केन्द्रविन्दु जाजरकोटको पैंकआसपास रहेको छ । भूकम्पबाट पुगेको क्षतिबारे कुनै जानकारी आइसकेको छैन ।

यसैबीच जाजरकोट भूकम्पका कारण डोल्पालगायत जिल्लामा पनि धक्का महसुस गरिएको छ । राति ८ बजेर १० मिनेट र ११ मिनेट जाँदा लगातार दुई पटक डोल्पामा भूकम्प गएपछि नागरिक त्रसित भएका ईकान्तिपुर संवाददाताले जनाएका छन् । पहिलो पटक गएको भूकम्पभन्दा दोस्रो पटकको भूकम्पले धेरै हल्लाएको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ का स्थानीय हरिचन्द्र विष्टको भनाइ छ ।

रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी र संगठित अपराध कसुरमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।

शुक्रबार न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृती पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी राम बहादुर कुवँरले अन्नपूर्ण पोष्टलाई जानकारी दिए।

त्यस्तै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने गरेको आदेश उच्च अदालतले सदर गरेको उनले बताए।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उक्त मुद्दामा सभापति लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने र पूर्वडीआईजी जोशीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। यही आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।

बैंककमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटघाट फलदायी रह्यो : मोदी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ। बिमस्टेकको छैटौँ सम्मेलनको समापनसँगै दुई प्रधानमन्त्रीबीच बैंककमा साइडलाइन वार्ता भएको हो। भेटमा नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जनस्तरको सम्बन्धमा आधारित पारस्परिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

दुबै नेताबीच व्यापार, सीमापार यातायात, ऊर्जा सहकार्य तथा विकास परियोजनालगायतका द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा विस्तृत छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।  भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका विकास लक्ष्यप्रति भारतको समर्थन दोहोर्‍याउँदै जलविद्युत, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सहकार्य अझै विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए।

भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आपसी सम्मान र हितमा आधारित सम्बन्धलाई मजबुत राख्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरूबीच नेपाल-भारत सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न साझेदारका विषयमा पनि समीक्षा गरिएको थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ओलीसँगको भेट फलदायी भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘बैंककमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटघाट फलदायी रह्यो। भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूलो प्राथमिकता दिएको छ। हामीले भारत-नेपाल मित्रताका विभिन्न पक्षहरू विशेष गरी ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, संस्कृति र डिजिटल प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा छलफल गर्यौं। हामीले यस वर्षको बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट प्राप्त केही प्रमुख सकारात्मक परिणामहरू विशेष गरी विपद् व्यवस्थापन र समुद्री यातायातका क्षेत्रहरूमा पनि कुरा गर्यौं।’

थारूको पुर्खासँग जोडिएको बाबा रतननाथको भारतमा भव्य स्वागत

सदियौंदेखि चल्दै आएको प्रसिद्ध पीर बाबा रतननाथको भारतमा भव्य स्वागत गरिएको छ। उत्तर प्रदेशस्थित देवीपाटनमा बाबा रतननाथको भव्य स्वागत गरिएको हो। नेपालबाट भव्य शोभायात्रासहित भारत पुगेको बाबा रतननाथलाई हेलिकोप्टरबाट पुष्पगुच्छा अर्पणसमेत गरिएको थियो। हरेक वर्षको पञ्चमी तिथिमा बाबा रतननाथ भगवानको उत्तर प्रदेशस्थित देवीपाटन मन्दिरमा विशेष पूजा गरिन्छ। सोही पूजाका लागि नेपालबाट शोभायात्रासहित बाबा रतननाथलाई देवीपाटनसम्म पुर्‍याइएको हो।

देवीपाटन मन्दिरमा रतननाथ बाबाको पिर र अमृत पात्रलाई पूजा गर्ने गरिन्छ। जानकारहरूका अनुसार रतननाथ भगवानलाई भारतको मन्दिरमा भब्यताका साथ पूजा गरिन्छ र यो परम्परा वार्षौंदेखि चल्दै आएको छ। दाङका सामाजिक अगुवा सुरेन्द्र चौधरीका अनुसार यो सदियौंदेखि चल्दै आएको परम्परा हो। उनले पुर्खाहरूको परम्परालाई अहिले पनि उतिकै महत्त्वका साथ हेरिने गरेको बताए।

यसले नेपाल र भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको बताए। ‘यो थारूहरूको पुर्खाहरूले चलाउँदै आएको परम्परा हो। सिद्ध पीर बाबा रतननाथको संरक्षण पनि थारूहरूले गर्दै आएको छ। सदियौंदेखि चल्दै आएको यस परम्पराले नेपाल-भारतका नागरिकबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएको छ,’ उनले भने।
शोभायात्रामा नेपाल-भारत सहकार्य, थारू कल्याकारिणी सभा, थारू महिला समाज, मगर समाज, स्थानीय क्लबहरूको सहभागिता रहेको थियो। हात्ती र घोडासहितको शोभायात्रामा हजारौं तीर्थालुहरू सहभागी थिए।

बाबा रतननाथको पूजामा सहभागी हुन नेपालसहित भारतका विभिन्न जिल्लाबाट भक्तजनहरूको ठूलो घुइँचो लाग्छ। देवीपाटन नेपालका सिद्ध योगी बाबा रतननाथको शक्ति उपासना स्थलको रूपमा पनि चिनिने गर्छ।

को हुन् बाबा रतननाथ?
महायोग गुरु गोरखनाथका शिष्य थिए रतननाथ योगी। गोरखनाथको आदेशपछि रतननाथले देवीपाटन मन्दिरको स्थापना गरेका थिए। उनले देवीपाटनमा वर्षौंसम्म तपस्या गरेका थिए। जसअनुसार उनले त्यहाँबाट ८ प्रकारका सिद्धी प्राप्त गरेको बताइन्छ। तपस्याका दौरान माता पाटेश्वरीले योगीलाई दर्शन दिँदै पञ्चमीदेखि नवमीसम्म पूजा गर्नुपर्ने वरदान दिएको जानकारहरू बताउँछन्। त्यही बेलादेखि बाबा रतननाथलाई प्रत्येक वर्ष देवीपाटनसम्म विशेष शोभायात्रा र पूजाआजा गर्ने चलन छ।

मधेस केन्द्रित दलहरूको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा, किन आएनन् रेशम चौधरी?

मधेस केन्द्रित दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका छन्। विभिन्न २६ बुँदे राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित विभिन्न सात दलले उक्त मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्। मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना गर्न/गराउनका साथै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने नीति लिएको छ।

राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँड गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधाहरू जनतामा पुऱ्याउन प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्न मोर्चा नीति लिएको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपालको संविधान अपूर्ण, अधुरो, विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण रहेकाले सबै समुदायले स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने गरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। मुलुकमा विद्यमान रहेका अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिशनतन्त्र र विचौलियातन्त्रजस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन जनजागरण तथा दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि मोर्चाले लिएको छ।

त्यस्तै विगतमा नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीच गरिएका २२ बुँदे, ८ बुँदे र ११ बुँदे सम्झौताका साथै र सरकारबीच गरिएका सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि मोर्चाको नीति छ। मधेस थरुहट आन्दोलनका बेला सरकारले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गराउन मोर्चाको नीति छ। विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ परेका आन्दोलनकारी नेता/कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दाको खारेजी र राजबन्दीहरूको रिहाइ गराउने प्रतिबद्धता पनि मोर्चाले लिएको छ।

त्यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गराउन र मानवीय विकासको सूचकांक र जनसंख्याको आधारमा विकास, निर्माण र सेवाका लागि बजेट वितरण गरिनुपर्ने मोर्चाको नीति छ।

त्यस्तै सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कायम रहेको एकल भाषिक नीति र व्यवहारलाई अन्त्य गरी बहुभाषिक नीति लागू गरी सबै राष्ट्रिय भाषाहरूलाई सूचीकृत गरी सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिई समान भाषिक नीति लागू गराउन र मातृभाषाको विकासका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गराउने प्रतिबद्धता मोर्चाको छ।

घोषणा कार्यक्रममा जनमतका सीके राउतसहित मधेसी दलका नेताहरू उपस्थित भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको उपस्थिति थिएन। यद्यपि कार्यक्रममा नाउपाको पनि सहभागिता रहेको वाचन गरिएको थियो।

नगरपालिका हाकिमले जब मेयरलाई, तँ थारू, तँलाई सडकछाप बनाइदिन्छु भन्दै धम्की दिए

नारायण खड्का/सेतोपाटी साभार

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक आचार्य मदिराले मातेर कार्यालयमा आई झगडा गरेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यसहित आर्थिक विकास समितिका संयोजक कृष्ण गौतम र सहायक प्राविधिक पाँचौं तहका कर्मचारी नगेन्द्र भण्डारी मंगलबार मदिरा सेवन गरी कार्यालय आएको नगरका मेयर छविलाल थारूले बताए।

मदिरा सेवन गरे पनि गौतम र भण्डारीले कुनै बदमासी नगरेको उनले बताए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्य भने मेयर थारू र उपमेयर रत्नकुमारी पाण्डेसँग झगडामा उत्रिएका थिए। आफूले सम्झाउँदै संयमित भएर बोल्न आग्रह गरे पनि आचार्यले झनै मनपरी बोल्दै टेबल ठोक्दै उदण्डता प्रदर्शन गरेको उपमेयर पाण्डेले बताइन्।

‘उहाँ मेरो कार्यकक्षमा प्रवेश गरेपछि अरू कसैलाई भित्र प्रवेश गर्न दिनुभएन। मैले सम्झाउँदा पनि मान्नुभएन,’ पाण्डेले भनिन्, ‘मेयर साहेबको कार्यकक्षमा जाऔं, उतै सल्लाह गरौंला भन्दा पनि उहाँले म जान्नँ, त्यसलाई यहीँ बोलाऊ भन्दै मनपरी गर्नुभएको थियो।’

मेयर थारूका अनुसार आचार्य मंगलबार कार्यालय समयमा आएका थिएनन्। उनले भान्सेमार्फत ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’ की सुशिला पौडेल र पोषण शाखामा कार्यरत सुजना घिमिरेलाई अवकाश पत्र पठाएका थिए। सहायक लेखापाल सतेन्द्र जिसीलाई प्रदेशमा र अर्का चौथो तहका कर्मचारी लेखनाथ पौडेललाई संघमा काज फिर्ताको पत्र पठाएका थिए।

‘त्यो पत्र मैले चलानी हुन नदिएर रोकिदिएको थिएँ,’ मेयर थारूले भने, ‘मैले रोकिदिएको थाहा पाएपछि उहाँले मलाई फोन गरी मनपरी बोल्नुभएको थियो।’

आफूले आचार्यलाई फोनमै सम्झाउन खोजेको पनि उनले बताए। ‘सम्झाउन खोज्दा उहाँले मलाई फोनमै तँ थारू, तँलाई सडकछाप बनाइदिन्छु भन्दै धम्की दिनुभएको थियो,’ उनले भने।

त्यो फोन वार्ता भएको केही बेरमै, दिउँसो साढे २ बजेतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्य मातेर उपमेयर पाण्डेको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। ‘कार्यालयमा सर्वसाधारण सेवाग्राही पनि धेरै आएका थिए,’ मेयर थारूले भने, ‘उहाँको कारण आज नगरकै बदनाम भयो। उहाँको उपद्रो सम्झिँदा मलाई अहिले पनि लाज लागिरहेको छ।’

समग्र कर्मचारी र नगरकै बदनाम हुने अवस्था देखेपछि आफूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख लगायतलाई अवगत गराएको उनले बताए। यो घटनाबारे बुधबार कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्ने पनि उनले बताए।

त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले फेसबुकमा लेखेको विषयबारे सोध्दा मेयर थारूले भने, ‘उहाँले मान्नुभएको थिएन, मैले नै कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरेको पावर टिलर खरिद गर्ने कुरा इ-बिडिङ गर्न लगाएको थिएँ। अहिले त्यो ठेक्का परे पनि कसलाई परेको छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन। सम्झौता हुनै बाँकी छ। उहाँले ममाथि लगाउने खोजेको आरोप निराधार हो। आवेग र उत्तेजना मात्रै हो।’

रेडियोमाथि चीनको दमन, सूचनाविरुद्धको युद्धमा नयाँ मोर्चा

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) लामो समयदेखि सूचनामाथिको अधिनायकवादी नियन्त्रण, इन्टरनेट पहुँच प्रतिबन्धित गर्ने, सामाजिक सञ्जाल सेन्सर गर्ने र आफ्ना नागरिकहरूको निगरानी गर्न विशाल निगरानी राज्य तैनाथ गर्ने कारणले कुख्यात छ। अब, सञ्चारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने नयाँ प्रयासमा, चिनियाँ शासनले रेडियो तरंगहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

मार्च २३ मा, चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालय (एमएसएस) ले रेडियो सञ्चार उपकरणहरूबाट उत्पन्न “खतरा” बारे आफ्नो आधिकारिक WeChat खातामा कडा चेतावनी जारी गर्‍यो। विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ कि रेडियो तरंगहरू ठूलो मात्रामा जानकारी फैलाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा यस्ता प्रसारणहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम निम्त्याउँछन्।

यो कदमले शासनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका वैकल्पिक सञ्चार माध्यमहरूप्रति बढ्दो डरलाई संकेत गर्दछ, विशेष गरी इन्टरनेट नियन्त्रणहरू कडा पारिएको कारण। चिनियाँ सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनामा पहुँचको दमन कुनै नयाँ कुरा होइन।

यसले विश्वको सबैभन्दा परिष्कृत इन्टरनेट सेन्सरशिप प्रणाली लागू गरेको छ, जसलाई प्रायः “ग्रेट फायरवाल” भनिन्छ। यस प्रणाली मार्फत, बेइजिङले विदेशी समाचार प्लेटफर्महरू, फेसबुक र एक्स (पहिले ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू, र टेलिग्राम र व्हाट्सएप जस्ता इन्क्रिप्टेड सन्देश सेवाहरू सहित हजारौं वेबसाइटहरू ब्लक गर्दछ।

साइबरस्पेसभन्दा बाहिर, चीनले प्रिन्ट र प्रसारण मिडियामा कडा नियमहरू पनि लागू गर्दछ, जसले राज्य-अनुमोदित कथाहरूले सबै समाचार कभरेजमा प्रभुत्व जमाउँछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। आधिकारिक कथाहरूलाई चुनौती दिन खोज्ने पत्रकार र ब्लगरहरूले कारावास र जबरजस्ती स्वीकारोक्ति सहित कठोर परिणामहरूको सामना गर्छन्।

यद्यपि, यी कडा उपायहरूको बावजुद, केही चिनियाँ नागरिकहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कहरू (VPNs) र इन्क्रिप्टेड सन्देश अनुप्रयोगहरू प्रयोग गरेर सरकारले लगाएको प्रतिबन्धहरू बाइपास गर्न सफल भएका छन्। रेडियो सञ्चार विरुद्धको CCP को पछिल्लो कदमले सूचना प्रसारको वैकल्पिक, अफलाइन विधिहरूको बारेमा बढ्दो व्याकुलतालाई सुझाव दिन्छ।

चीनले रेडियो सञ्चारलाई किन लक्षित गरिरहेको छ?

रेडियो तरंगहरूमाथि चिनियाँ शासनको चिन्ता सेन्सर नगरिएको सञ्चारलाई सहज बनाउने माध्यमको क्षमताबाट उत्पन्न हुन्छ। इन्टरनेटको विपरीत, जुन केन्द्रीकृत नेटवर्क र सेवा प्रदायकहरू मार्फत निगरानी र नियन्त्रण गर्न सजिलो छ, रेडियो प्रसारणहरू फ्रिक्वेन्सीहरूमा सञ्चालन हुन्छन् जुन नियमन र अवरोध गर्न गाह्रो हुन सक्छ। ऐतिहासिक रूपमा, रेडियोले दमनकारी शासन अन्तर्गत स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

सोभियत युगमा, रेडियो फ्री युरोप र भ्वाइस अफ अमेरिका जस्ता पश्चिमी रेडियो स्टेशनहरूले फलामको पर्दा पछाडि सेन्सर नगरिएका समाचार प्रसारण गर्थे। हालसालै, उत्तर कोरिया र इरान जस्ता कडा इन्टरनेट सेन्सरशिप भएका देशहरूमा असन्तुष्टहरूले स्वतन्त्र जानकारी पहुँच गर्न रेडियो तरंगहरूमा भर परेका छन्। चीनले पहिले बीबीसी र भ्वाइस अफ अमेरिका जस्ता आउटलेटहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारणहरू जाम गरेर रेडियो सञ्चारलाई लक्षित गरेको छ।

एमएसएसको पछिल्लो चेतावनीमा सरकारले अब कडा घरेलु प्रतिबन्धहरू पनि लगाउन खोजेको सुझाव दिइएको छ। रेडियो सञ्चारमा प्रतिबन्ध लगाउनाले चिनियाँ नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र समाचार पहुँच गर्ने उपलब्ध अवसरहरूलाई अझ सीमित गर्नेछ, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जहाँ इन्टरनेट पहुँच सीमित रहन्छ।

असन्तुष्टहरू, कार्यकर्ताहरू र भूमिगत पत्रकारहरूका लागि, रेडियोले सेन्सर नगरिएका जानकारीको लागि जीवनरेखा प्रदान गर्दछ। रेडियो सञ्चारमा कडाइ गर्दा यी समूहहरूलाई समाचार साझा गर्न र प्राप्त गर्न अझ बढी गोप्य तरिकाहरू अपनाउन बाध्य पार्न सक्छ। यसबाहेक, शौकिया रेडियो अपरेटरहरू, जसले प्रायः छोटो तरंग फ्रिक्वेन्सीहरू प्रयोग गरेर कुराकानी गर्छन्, आफूलाई नयाँ कानुनी प्रतिबन्ध वा दण्डको सामना गर्न बाध्य पार्न सक्छन्।

MSS को चेतावनीको चिन्ता छ कि ह्याम रेडियो वा अन्य रेडियो सञ्चार उपकरणहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई “सुरक्षा खतरा” को रूपमा लेबल गर्न सकिन्छ, जस्तै प्रतिबन्धित वेबसाइटहरू पहुँच गर्ने वा VPN प्रयोग गर्ने इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू। रेडियो सञ्चारलाई नियमन गर्ने दबाब चीनको व्यापक निगरानीलाई तीव्र बनाउने रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ।

सीसीपीले पहिले नै अनुहार पहिचान क्यामेरा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित ट्र्याकिङ प्रणाली, र डेटा-निगरानी कार्यक्रमहरूको व्यापक नेटवर्क तैनाथ गरिसकेको छ ताकि आफ्ना नागरिकहरूमाथि नजर राखियोस्। रेडियो तरंगहरूमा सेन्सरशिप विस्तार गर्नु सञ्चारका सबै माध्यमहरू राज्य नियन्त्रणमा रहून् भन्ने सुनिश्चित गर्ने दिशामा अर्को कदम हो।

थप रूपमा, चीनले आफ्नो निगरानी प्रविधि अन्य अधिनायकवादी शासनहरूलाई निर्यात गर्दै आएको छ, जसले विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल दमनको लागि खाका प्रदान गर्दछ। यदि सीसीपीले रेडियो सञ्चारमा कडा प्रतिबन्धहरू सफलतापूर्वक लागू गर्छ भने, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन खोज्ने अन्य सरकारहरूको लागि एक मोडेलको रूपमा काम गर्न सक्छ।

चीनको पछिल्लो कदमले मानव अधिकार संगठनहरू र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा हुने सम्भावना छ। रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल जस्ता समूहहरूले पहिले नै चीनको सेन्सरशिप नीतिहरूको आलोचना गरेका छन्, यस्ता उपायहरूले मौलिक मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

विदेशी सरकारहरूले पनि चिनियाँ जनतालाई सेन्सर नगरिएको जानकारी प्रदान गर्न आफ्नै प्रयासहरू बढाएर प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। विगतमा, पश्चिमी देशहरूले अधिनायकवादी शासनहरूद्वारा लगाइएको सूचना नाकाबन्दीलाई छेड्न रेडियो प्रसारणहरू प्रयोग गरेका छन्।

यदि चीनले घरेलु रेडियो सञ्चारलाई कडा रूपमा प्रतिबन्ध लगायो भने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारकहरूले चिनियाँ श्रोताहरूसम्म पुग्न नयाँ तरिकाहरू फेला पार्न सक्छन्, जस्तै उपग्रह प्रसारण वा एन्क्रिप्टेड डिजिटल रेडियो सिग्नलहरू।

रेडियो सञ्चारमा कडाइ गर्ने चीनको प्रयास पूर्ण सूचना नियन्त्रणको लागि सीसीपीको अथक प्रयासको अर्को उदाहरण हो। यद्यपि, इतिहासले देखाएको छ कि अधिनायकवादी शासनहरूले अन्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनिश्चित कालसम्म दबाउन संघर्ष गर्छन्।

भूमिगत रेडियो नेटवर्कहरू, एन्क्रिप्टेड सन्देश सेवाहरू, वा अन्य प्राविधिक आविष्कारहरू मार्फत, सत्य र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले सधैं सञ्चार गर्ने तरिकाहरू फेला पार्नेछन्। चीनले सञ्चारको अर्को रूपमाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै जाँदा, विश्व समुदायले सेन्सरशिपलाई चुनौती दिन खोज्नेहरूप्रति सतर्क र सहयोगी रहनुपर्छ। सूचना शक्ति हो, र यसलाई स्वतन्त्र राख्ने लडाइँ अझै सकिएको छैन।

जब १० वर्षीय सिर्जन थारूलाई चितुवाले टिपेर भाग्यो…

बर्दियामा चितुवाको आक्रमणबाट १० वर्षीय बालक घाइते भएका छन्। गुलरिया नगरपालिका-५ बालापुरका सिर्जन थारू चितुवाको आक्रमणबाट घाइते भएका हुन्।

हजुरबुबासँग केराबारीमा सिँचाइ गर्न गएको बेलामा थारूलाई चितुवाले आक्रमण गरेको थियो। हजुरबुबाले केरामा सिँचाइ गरिरहेको र बालक खाटमा बसिरहेको समयमा चितुवाले टिपेर दौडाएको थियो। दिउँसोकै समयमा भएकोले सबै जनाले होहल्ला गर्दा चितुवाले छोडेर भागेको स्थानीयले बताएका छन्।

घाइते बालकको बर्दिया अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगन्ज रेफर गरिएको छ। बालकको घाँटीको दुवैतिर र टाउकोमा समेत चोट लागेको हुनाले माथिल्लो अस्पतालमा पठाइएको बर्दिया अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुभाष पाण्डेले बताए।

संकटमा थारू समुदायको मौलिक ‘छोक्रा’ नाच

सन्तोष दहित/दाङ
थारू समुदायको बिहे हुने बेला होस् या दुलही ‘पठलरी’ लाई पठाउन आएको बेला होस् या कुनै नयाँ कामको थालनी किन नहोस्, त्यसको अवसर पारेर थारू समुदायमा नाचिने चर्चित नाच हो ‘छोक्रा नाच’। तर अचेल थारू समुदायमा छोक्रा नाच लोप हुँदै गएको छ।

पहिला पहिला थारू गाउँमा कसैको घरमा दुलही ‘पठलरी’ पठाउन आउने खबर गाँउमा हल्ला मात्र हुन साथ साँझ पख पठलरी आउने घरमा गाउँका सवै युवायुवतीहरू पठलरी नआउँदै छोक्रा नाच सुरु गरिन्थ्यो। तर अचेत छोक्रा नाच नाच्ने ठाउँमा डिजे बज्छ, या त सुनसान हुन्छ, ख्याल बगालका अध्यक्ष सवि थारूले बताए। “पहिला पठलरीलाई स्वागतका लागि आआफ्नो गाउँको छोक्रा नाच देखाउने चलन थियो”, उनले भने, “तर अचेल त्यो छैन, अहिले लगभग थारू समुदायमा छोक्रा नाच लोप भएको अवस्था छ।”

उनका अनुसार थारू मौलिक संस्कृतिमा आधारित छोक्रा नाच थारू समुदायमा परम्परागत देखि नाचिँदै आएको एक मौलिक संस्कृति हो। “छोक्रा नाचको आफ्नै विशेष्ता, श्रेष्ठता संस्कृति छ”, अध्यक्ष थारूले भने, “यो नाचमा युवा र युवतिको बिचमा दोहोरी हुन्छ, माया प्रितीका शब्दसँगै आफ्नो लोक भाकामा गाउँबस्तिका घटना परिघटनालाई गीतमा उजागर गरिन्छ।”

थारू समुदायको मौलिक छोक्रा नाच लोप भइरहेको चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यो नाचलाई युवा पुस्ताले संरक्षण र प्रवर्द्धनका लाग्नुपर्ने उनले बताए। “हिजोआज छोक्रा नाच नाच्ने चलन हराएको छ”, उनले भने, “यसलाई पुनस्थापित गर्न अब थारू गाउँमा हुने बिहे तथा अन्य अवसर पारेर भएपछि छोक्रा नाचलाई जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ।”

यस्तै घोराही १५ का जगवीर चौधरीले पनि थारू समुदायको छोक्रा नाच लोप भइरहेको बताए। “पहिलो फागुनदेखि वैशाखसम्म छोक्रा नाच खुबै नाचिन्थ्यो”, उनले भने, “थारू समुदायको विहेको लगन फागुनदेखि वैशाखसम्म हुने भएकोले त्यसबेला छोक्रा नाच नाचिन्थ्यो, त्यस्तै नयाँ घर बनाएर नयाँ घरमा प्रवेश गर्दापनि छोक्रा नाच नाच्न चलन थियो, तर अचेत छैन ।”

अहिलेको युवाहरू आधुनिक नाचतिर चासो दिएपछि छोक्रा नाच लोप भएको उनले बताए। “पछिल्लो समयमा थारू युवाहरू पश्चिमी संस्कृतितिर आकर्षित हुँदै गर्दा उनीहरू आफ्नो मौलिक संस्कृति सङ्कटमा परेको थाहा पाएका छैनन् तर भोलि त्यही आफ्नै मौलिक संस्कृतिको अभाव हुने छ”, उनले भने, “छोक्रा नाचको संरक्षणका लागि अब पुस्ता हस्ताणतरण आवश्यक छ ।”

‘यो नाच नाच्न र गाउन जान्नेहरूले युवापुस्तामा आकर्षित गरेर युवा पुस्तामा हस्ताणरण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘थारू समुदायको जातिय पहिचानसँगै मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि छोक्रा नाचको संरक्षण अवश्यक छ।’ छोक्रा नाचमा थारू समुदायको पहिचान झल्काउने मात्र होइन्, सिङ्गो थारू समुदायको संस्कृतिलाई दर्शाउने भएकोले यसको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि थारू समुदाय जागरुक हुने पर्ने चौधरीको भनाइ थियो।