Author: Madan Kumar

भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध निलम्बन भएपछि पाकिस्तानको औषधि क्षेत्र गम्भीर प्रभावित भएको छ। आवश्यक औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने संघर्ष झन् जटिल बन्दै गएको छ, जसका कारण स्वास्थ्य संकट समाधान गर्न इस्लामाबादलाई आपतकालीन उपायहरू अपनाउन हम्मेहम्मे परेको छ। सरकार स्वयं यस संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा अन्योलमा देखिँदा आम जनताले झनै पीडा भोग्नुपरेको छ।

भारत, पाकिस्तानका लागि आवश्यक औषधिहरूको एक प्रमुख स्रोत हो। विशेषगरी सक्रिय औषधि सामग्री (API) तथा विभिन्न उन्नत चिकित्सकीय उत्पादनहरूमा भारतको योगदान करिब ३०–४० प्रतिशत रहेको छ। व्यापार सम्बन्ध विच्छेद हुनु अघि भारतबाट क्यान्सर उपचार, जैविक औषधि, खोप, एन्टी-रेबिज खोप र एन्टी-सर्प विष लगायतका जीवनरक्षक औषधिहरू आयात गरिन्थ्यो।

जम्मु र कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछिको व्यापार निलम्बनअघि नै पाकिस्तान औषधिको अभावको सामना गरिरहेको थियो। बिरामीहरू जीवनरक्षक औषधिहरू खरिद गर्न संघर्ष गरिरहेका थिए, र अहिले यो अवस्था झनै गम्भीर बनेको छ। यद्यपि केही उपचारात्मक तथा जीवनरक्षक औषधिको आपूर्तिलाई अनुमतिको दायरामा राखिएको छ, पाकिस्तानको औषधि उद्योगमा ठूलो असर परेको छ।

पाकिस्तानका औषधि उत्पादकहरूले पटकपटक चेतावनी दिएका छन् कि भारतबाट आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा आवश्यक औषधिहरूको उपलब्धता देशव्यापी रूपमा जोखिममा पर्न सक्छ। यस संकटलाई देखेर पाकिस्तान केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएसन (PCDA) ले अधिकारीहरूलाई वैकल्पिक उपाय खोज्न आग्रह गरेको छ।

पेशावरका खालिद खान भन्छन्, “पाक-भारत तनावका कारण बजारमा जीवनरक्षक औषधिको गम्भीर अभाव देखिएको छ। इस्लामाबादका औषधि स्टोरहरूमा ज्वरो, दुखाइ, पेट र श्वासप्रश्वासका औषधिहरू छैनन्। औषधिको करिब ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ।”

दुई देशबीच व्यापार निलम्बन भएपछि पाकिस्तान औषधि उत्पादक संघ (PPMA) ले संकटको गम्भीरता बुझ्दै औषधि नियामक प्राधिकरण (DRAP) तथा वाणिज्य मन्त्रालयसँग आपतकालीन बैठक आयोजना गरेको थियो। PPMA का अध्यक्ष तौकीर-उल-हकका अनुसार, “हामीले जीवनरक्षक औषधिका लागि प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका छौं, किनभने ती औषधिका कच्चा पदार्थ मुख्य रूपमा भारतबाट आयात गरिन्छ।”

पाकिस्तानको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा मन्त्रालयले औषधिको उपलब्धताको अवस्था अस्पष्ट रहेको स्वीकार गरेको छ। तर भारतीय आपूर्ति कटौतीपछि औषधिको भण्डारण सुरक्षित गर्न “आपतकालीन तयारी” उपायहरू सुरु गरिएको बताइएको छ। मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थले प्रमुख खोप र सेरासहित औषधिको करिब ३०–४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।”

भारतमा उत्पादित औषधिको लागत कम भएकाले पाकिस्तान अझै पनि ती औषधिमा अत्यधिक निर्भर छ। यद्यपि केही विशेषज्ञ तथा राष्ट्रवादीहरूले आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्, पाकिस्तानले हालसम्म यस दिशामा सार्थक पहल गर्न सकेको छैन।

२०२४ मा औषधिको मूल्यमा १४.५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो। यसबाहेक, सरकारले इन्सुलिन, एन्टिबायोटिक तथा हृदयघातको औषधि जस्ता गैर-आवश्यक औषधिको मूल्य नियन्त्रण हटाएको थियो, जसले जनस्तरमा असन्तोष सिर्जना गर्‍यो। लाहोरका नीति विश्लेषक अदनान आदिल भन्छन्, “औषधिको मूल्य एक वर्षमै ५० देखि २०० प्रतिशतले बढेको छ। ५७२ जीवनरक्षक औषधिको मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।”

अब भारतीय आपूर्ति बन्द भएपछि अवस्था थप बिग्रिएको छ। भारतीय निर्यात संगठन महासंघका महानिर्देशक डा. अजय सहायका अनुसार, “यदि पाकिस्तानले युरोपबाट विकल्प खोज्ने हो भने, लागत भारतको तुलनामा १० गुणा बढी हुनेछ। यदि श्रीलंका वा दुबईमार्फत आपूर्ति सुनिश्चित गरिए पनि लागत चार गुणा बढी पर्न सक्छ।”

यस्तो अवस्थाले पाकिस्तानमा अवैध औषधि व्यापारको सम्भावना बढाएको छ। दर्ता नगरिएका तथा अनधिकृत औषधिहरू अफगानिस्तान, इरान, दुबई र पूर्वी सीमाबाट तस्करी हुने सम्भावना उच्च छ। DRAP का पछिल्ला तथ्यांक अनुसार, पाकिस्तानमा बिक्री हुने करिब ८५ प्रतिशत औषधि या त कम गुणस्तरीय छन् वा नक्कली, र ५० प्रतिशतभन्दा बढी जीवनरक्षक औषधिहरू नक्कली छन्।

२०१९ मा भारतले बालाकोटमा गरेको हवाई कारबाहीपछिका सम्भावित व्यापार अवरोधको तयारी गरेको DRAP को दाबी समेत असफल देखिएको छ। आजको संकटले स्पष्ट पार्दछ कि पाकिस्तानले आपतकालीन अवस्थाका लागि पर्याप्त तयारी गर्न सकेको छैन।

हाङ्झाउ, जो कहिल्यै समृद्धि र नवप्रवर्तनको प्रतीक मानिन्थ्यो, अहिले गम्भीर आर्थिक संकटले आक्रान्त छ। कहिल्यै करोडौं मानिसहरूको सपना बनेको, प्रविधिमा अग्रसर र चीनको प्रगतिको प्रतीक रहेको यो सहर अहिले रित्तो लाग्ने गरेको छ। कहिल्यै जोशले भरिएका गल्लीहरू अहिले सुनसान छन्, र सहर वित्तीय अस्थिरता र जनसंख्या पलायनसँग जुझिरहेको छ।

विगत धेरै दशकसम्म हाङ्झाउ चीनका सबैभन्दा समृद्ध शहरी केन्द्रहरूमध्ये एक मानिन्थ्यो। यहाँ उद्यमीहरू, लाइभस्ट्रीम गर्नेहरू र महत्वाकांक्षी पेशेवरहरू सहरको फस्टाउँदो अर्थतन्त्रमा अवसर खोज्दै आउँथे। सन् २०२२ मा मात्र यो सहरमा १ लाख ७२ हजार नयाँ बासिन्दा थपिएका थिए। तर, २०२५ सम्म आइपुग्दा त्यो संख्या घटेर १ लाख ४६ हजार मात्र पुगेको छ—हजारौं मानिसहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा अन्यत्र पलायन भइसकेका छन्।

हाङ्झाउको आर्थिक पतन सहरको प्रत्येक कुनामा देखिन्छ। पहिले नवप्रवर्तन र व्यापारको केन्द्र रहेको यो सहर अहिले उच्च बेरोजगारी, घट्दो व्यापार गतिविधि र जनसङ्ख्याको पलायनले आक्रान्त छ। कहिल्यै २०,००० भन्दा बढी इन्टरनेट सेलिब्रिटीहरू रहने लेइङ इन्टरनेशनल सेन्टरमा अब मात्र ८,००० छन्। “ड्रिफ्टरको पहिलो बास” भनेर चिनिने यो भवनले आफ्नो पूर्व आर्थिक जीवनशक्ति गुमाइसकेको छ।

मार्को पोलोले समेत प्रशंसा गरेका दुई हजार वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको हाङ्झाउ अहिले एउटा गम्भीर संकटमा छ। पसलहरू बन्द भइरहेका छन्, व्यवसायीहरू संघर्षरत छन्, र ठूला कम्पनीहरूले लागत कटौती गरिरहेका छन्। साना व्यवसायहरू त जोगिनसमेत सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी मार मजदुरहरूलाई परेको छ—काम छैन, पैसा छैन।

खाली हात कुर्दै: सहरका डेलिभरी राइडरहरू घण्टौंसम्म अर्डरको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। पहिले चहलपहलले भरिएको नाइट मार्केट अब घाटामात्र हुने ठाउँ बनेको छ। ग्राहकहरू हराएका छन्, पर्यटकहरू खर्च गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।

उद्योग बन्द हुँदै: सयौं कारखाना बन्द भएपछि हजारौं मानिस बेरोजगार भएका छन्। एउटा रोजगारीका लागि १० जनाले आवेदन दिइरहेका छन्। खाना र बास दिने श्रमप्रधान काम पनि दुर्लभ छन्। केहीले त तलब र सुविधा बारे सोधपुछ गरेकै भरमा अस्वीकृति भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।

महँगो जीवनयापन: हाङ्झाउको राम्रो पूर्वाधार अब जीवनयापन खर्चको छायामा परेको छ। सानो कोठा भाडा १,००० देखि १,५०० युआन ($१३९–२०८) पर्छ, जबकि मासिक खर्च ३,००० युआन ($४१९) पुग्छ। रेस्टुरेन्टहरू खाली छन्, बजारहरू मन्द छन्, र डेलिभरी अर्डरहरू घटेका छन्। उपभोक्ताहरूको बानी बद्लिँदै गएको — जस्तै पूर्व-तयार खाना र थोक किनमेल — ले परम्परागत व्यापारलाई मर्नुमा दोष दिइएको छ।

जनसङ्ख्याको पलायन: सन् २०२४ मा मात्रै १ लाख देखि २ लाख मानिसले हाङ्झाउ छाडेका छन्। पहिले भीडभाड हुने शहरी बस्तिहरू अहिले सुनसान छन्। कोठा भाडा केही सय युआनमा झरेको छ, तर त्यत्तिमा पनि कोही लिन तयार छैन।

फिजिकल रिटेल ध्वस्त: केही इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले ८०% भौतिक पसल बन्द भएको अनुमान गरेका छन्। जहाँ गत वर्ष १०० वटा व्यवसाय थिए, त्यहाँ अहिले २० भन्दा कम कठिनाइका साथ चलिरहेका छन्।

अचल सम्पत्ति बजारमा गिरावट: अघिसम्म ८ मिलियन युआन मूल्य भएको घर अहिले २ मिलियनमा बिक्रीमा छ, तर किन्ने कोही छैन। डेभलपरहरूले मूल्य कटौती गरिरहेका छन्, तर माग नै हराइसकेको छ। सहरमा करिब ३.६ लाख बिना बिक्री भएका सम्पत्तिहरू छन्—जसलाई बिक्री गर्न एक शताब्दी लाग्न सक्छ। घरधनीहरू ऋणमा फसेका छन्, करिब एक चौथाइ परिवार आर्थिक दिवालियापनको अवस्थामा छन्।

व्यापार युद्धको मार: चीनको व्यापार युद्ध र घट्दो मागले हाङ्झाउ रहेको झेजियाङ प्रान्तमा विनाश ल्याएको छ। २०२४ मा प्रान्तको विदेशी व्यापार अर्डर ५८.४% ले घटेको थियो। अमेरिकी व्यापारमा निर्भर ७१.४% जीडीपीको कारण धेरै व्यवसाय टिक्न नसकेर बन्द भएका छन्।

निर्माण क्षेत्र धराशायी: निङ्बो सहरमा ८०% कारखाना दिवालियापनको संघारमा छन्। केही उद्योगहरू जसको वार्षिक उत्पादन अर्बौं युआनमा हुन्थ्यो, अहिले १ लाख युआन पनि कमाउन सकिरहेका छैनन्। धेरै कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन्।

नाइट मार्केटमा निराशा: व्यापार चलाउन सस्तो जोहो, स्वास्थ्य गुमाएर व्यापार टिकाउने संघर्ष—तर परिणाम ऋण र घाटा। रातको १० बजेसम्म नाइट मार्केट सुनसान हुन्छ। ग्राहक छैनन्, व्यापारीहरू आफ्नो मोबाइलतिर हेरिरहेका हुन्छन्।

अर्थतन्त्रको निरन्तर गिरावट: हरेक वर्ष आर्थिक अवस्था झन् बिग्रिँदै छ। हाङ्झाउ, जुन चीनको आर्थिक समृद्धिको प्रतीक थियो, अहिले वित्तीय विनाशको चेतावनी दिने उदाहरण बनेको छ। २०२५ मा हाङ्झाउको अवस्था केवल आर्थिक गिरावटको कथा होइन — यो प्रत्यक्ष रूपमा घटिरहेको एउटा आधुनिक शोकान्त कथा हो।

नेपालको सार्वजनिक ऋण २०८२ सालको जेठ महिनासम्म आइपुग्दा २ खर्ब ६२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि सरकार असार्ह कार्यहरूमा बढ्दो खर्चलाई नियन्त्रण गर्न संघर्षरत छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा मात्रै देशको ऋण दायित्व १८ अर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यो वृद्धिमध्ये ४ अर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रासँग तुलना गर्दा नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले थपिएको हो।

कुल ऋणमध्ये १ खर्ब २६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेशी ऋणबाट लिइएको हो। अहिले सार्वजनिक ऋण नेपालको सकल गार्हस्थ उत्पादनको ४२.९४ प्रतिशतमा पुगेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण २२.२० प्रतिशत र बाह्य ऋण २३.७६ प्रतिशत रहेको छ। यो अनुपातको तीव्र वृद्धि विशेष चिन्ताको विषय बनेको छ, विशेषतः जब देशको समग्र माग उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिन्छ। सरकारले यस्ता चिन्हहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर चाँडै र उपयुक्त कदम चाल्न जरुरी छ, अन्यथा नेपाल एक गम्भीर ऋणजालमा फस्ने खतरा बढ्दो छ।

विकास खर्चभन्दा ऋण भुक्तानीमा बढी बजेट खर्च

विशेषज्ञहरूले सरकारको खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपायहरू लागू गर्न नसकेको कारणले ऋण बढेको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, अनावश्यक खर्च, जस्तै कि अत्यधिक विदेशी भ्रमणहरू, काट्नुपर्छ र त्यस्ता योजनामा लगानी गर्नुपर्छ जसले देशको आर्थिक भार घटाउँछ। अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश ऋण भुक्तानीमा खर्च हुँदैछ, जसको प्रत्यक्ष असर विकास खर्चमा परेको छ।

राजस्व संकलन सुस्त हुँदा र खर्च बढ्दो क्रममा रहँदा सरकार तत्कालीन दायित्वहरू पूरा गर्न ऋणमै भर पर्न बाध्य भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामा सरकारले २ खर्ब ३४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट घाटा व्यहोरेको छ। यस अवधिमा कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जबकि राजस्व संकलन केवल ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोडमा सीमित रह्यो।

यति ठूलो घाटालाई कारण देखाउँदै सरकारले बजेटमा घोषणा गरिएको स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदानको एक-तिहाइ कटौती गरिसकेको छ। अहिले सार्वजनिक ऋण र सकल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पछिल्ला १८ वर्षको उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा यो अनुपात ४९.५२ प्रतिशत थियो, जुन क्रमशः घटेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २२.२८ प्रतिशतमा झरेको थियो। तर २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि पुनः ऋणको परिमाण तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो, जसले पछिल्लो दशकमा पाँचगुना वृद्धि देखाएको छ।

उच्च ऋण बोझको दीर्घकालीन असर

धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि अत्यधिक ऋणको बोझले निजी क्षेत्रको लगानीलाई विस्थापित गर्न सक्छ, कर दरहरू बढ्न सक्छन्, र ऋणको ब्याज भुक्तानी बढ्नाले आगामी पुस्तामा गह्रौँ आर्थिक दबाब पर्न सक्छ। उच्च ऋणदेखि जीडीपी अनुपातले सरकारलाई आधारभूत पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न असहज बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ।

त्यस्तै, अत्यधिक सार्वजनिक ऋणले सरकारलाई थप ऋणपत्र जारी गर्न बाध्य पार्छ, जसले ब्याजदर बढाउँछ। यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न हतोत्साहित गर्छ र आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त बनाउँछ। यसरी, सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रको खर्च घट्न जान्छ, र भविष्यमा ऋण घटाउने उपाय झनै कठिन बन्छ।

यी जोखिमहरूका सन्दर्भमा अब ढिला नगरी सरकारले विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन अपनाउन जरुरी भएको छ। उत्पादनशीलता नभएका क्षेत्रमा ऋण नलिनु र सतत आर्थिक विकासमा योगदान नदिने लोकप्रियतावादी कार्यक्रमहरू ल्याउन नहुने यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण
यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दस दिने भ्रमणमा शनिबार चीन जान लागेकी छन्। उनीसँगै नेपाल सरकारका मन्त्री पनि रहने छन्। भण्डारी औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणमा नभई बेइजिङ र गान्सु प्रान्तमा आयोजित दुईवटा कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा चीन जान लागे पनि उनको भ्रमण दलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमेत छन्।

कार्यतालिकाअनुसार शनिबार राति काठमाडौंबाट ग्वान्जाओ हुँदै उनी आइतबार बेइजिङ पुग्नेछिन्। आइतबार साँझ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग, चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित स्वागत समारोह तथा रात्रिभोजमा भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ। रात्रिभोजमा चीनको छिमेकी मुलुकहरूबाट आमन्त्रित नेताहरूसमेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

‘यो पूर्वराष्ट्रपतिको औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण होइन। छिमेकी देशका पार्टीहरूसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको समबन्धबारे आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओले उनलाई निमन्त्रणा गरेका थिए,’ जानकार स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओबिच सोमबार अपराह्न भेटवार्ता तय भएको छ। तर, शीर्ष नेतासँगको भेटबारे चिनियाँ पक्षले जानकारी दिइसकेको छैन।

भण्डारी सोमबार (१२ जेठ) छिमेकी मुलुकहरूका राजनीतिक दलहरूसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको संवाद शीर्षक दिइएको कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछिन्। भण्डारीले समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सोही समारोहमा एमाले नेताद्वय महासेठ र थापाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उद्योगमन्त्री भण्डारीले पनि कार्यक्रमको एउटा सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन्।

मंगलबार (१३ जेठ)मा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरस्थित चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको समाधि हलको र फरबिडन सिटीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यही दिन उद्योगमन्त्री भण्डारीले चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेडका (सिसिपिआइटी)का नेतासँग भेटवार्ता गर्नेछन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अधिकारी र भण्डारीले चाइना पिस डेभलपमेन्ट फाउन्डेसनमा नेताहरूसँग बेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। सोही दिन बेइजिङ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट डिस्ट्रिक्टको भ्रमण समेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिनिधिमण्डल गान्सु प्रान्त जाने कार्यक्रम छ।

बुधबार र बिहीबार (१४ र १५ जेठ) भ्रमण दलले गान्सु प्रान्तको डुनहुवाङमा सहरका विभिन्न विकास मोडलको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ। बिहीबार साँझ उनीहरू चिनियाँ वरिष्ठ नेताद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ। वरिष्ठ नेताको नाम कार्यतालिकामा उल्लेख छैन। तर, उनी उपराष्ट्रपति हान झेङ हुने एमाले विदेश विभागको अपेक्षा छ।

‘हाम्रो पार्टीको विदेश विभाग दुई देशको सम्बन्ध थप गहिरो होस् र नेपालको भौतिक विकासमा चिनियाँ सहयोग थप वृद्धि होस् भन्ने चाहन्छ। यो भ्रमण त्यसका लागि सहयोगी सिद्ध हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ महासेठले भने, ‘त्यसैअनुसार भ्रमणका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति नेतृत्वको प्रतिनिधिण्डलले चिनियाँ शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछ।

शुक्रबार (१६ जेठ) पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले चीन सरकारद्वारा गान्सु प्रान्तको डुनहुवाङ सहरमा आयोजित सभ्यताहरूबिच आदान–प्रदान र पारस्परिक सिकाइसम्बन्धी चौथो संवाद कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनी कार्यक्रमको मुख्य अतिथि रहनेछिन्। कार्यक्रममा लाओसका राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षसहित विभिन्न देशबाट राजनीतिक नेताहरू सहभागी हुने कार्यक्रम छ। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गान्सु प्रान्तस्थित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता तथा सरकारी उच्च अधिकारीसँग पनि भेटवार्ताको कार्यक्रम छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार (१७ जेठ) उच्च गतिको रेलमा गान्सु प्रान्तकै जियायुगुआन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। आइतबार (१८ जेठ) जियायुगुआनबाट प्रतिनिधिमण्डल सिचुआन प्रान्तको छेन्दु पुग्ने र सोमबार (१९ जेठ) स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। छेन्दुमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ।