सन् १९५० मा सीपीसीले सैन्य हस्तक्षेपमार्फत तिब्बत आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि तिब्बत र तिब्बतीहरू निरन्तर राजनीतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक दमनको सामना गर्दै आएका छन्। ऐतिहासिक विवरण तथा तिब्बती स्रोतहरूका अनुसार हजारौं गुम्बाहरू ध्वस्त पारिए, भिक्षुहरूलाई उत्पीडन गरियो, र तिब्बती समाजको आधार मानिने परम्परागत संस्थाहरू क्रमशः कमजोर बनाइए। दशकौँदेखि तिब्बतीहरू कडा...

सी जिनपिङ नेतृत्वको कार्यकालमा चिनियाँ सैन्य वृत्तमा फेरि एकपटक ठूलो हलचल देखिएको छ। केन्द्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) का उपाध्यक्ष झाङ युक्सिया र वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लिउ झेन्ली सँग जोडिएका हालिया बर्खास्तगी तथा छानबिनका घटनाले जनमुक्ति सेना (पीएलए) भित्र कमान्ड संरचना र मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। विश्लेषकहरूका...

सन् २०२५ मा पाकिस्तानको साइबर अपराध अवस्था एक निर्णायक मोडमा पुगेको देखिएको छ । खतरा घटेकाले होइन, बरु साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा देशभर १ लाख ५० हजार ५४२ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी...

नेपालको कम्युनिस्ट नेतृत्वले राजधानी काठमाडौँमा फेब्रुअरी १ देखि सुरु भएको १० दिने धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका एक तिब्बती बौद्ध गुरुको भ्रमणप्रति तीव्र आलोचना गरिरहेका बेला, चीनको तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रमा भने चिनियाँ सुरक्षाकर्मीहरूले वर्षौंदेखि नेपाली पशुपालकमाथि दुर्व्यवहार, कुटपिट र आगजनी गर्दै आएको गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट...

जम्मू-कश्मीर (आज दक्षिण एशियामा लोकतान्त्रिक सशक्तीकरण र संस्थागत एकीकरणको एक अत्यन्तै सान्दर्भिक उदाहरणका रूपमा उभिएको छ। सन् २०१९ अगस्टमा धारा ३७० खारेज गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा विवादास्पद विषय बने पनि यस कदमले क्षेत्रको शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार र आर्थिक प्रगतिलाई उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ बनाएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यसको विपरीत,...

सन् २०२५ मा चिनियाँ नागरिकहरूले विदेशमा दायर गरेका शरणार्थी आवेदन पुनः एकपटक ऐतिहासिक उचाइ नजिक पुगेका छन् । पछिल्लो एक दशकदेखि निरन्तर तीव्र बन्दै गएको यो प्रवृत्तिलाई यसले थप बल दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) ले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष विश्वभर करिब १ लाख ७८...

२४ डिसेम्बर २०२५ मा पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको गृहसम्बन्धी स्थायी समितिले दाइजो प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकलाई “अव्यावहारिक” भन्दै अस्वीकार गर्‍यो। प्रशासनिक तर्कको आवरणमा गरिएको यो निर्णयले पाकिस्तानको समाजमा गहिरोसँग जरा गाडिएको एक अभ्यास—दाइजो—र यसले महिलामाथि गरिरहेकै विनाशकारी हिंसाबारे बहसलाई पुनः जीवित गराएको छ। पाकिस्तानमा हरेक वर्ष दाइजो...

पाकिस्तान सरकारको नयाँ सर्वेक्षणले खाद्य र विद्युत् मूल्यवृद्धिले देशभरका घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कसरी पुनःआकार दिइरहेको छ भन्ने कठोर चित्र प्रस्तुत गरेको छ। हाउसहोल्ड इन्टिग्रेटेड इकोनोमिक सर्वे २०२४–२५ अनुसार अहिले पाकिस्तानीहरू आफ्नो आम्दानीको झण्डै दुई–तिहाइ हिस्सा केवल दुई अत्यावश्यक क्षेत्रमा खाद्य र विद्युत्ख र्च गर्न बाध्य छन्। यी तथ्याङ्कले बढ्दो...

सिन्धमा हालै एक हिन्दू किसानको हत्या हुनुले पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अत्यन्तै असुरक्षित अवस्थालाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ। कोली समुदायका युवा भाडाका किसान ती पीडित व्यक्ति जमिन प्रयोगसम्बन्धी विवादमा एक प्रभावशाली स्थानीय जमिनदारसँग झगडा भएपछि दिनदहाडै गोली हानी मारिएका थिए। यस घटनापछि सिन्धभर हिन्दू समुदायले सडक अवरुद्ध गर्दै न्यायको...