समाचार
जनसंख्याकै अनुपातमा थारूहरूले आरक्षण पाउँछन् : मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले जनसंख्याकै अनुपातमा थारू समुदायलाई आरक्षण व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। सिंहदरवारमा थारू कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै तोकिएको समयभित्रै संघीय निजामती ऐन ल्याउने बताए।
थारुवान संबाददातानेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघको उपत्यका कमिटी गठन भएको छ। शनिबार ललितपुरको च्यासलमा भएको दोस्रो उपत्यका सम्मेलनले कमिटीको अध्यक्षमा सीयाराम चौधरी (सिराहा) लाई सर्वसम्मत चयन गरेको हो।
थारुवान संबाददाता
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा जेलजीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीका परिवारसँग भेट गरेका छन्।
थारुवान संबाददाता
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनलाई अन्तिम टुंगो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। संघीय संसद्को जारी अधिवेशनमा संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका मन्त्री अमनलाल मोदीले आज दोस्रो पटक विज्ञहरूसँग परामर्श गरेका छन्।
थारुवान संबाददाता
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राज्य अझै टीकापुर घटनाप्रति अनुदार भएको बताएकी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेपछि उनले सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाएकी हुन्। उनले आफूहरू विचारमा कटिबद्ध रहेको र सबैले प्रयोग गर्ने साधन नबन्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
थारुवान संबाददाता
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भूकम्प मात्र गएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकार गठन भएको एक महिनामै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।
थारुवान संबाददाता
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका लागि बिहीबारसम्म विश्वासको मत लिने समय थियो ।
थारुवान संबाददाता
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। डिल्लीबजारस्थित जेलमा भएको पार्टीको छलफलले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय भएको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
थारुवान संबाददाता
सर्वोच्च अदालतले थारू आरक्षणको मागसम्बन्धी मुद्दामा ९ महिनाभित्र संघीय निजामति सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले दायर गरेका ४० बढी मुद्दाको संयुक्त सुनुवाई गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
थारुवान संबाददाता
उच्च अदालत दिपायलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरूणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलाबारे जानकारी नभएका कारण आफ्नो
थारुवान संबाददाता
नेपालको जेन-जी विद्रोहले दिएका सन्देश