थारू समुदायको लोकप्रिय ‘माघी पर्व’ यसवर्ष पनि काठमाडौंँमा विशेष रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको छ । पछिल्लो समय माघीलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने गरिएको छ । तराई क्षेत्रका केही खास जिल्लामा बसोबास गर्ने थारू समुदायको यस पर्वले काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई पनि तान्दैछ ।

नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई प्रस्ताव गरेको छ। डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेटेर कांग्रेस नेताहरूले सो प्रस्ताव गरेका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने तर सरकारमा सहभागी नहुने बताएकी छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले रेशम चौधरीसहित थारु बन्दीहरु रिहा नभएसम्म आफूहरु प्रतिपक्षमै बस्ने बताइन्।

चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिका वडा नं. ९ निवासी विक्रम पंजियार नेपाली काँग्रेसको खैरहनी नगर उपसभापति हुन्। राजनीतिलाई पेशाको रुपमा नहेरी समाजसेवाको रुपमा हेर्ने पंजियारले आफ्नै वडामा आधुनिक कृषि फर्म स्थापना गरी तीन विघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ज्यु गर्दै आशिर्वाद लिइन्। सरकारको न्‍यूनतम साझा कार्यक्रमको समापनपछि उनले ओलीसँग आशिर्वाद लिएकी हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले थारू समुदायको संस्कार र संस्कृति सरंक्षणमा प्रदेश सरकार लागिरहेको बताएका छन्। मन्त्री चौधरीले राज्यले अन्य समुदायको जस्तै थारू समुदायको संस्कार जोगाउन अग्रसर रहने बताए।

थारू कल्याणकारी सभा (थाकस) दक्षिण कोरियाले सालनालको तेस्रो दिन अर्थात् जनवरी २३ मा माघी पर्व मनाउने भएको छ। थारूहरूको महान चाड माघी कोरियामा रहेका थारू समुदायले प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण तीन वर्षदेखि भएको थिए।

आठौं संस्करणको खिचरा महोत्सवको परिसरभित्र खैरहनी-८ पर्सामा रहेको केयर पोलिक्लिनिकको सहयोगमा ‘निःशुल्क वरिष्ठ डाक्टर सेवा उत्सव’ हुने भएको छ। हरेक दिन दिउँसो २ देखि ४ बजेसम्म विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टर सेवा र औषधिहरू निःशुल्क

सरकारले तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका सम्झौताहरू कार्यान्यवनमा लैजाने भएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकार आन्दोलनकारीहरूबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।