सर्वोच्च अदालतले थारु आरक्षण नछुट्याएको भन्दै एकैदिन विभिन्न सरकारी निकायहरुविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले गत आइतबार लोकसेवा आयोगसहित नेपाली सेना, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णालीविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगलाई सहसचिव र उपसचिव पदपूर्तिको विज्ञापनमा उल्लेखित पदको ६.६ प्रतिशत पदमा तत्काल पदपूर्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

दाङको क्षेत्र नं १ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरीले वाम लोकतान्त्रिकका उम्मेदवार मेटमणि चौधरी र नेकपा एमालेकी उम्मेदवार शान्‍ता चौधरीलाई कडा चुनौती दिएका छन्।

थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) दक्षिण कोरियाले अल्पायुमै मृत्यु भएका सप्तरीका शिव नारायण चौधरीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष शिवशंकर महतो थारुले चौधरीका छोरा बुहारीलाई नगद ५४ हजार ४६५ रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका थिए।

जन्मिदै मुद्दा लिएर जन्मिएको पार्टी हो- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । लहडमा खुलेको पार्टी भनेर सम्झिदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ । पहचिानसहितको संघीयता स्थापना हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनलाई लिएर जन्मिएको सानो संगठन आज पार्टीमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणा पत्र- २०७९ जन्मिदै मुद्दा लिएर जन्मिएको पार्टी हो– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । लहडमा खुलेको पार्टी भनेर सम्झिदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ । पहचिानसहितको संघीयता स्थापना हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनलाई लिएर जन्मिएको सानो संगठन आज पार्टीमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ ।

मधेसी आयोगको थारू समुदायलाई मधेसी बनाउने षड्यन्त्रविरुद्ध थारू आयोगले ‘नरम’ विज्ञप्ति जारी गरेको छ। थारू आयोगले मधेसी आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनको खण्डन गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षणमात्र जनाएको छ। जबकि मधेसी आयोगले थारूको पहिचानमाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको छ।

त्रिभुवन आर्मी क्लबमा आबद्ध धाविका २१ वर्षीय जयरानी थारुले पाँच स्वर्ण पदक हात पारिन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताअन्र्गत एथ्लेटिक्समा पाँचवटा स्वर्ण पदक हात पार्ने उनी एक्ली खेलाडी बन्न सफल भइन्।

थारू समुदायले पहिलोपटक आफ्नै नेतृत्वमा जनआन्दोलन गरेको इतिहास धेरै लामो भएको छैन। अन्तरिम संविधानमा थारू जातिलाई मधेसीमा सूचीकरण गरेपछि थारू समुदायले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक आफ्नै नेतृत्वमा आन्दोलनको बिगुल फुकेको थियो। जुन आन्दोलनका कारण सरकारले घुडा टेकेर थारूहरूसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेको थियो।