चर्चित गायक सञ्जय चौधरीको नयाँ थारु गीत ‘घरपाला मोद’ सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार सेविल इन्टरटेनमेन्टको युट्युब च्यानलमार्फत् गीत सार्वजनिक गरिएको हो। दुई साथीबीच लामो समयपछि भेटघाट गर्ने क्रममा गरिने रमाइलो खानपानलाई गीतमा उठान गरिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशको विरोध गरेर गगन थापाले दोहोरो चरित्र देखाएको बताएका छन्। थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले बिहीबार काठमाडौंमा

रेशम चौधरीलगायतको रिहाइका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ दलकै नेताहरू अध्यादेशको पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहँदा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देशभरि प्रदर्शन सुरु गरेको छ।

नेकपा एमालेका नेता राजकुमार लेखीले थारूलाई झुक्याउन र अपराधिलाई चोख्याउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्। प्रदेशसभामा सप्तरीबाट निर्वाचित लेखीले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानसम्मत नभएको बताए।

अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेबाट उठ्नु भएको थियो। अहिले किन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभयो ? कहिलेकाहीँ समय परिवेशले पनि कोल्टो फेर्छ। त्यतिबेला मैले छोरालाई सुरक्षित राख्न कुनै पार्टीमा उठे हुँला। एमाले मात्रै नभनौं। त्यसैले हामी बाबुछोरा नै त्यही पार्टीमा भइदिए मेरो छोराको के हालत हुन्थ्यो ? त्यसैले म स्वतन्त्र उठे।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइका लागि आज थरुहट जिल्लामा प्रदर्शन हुँदैछ। थारू कल्याणकारिणी सभाको अगुवाईमा देशभरि प्रदर्शन हुन लागेको हो।

मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। मुलुकको सम्पूर्ण शक्ति देश विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर शान्ति र अमन चयन काम भएपछि मात्रै त्यो सम्भव छ। शान्ति सम्झौता र सरकारले गरेका सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताले संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले मुलुकी फौजदारी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीलाई शिघ्र रिहाइ गर्न माग गरेको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले एक्यबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै टीकापुर घटनामा राजबन्दी बनाइएकाहरूको रिहाइ गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।