सन्तोष दहित/दाङ
मटावाँ (बरघर-भलमन्सा), ककन्डर्वाहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न बरघर (मटावाँ) प्रथालाई कानुनी मान्यता दिन माग गरेका छन्। मटावाँ, बरघर, भल्मन्सा महासङ्घको आयोजनामा दाङको दङ्गीशरण-३, चखौरामा भेला भएका मटावाँ (बरघर, भलमन्सा), ककन्डर्वाहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।

मटावाँ, बरघर (भलमन्सा) महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास मटावाँ प्रथामा रहेकाले लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त पनि मटावाँ प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताए। ‘थारू समुदायको परम्परागतदेखि मान्दै आएको प्रथाजनित मटावाँ प्रथामा लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास छ’, उनले भने, ‘गाउँको विकासदेखि सामाजिक न्यायिक कामको नेतृत्व थारू गाउँमा मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वाहरूले गर्दै आउनुभएको छ, तसर्थको मटावाँ प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ ।’

अहिले केही स्थानीय तहले मटावाँ, बरघर भलमन्सालाई कानुनी मान्यता दिए पनि प्रदेश सरकारले ऐन ल्याउन आनाकानी गरिरहेको बताउँदै पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका चौधरीले थारू बाहुल रहेको प्रदेश सरकारले मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा ऐन ल्याउन अग्रसर हुनुपर्ने बताए। उनले लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विशेष चासोको साथ लिएर मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा ऐन ल्याउन पर्ने प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र विकास र समृद्धिका लागि यो ऐन आवश्यक छ, उनले भने, ‘मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएर वैधानिकता दिएमा लोकतन्त्रका रक्षासँगै देशको समृद्धिमा टेवा पुग्ने छ।’

उनले थारूबहुल क्षेत्रलाई थारू संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी थारू कला संस्कृति जगेर्ना गर्न आग्रह गरे। ‘थारू समुदायका आफ्नै छुट्टै किसिमको मौलिक कला, संस्कृति भेषभुषा छन्, यी संस्कृति भनेको देशको गहना हो, पूर्व मुख्यमन्त्री एवं महासङ्घका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘यसको जगेर्णा गर्ने राज्यको दायित्व हो।’

त्यस्तै, मटावाँ, बरघर, भल्मन्सा सङ्घ दाङका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश चौधरीले थारू समुदायको भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मटावाँ प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताए। ‘राणाकालमा देशबन्ध्या गुर्वा, मटाँवाहरूलाई लालमोहर दिइएको थियो । उनले भने, ‘अहिले नयाँ नेपालमा लोकतन्त्र आएपछि मटावाँहरूको अधिकार खोसिएको जस्तो आफूहरूलाई आभास भएको छ ।’ मटावाँले गाउँको सामाजिक काममा खट्नु पर्ने हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला गाउँको कुलो, नाला, बाटोघाटोको अनुगमन गर्ने, मर्मतसम्भार गराउने, विकास निर्माण कामको अगुवाइ गर्नेदेखि गाउँघरमा हुने झगडाको छिनोफानो गर्नेसम्मको जिम्मेवारी मटावाँमाथि हुन्थ्यो, तर, पछिल्लो समय यस्तो जिम्मेवारी मटावाँको काँधबाट खोसिंदै गएको छ ।’

“मटावाँले गर्दैआएको काम स्थानीय सरकारले गठन गरेका टोल विकास संस्था मार्फत हुन थालेपछि मटावाँलाई गाउँलेले मान्ने छन्’, उनले दाङ घोराही १० जलौराका मटावाँ समेत रहेका चौधरीले भने, ‘मटावाँको नेतृत्वमा हुँदै आएको विकास निर्माणको काम अहिले टोल विकास संस्थाका अध्यक्षको अगुवाइमा हुन्छ ।’ गाउँघरमा हुने झगडा, विवादको न्यायिक निरूपण स्थानीय सरकारकै न्यायिक समितिले गर्छ, जसलेगर्दा मटावाँको मानसम्मान हराउँदै छ, थारू संस्कृति पनि लोप हुने खतरामा छ।’

१९०० मा लालमोहर

उसो त झण्डै दुई सय वर्ष अगाडि १९०० सालमा राज्यले थारू समुदायका मटावाँ, देशबन्ध्या गुरुवालाई राज्यले कानुनी मान्यता दिएको लालमोहर भेटिएको छ । ‘मटावाँ चन्द्रप्रसाद चौधरीले १९०० सालमा राज्यले थारू समुदायको मटावाँ, देशबन्ध्या गुरुवा प्रथालाई लालमोहर दिएको लालमोहर देखाउँदै भने, ‘त्यसबेलाको राज्यले मेरो हजुरबुवालाई लालमोहर दिएको रहेछ, अहिले पनि त्यसलाई मैले सङ्गालेर राखेको छु, अहिले देशबन्ध्या गुरुवा, मटावाँलाई राज्यले दिएको सम्मान पनि अहिलेको सरकारले खोसिदिएको छ ।’

कानुनी मान्यताका लागि पहल गर्छु

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले थारू समुदायको प्रथाजनित प्रथा मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वालाई कानुनी मान्यता दिलाउन आफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वासँग सामूहिक छलफल गर्दै आफूले सधै थारू समुदायको हितका लागि काम गर्दैआएको बताए।

उनले सदियों वर्षदेखि जमिन्दारको घरमा दासको रूपमा जीवन बिताउँदै आएको कमैया प्रथालाई आफ्नो नेतृत्वका सरकारले अन्त्य गरेको स्मरण गर्दै देउवाले भने, ‘मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिलाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । उहाँले थारू समुदायको मौलिक कला, सीप र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए।

थारू समुदाय कला, सीप संस्कृतिमा धनी भए पनि त्यसको बजारीकरण र प्रवर्धन हुन नसक्दा युवापुस्तामाझ पुग्न नसकेको बताए।उनले अझै पनि थारू समुदाय शिक्षाबाट बञ्चितीकरणमा परेकाले यस समुदायका अगुवालाई शिक्षा क्षेत्रमा विशेष ध्यान आग्रह समेत गरे।

कानुनी मान्यता

उसो त पछिल्लो समयमा थारू समुदायको प्रथाजनित मटावाँ, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा प्रथालाई स्थानीय तहले कानुनी मान्यता दिन थालेका छन् । थारू बाहुल्य रहेका क्षेत्रका स्थानीय सरकारले मटावाँ, बरघर, भलमन्सालाई कानुनी मान्यता दिन थालेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया र सुदूरपश्चिम कैलाली र कन्चनपुरका केही स्थानीय तहले मटावाँ (बरघर, भल्मन्सा) प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएका हुन् ।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले ऐनमै व्यवस्था गरी ‘थारू समुदायको प्रथाजनित सङ्गठनको क्षेत्राधिकारसम्बन्धित गाउँमा रहने’ गरी बरघरको कार्यक्षेत्र तोकिदिएको छ । परम्परागत प्रथाको अभिलेखीकरण र संरक्षणमा टेवा दिने उद्देश्यले कानुनी मान्यता दिइएको नगरप्रमुख छविलाल थारूले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बरघर प्रथालाई सबैभन्दा पहिला मान्यता दिने बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका हो । यस्तै मटावाँ, बरघर र भलमन्साहरूलाई सामाजिक तथा विकास निर्माणका काममा अग्रसर गराएको बारबर्दिया नगरपालिकाका पूर्व मेयर दुर्गाबहादुर थारू (कविर) ले बताए । उनका अनुसार बारबर्दियाले ‘बरघर प्रणाली संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गर्न बनेको ऐन, २०७७ नगरसभाबाट पारित गरेका थियो ।

को हुन् मटावाँ (बरघर, भलमन्सा) ककन्डर्वा

गाउँको विकासदेखि सामाजिक कामको अगुवाइ गर्ने व्यक्तिलाई थारू समुदायले मटावा, बरघर, भलमन्सा, ककन्डर्वा भन्ने गर्छन् । यी तिनै शब्दको अर्थ हो, गाउँको अगुवा । दाङ-बाँकेमा मटावाँ भन्छन् भने बर्दिया-कैलालीमा बरघर र कञ्चनपुरमा भलमन्सा, मटावाँ, बरघर, भलमन्साको हरेक माघमा नेतृत्व चयन गर्ने गरेको मटावाँ, बरघर, भलमन्सा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरीले बताए।

उहाँका अनुसार माघी डेवानीमा मटावाँ, बरघर, भलमन्सा घरमा गाउँका प्रत्येक घरका घरमुली (गरढुर्या) हरू जम्मा हुन्छन् । ‘सोही क्रममा गाउँको विकास कार्यदेखि पूजापाठ कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा के बनाउने, कहाँसम्म बाटो लैजाने, कहाँ मर्मत गर्ने, आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउने आदि विषयमा व्यापक छलफल हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी छलफल सकेपछि एक वर्षका लागि गाउँ चलाउने नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने टुङ्गो लगाइन्छ । सकेसम्म सर्वसम्मतिमा र नभए लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्वाचन गरी नयाँ मटावाँ चयन गर्ने गरिन्छ ।’

उहाँका अनुसार, मटावाँलाई सघाउन अन्य दुई व्यक्ति ‘अगुवा’ र ‘चौकिडर्वा’ पनि छानिन्छन् । मटावाँको नेतृत्वमा कचहरी बस्नुअघि प्रत्येक घरमूली अर्थात् ‘गरढुर्या’ लाई खबर गर्ने, गाउँमा नयाँ योजना आउँदा गाउँलेलाई जानकारी दिने काम अगुवाको हुन्छ । त्यस्तै बाटो, कुलो बनाउनु परे, बाँध बाँध्नु परे गरढुर्याहरूलाई काम लगाउने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ । चौकीदारले चाँहि गाउँदेखि अन्नबालीसम्म रेखदेख गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहनेगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मटावाँ हराए संस्कृति हराउँछ

मटावाँ प्रथा कमजोर हुँदै गएमा थारू संस्कृति हराउने मटावाँहरूले चिन्ता गरेकाछन् । थारू भाषा, कला, संस्कृति जोगाउनका लागि मटावाँ प्रथा जीवितै राख्नुपर्ने उहाँहरूको माग थियो । त्यस्तै गाउँमा भुइँह्यारथान ब्युँताएर अनिवार्य बनाउन समेत सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

मटावाँ चन्द्रप्रसादका अनुसार भुइँह्यारथानको उत्पत्तिसँगै मटावाँ प्रथाको थालनी भएकाले थारू गाउँटोलमा यो थान हुनु जरूरी छ । थारूहरूको अस्तित्व कायम गर्न भुइँह्यारथान हुन् जरूरी छ, उनले भने, “हामी बर्सेनी कम्तिमा चार पटक सामूहिक रूपमा भुइँह्यारथान पुज्छौं । भुइँह्यारथानमा पूजापाठ गरेपछि गाउँमा शान्ति, सुरक्षा कायम हुने, मानिसहरू बिरामी नहुने, अन्नबालीमा रोगव्याधि नलाग्ने थारू समुदायको विश्वास छ ।