लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐनको विधेयक बनाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भएको छ। विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न थारू, अवधि र भोजपुरी भाषा सम्बद्ध संस्थागत उपस्थित सहभागीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

भाषा आयोगले मापदण्डको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा थारू, अवधि र भोजपुरी भाषालाई सिफारिस गरेको छ। उक्त विधेयक लुम्बिनी प्रदेशबाट पास भएपछि कामकाजको भाषामा थारू भाषा प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुल्ने छ। यसअघि बागमती प्रदेश, मधेश प्रदेशमा पास भइसकेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा पास हुने चरणमा रहेको छ। अन्य प्रदेशमा लागू गर्दा देखिएका समस्या समेतलाई मध्यनजर गर्दै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। भाषा आयोगले तोकेको भाषाबाहेक क्षेत्र विशेषको भाषालाई समेत स्थानीय तहले कानुन बनाई प्रयोग गर्न पाउने विषयलाई खुला राख्ने बताइएको छ।

उक्त छलफल भाषा आयोगका अध्यक्षमा गोपाल ठाकुरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। छलफलमा भाषा आयोगका पदाधिकारी, थाकस, अवधि संस्था, संस्थाका प्रतिनिधि तथा कानुन संघ, मुस्लिम संघ, भोजपुरि संस्थाका प्रतिनिधि तथा कानुनविद्, भाषाविद्लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।