नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र यतिबेला चर्को विवाद चलिरहेको छ। पार्टीको विधानलाई लिएर निर्वाचन आयोगले बहुमत संस्थापक सदस्यको भेलालाई अस्विकार गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन्।

बहुमत संस्थापक सदस्यहरूको भेलाले लालवीर चौधरीलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेपछि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले विधानसम्मत भेला नभएको भन्दै आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन्। सोही उजुरीको आधारमा लालवीरसँग जवाफ मागेको र जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि साउन १६ को भेलालाई अयोग्न ठहराउने निर्णय आयोगले गरेको थियो।

विधानको वकालत गर्दै आएकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा लेखापरीक्षण गराई पार्टी अद्यावधिकका लागि निवेदन दिएको बहुमत सदस्य पक्षधरले आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले लेखापरीक्षणसँगै पुरानो कागजात रहेको संस्थापक सदस्यहरूको कागजात पेस गरेको आरोप लगाएकी छन्। ‘बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू उहाँको विपक्षमा हुनुहुन्छ। तर, विधानको चर्को पक्षधर बनेकी उनी आफैंले कीर्ते कागजात पेस गरेकी छन्। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर भएको पुरानाो कागजात पेस गरिएको छ। त्यसमा हाम्रो विपत्ति छ। त्यसविरुद्ध हामी आयोगमा निवेदन दिन्छौं,’ संस्थापकमध्येक एक सदस्यले भने।

पार्टी अद्यावधिक नगरेको चर्को विरोध भइरहेका बेला अध्यक्ष रञ्जिताले कीर्ते कागजात पेस गरेको उनीहरूको आरोप छ। निर्वाचन आयोग स्रोतले भने यस विषयको परीक्षण गर्ने बताए। ‘नक्कली सक्कली के कागाजत हो। त्यस विषयको परीक्षण हुन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले विभाजनको संघारमा छ। पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीले रञ्जिता चौधरीलाई अध्यक्ष स्वीकारेर अब अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन्। उनले यो नेतृत्व नाउपामा फेलियर भइसकेकाले त्यही नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन्। ‘निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय गर्‍यो। तर, नाउपाका सन्दर्भमा जनताले पनि आफ्नो निर्णय गरिसकेका छन्,’ संरक्षक चौधरीले भने, ‘हामी जनताको निर्णय मान्छौं। हामी राजनीतिक यात्रामा छौं। हामीले फरक बाटो हिँड्ने भनेर उद्घोष पनि गरिसकेका छौं। उहाँको नेतृत्वलाई नस्वीकार्ने भनेर राष्ट्रिय भेलाले नै फरक यात्रा तय गरिसकेकाले अब फर्किन कुरा आउँदैन।’