कोशी प्रदेशसभाका सदस्य जीवन आचार्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकले थारु समुदायलार्य नसमेटेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन्। भाषा आयोगको सिफारिसविपरीत थारु भाषालाई जानीजानी छुटाइएको भन्दै आचार्यले विधेयकलाई षड्यन्त्रपूर्ण र समुदायबीच फाटो ल्याउने रणनीतिको संज्ञा दिएका छन्।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०८२’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने कुरा सकारात्मक भएपनि प्रदेशका चौथो जनसंख्या भएको थारु समुदायलाई पन्छाएर सरकारले गल्ती गरेको आरोप लगाए।

@tharuwannews कोशीमा थारू भाषालाई कामकाज नबनाएपछि प्रचण्डका ज्वाइँ आक्रोशित #prachanda #jiwanacharya #tharupolitics #koshiprovince ♬ original sound – Tharuwan News

‘हाम्रो थातथलो, हाम्रो जल, जंगल र जमिन खोसियो। अब हाम्रो भाषा र संस्कृति पनि खोस्ने प्रयास भइरहेको छ’ भन्दै थारु समुदाय आक्रोशित भएको भन्दै उनले बिधेयकले प्रदेशको नामकरण जस्तै असन्तुष्टि जन्माउने खतरा रहेको बताए।

भाषा आयोगले २०७८ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालीबाहेक कोशी प्रदेशमा बोलिने १३ वटा भाषालाई स्थान विषेश अनुसार सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरेको भन्दै आचार्यले सरकारले सो प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर मनपरी गरेको बताए। आयोगको सिफारिसमा चौथो स्थानमा रहेको तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको थारु भाषालाई छुटाउँदा आक्रोश बढेको उनको भनाइ छ।