प्रधानमन्त्री सुशीला कर्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन्। उनले आइतबार थप पाँच जना मन्त्री विस्तार गरेकी हुन्। तर, नयाँ मन्त्रीहरू समावेशी नभएको भन्दै चर्को आवाज उठ्न थालेको छ। अन्तरिम सरकार बनेदेखि नै थारू समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्रिमण्डल बन्नुपर्न आवाज उठ्न थालेको थियो। तर, ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदासमेत थारू समुदायका व्यक्ति परेका छैनन्।

यसैबीच थारू जेनजीहरूले आफ्नो समुदायबाट मन्त्री बनाउन र मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन माग गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जालमा थारू जेनजीहरूले थारू मन्त्री बनाउन दबाब दिएका हुन्। स्रोतका अनुसार केही थारू युवाहरूले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भनिएकाकहरूसँग, मन्त्रीहरूसँग र जेनजी अभियन्ताहरूसँग पनि थारू समुदायबाट मन्त्री बनाउन माग गरेका छन्।

थारू जेनजीहरूले विभिन्न ग्रुम बनाएर सन्देश पनि प्रवाह गरिरहेका छन्। सन्देशमा भनिएको छ, ‘हामी, थारू समुदाय समावेशी शासनको दृढ माग गर्दछौं। जनआन्दोलन, थरुहट/थारुवान आन्दोलनलगायत सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक अधिकारका विगतका आन्दोलनहरूलाई आत्मसात् गर्दै हाम्रो बलिदानको महत्त्वलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले प्रतिनिधित्वको हाम्रो संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्‍मा थारू समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राख्दछौं। थारू समुदायले जेन-जी (Gen-Z) आन्दोलनलाई समर्थन गर्दछौं र पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक निकायहरूमा व्याप्त भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि यसका मागहरूसँग दृढतापूर्वक सहमत छौं। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने शहीदहरूलाई पनि गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौं। अन्त्यमा, अन्तरिम सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिरहेका बेला, प्रधानमन्त्री र निर्णयकर्ताहरूलाई विशेष अनुरोध, थारू समुदायलेसमावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाको लागि गरेका थरुहट/थारुवान आन्दोलन, जनआन्दोलन, सामाजिक न्याय र राजनीतिक अधिकारका हरेक आन्दोलनमा भएको बलिदानी र सीमान्तिकृत समुदायका लागि गरिएका निरन्तर वकालतजस्ता राष्ट्रप्रतिको योगदानलाई विशेष ध्यानमा राख्न आग्रह गर्दछौं। र, अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्‍मा थारू समुदायबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौं।’

जेनजी अभियन्ताहरू हेमनारायण दास चौधरी र अर्णव चौधरीले यस मुद्दालाई समुदायस्तरमै फैलाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘थारूहरूले सधैं आफ्नो राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाका लागि लड्दै आएको छ। राज्यको हरेक निकायमा थारूहरूले समावेशीताको आवाज उठाउँदै आएको छ। अन्तरिम सरकारमा पनि समावेशी बन्नुपर्छ। थारूले प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ। यसका लागि सम्पूर्ण थारू समाज एक ठाउँ उभिनुपर्छ। विशेषतः युवा पुस्ताहरूको आवाज बुलन्द हुनैपर्छ,’ उनीहरू भन्छन्।