बुद्धसेन चौधरी
२०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी समुहको आन्दोलनले नेपालमा सत्ता अर्थात सरकारको उलटफेर भएको छ र पूर्व प्रधान न्यायधीश शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ जनादेशको लागि अन्तरिम सरकारको गठन भएको छ । ७२ जनाले सहादत प्राप्त गरेका र २१०० जना घाइते भएका सामाचारहरु आएकाछन् । नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपती कार्यालय, नेपाल प्रहरीको कार्यलाय लगायत मुख्य सरकारी तथा गैर सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय र शिर्ष नेताहरुको घर, भाटभटेनी सुपर मार्केट लगायत अनेकौ स्थानमा समेत आगजनी भई ब्यापक जनधनको क्षति पुगेको छ । जसले गर्दा नेपाली मात्र होइन पुरा संसारलाई नै स्तब्ध तुल्याएको छ ।

यस्तो नहुने घटना कसरी भयो र अबको बाटो के हो रुयस्तो गर्नमा जेनजीको हात छ कि अरु कसैले गरेको हो रु यसमा ब्यापक घुसपैट र केही राजनीतिक दलको साथै देशी विदेशी शक्तिको पनि हात छ त? लगायतका अनेकौ प्रश्नहरु र त्यसको सम्भावित उत्तरहरु चिया पसल, बाटो हिंडने बटुवा देखि उच्च राजनीतिक तहमा र संचारको माध्यमको साथै सामाजिक संजालमा पनि हिन्दुहरुको महान चाँड दशैंको खुशीयालीमा पनि यो नै चर्चा परिचर्चाको बिषय बनेको छ । यति मात्र कहाँ हो र १ संविधान खारेजी, संविधानको संशोधन, गैर संवैधानिक सरकार कि संवैधानिक सरकार लगायतको अनेकौ बिषयमा न्यायघीश, पूर्व न्यायधिश, संविधान विद्, कानून व्यवसायीहरु,पत्रकारहरुमा चर्चा परिचर्चा, सम्वाद परिसम्वाद जोड तोडको साथ चलीरहेको छ र त्यो स्वभाविक पनि हो ।

किन भयो जेनजी आन्दोलन?
जेनजी आन्दोलन तत्काल र रातारात भएको आन्दोलन होइन । जेनजी आन्दोलनको लागि हामी सबै उतिकै जिम्माबार र केहि हद सम्म दोषी पनि छौ । हो, यसको मात्रा कम बढी हुन सक्ला तर यसको जिम्मेबार हामी सबै छौ । अहिले एक अर्कालाई दोष थुपार्ने काम भई रहेको छ । आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्नको लागि अरुलाई गलत देखाई रहेका छौ । यस्तो सोंचले अगामी दिनमा पनि स्थायीत्व कायम गर्न सक्दैन ।
इतिहासलाई त फर्केर हेर्नै पर्ने हुन्छ । तर हामी टाँढा नजाउँ राणा शसन देखि वर्तमान संविधान जारी भए सम्मको कुरा गर्ने हो भने नेपाली जनताले पटक पटक गरेको आन्दोलन र वलिदानकोको उचित मान सम्मान र कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण नै पटक पटक आन्दोलन भई रहेको छ त्यसैको निरन्तरता अहिलेको जेनजी आन्दोनलाई मान्न सकिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हाम्रो मानसिकता परिवर्तन र विकास हुन सकेन । जुन कुराको लागि जनताले आन्दोलन गर्छ नयाँ सरकार गठन भईसरकारमा गएकाहरुले त्यसलाई बेवास्ता गर्छ ।

नयाँ सविधान लागु भए देखि यसलाई सरकारमा जाने राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो पेवाको रुपमा छिटो भन्दा छिटो घनि बन्ने सपना बोकेर कुनै पनि कुराको सरकारमा रहदा एउटा व्याख्या र सरकार बाहिर गए पछि अर्को व्याख्या गरी दिनलाई रात र रातलाई दिन पार्ने काम गर्दै गयो। यो कुरा पहिलो संविधान सभाको विधटनले नै स्पष्ट पारि सकेको छ । संविधानको लागि जंगलवाट सिंहदरवार छिरेकाहरु समेतले संविधान बनाउनु त कता हो कता आफ्नै सुख सयल र मौजमा सत्ताको स्वाद चाख्नमा तल्लिन भए । संविधान बनाउने छाडेर आ-आफ्नो क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा र आफ्ना कार्यकर्ता तथा नातागोतालाई जागिर दिलाउन र संगठन विस्तार मै ब्यस्त भए । यो सभाले पटक पटक म्याद थप्दा पनि संविधान बनाउन सकेन । असक्षमताले होस कि षड्यन्त्रले होस पहिलो संविधान सभाको हत्या गर्ने काम भयो । यो आन्दोलनको जग त्यहीबाट कोरिएको हो ।

दोस्रो संविधानसभामा सामान्य परिवर्तन भए पनि मुख्य दलका शिर्ष नेताहरु नै दोहरीए । पहिलो संविधान सभाले तयार पारेका केहि महत्वपूर्ण प्रावधानहरु समेट्ने कुरा गरे पनि त्यसलाई पूर्णरुपमे नजरअन्दाज गरियो । संविधान त जसो तसो जारि भयो तर पनि कतिपय दल र साँसदहरुको असहमति रह्यो र वहाँहरुले हस्ताक्षर गर्नु भएन । जारी गरेको दिन नै यसलाई जलाउने काम समेत भयो भने यसलाई कोलो दिवसको रुपमा मनाउने काम पनि जारी नै रह्यो । सरकारले यसलाई परिवर्तिनशिल दस्तावेजको रुपमा व्याख्या गरे । संविधानमा आफ्नो माग मुद्दा र अधिकार नसमेटिएको भनि आदिवासी जनजाती, थारु, मेधशी, दलित लगायतले पनि पटक पटक आन्दोलन गरे । आन्दोनलाई मत्थर पार्नको लागि सरकारले लिखित रुपमा सम्झौता गरे र दलहरुले पनि प्रतिबद्दता जनाए तर सत्तामा पुगे पछि पुरानै रबैयालाई कायम राख्ने काम गर्यो रनियतवस नै कार्यान्वयनमा कहिले ध्यान पुर्याएन । संविधानको संशोधन त भयो तर आफ्नो स्वार्थको लागि भयो । जनतलाई झुक्याउने काम मात्र भयो । अहिलेको दुई ठुला दलको निवर्तमान सरकार गठन हुँदाको नै मुद्दा पहिलो संविधान संशोधन थियो तर सत्तामा पुगे पछि त्यसको चर्चा समेत नगरी सरकार चलाउने र आफ्नो पालो कुर्ने काम मात्र गर्‍यो।

व्यवस्थापीका तनेताहरुको हातमै थियो कार्यपालिकाको स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती, प्रहरी,संवैधानिक आयोग लगायतका ठाउँहरुमा समेत दलगतसोंच हावीभएका कार्यकर्ता र नातागोता भर्ती केन्द्रको रुपमा विकसित भयो । कर्मचारीमा पनि दल पिच्छे युनियनहरुको स्थापना भयो । निष्पक्ष र स्वतन्त्र कोहि रहन सकेन । निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा रहनखोजे पनित्यसलाई पाखा लगाउने काम भयो । विकास पूर्वाधार र कर्मचारीको बृति विकासमा दलगत स्वार्थ हावी भयो भने बिचौलियाले जेमा पनि रुपैयाको चलखेल गर्न थाल्यो जसलाई नेतहारुले राम्रै संग मलजल गर्ने काम गर्यो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना देखि सानो उपभोक्ता समुहले गर्ने काममा कमिसन तन्त्र हावी हुँदै गयो ।

उत्कृष्ठ अंक ल्याएर लोकसेवाबाट छानिएका कर्मचारी पनि भष्टाचारमा उत्कृष्ठ नै भए । निजामती कर्मचारी निजामती कर्माचारी बाट, प्रहरी प्रहरीबाट, दलका कार्यकर्ता दलका नेताहरुबाट शोषण र उत्पीडनमा पर्ने थाले । जनताको त कुरै नगरौ । जनताको रगत चुस्ने कामभयो । कृषी प्रधान देशमा कृषकको नाममा भएको लागानी र अनुदान कृषक भन्दा पनि कार्यकर्ता र दलालहरुले उपभोग गरे । व्यपारी व्यवसायीको पनि उस्तै रह्यो लगानी गर्न पनि कमिसन दिनु पर्ने भयो गरेको लगानी उठाउनलाई पनि नेता र कर्मचारीलाई कमिसन दिनै पर्ने भयो । जता ततै भष्टाचार र अक्रान्तले देश तहस नहस भयो । दुई बर्षमा सक्ने योजना १० बर्ष सम्म सकेन । एक ठाउँमा असफल ठेक्केदारलाई राजनीतिक आडमा अर्को ठाउँमा ठेक्का दिन काम भयो । विकासका केहि सुचक तथ्याङ्कमा देखाए पनि सरकार परिवर्तनको भोली पल्टै नाफामा रहेको लाई घाटा रहेको देखाउने काम भयो । त्यसमा पनि सस्तो लोकप्रियता र कमिशन नै हावी रह्यो ।

देशमा शिक्षा रोजगार देखि लगानी सबै सिमति व्यक्तिको हातमा गयो । युवाहरु नचाहँदा नचाहँदै पनि पढाई देखि रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुँदै गयो । नेताहरु भाषण र गफमा मात्रै सिमित भयो । भष्टाचार नियन्त्रणको रुपमा केहि कारवाहीहरु गरेको भए पनि त्यो पूर्वाग्रही रुपमा सरकार बाहेकका दललाई र आफ्नो अनुसारको नगर्ने नेता तथा कर्माचारीमा मात्र सिमित रह्यो । काण्डै काण्डले भरियो देशमा काण्डले पनि काण्डकै रुप लियो । आफ्नालाई चोख्याउने अरुलाई सिध्याउने चलखेलको काण्ड भयो ।

यस्तै यस्तै अनेकौ पुर्वाग्रही कार्यहरु भए । पार्टीगत स्वार्थ र ब्यक्तिगत स्वार्थको लागि नियम कानून संशोधन गरेरै भए पनि पुरा गर्ने पारिपटीको विकास भयो । ऐन नियमको कुरा त छोडौ नेपालको संविधानले राष्ट्रपती उपराष्ट्पती, सभामुख उप( सभामुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतमा मा फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनु पर्ने प्रावधान र भावनाको बिपरित दलिय भागबण्डाको आधारमा पुरुष पुरुष बिराजमान हुने काम समेत गर्यो । जनतालाई झुक्याउन संविधानको मौलिक हकलाई पनि कानून बनाएर गर्ने भनेर कानूनीहकको रुपमा राख्ने काम गर्यो । संविधानले दिएको समय सिमा भित्र कतिपय कानून बनाउन सकेन भने सर्वौच्च अदालतले दिएको आदेशहरुलाई पनि वेवस्ता गर्ने काम भयो ।कानून बनाउनका लागि चुनिएका साँसदहरु कानून बनाउनु भन्दा पनि कसरी छिटो छिटो कसरी धनी हुनेमा केन्द्रित भएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको टुक्रै आयोजनामा केन्द्रित राख्दै सदन ताली पिटेर कार्यकाल बिताउँदै गए । जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता र विकासको सुनिश्चिताको लागि चुनिएका साँसदहरु आफै अधिकार विहिन भए भन्ने आफ्नो मत पनि स्वतन्त्ररुपमा सदनमा राख्न नसक्ने हैसियतमा राजनीतिक दलहरुले बन्धक बनाए । चुनावको बेला राजनीतिक दलले यति सम्म गरे कि नेकपा ऐमाले जिन्दावादको नारा लगाउन लगाएर काँग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा भोट हाल्न लगाए । नेपाली काँग्रेस जिन्दावादको नारा लगाउन लगाएर माओवादीको हंसिया हथौडामा भोट हाल्न लगाए । यो कुनै सिद्धान्तको सम्झौता नभए आफु जित्नकै लागि जनता झुक्याउने सम्झौता थियो ।

यति सम्म त चलेकै थियो । अदलात, मालपोत, नापी, कम्पनी रजिष्टारको कार्यलाय, भंसार,प्रहरी, अध्यागमन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायत कार्यालय लगायतको जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तिनै तहको सरकारमा बिचौलिया र भ्रष्टाचार हावी भयो । बिना थप रकमले फायल नै बढन नसक्ने प्रणालीको विकास भयो । अरु त अरु चौथो अंगको रुपमा रहेको आम संचार पनि सरकारको ईशारामा चल्न थाल्यो भने त्यसमा पनि दलगत स्वार्थ र अर्थले प्रमुख भुमिका खेल्ने काम गर्यो । पत्रकारले पनि सरकार देखि व्यक्तिसम्म समाचार सम्प्रेषणको नाममा बार्गेनिङ गर्न थाले । कुनै निकाय नै रहेन जहाँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा काम होस । असंतुष्टी र आक्रोस सबैमा रहेको भए पनि मौका पाए पछि कसैले पनि बाँकि नराख्ने चलन बस्दै गयो ।

विश्वमा द्रुत गतिको रुपमा विकसित भएको सूचना प्रविधीले मानिसलाई यति सम्म नजिक ल्यायो कि घर बसी बसी विश्वको कुनै पनि कुनाबाट कुनै पनि देशको शिक्षा हासिल गर्ने सक्ने र रोजगारी गर्न सक्ने सम्मको प्रविधिहरुको विकास भयो भने कुनै पनि समस्याको सामाधान प्रविधिको प्रयोग गरेर सेकेन्डमा गर्न सक्ने क्षमताको विकास भयो । सामाजिक संजालको रुपमा विकास भएको विभन्न टुल्सहरु जसमा मानिसको ब्यक्तिगत आवश्यक्ता, अविष्कार, चाहना, विचार, मनोरञ्जन लगायतका सूचना प्रवाह गर्ने तथा प्राप्त गर्ने काममा यसरी विकसित भयो कि अब त्यो विनाको जीवन कल्पना गर्ने नसकिने जस्तो भयो । खास गरिकन आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने एक शसक्त माध्यमको रुपमा जीवनको अभिन अंगको रुपमा समाजिक संजालले स्थान लिईसकेको छ ।

जेनजी समुहको लागि पढाई लेखाई देखि अन्य सृजनात्मक कामको लागि सामाजिक संजाल रहेको छ । सरकारले विभिन्न कारणहरु देखाएर हो कि आफ्नो आलोचना सहन नसकेर हो सामाजीक संजाललाई नियमन गरी बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । जसको विरोधमा जेन(जी समुहले आन्दोलनको घोषणा गर्यो । काठमाण्डौ लगायत विभिन्न स्थानमा जेनजी समूहका युवाहरु जम्मा भएर सरकारको विरुद्धमा नारावाजी गर्न र सामाजिक संजालमा लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता गर्न जोरदार माग गरे । जेनजी समुह मात्र होइन सबै जना कुनै नकुनै रुपमा यसबाट प्रभावित भयो । जेन(जी समुहले गरेको आन्दोलनमा सबैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष र नैतिक रुपमा समर्थन जनाए । कति त खुलेरै लागे । तर सरकारको अक्रमण्यता, पूर्वानुमान रदमन गरेर भए पनि तह लगाउन सक्ने मानसिकता गर्दा विहान शान्त रहेको आन्दोलन क्रमशः विस्तारै उग्ररुप लिदै गयो र सुरक्षाकर्मीबाट गोली चलाउने अवस्थाको सृजना भयो र अनाहकमा युवाहरु शहिद हुन पुगे ।

के आन्दोलनलाई रोक्न सकिन्थ्यो वा कम गर्न सकिन्थ्यो?
शुरुमै सम्बोधन हुन सकेको भए अवश्य पनि रोक्न सकिन्थ्यो । तर सरकारले वार्ता र मध्यमार्गी उपाय अपनाउनुको सट्टा बल प्रयोग गर्न उपयुक्त सम्झे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्दा नै पहल गर्न सकेन । आफ्नो अधिकार र मनको कुरा पोख्ने माध्यमको रुपमा रहेको सामाजिक संजालमा प्रतिबन्ध लगाए संगै जेनजी समुहमा आक्रोश उत्पन्न भयो जसले गर्दा वहाँहरुले समाजिक संजाल बन्दको बिरोघको साथसाथै नागरिकले उठाउँदै आएका भष्टाचार र सुशासनको मुद्दलाई प्राथमिकताको साथ उठाए । केहि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले गरेका कामहरुबाट इच्छाशक्ति भएमा सिमित स्रोत र साधनबाट पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास भयो र देशमा एउटा कार्यकारी प्रमुख जो अधिकार सम्पन्न होस र जनताले प्रत्यक्ष रुपमा चुन्न सकोस भने चाहना र ईच्छा पनि प्रवल रुपमा बढदै गयो । अव आन्दोलनमा सामाजिक संजालको साथै, भष्ट्राचार र सुशासन अनि कार्यकारी प्रमुखको नारा पनि तिब्र रुपमा जोडिन पुग्यो । माथिको कुराहरुबाट जनता आक्रान्त भईसकेको थियो जसले गर्दासबैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष समर्थन गर्यो । यसरी जेनजी अन्दोलनमा नैतिक रुपमा अधिकाँशको समर्थन थियो मान्न सकिन्छ । सरकारी कार्यालयको कर्मचारीहरुको पनि छिटो भन्दा छिटो पत्राचारको माध्यनको रुपमा समाजिक संजालको प्रयोग गर्दथ्यो । त्यो पनि बन्द भयो । विदेशिएका युवाहरुले घरमा सिधै प्रत्यक्ष कुरा गर्ने माध्यम पनि बन्द भएकोमा त्यसको आक्रोस पनि सबैमा परालको आगो झै फैलियो ।

यता सरकार राजनीतिक दलका केहि नेताहरुले जेनजी आन्दोलनको बिषयमा दिएको केही अन्तर्वताले गर्दा जेनजी समूहलाई उचाल्ने र चुनौती दिने काम गर्यो ।सम्यमता अपनाउन र खुलेर वार्ताबाट सामाधान गर्नको लागि अनुरोध गरेको भए शायद यो दह सम्म अगाडि बढ्ने थिएन ।

सरकार र सुरक्षाकर्मीको अदुरदर्शीता र असक्षमताले गर्दा पहिलो दिनको घटनाबाट पाठ सिक्न नसकेर दोस्रो दिनको ठुलो जनधनको क्षती भएको हो । सरकार प्रमुखले राती नै राजीनमा दिएको भए धेरै हद सम्म यो घटना घट्ने थिएन । यहाँ सम्म कि प्रधान मन्त्रिको हैसियतले राजीनामा दिनु भन्दा पहिले २४ गते देश जलिरहदा निकालेको विज्ञ्यप्तिमा पनि केहि सम्वोधन गरिएको देखिएन ।

आगजनीलाई रोक्न सकिन्थयो?
रोक्न नसके पनि कम गर्न सकिन्थ्यो । आगो लागाउनेको संख्या सिमति देखिन्थ्यो र राम्रो संग सम्झाई बुझाई र अनुरोध गर्दा मानेको पनि देखिन्थ्यो । कतिपय कार्यालयलाई स्थानिय र त्यहाँका कर्मचारीहरुले अनुरोध गर्दा खरानी हुनबाट बचेकै हो । सुरक्षाको घेरा भित्र रहेको सिंहदरबाटमा हजारौको संख्यामा रहेको कर्मचारी र सेना तथा प्रहरीले चाहेको भए खरानी हुनबाट जोगिन सक्थ्यो तर वहाँहरुमा पनि सरकारको काम प्रति आक्रोश थियो वा उस्तै किसिमको आदेश थियो जे भए पनि कसैले सार्थक पहल गर्ने सकेको देखिदैन । अदालतमा पनि सरकारी तथा प्राईभेट कानून व्यवसायीले यो हाम्रो सम्पति हो यसलाई जलाउनु हुँदैन भनेर अनुरोध गरेको भए बचाउन सकिन्थ्यो । सबैमा उही आक्रोस थियो कारण त्यहाँ पनि त गैरकानूनी काम भएकै थियो । कतिपयले खुशी मनाए भने कतिपयले पश्चातप गरे तर रोक्न कोई पनि अग्रसर भएन ।

नेपाल प्रहरीको त के कुरा १ फ्रन्टलाईनाम काम गर्ने सबैको आँखाको तारो थियो त्यसलाई त कसले बचाउने तर पनि हिम्मत गर्नेले बल र नरम बोलीले कतिपय ठाउँमा क्षतिहुनबाट बचाएको पनि देखिन्छ । सेनाको घेरा भित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि आगजनी भयो । त्यहाँ पनि सार्थक पहल हुन सकेन ।

यसरी फेरी फेरी आलोपालो सत्तामा जाने राजनीतिक दल र तिनका नेता त गरेन गरेन हामी आम नागरिक, ब्यपारी, कर्मचारी, विभिन्न पेशाकर्मीहरुले पनि वेलैमा होस पुर्याउन सकेनौ र रोक्न तथा कम गर्नमा असफल भयौ । कम गर्न सकिन्थ्यो तर हामी सबैको कमिकमजोरी वा पुर्वाग्रह सोंचको कारण हाम्रो इतिहास लगायतका घेरै कुराहरु हामी आफैले खरानी बनायौ ।

अबको उपाय?
अब नकारात्मक सोंच र कार्यले देश झन पछाडि धकेलिदै जान्छ । संविधान र कानून भन्दा माथी त जान सकिदैन तर आन्दोलनले दिएको आदेशलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । आगामी चुनावको बिकल्प हामीसंग छैनसबैको साथ सहयोग र समन्वयले न्युनतम साझा मापदण्ड कायम गरी समयमा चुनाव गर्नै पर्छ । संविधानको पालना नभएर संविधान उल्लङ्धन हुने काम भएको छ । संविधान पनि नमास्ने आन्दोलनको मर्म पनि सम्वोधन हुने किसिमले यो सरकारबाट संविधानलाई टेक्दै राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभोम सत्ता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संघीयता, स्वतन्त्रता लागयत मूलभुत कुराहरुलाई दायँबायाँ नगरिकन अगाडि जानै पर्छ । यसमा राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, विभिन्न पेशाकर्मी, आम नागरिक र जेनजी समुहले साथ दिनै पर्छ । कार्यकारी प्रमुख, संघीतया, प्रदेश खारेजी, निर्वाचन क्षेत्रको संख्यामा कटौती लगायतका कुराहरुमा न्युनतम सहमती र तर्क संगत बैज्ञानिक आधार खोज्नै पर्छ । अहिलेको सरकारले पूर्वको सरकार जस्तै पुर्वाग्रही सोंच राखेर कारवाही गर्ने सोंचलाई त्याग्नु पर्छ । आन्दोनको क्रममा शहिद भएकाहरुलाई उचित सम्मान, घाइतेहरुलाई उपचार तथा उचित व्यवस्थापन, परिवारलाई जीवन निर्वाहको व्यवस्था तथा वहाँहरुले उठाएका माग मुद्दा सम्बोधन गरी दोषीलाई स्वतन्त्र रुपले कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पश्चात कसैले करोडौ बरावरको धनमाल जोडेको छ भने त्यसको श्रोत खोजी गर्नु पर्छ । स्रोत देखाउन नसक्नेको सम्पती जफत गर्ने पर्छ । जेन( जी को उज्जवल भविष्यको लागि शिक्षा र प्रविधिमा जोड दिनै पर्छ । पूर्वाग्रह र बिमतीलाई थाती राखेर अग्रगामी निकास र विकासको लागि जुनसुकै राजनीतिक दल, समूह, बिचार, जातजाति, घर्म संस्कृति र फरक घारको भए पनि एकजुट हुनुनै अहिलेको अपरिहार्यता हो । विजया दशमीको हार्दिक शुभकामना १ जय होस ।