सरकारले पछिल्लो २०६२ सालदेखि शासन/प्रशासन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सम्मिलित पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो।

२०६२ यता सार्वजनिक ओहोदामा बसेका उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने बताइएको छ। यो आयोगले पछिल्लो २० वर्षको अवधिलाई ‘लक्ष्मण रेखा’ मानेर उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको जिम्मा तोकिएको छ। सरकारले दोस्रो चरणमा २०४६ देखि २०६२ को अवधिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न अर्को आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

सरकारको निर्णयअनुसार थारू समुदायका १६ जना पूर्वमन्त्रीहरू पर्नेछन्। जसमा विजयकुमार गच्छदार, स्व. रामचरण चौधरी, उमाकान्त चौधरी, गोविन्द चौधरी, रामजनम चौधरी, गौरीशंकर चौधरी, दिलीप खवास गच्छदार, गोपाल दहित, सन्तकुमार थारू, रामकुमारी चौधरी, नारदमुनि राना, स्व. चन्द्रकान्त चौधरी, भगवती चौधरी, तेजुलाल चौधरी, जनकराज चौधरी र अरुणकुमार चौधरी छन्।