रामप्रसाद चौहान/कान्तिपुर दैनिक साभार

बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ दक्षिण भकारी गाउँकी अञ्जु थारुले २२ कात्तिकमा आत्महत्याको बाटो रोजिन् । छोरीको मृत्युको शोकमा रहेका उनका बाबु कान्छाले पनि चार दिनपछि आत्महत्या गरे ।

बाबु–छोरीको आत्महत्या के कुनै आवेग–प्रेरित घटना थियो ? सात वर्षकी छोरी छोडेर अञ्जुले आत्महत्या गर्नुका पछाडि के–कस्ता कारण जिम्मेवार छन् ? छोरी भएर जन्मेकै कारण उनले किन कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने नागरिकताको अधिकार पाइनन् ? अड्डा, अदालत र प्रशासन धाउँदाधाउँदै थाकेर उनले आत्महत्याको बाटो रोजिन् । के यो घटनामा जोडिएका अरू कारणहरू पनि छन् ? हामीले यो घटनालाई पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं।

२२ वर्षीया अञ्जु थारु र उनका ६१ वर्षीया बाबु कान्छा थारुले किन आत्महत्या गरे ?

बाबु–छोरीको आत्महत्याको यो घटना बुझ्न ८ वर्षअगाडि जानुपर्छ। त्यतिबेला अञ्जु १५ वर्षकी थिइन्। एक दिन उनी गर्भवती भएको खबर गाउँमा फैलियो। सोधीखोजीपछि थाहा भयो, यो गर्भ छिमेकी गाउँका अनिल थारूसँगको सम्बन्धबाट भएको हो। पंचायत बसेपछि अनिलले अञ्जुलाई मन्दिरमा लगेर सिन्दुर हालेर घर भित्र्याए। २४ मंसिर २०७५ मा अञ्जुले छोरी जन्माइन्। छोरी जन्मेपछि अञ्जु र अनिलबीच खटपट सुरु भयो।

सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि १४ पुस २०७६ मा अञ्जु माइत फर्किइन्। अनिलले वास्ता नगरेपछि अञ्जु ८ माघ २०७६ मा अंशको माग गर्दै जिल्ला अदालत बर्दिया पुगिन्। तर अनिलले अञ्जुबाट जन्मिएको सन्तान आफ्नी छोरी नभएको जिकिर गरे। अदालतले दुवै जनाको उमेर नपुगी विवाह भए पनि कोही कसैबाट उजुरी नपरेको भन्दै विवाह बदर गरेन। बरु अनिलले पाउने अंशलाई तीन भाग लगाएर दुई भाग अंश अञ्जु र छोरी अनिताले पाउने ठहर गर्‍यो।

अंश मुद्दा जिते पनि आफ्नो र छोरीको भागको अंश पाउन अञ्जुलाई नागरिकता र छोरीको जन्मदर्ता जरुरी थियो। तर विवाह दर्ता नभएको, अदालतले आदेशमा स्पष्ट नलेखिएको भन्दै वडा कार्यालयले उनलाई नागरिकता दिन ढिलाइ गरिरह्यो।

महिनौँसम्म अदालत धाएर मुद्दा जिते पनि न्याय नपाएपछि हैरान भएकी अञ्जुले आत्महत्याको बाटो रोजिन्। घटनाको चार दिनपछि बाबु कान्छाले पनि आत्महत्या गरे।

यो घटना विपन्न र भुइँतहका नागरिक न्याय खोज्दा–खोज्दै कसरी जीवनदेखि नै हार मान्ने स्थितिमा पुग्छन् भन्ने प्रतिनिधि दृष्टान्त हो। अञ्जु र कान्छा थारुले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुका पछाडि कमजोर कानूनी तथा प्रशासनिक संयन्त्र मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ। एकातिर वाल्यकालमै विवाह, श्रीमानले साथ नदिँदा माइत फर्किनुपर्ने बाध्यता। अर्कोतिर अंश पाउने फैसला भए पनि नागरिकता र जन्मदर्ता नबन्ने र अंश नपाउने अवरोध। यही हैरानीबीच यो घटना भएको देखिन्छ।

अञ्जुले उमेर नपुगी विवाह गरेकाले र सन्तान जन्माएकाले उनले न्याय नपाएकी हुन् कि ? अथवा छोरीको बाबुको पहिचानमै समस्या थियो ?

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७४ मा कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिए त्यस्तो महिला र पुरुषको विवाह भएको मानिने व्यवस्था छ। त्यस्तै २० वर्ष नपुगेका महिला र पुरुषबीच शारीरिक सम्बन्ध रहेर बच्चा जन्मिए पनि विवाह भएको मानिने व्यवस्था छ।

यही व्यवस्था अनुसार अदालतले विवाह दर्ता नभए पनि अञ्जु र अनिल श्रीमान–श्रीमती भएको र छोरीको हक लाग्ने फैसला गरिदियो। अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘२० वर्ष पूरा नभएमा विवाह हुन नसक्ने व्यवस्था भए पनि नाबालक छोरीको जन्म भइसकेको, विवाह बदर कोहीले नगरेको, अदालतको आदेशलाई प्रतिवादीहरूले स्वीकार गरेको देखिएकाले अंशमा हक रहने देखियो।’

अञ्जुलाई नागरिकता र छोरीलाई जन्मदर्ता गराउन वडा कार्यालयले यही कानूनी आधार टेक्न सक्थ्यो। अञ्जु र उनका बाबु नागरिकता र जन्मदर्ताका लागि ८ देखि १० पटक वडा कार्यालय धाए, तर काम भएन।

अदालतमा अनिलले छोरी आफ्नो नभएको जिकिर पनि गरेका थिए। त्यसपछि अदालतले २९ पुस २०७७ मा डीएनए परीक्षणका लागि मिति तय गरेको थियो तर अनिलले हाजिर भएनन्। त्यसपछि अदालतले २० कात्तिक २०७९ मा नवजात छोरीको जन्मदर्ता र अंशको फैसला गरेको थियो। यसैले अञ्जुले सजिलै नागरिकता र अंश पाउनुपर्ने हो र बच्चाको जन्मदर्ता पनि सजिलै हुनुपर्ने हो।

यो घटनामा वडा कार्यालयको तर्क के छ ?

बढैयाताल गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नरे थापाले अञ्जु अंश पाउने ठहर गरिएको अदालतको पत्र लिएर ८ माघ २०८१ मा वडामा आएको बताए। उनले नागरिकता र जन्मदर्ता बनाउने विषयमा अदालतले स्पष्ट नपारेको दाबी गरे। ‘अदालतले अंश मात्र ठहर गरेको देखियो,’ वडाध्यक्ष थापाले भने, ‘नागरिकताको सिफारिस र छोरीको जन्मदर्ताका लागि छुट्टै निवेदन दिइएको थिएन।’

बच्चाको जन्मदर्ता गर्न श्रीमान्–श्रीमती दुवैको नागरिकता चाहिने भएकाले आफूले कानुनबमोजिम काम गर्न खोजेको थापाको भनाइ छ।

थापाले यस्तो बताए पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने व्यवस्था छ। बालबालिका जन्मेपछि बाबु–आमाले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मदर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताबाट जन्मिएका बालबालिकाको पनि जन्मदर्ता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा आमाले चाहे आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता गराउन मिल्छ।तर यी सबै व्यवस्थालाई वडा कार्यालयले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

यो घटनामा अधिकारकर्मीहरू के भन्छन् ?

नागरिक समाज सञ्जाल बर्दियाकी संयोजक हिमा सुनारले संविधानमा व्यवस्था भएको हक नपाउँदा अञ्जुले आत्महत्याको बाटो रोजेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘अञ्जुले पहिचानको अधिकारबाट वञ्चित भई आत्महत्या गर्नु दुःखद् कुरा हो।’

मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले यस घटनामा वडा देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म कमजोरी देखिएको बताइन्। उनका अनुसार अंशबण्डाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महिलाको नागरिकता बनाइदिनुपर्ने जिम्मेवारी पूरा भएको देखिँदैन।

यो घटनाको केन्द्रमा रहेका अञ्जुका श्रीमान् अनिल कहाँ छन् ? उनीमाथि प्रहरीले केही अनुसन्धान गरिरहेको छ ?

घटनापछि अनिल फरार छन्। पीडित परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरमा अनिल विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी जाहेरी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यलय बर्दियाका सुचना अधिकारी इन्सपेक्टर प्रकाशसिंह कार्की जाहेरीमाथी अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै फरार अनिल विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको र उनको खोजी जारी राखेको बताए । पीडित परिवारले घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।