अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनअन्तर्गत बनेको भनिएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले पाँच जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

चिनियाँ पक्षले पटक-पटक पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनामा बनेको दाबी गर्दै आएको छ। २०७९ पुस १६ गते नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको ट्वीटर (एक्सबाट) पहिलोपटक उक्त दाबी गरिएको थियो। विमानस्थल उद्‍घाटन हुनु अघिल्लो दिन चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल-चीन बिआरई सहयोगको मुख्य परियोजना रहेको उल्लेख गरेको थियो। त्यसको ६ महिनापछि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले विमानस्थलमा आयोजित एक कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गत बनाइएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘पोखरा विमानस्थल चीनले बनाइदिएको हो। यो बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नै बनाइएको हो।’

आयोगले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र आमात्य, डा. रामशरण महत र दिवंगत पोष्टबहादुर बोगटीको हकवाला श्रीमती राममाया बोगटी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, सहसचिव रञ्जन कृष्ण अर्याल, मोहलकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समितिको तत्कालीन सदस्य मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सुरेश आचार्य, मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल र सूर्यप्रसाद आचार्य छन्।

त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, रतीश चन्द्रलाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खड्का, उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, तत्कालीन उपनिर्देशक नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेशकुमार बस्नेत, तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोककुमार सुवेदी, तत्कालीन प्रवन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्ण राज उपाध्याय, निर्देशक प्रताप बाबु तिवारी, प्रबन्धक रुद्रप्रसाद फुयाल र रामचन्द्र सुवेदी छन्।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, एयरपोर्ट इन्जिनियर डा. पुरुषोत्तम डंगोल, प्राधिकरणबाट सेवा निवृत्त निर्देशक विनोदानन्द चौधरी, निर्देशक मुकुन्द प्रसाद भण्डारी, प्रबन्धक गंगा सागर मान श्रेष्ठ, महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राडा. रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उपप्रध्यापक सूर्य ज्ञवाली, उपप्रध्यापक सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हंशराज पाण्डे, डा. पुण्यराज शाक्य, वरिष्ठ कानुन अधिकृत द्वारिका प्रसाद भट्टराई, प्रबन्धक कुलप्रसाद सिंखडा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, उपसचिव लालबहादुर खत्री, शाखा अधिकृत कमल कुमार भट्टराई, उपसचिव प्रेम उपाध्याय, उपनिर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको हकवाला यमुना देवी श्रेष्ठ, चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ र सोका मुख्य व्यक्ति अध्यक्ष वाङ बो र लिउ सन्चङ रहेका छन्।

८ अर्ब बराबर विगो माग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध जनही ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो कायम गरिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी शाखा अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए। स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बढाई, संशोधन गरी गराई २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर लागत अनुमान कायम गरी अस्वाभाविक मूल्य तिरेर खरिद कार्यको सम्झौता गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप दाबी रहेको सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए।

मुद्दा दायर गरिएको मध्ये पूर्वमन्त्री पोष्ट बहादुर बोगटीको मृत्यु भएसकेकाले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। विमानस्थलमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले २०८२ वैशाखमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा करिब १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दावीसहित प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि समितिले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो।

चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा
आयोगले निर्माण सम्झौता गर्ने चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी’लाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २०१४ मा सम्झौता गरेको थियो।

राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरू र चाइना सीएएमसी तथा उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरूले सम्झौता बमोजिमको नगद वा गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्न उक्त अस्वाभाविक लागत अनुमान बढाउनुका आधार कारण तथा औचित्य पुष्टि गर्नलाई कानुन विपरीतको कार्य गरी गराई अरसम्भव प्रयास गरेको देखिएको आयोगको ठहर छ।

त्यस्तै विमानस्थलमा ५ किलोमिटर टाढाबाट माटो र ग्राभेल ल्याएर भर्नुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा विमानस्थल अहिले भन्दा केही उचाइमा पनि हुन्थ्यो। तर, चिनियाँ कम्पनीले निर्माणस्थलकै माटो र ग्राभेल प्रयोग गर्‍यो। उसले त्यो कामका लागि मात्रै ८० लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको देखिन्छ। त्यहींको माटो र ग्राभेल व्यवस्थापन गरी कम्पनीले विमानस्थल बनाउँदा माटो ओसारपसारको ठूलो खर्च जोगाएको आयोगको अभियोगमा उल्लेख छ।

बिआरआई परियोजनाको दाबी
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिआरआई परियोजना अन्तर्गत बनेको दाबी चिनियाँ पक्षले गर्दै आएको छ। नेपालका लाग चिनियाँ राजदूत छन् सोङले विसं २०८० असार ६ गते उक्त दाबी गरेका थिए। पोखरामा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरण भएपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०२३ को जनवरीमा सुरुवात भएको हो। यसको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो। चाइनिज इन्जिनियरहरूबाट यो निर्माण भएको हो। अन्ततः हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौँ, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। यो बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको हो।’ पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ।

नेपालस्थित चिनिया दूतावासमाथि पनि छानबिन गर्न माग
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको अनियमितताको त्रुटि अब केवल एक ठेकेदार कम्पनी वा केही नेपाली अधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थबीच सीमित रहने अवस्थामा छैन। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाले एउटा गम्भीर वास्तविकता उजागर गरेको छ, यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, कूटनीतिक प्रभावको दुरुपयोग समेत रहेको शंकालाई पुष्टि गर्ने तथ्यहरूसहितको घटनाक्रम हो।

विमानस्थल निर्माणको टेन्डरमा स्पष्ट प्रावधान थियो, ठेक्का दाबी गर्ने कम्पनीसँग कम्तीमा १२० मिलियन डलर बराबरको विमानस्थल परियोजना अनुभव हुनुपर्छ। तर, छानबिनले देखाएको तथ्य झनै चिन्ताजनक छ, ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी तीनवटै चिनियाँ कम्पनीसँग यो योग्यताको आधार स्वयं थिएन। यहीँबाट सुरुवात हुन्छ अनुचित प्रभावको कथा।

जब प्राविधिक मूल्यांकनले सबै कम्पनीहरू ‘अयोग्य’ रहेको निष्कर्ष दियो, तब अप्रत्याशित रूपमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले आधिकारिक पत्र पठाएर ती सबै कम्पनी योग्य छन् भन्ने दाबी गर्यो। यसको कुनै प्राविधिक आधार थिएन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको समीक्षा थिएन, तर त्यही पत्र नै ठेक्का निर्णयको ‘मुख्य आधार’ बनाइयो।

अख्तियारले अभियोगपत्रमा यसलाई प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, ‘प्राविधिक मापदण्ड, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र पारदर्शिताविरुद्धको स्पष्ट उल्लंघन।’

अर्थात्, कूटनीतिक पत्रलाई प्राविधिक रिपोर्टभन्दा माथि राखियो, र राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिरी दबाबलाई प्राथमिकता दिनेलाई राज्य संयन्त्रले पनि मौन समर्थन गरिदियो। यो केवल प्राधिकरण वा मन्त्रालयको कमजोरी मात्र होइन, नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धमै अस्वस्थ अभ्यासको संकेत हो। अतःअख्तियारले सार्वजनिक पदधारीमाथि मात्रै होइन, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको उक्त पत्राचार र त्यसको प्रक्रियागत औचित्यमाथि पनि छानबिन थाल्नुपर्छ।