चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) नेतृत्वको सरकारले तिब्बत र शिन्जियाङका सम्पदा तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको इतिहास पुनःव्याख्या गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ, जसलाई व्यापक रूपमा विगतलाई रूपान्तरण गरी वर्तमान राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्ने र अशान्त मानिएका यी क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण स्थापित गर्ने प्रचारका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यी प्रयासहरूले प्राचीन र मध्यकालीन चिनियाँ शासकसँग ती ऐतिहासिक स्थलहरूको निर्माण जोडेर तिब्बत र शिन्जियाङमा सीसीपीको शासन वैध ठहर्याउन खोजेका छन्।

तर तथ्यहरूले देखाउँछन् कि चिनियाँ सम्राटहरू न त यी स्थल निर्माणमा संलग्न थिए, न त अतीतमा यी क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष शासन नै गरेका थिए। जोखाङ मन्दिर, पोताला दरबार, किजिल गुफा, बेजेक्लिक गुफा, कराखोजा (गाओचाङ) भग्नावशेष, जिआओहे प्राचीन सहरजस्ता स्थलहरू मुख्यभूमि चीनसँगको सांस्कृतिक एकीकरण र निरन्तरताको राज्य-समर्थित कथनको निशानामा परेका उदाहरण हुन्।

प्रसिद्ध पोताला दरबारबाट करिब एक किलोमिटर टाढा तिब्बतको सबैभन्दा पुरानो र पवित्र स्थल जोखाङ मन्दिर अवस्थित छ। यसलाई ६५२ ईस्वीमा टुबो वंशका राजा स्रोंग्त्सेन ग्याम्पोले निर्माण गरेका थिए। तर चिनियाँ सरकारले ताङ वंशकी राजकुमारी वेन चेङले यो मन्दिर निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जानकारी प्रचार गरिरहेको छ। पोताला दरबार पनि चिनियाँ प्रचारको शिकार बनेको छ। चीनको पर्यटन, सम्पदा र शिक्षा क्षेत्रका सूचनात्मक सामग्रीमा पोताला दरबार र जोखाङ मन्दिरसँग चिनियाँ सम्बन्ध जोड्ने कथनलाई बलियो बनाउन खोजिएको छ।

सीपीसी पिपल्स, आधिकारिक पार्टीको समाचार वेबसाइटले राजकुमारी वेन चेङलाई जोखाङ मन्दिर निर्माणको पहलकर्ता बताउँदै यसलाई “ताङ–तिब्बती गठबन्धन स्मारक” भनेको छ। “स्रोंग्त्सेन ग्याम्पो र राजकुमारी वेनचेङको पहल र प्रवर्द्धनपछि टुबोका मानिसहरूले ताङ वंशको संस्कृतिसेख्ने प्रवृत्ति विकसित भयो,” वेबसाइटमा लेखिएको थियो। “जोखाङ मन्दिरले ताङ वंश र टुबोको हजारौँ वर्षदेखिको राष्ट्रिय एकताको ऐतिहासिक साक्षीको रूपमा, प्रेमपूर्ण सम्बन्ध नवीकरण र छिमेकीबीचको मित्रता पुनःप्रस्तुत गर्ने शुभेच्छालाई मूर्त रूप दिएको छ।”

राष्ट्रिय एकीकरण सुदृढ गर्न बीजिङ सरकारले हालै जोखाङ मन्दिरमा चिनियाँ वास्तुशैलीका दुई पविलियन निर्माण गरेको छ, जुन परम्परागत तिब्बती वास्तुकलासँग मेल नखाने तिब्बतीहरूले बताएका छन्। इन्टरनेशनल क्याम्पेन फर तिबेटले पविलियनमध्ये एक प्राचीन चिनियाँ-तिब्बती संधि (नवौँ शताब्दी) अंकित स्तम्भमाथि बनाइएको आरोप लगाएको छ, जसमा तिब्बती साम्राज्य र ताङ वंशको चिनियाँ सीमाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख थियो।

चिनियाँ अधिकारीहरूले सन् २०२0 को कोभिड महामारीका क्रममा जनचलायन प्रतिबन्धित हुँदा ती पविलियन निर्माण गर्न सुरु गरेका थिए। एक स्थानीय तिब्बतीका अनुसार ती पविलियन बनाउनुको उद्देश्य चीन-तिब्बत संधिको सामग्रीबाट अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको ध्यान बटुल्नु थियो। “प्राचीन चिनियाँ संस्कृतिको हिस्सा भएका यस्ता पविलियनमध्ये एक संधि-स्तम्भमाथि राख्नुको उद्देश्य पर्यटकमा तिब्बत पुरानै समयदेखि चीनको हिस्सा भएको धारणा सिर्जना गर्नु हुन सक्छ,” स्थानीयले भने।

शिन्जियाङका उइगर मुस्लिमहरूले पहिचान, नियन्त्रण र सुरक्षासम्बन्धी गहिरो तनावका कारण कडा दमनका बाबजुद पनि सीसीपी सरकारको सत्ता स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। बीजिङले आफ्नो अधिकार प्रस्तुत गर्न नरम कथनहरू प्रयोग गर्दै आएको छ। शिन्जियाङको प्राचीन सहर जिआओहेलाई अहिले प्रायः चीनको प्राचीन सहर वा चिनियाँ राष्ट्रको साझा सम्पदाको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। साथै चिनियाँ राजनीतिज्ञहरूले यस प्राचीन संरचनालाई रेशम मार्गको हिस्सा भएको दाबी पनि गर्छन्।

केही विवरणहरूमा जिआओहे प्राचीन सहरको निर्माणको श्रेय समेत चिनियाँ ताङ वंशलाई दिइएको छ। त्यस्तै, बीजिङले किजिल गुफा र क्युचि राज्यबीच बलियो सम्बन्ध रहेको देखाउने प्रयास गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत चिनियाँ सरकारी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “किजिल थाउजन्ड-बुद्ध गुफा, बेजक्लिक ग्रोटो, बेटिङ प्राचीन सहर स्थल र शिन्जियाङका अन्य केही स्थलहरूले हान, हुइहु, टुबो र अन्य प्राचीन बासिन्दाहरूको सांस्कृतिक तत्व समेटेर प्राचीन चिनियाँ संस्कृति र कला झल्काउँछन्।”

बीजिङले शिन्जियाङको गाओचाङ भग्नावशेष (कराखोजा) लाई पनि चीनको अविभाज्य भागको रूपमा प्रस्तुत गर्दै, यसलाई कहिल्यै “पूर्वी तुर्किस्तान” नभएको दाबी गरेको छ। यसले गाओचाङको उत्पत्तिलाई हान वंशसँग जोड्दै, गाओचाङ शासकहरूले चिनियाँ थर ग्रहण गरेको र अधीनता स्वीकार गरेको भनाइ प्रस्तुत गरेको छ। हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको शिन्जियाङ भ्रमणपछि सीसीपी सरकारले वक्तव्य जारी गर्दै भन्यो: “चीनको केन्द्रीय सरकारले २,००० वर्षभन्दा बढीको ऐतिहासिक विकासक्रममा शिन्जियाङमा शासन गर्दै आएको छ र विभिन्न समयमा फरक-फरक विधि अपनाएको छ।”

दुई दशक पुरानो सेतोपत्रमा सीसीपी सरकारले हान वंशले ६० ईसा पूर्वमा शिन्जियाङमा प्रशासनिक कमान्ड स्थापनापछि यस क्षेत्रमा सैन्य तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरेको छ। हङकङ विश्वविद्यालय अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका चिनियाँ जातीय राजनीति विज्ञ बेरी साउटम्यानका अनुसार यस्ता दाबीहरू विश्वसनीय छैनन्। उनले भने, “त्यतिबेलाको राज्य अहिलेको राज्यजस्तो होइन। मापदण्डहरू परिवर्तन भइसकेका छन्। हजारौँ वर्षअगाडिदेखि स्वामित्व रहेको दाबी गम्भीर इतिहासकारहरूले स्वीकार गर्ने छैनन्।”