पाकिस्तान सरकारको नयाँ सर्वेक्षणले खाद्य र विद्युत् मूल्यवृद्धिले देशभरका घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कसरी पुनःआकार दिइरहेको छ भन्ने कठोर चित्र प्रस्तुत गरेको छ। हाउसहोल्ड इन्टिग्रेटेड इकोनोमिक सर्वे २०२४–२५ अनुसार अहिले पाकिस्तानीहरू आफ्नो आम्दानीको झण्डै दुई–तिहाइ हिस्सा केवल दुई अत्यावश्यक क्षेत्रमा खाद्य र विद्युत्ख र्च गर्न बाध्य छन्। यी तथ्याङ्कले बढ्दो मुद्रास्फीतिले क्रयशक्ति क्रमशः क्षय गर्दै लगेको, र परिवारहरू बाँच्नका लागि वैदेशिक रेमिटेन्स तथा अनौपचारिक सहारा प्रणालीमा झन् निर्भर बन्दै गएको समाजको यथार्थ उजागर गर्छ।

योजना मन्त्री अहसन इकबालले सार्वजनिक गरेको यो सर्वेक्षण छ वर्षभन्दा बढी समयपछि घरायसी अर्थतन्त्रको पहिलो व्यापक मूल्याङ्कन हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को दबाबमा सम्पन्न गरिएको यस अध्ययनले लामो समयदेखि जारी जीवनयापन लागत संकटसँग जुधिरहेका लाखौँ नागरिकको दैनिक अनुभव समेटेको छ।

सर्वेक्षणले मुद्रास्फीतिले घरपरिवारको बजेट कसरी निचोर्दै लगेको छ भन्ने निराशाजनक तस्वीर कोरेको छ। अघिल्लो सर्वेक्षणपछि औसत आम्दानी बढे पनि खर्च अझ तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ। परिणामतः बचत वा शिक्षा–स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन लगानीका लागि ठाउँ झन् साँघुरिँदै गएको छ।

हाल घरपरिवारले आम्दानीको केवल २.५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छन्, आवासमा हुने खर्चको आधाभन्दा पनि कम। यो असन्तुलनले आधारभूत बाँच्ने खर्चले उकालो गतिमा प्राथमिकताहरू ओझेल पारेको संकेत गर्छ। तथ्याङ्कले शिक्षा अब दीर्घकालीन लगानी होइन, धेरै परिवारका लागि असह्य विलासिताजस्तै बनेको देखाउँछ।

खाद्य मूल्य अझै पनि सबैभन्दा ठूलो बोझ बनेको छ। गहुँ, चामल, पकाउने तेल र तरकारीजस्ता आधारभूत वस्तुको मूल्य पछिल्ला दुई वर्षमा बारम्बार कीर्तिमानी उचाइमा पुगेपछि परिवारहरू परिमाण घटाउन, कम गुणस्तरको खाना रोज्न वा कहिलेकाहीँ भोजन नै छोड्न बाध्य भएका छन्। उता, पटक–पटक ट्यारिफ वृद्धि र सब्सिडी कटौतीका कारण विद्युत् बिल आकासिँदा आर्थिक दबाब थपिएको छ।

बढ्दो विद्युत् ट्यारिफले शहरी घरपरिवारलाई विशेष रूपमा चोट पुर्‍याएको छ। पछिल्ला छ वर्षमा औसत मासिक आम्दानी ५३,००० (झण्डै $१९०) बाट PKR ९६,७६७ (झण्डै $३५०) पुगे पनि बढेका उपयोगिता खर्चले त्यो वृद्धि प्रायः निष्प्रभावी बनाएको छ।

विशेषगरी गर्मीको चर्को मौसममा एयर कन्डिसनर अपरिहार्य हुँदा विद्युत् बिलले बजेटको ठूलो हिस्सा खाइदिन्छ। अनियमित आपूर्ति, लामो लोडसेडिङ र इन्धन मूल्यको उतार–चढावले समस्या झन् जटिल बनेको छ। बढी तिरे पनि सेवा विश्वसनीय नहुँदा प्रणालीप्रति असन्तोष र अविश्वास बढेको छ। धेरै मध्यमवर्गीय परिवारका लागि अब विद्युत् खर्च खाद्य खर्चकै हाराहारीमा पुगेको छ, जसले खर्चयोग्य आम्दानी लगभग शून्य बनाइदिएको छ।

सर्वेक्षणले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा वैदेशिक रेमिटेन्समा निर्भरता तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ। कुल घरायसी आम्दानीमा रेमिटेन्सको हिस्सा राष्ट्रिय रूपमा ५ प्रतिशतभन्दा कमबाट झण्डै ८ प्रतिशत पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा यो निर्भरता छ वर्षमा दोब्बर भएको छ।

यसले संरचनात्मक समस्याहरू औँल्याउँछ। रोजगारीका सीमित अवसर र कृषि प्रतिफल घट्दै जाँदा धेरै युवाहरू विदेश रोजगारीका लागि गाउँ छाडिरहेका छन्। उनीहरूको कमाइले गाउँमा बाँकी परिवारलाई धानेको छ—स्थानीय आम्दानीका स्रोत सुक्दै गएको स्थानमा।

पाकिस्तान ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका अधिकारीहरूले रेमिटेन्स र सहायतामा बढ्दो निर्भरता घरेलु आम्दानीका अवसर संकुचित हुँदै गएको संकेत भएको स्वीकारेका छन्। दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिले तलब क्षय गरेको छ, र रोजगारी सृजनाले जनसंख्या वृद्धिसँग तालमेल गर्न सकेको छैन। ग्रामीण परिवारका लागि बसाइँसराइ विकल्पभन्दा बढी आर्थिक बाध्यता बनेको छ।

रेमिटेन्स बाहेक आफन्त र समुदायबाट पाइने उपहार तथा आर्थिक सहयोगमा निर्भरता पनि तीव्र रूपमा बढेको सर्वेक्षणले देखाउँछ। घरायसी आम्दानीमा यसको हिस्सा ४.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दोब्बरभन्दा बढी हो। यसले अनौपचारिक सुरक्षा जालमा बढ्दो निर्भरता जनाउँछ।

यस्ता सहायताले छोटो समयका झट्का थेग्न मद्दत गरे पनि औपचारिक सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रको अभाव स्पष्ट हुन्छ। धेरै घरपरिवार मासिक बजेटको खाडल पूर्ति गर्न विदेशमा काम गर्ने आफन्त वा सम्पन्न परिवारजनमा निर्भर छन्। तर आर्थिक दबाब सबै तहमा फैलिँदा यो अनौपचारिक प्रणाली पनि चर्को तनावमा परेको छ।

सर्वेक्षणमा उद्धृत स्वतन्त्र विज्ञहरूले यी प्रवृत्तिलाई युवाहरू विशेषगरी दक्ष जनशक्तिको व्यापक पलायनसँग जोडेका छन्। सीमित रोजगारी, स्थिर तलब र बढ्दो जीवनयापन खर्चले हजारौँलाई विदेश अवसर खोज्न बाध्य बनाएको छ। कामकाजी उमेरका नागरिकको पलायन पाकिस्तानको आर्थिक संकटको परिभाषित विशेषता बनेको छ।

यस ‘ब्रेन ड्रेन’ का दीर्घकालीन परिणाम छन्। रेमिटेन्सले छोटो समयको राहत दिए पनि दक्ष श्रमिकको ह्रासले घरेलु अर्थतन्त्र कमजोर बनाउँछ र भविष्यको वृद्धिदर घटाउँछ। सर्वेक्षणका तथ्याङ्कले यही सम्झौता संकेत गर्छ—घरपरिवारले वैदेशिक आम्दानी पाउँछन्, तर देशले मानव पुँजी गुमाउँछ।

योजना मन्त्रालयले पछिल्ला छ वर्षमा औसत घरायसी आम्दानी उल्लेख्य बढेको जनाएको छ। तर तथ्याङ्कले यो वृद्धि जीवनस्तर सुधारमा रूपान्तरण नभएको देखाउँछ। मुद्रास्फीतिले तलब वृद्धिलाई उछिनेर नाममात्रको आम्दानी लाभलाई निरस्त गरिदिएको छ। शहरी क्षेत्रमा आम्दानी वृद्धि ग्रामीणभन्दा बढी भए पनि भाडा, इन्धन र खाद्य मूल्य चढिरहेकाले सहरवासीहरू पनि खर्च धान्न संघर्षरत छन्। ग्रामीण परिवारका हकमा कम आम्दानी वृद्धि र रेमिटेन्समा उच्च निर्भरता घरेलु रोजगारीको अभाव झल्काउँछ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक निष्कर्षमध्ये एक शिक्षा खर्चको पतन हो। आम्दानीको केवल २.५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा जानुले परिवारहरू बाँचाइ र दीर्घकालीन विकासबीच पीडादायी छनोट गर्न बाध्य भएको देखाउँछ। निजी विद्यालय शुल्क, पुस्तक र यातायात खर्च तीव्र रूपमा बढ्दा धेरै अभिभावकले बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षाबाट निकाल्न थालेका छन्। यस प्रवृत्तिले सामाजिक असमानता गहिर्याउने जोखिम छ। वैदेशिक कमाइ भएका परिवारले शिक्षा धान्न सक्छन्, अन्यले भने विद्यालय त्याग्न बाध्य हुन्छन्। दीर्घकालमा यसले वर्ग विभाजन बढाएर सामाजिक गतिशीलता घटाउन सक्छ।

यो सर्वेक्षण सेप्टेम्बर २०२४ देखि जुन २०२५ सम्म छ वर्षको अन्तरालपछि—IMF को दबाबमा सम्पन्न गरिएको हो। तथ्याङ्क सङ्कलनमै भएको ढिलाइले शासनसम्बन्धी चुनौती उजागर गर्छ। नियमित सर्वेक्षण नहुँदा नीतिनिर्माताहरू पुराना सूचनामा भर पर्न बाध्य भएका थिए, जसले संकटको गहिराइ कम आँकलन हुनसक्थ्यो। अब तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा वर्षौँको आर्थिक कुप्रबन्धन, मुद्रा अवमूल्यन र मुद्रास्फीतिले सृजित घरायसी पीडा स्पष्ट भएको छ। यसले विगतका सुधार र राहत उपायहरूको प्रभावकारितामाथि असहज प्रश्न पनि उठाउँछ।

समग्रमा सर्वेक्षणले धारमा बसेको समाज देखाउँछ। आम्दानीको दुई–तिहाइ खाद्य र विद्युत्मा खर्च हुँदा आपतकाल, स्वास्थ्य वा शिक्षाका लागि ठाउँ बाँकी रहँदैन। बचत न्यून छ, र आधारभूत आवश्यकताका लागि ऋण बढ्दो छ।

रेमिटेन्स र अनौपचारिक सहायतामा बढ्दो निर्भरता सहनशीलता होइन, विवशताको संकेत हो। यसले स्थिर जीविकोपार्जन दिन घरेलु आर्थिक संरचना असफल भइरहेको देखाउँछ। लाखौँका लागि अब बाँचाइ विदेशमा काम गर्ने आफन्त वा समुदायको सद्भावनामा निर्भर छ।

हाउसहोल्ड इन्टिग्रेटेड इकोनोमिक सर्वे सान्त्वना होइन, चेतावनी हो। खाद्य र विद्युत् मूल्यवृद्धिले घरायसी प्राथमिकता फेरिदिएको छ—शिक्षा र दीर्घकालीन योजना पछाडि धकेलिएका छन्। मुद्रास्फीतिले मध्यमवर्गीय सुरक्षालाई खोक्रो बनाएको र ग्रामीण जोखिम बढाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

आधिकारिक वक्तव्यले आम्दानी वृद्धि उजागर गरे पनि सर्वेक्षणले देखाएको जीवन्त यथार्थ फरक छ। अधिकांश पाकिस्तानीका लागि आर्थिक दबाब कम होइन, झन् बढ्दैछ। प्रत्येक ट्यारिफ वृद्धि र खाद्य मूल्य उछालसँगै बाँचाइको मार्जिन झन् साँघुरिँदै गएको छ। बजेट घाटा र IMF का सर्तसँग जुधिरहेका नीतिनिर्माताहरूका लागि आर्थिक निर्णयको सामाजिक लागत अब नजरअन्दाज गर्न नसकिने बनेको छ। यो सर्वेक्षण साधारण पाकिस्तानीहरूले प्रणालीगत असफलताको बोझ कसरी बोकिरहेका छन् भन्ने कठोर अभिलेख बनेर उभिएको छ।