२४ डिसेम्बर २०२५ मा पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको गृहसम्बन्धी स्थायी समितिले दाइजो प्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकलाई “अव्यावहारिक” भन्दै अस्वीकार गर्‍यो। प्रशासनिक तर्कको आवरणमा गरिएको यो निर्णयले पाकिस्तानको समाजमा गहिरोसँग जरा गाडिएको एक अभ्यास—दाइजो—र यसले महिलामाथि गरिरहेकै विनाशकारी हिंसाबारे बहसलाई पुनः जीवित गराएको छ। पाकिस्तानमा हरेक वर्ष दाइजो विवादकै कारण करिब २,००० दुलही मारिने अनुमान गरिएको सन्दर्भमा, यो विधेयक अस्वीकृति केवल संसदीय असफलता होइन; यो परम्पराको नाममा लुकाइएको संरचनागत लैङ्गिक दमनसँग जुध्न राज्यको अनिच्छाको कठोर स्मरण हो।

पाकिस्तानमा दाइजो भन्नाले प्रायः दुलहाको परिवारले नगद, गरगहना, घरायसी सामान र अन्य बहुमूल्य वस्तुको माग गर्नु बुझिन्छ। यसलाई “उपहार” वा सांस्कृतिक चलन भनेर बचाउ गरिए पनि, यो अभ्यास लामो समयदेखि दमन, अपमान र हिंसाको स्रोत बन्दै आएको छ। पर्याप्त दाइजो दिन नसक्ने परिवार सामाजिक बहिष्कारमा पर्छन्, र छोरीहरूलाई बोझका रूपमा हेरिने गरिन्छ। पञ्जाब प्रान्तीय सभाका एक सदस्यले गत वर्ष करिब १ करोड ३५ लाख महिलाहरू दाइजो जोहो गर्न नसक्ने कारणले अविवाहित रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए।

दाइजो दिइए पनि धेरैजसो अवस्थामा त्यसलाई अपर्याप्त ठहर गर्दै दुव्र्यवहार सुरु हुन्छ। बहावलपुरकी सिद्रा सलीम र सियालकोटकी मुबिन फातिमाका दर्दनाक कथाहरूले दाइजो असन्तुष्टिले कस्तो क्रूरता निम्त्याउन सक्छ भन्ने देखाउँछन्। सिद्रालाई ससुराली पक्षले दाइजो कम भएको भन्दै यातना दिएर घरबाट निकालिदिएको थियो। मुबिन फातिमा—१४ वर्षीया दुलही—लाई उनका श्रीमानले फलामले पोल्ने, जन्जिरले बाँध्ने र अन्ततः आगो लगाएर मार्ने आरोप लागेको छ। यी घटना अपवाद होइनन्; कानुनी कारबाहीबाट बच्न यस्ता धेरै हिंसालाई दुर्घटना वा आत्महत्याका रूपमा देखाइन्छ।

दुलही जलाउने, चुलो दुर्घटनाका नाममा हुने मृत्यु तथा अन्य दाइजोसम्बन्धी हत्या पाकिस्तानमा भयावह रूपमा सामान्य छन्। दक्षिण एशियामा प्रति व्यक्ति दाइजो मृत्यु दर सबैभन्दा उच्च पाकिस्तानमै रहेको अनुमान छ। तर धेरै घटना गोप्य राखिने वा पारिवारिक विषय भन्दै दबाइने भएकाले वास्तविक अवस्था अझ भयावह हुनसक्छ।

प्रस्तावित विधेयक र यसको अस्वीकृति

पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (PPP) की सांसद शर्मिला फारुकीले प्रस्तुत गरेको दाइजो नियन्त्रण विधेयक ले दाइजो प्रथालाई समग्र रूपमा अपराध घोषित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। विधेयकअनुसार दाइजो दिने, लिने वा सहजीकरण गर्ने जो–कोहीलाई पाँच वर्षसम्म कैद र २ लाख ५० हजार पाकिस्तानी रुपैयाँ वा दाइजोको बराबर मूल्य बराबर जरिवाना प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दाइजो माग्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

यसका साथै दाइजोको प्रचार–प्रसारलाई पनि अपराध मानेर दुई वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान राखिएको थियो। महत्त्वपूर्ण रूपमा, दुलहीलाई दिइने सबै उपहारलाई उनको व्यक्तिगत सम्पत्ति मान्दै, अरू कसैले प्राप्त गरेका सामग्री तीन महिनाभित्र दुलहीकै नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसले महिलालाई आफ्ना उपहारबाट वञ्चित हुन नदिन कानुनी सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको थियो। सबै अपराधलाई संज्ञेय, गैर-जमानतीय र गैर-सम्झौतायोग्य बनाउँदै प्रमाणको भार अभियुक्तमाथि राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश थियो।

यति व्यापक र महत्वाकांक्षी हुँदाहुँदै पनि समितिले विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकार गर्‍यो। समितिका अध्यक्ष राजा खुर्रम नवाजले पाकिस्तानमा सन् १९४८ देखि (र १९७६ मा संशोधित) विवाह खर्च र दाइजोसम्बन्धी कानून विद्यमान रहेको र नयाँ कानूनभन्दा विद्यमान कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन बढी प्रभावकारी हुने तर्क गरे। ख्वाजा इजहार उल हसनलगायत अन्य सदस्यहरूले उजुरीको भार दुलही र उनका परिवारमाथि राख्दा पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रन सक्ने भन्दै आलोचना गरे। “स्वेच्छिक उपहार” को परिभाषा अस्पष्ट रहेको र कार्यान्वयनको व्यावहारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइयो।

यो अस्वीकृतिले पाकिस्तानको विधायन प्रक्रियामा रहेको गहिरो दरार उजागर गर्छ संरचनागत असमानतासँग जुध्ने कानूनलाई अत्यधिक कठोर मापदण्डमा जाँचिन्छ, तर यथास्थितिलाई जोगाउने कानूनहरू सजिलै पास हुन्छन्। डा. रखशिन्दा परविनका अनुसार विधेयकलाई “अव्यवहारिक” भन्दै खारेज गर्नु दैनिक जीवनमै हुने लैङ्गिक दमनविरुद्ध कानून बनाउन नचाहने मानसिकताको द्योतक हो। समितिको छलफलले दाइजो रोक्नुको साटो यसलाई सामान्यीकरण गरेको देखिनु झन् चिन्ताजनक छ।

यो निर्णय संकटको गहिराइका कारण अझ गम्भीर देखिन्छ। दाइजो विवादले हिंसा मात्र होइन, गरिबी पनि बढाउँछ गरिब परिवारहरू माग पूरा गर्न ऋण लिँदा आर्थिक अस्थिरतामा झन् डुब्छन्। विधेयक अस्वीकृतिले राज्य यस दमनकारी प्रणालीसँग सिधै जुध्न अनिच्छुक रहेको, उन्मूलन होइन नियमनमै सीमित रहन चाहेको संकेत दिन्छ।

विद्यमान कानून र तिनका सीमाहरू

पाकिस्तानको दाइजो तथा दुलही उपहार (नियन्त्रण) ऐन, १९७६ ले दाइजो र विवाह खर्चको सीमा तोकेको छ। इस्लामिक विचार परिषद्ले समय समयमा दण्ड कडा बनाउनेजस्ता संशोधन सुझाव दिँदै आएको छ। सन् २०२५ जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले बाँझोपनको आधारमा दाइजो वा भरणपोषण अस्वीकार गर्नु गैरकानुनी ठहर गरेको थियो। तर कार्यान्वयन कमजोर नै छ।

यथार्थ के हो भने कानूनले मात्र गहिरो सामाजिक मान्यतालाई उखेलेर फाल्न सक्दैन। शिक्षित अभिजात वर्गमा पनि दाइजो सूक्ष्म रूपमा कायम छ। प्रत्यक्ष माग नहुँदा पनि अस्पष्ट संकेत र शिष्ट अस्वीकारले दुलहीका अभिभावकलाई “इज्जत” को डरले उपहार जोहो गर्न बाध्य बनाउँछ। यही मौन दमनले सांस्कृतिक अभ्यासलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्न कति कठिन छ भन्ने देखाउँछ।

प्रत्येक तथ्याङ्क पछाडि मानवीय पीडा लुकेको छ। सिद्रा सलीमको यातना, मुबिन फातिमाको मृत्यु र यस्तै हजारौँ घटनाले दाइजो विवादका विनाशकारी परिणाम उजागर गर्छन्। हरेक वर्ष करिब २,००० दुलही दाइजोका कारण मारिन्छन् भन्ने तथ्य सम्भवतः वास्तविक सङ्ख्याभन्दा कमै हो। सुधार अस्वीकार गर्ने हरेक निर्णयले यो हिंसाको चक्रलाई निरन्तरता दिन्छ र पीडितलाई परम्परा बचाउन उनीहरूको दुःख गौण ठानिएको सन्देश दिन्छ।

दाइजो नियन्त्रण विधेयकको अस्वीकृति केवल कानुनी असफलता होइन; यो नैतिक असफलता पनि हो। यसले महिलामाथि हुने दमनविरुद्ध उभिन हिच्किचाउने राज्यको प्रतिबिम्ब देखाउँछ, जसले महिलालाई वस्तुकरण गर्ने अभ्यासलाई सामान्य ठान्छ। सोच नफेरिएसम्म, छोरीलाई दाइजोको बोझका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण र त्यससँग जोडिएको हिंसा अन्त्य हुने छैन।

स्थायी समितिको निर्णयले यथास्थिति बलियो बनाएको छ र पाकिस्तानमा महिलालाई सबैभन्दा व्यापक लैङ्गिक हिंसामध्ये एक दाइजो प्रति अझ असुरक्षित बनाएको छ। विद्यमान कानूनहरू कमजोर कार्यान्वयन र सामाजिक स्वीकार्यताका कारण प्रभावहीन छन्। यो अस्वीकृतिले संस्कृतिको आवरणमा लुकेको दमनविरुद्ध कानून बनाउन राज्यको व्यापक अनिच्छा उजागर गर्छ।

दाइजो संस्कृति होइन; यो दमन हो। यो महिलालाई वस्तु बनाउने, हिंसा बढाउने र असमानता गहिर्याउने अभ्यास हो। विधेयक अस्वीकृतिले विधायी साहस र सामाजिक रूपान्तरण बिना पाकिस्तानमा हरेक वर्ष हजारौँ दाइजोसम्बन्धी मृत्यु जारी रहने कठोर सत्य स्मरण गराउँछ। राज्यले महिलाको पक्ष लिनुपर्छ उनीहरूलाई नष्ट गर्ने परम्पराको होइन।