सन् २०२५ मा पाकिस्तानको साइबर अपराध अवस्था एक निर्णायक मोडमा पुगेको देखिएको छ । खतरा घटेकाले होइन, बरु साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा देशभर १ लाख ५० हजार ५४२ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन् । यसले डिजिटल अपराध पाकिस्तानको दैनन्दिन आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कति गहिरोसँग जरा गाडिसकेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

उजुरीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वित्तीय ठगी ले ओगटेको छ । कुल ८१ हजार ९९६ वटा उजुरी वित्तीय ठगीसँग सम्बन्धित थिए भने ह्वाट्सएप खाता ह्याकिङ मात्रै २ हजार ९७४ वटा घटनामा सीमित भए । यी तथ्याङ्कले डिजिटल अपराध तीव्र गतिमा फैलँदै गएको तर त्यसअनुसार कानुनी कार्यान्वयन कमजोर रहेको वास्तविकता उजागर गर्छ ।

गृहमन्त्रालयका राज्यमन्त्री तलाल चौधरीले संसद्को प्रश्नको उत्तरमा सार्वजनिक गरेका यी विवरणले पाकिस्तानको साइबर अपराध नियन्त्रण संयन्त्रको दुर्लभ झलक मात्र दिएको छैन, उजुरी र न्यायिक निष्कर्षबीच बढ्दो खाडल पनि स्पष्ट पारेको छ । यही खाडलका कारण डिजिटल क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षाप्रति राज्यको क्षमतामाथि विश्वास खस्किँदै गएको छ ।

संकटको केन्द्रमा वित्तीय साइबर अपराध

साइबर प्रविधिबाट गरिने वित्तीय अपराध सबैभन्दा व्यापक समस्याका रूपमा देखा परेको छ, जसले सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रका नागरिकलाई प्रभावित पारेको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार नक्कली लगानी योजना, अनलाइन नक्कल पहिचान, बैंक तथा डिजिटल खाताको नियन्त्रण कब्जा, र डिजिटल भुक्तानी ठगीजस्ता अपराधहरू व्यापक छन् ।

सन् २०२५ मा रिपोर्ट भएका वित्तीय साइबर अपराधमा २ अर्ब ७१ करोड ६० लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ (करिब ९.७ मिलियन अमेरिकी डलर) संलग्न रहेको तथ्याङ्क छ । तर यो रकम उजुरीसम्म पुगेका घटनामा मात्र आधारित हो ।

झन् चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, सो रकममध्ये अहिलेसम्म ४५ करोड २३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ (करिब १.६ मिलियन डलर) मात्र फिर्ता हुन सकेको छ । बाँकी ठूलो हिस्सा अझै फिर्ता हुन नसक्नुले साइबर ठगीको उच्च क्षति, न्यून पुनःप्राप्ति प्रवृत्ति झल्काउँछ ।

उजुरीदेखि मुद्दासम्मः साँघुरो बाटो

उजुरी दर्ताबाट कानुनी कारबाहीसम्म पुग्ने दर अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । राष्ट्रिय साइबर अपराध अनुसन्धान एजेन्सी (NCCIA) मा दर्ता भएका १ लाख ५० हजारभन्दा बढी उजुरीमध्ये केवल १० हजार ७५६ वटा मात्र औपचारिक छानबिनमा रूपान्तरण भए ।

ती छानबिनमध्ये ८५१ वटा मात्र साइबर अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दाका रूपमा दर्ता भएका छन् । १ हजार ९५ वटा घटनामा पक्राउ परे पनि अन्ततः केवल ३१ वटा मुद्दामा मात्र सजाय (दोषसिद्धि) भएको संसद्लाई जानकारी दिइयो ।

यसले अधिकांश पीडितका लागि साइबर अपराधको उजुरी न्यायिक निष्कर्षमा नपुग्ने यथार्थलाई उजागर गर्छ । उजुरी, अनुसन्धान, मुद्दा र सजाय—हरेक चरणमा ठूलो मात्रामा मुद्दा झर्ने प्रवृत्ति पाकिस्तानको साइबर अपराध नियन्त्रण प्रणालीको स्थायी समस्या बनेको छ ।

PECA कार्यान्वयनको सीमित प्रभाव

डिजिटल अपराध नियन्त्रणका लागि पाकिस्तानको प्रमुख कानुनी उपकरण इलेक्ट्रोनिक अपराध निवारण ऐन (PECA) भए पनि यसको प्रभावकारिता प्रश्नको घेरामा छ । ऐनले वित्तीय ठगी, पहिचान चोरी, अनधिकृत पहुँचलगायतका अपराधलाई समेटे पनि दोषसिद्धि हुने घटनाको संख्या अत्यन्तै न्यून छ ।

आलोचकहरूका अनुसार PECA को प्रयोग असमान देखिन्छ । वित्तीय ठगीजस्ता गम्भीर अपराधमा ऐन कमजोर देखिँदा, अनलाइन अभिव्यक्ति, सामग्री नियन्त्रण र कथित गलत सूचनासम्बन्धी मुद्दामा भने ऐन बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । संसद्मा प्रस्तुत तथ्याङ्कले यो अन्तरलाई प्रत्यक्ष स्वीकार नगरे पनि सार्वजनिक बहसमा यही विषय हावी छ ।

सरकारी प्राथमिकता र नयाँ चुनौती

सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउँदै रोकथाम र जनचेतनामुखी उपायलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ । NCCIA को अनलाइन उजुरी पोर्टल, १७९९ साइबर हेल्पलाइन, तथा विद्यालय, कलेज र संवेदनशील समुदाय लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ ।

महिला, ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण समुदाय र कम साक्षरता भएका समूहलाई विशेष लक्ष्य बनाइएको छ । साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) बाट सिर्जित नयाँ खतराहरू—जस्तै डीपफेक भिडियो र भ्वाइस क्लोनिङ ठगी—लाई पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

सरकारले पाकिस्तानको पहिलो राष्ट्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसमा साइबर अपराध न्यूनीकरणलाई समावेश गरिने जनाएको छ ।

चेतना बढ्दै, भरोसा घट्दै

उजुरी प्रणाली विस्तारसँगै उजुरी संख्या बढे पनि कार्यान्वयन क्षमताले त्यसलाई पछ्याउन सकेको छैन । धेरै पीडित अझै प्रक्रिया नबुझ्ने, सामाजिक लाज वा नतिजाप्रतिको अविश्वासका कारण उजुरी नगर्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

संसद्मा प्रस्तुत तथ्याङ्क दर्ता भएका उजुरीमा मात्र सीमित छन् । साना ठगी, अनलाइन दुर्व्यवहार वा व्यक्तिगत अपमानसँग जोडिएका धेरै घटना अझै अदृश्य (अन्डर–रिपोर्टेड) रहेको अनुमान छ ।

डिजिटल विस्तार, संस्थागत दबाब

पाकिस्तानको तीव्र डिजिटल विस्तारसँगै अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल भुक्तानी र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेको छ । तर राज्य संयन्त्र र अनुसन्धान क्षमता भने त्यसअनुसार विकसित हुन सकेका छैनन् ।

साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक विशेष सीप, अन्तरदेशीय सहकार्य र डिजिटल फरेन्सिक क्षमता परम्परागत प्रहरी संरचनामा अभावमा छन् । यही कारण हजारौँ उजुरी छानबिनमै पुग्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

डिजिटल उत्तरदायित्वको बढ्दो खाडल

सन् २०२५ मा उजुरीको रेकर्ड संख्याले पाकिस्तानको डिजिटल शासन प्रणालीलाई गम्भीर परीक्षणमा पारेको छ । नागरिकहरू साइबर अपराध रिपोर्ट गर्न इच्छुक देखिए पनि न्यायिक नतिजा भने अत्यन्तै कमजोर छन् ।

अर्बौँ रुपैयाँको क्षति, हजारौँ पीडित र दर्जनौँ मात्र दोषसिद्धि—यी तथ्याङ्कले पाकिस्तानमा डिजिटल अपराध र डिजिटल न्यायबीचको गहिरिँदो दूरीलाई मात्र होइन, राज्यको संस्थागत क्षमतामाथिको प्रश्नलाई पनि दस्तावेजीकरण गर्छ ।