नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सरकारको ‘सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार’सम्बन्धी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल रोक लगाएपछि सीमावर्ती बासिन्दाले ठूलो राहत महसुस गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गरेर जीवन धानिरहेका निम्न आय भएका नागरिकहरू सरकारको उक्त निर्णयबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगाना को संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले हालै नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क अनिवार्य गर्ने निर्णय लागू गरेको थियो। त्यसपछि विशेषगरी तराई-मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ बढाइएको थियो। सीमावर्ती बजारमा दैनिक उपभोगका सामान किनेर ल्याउने सर्वसाधारणलाई रोक्ने, जाँच गर्ने र कर तिर्न बाध्य बनाउने काम भएपछि स्थानीय स्तरमै असन्तुष्टि बढेको थियो।

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीको दैनिकी भारतीय बजारसँग जोडिएको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, सानो आम्दानी भएका परिवार, रिक्सा चालक, खेत मजदुर, घरेलु कामदार तथा साना व्यापारीहरू भारतीय बजारबाट नुन, तेल, चामल, तरकारी, औषधि, लत्ताकपडा र अन्य अत्यावश्यक सामान किनेर ल्याउने गर्छन्।
नेपालतर्फ महँगी बढ्दै गएको अवस्थामा उनीहरूका लागि सीमापारको बजार तुलनात्मक रूपमा सस्तो र सहज विकल्प बनेको थियो।

तर सरकारले सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमै भन्सार अनिवार्य गरेपछि सीमा क्षेत्रमा त्रास र अन्योल बढेको थियो। दैनिक उपभोगकै सामानमा कर तिर्नुपर्ने भएपछि गरिब तथा निम्न मध्यम वर्ग प्रत्यक्ष मारमा परेको स्थानीयहरूको गुनासो थियो। धेरैले यो निर्णयलाई जनविरोधी भन्दै आलोचना गरेका थिए।

सीमावर्ती जिल्लाहरूमा यस निर्णयविरुद्ध आक्रोश बढ्दै गएको थियो। स्थानीयले सरकारको विरोध गर्दै प्रदर्शनसमेत गरेका थिए। उनीहरूले यस्तो निर्णयले तस्करी रोक्नेभन्दा पनि सामान्य नागरिकलाई दुःख दिने काम गरेको बताएका थिए। दैनिक उपभोगका सामान्य सामान बोकेर सीमा पार गर्ने सर्वसाधारणलाई अपराधीजस्तै व्यवहार गरिएको भन्दै आलोचना चर्किएको थियो।

सरकारको उक्त कदमविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाह ले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अधिवक्ता आकाश महतो का अनुसार भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को उपदफा २ ले निश्चित अवस्थाहरूमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ। तर २०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार लगाउने निर्णय ऐनकै व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै अदालतमा चुनौती दिइएको थियो।

रिट निवेदनमा नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने दैनिक उपभोग्य सामानमा लगाइएको भन्सार तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो मागलाई स्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अब यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले त्यस्तो भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले राहत महसुस गरेका छन्। स्थानीयहरूका अनुसार यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको भए सबैभन्दा ठूलो असर गरिब र निम्न वर्गीय परिवारमा पर्ने थियो। ‘ठूला व्यापारीले बाटो निकाल्छन्, तर दिनभरि मजदुरी गरेर साँझको खाना जुटाउने मान्छेलाई सय’दुई सयको सामानमै कर तिराउनु अन्याय हो,’ भन्ने प्रतिक्रिया सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले दिँदै आएका थिए।

यो आदेशले सरकारको राजस्व नीति र नागरिकको दैनिक जीवनबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई पनि फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। विशेषगरी खुला सीमा, सीमावर्ती अर्थतन्त्र र जनजीवनको यथार्थ नबुझी बनाइएका नीतिले निम्न वर्गीय नागरिकमाथि असमान बोझ पार्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।