विश्वव्यापी नक्कली वस्तु (काउन्टरफिट) कारोबारमा चीनको वर्चस्व अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र उपभोक्ता सुरक्षाका लागि सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीमध्ये एक बन्दै गएको छ। सन् २०२५ मा सार्वजनिक गरिएको रिभ्यु अफ नोटोरियस मार्केट्स फर काउन्टरफिटिङ एन्ड पाइरेसी प्रतिवेदनले फेरि एकपटक नक्कली वस्तु उत्पादन तथा वितरणमा चीनलाई प्रमुख स्रोत राष्ट्रका रूपमा औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) अधिकार उल्लंघनका कारण जफत गरिएका वस्तुहरूको कुल मूल्यको ९३ प्रतिशत चीन र हङकङबाट उत्पत्ति भएका नक्कली सामानले ओगटेका थिए। यसले चीनको अर्थतन्त्रमा नक्कली वस्तु उत्पादन कति गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ भन्ने देखाउँछ।

प्रतिवेदनले विश्वभरका ३७ अनलाइन बजार र ३२ भौतिक बजारलाई नक्कली वस्तुको कारोबार गराउने केन्द्रका रूपमा चिनाएको छ। तीमध्ये चीनका बाइयुन लेदर ट्रेडिङ सेन्टर, हुआचियाङबेई इलेक्ट्रोनिक्स मल, लुओहु कमर्सियल सिटी, किन्सुन मार्केट र वुआई मार्केट विशेष रूपमा उल्लेख गरिएका छन्। ग्राहकको प्रत्यक्ष आवागमन घटे पनि यी बजारहरू अझै अनलाइन बिक्रीका वितरण केन्द्र र नक्कली वस्तुको नमुना परीक्षण स्थलका रूपमा सञ्चालनमा छन्।

मेक्सिको, अर्जेन्टिना, पेरु, रुस, टर्की, भियतनाम, ब्राजिल, कम्बोडिया, क्यानडा, कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, पाराग्वे, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र यूएईजस्ता अन्य मुलुकहरू पनि प्रतिवेदनमा समावेश भए तापनि नक्कली वस्तुको कारोबारको आकार र प्रभावका हिसाबले चीनको तुलनामा निकै सानो रहेको उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा तथा युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरू चीनबाट आउने नक्कली वस्तुको मुख्य गन्तव्य बनेका छन्। ती मुलुकका भन्सार अधिकारीहरूले पटक–पटक नक्कली विलासी सामान, खेलौना तथा विद्युतीय उपकरणहरू जफत गर्दै आएका छन्।

जनवरी २०२५ मा अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनबाट पठाइएका करिब तीन लाख डलर मूल्य बराबरका नक्कली च्यानल र लुइ भिटोन ब्रान्डका सामान जफत गरेका थिए। त्यस्तै नोभेम्बर २०२५ मा भर्जिनियामा सात लाख ७५ हजार डलर मूल्य बराबरका नक्कली खेलौना बरामद गरिए भने जुन २०२५ मा लुइसभिलमा चीन र हङकङबाट आएका २,१९३ थान नक्कली गहनाहरू नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार जफत गरिएका यी सामग्रीहरू वास्तविक प्रवाहको सानो अंश मात्र हुन्। लाखौं नक्कली वस्तु अझै पनि कुनै निगरानीबिना उपभोक्तासम्म पुगिरहेको अनुमान गरिएको छ।

नक्कली वस्तुको कारोबार भौतिक बजारमा मात्र सीमित छैन। चीनका प्रमुख ई–कमर्स प्लेटफर्महरू डीएचगेट, दोउयिन साङचेङ, पिन्डुओडुओ र ताओबाओलाई पनि नक्कली सामानको बिक्री प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यी प्लेटफर्महरूले नक्कली वस्तु उत्पादकहरूलाई परम्परागत व्यापारिक अवरोधहरू छल्दै विश्वभरका उपभोक्तासम्म प्रत्यक्ष पहुँच पुर्‍याउने अवसर दिएका छन्। त्यसैगरी चलचित्र, टेलिभिजन कार्यक्रम, भिडियो गेम, ई–बुक तथा सफ्टवेयरको पाइरेसीसमेत ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ। 1337X, Cuevana, The Pirate Bay, YTS र Sci-Hub जस्ता प्लेटफर्महरू तथा RapidGator, MegaCloud र KrakenFiles जस्ता साइबरलकर सेवाहरूले पाइरेटेड सामग्रीको भण्डारण र वितरणमा भूमिका खेलिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

खेलकुद क्षेत्र मात्रै हेर्दा पनि एनएफएल, एनबीए र यूएफसीजस्ता लिगहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणको अवैध स्ट्रिमिङका कारण वार्षिक २८ अर्ब डलरसम्म राजस्व गुमाउने गरेको दाबी गरिएको छ। नक्कली वस्तुहरू आर्थिक समस्यामा मात्र सीमित छैनन्। तिनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर जोखिम सिर्जना गर्न सक्छन्।

दक्षिण कोरियाली सरकारद्वारा सन् २०२३ मा गरिएको एक अनुसन्धानले केही चिनियाँ नक्कली उत्पादनहरूमा कानुनी सीमा भन्दा ९३० गुणासम्म बढी क्यान्सरजन्य तत्व भेटिएको जनाएको थियो। गुणस्तरहीन खेलौना, विद्युतीय उपकरण र सौन्दर्य सामग्रीले उपभोक्ताको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन् भने पाइरेटेड डिजिटल सामग्रीले मालवेयर तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढाउने गरेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनमा नक्कली वस्तुको अर्थतन्त्रलाई केवल व्यक्तिगत अपराधीहरूको कामका रूपमा नभई चीनको व्यापक आर्थिक संरचनासँग जोडिएको विषयका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

कतिपय विश्लेषकहरूले बौद्धिक सम्पत्ति चोरीबाट प्राप्त प्रविधि तथा ज्ञानले चीनको सैन्य आधुनिकीकरण र आर्थिक विस्तारमा योगदान पुर्‍याएको दाबी गर्छन्। विशेष गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निगरानी प्रणाली तथा दोहोरो नागरिक–सैन्य प्रयोग हुने प्रविधिहरूमा यसले सहयोग पुर्‍याएको उनीहरूको भनाइ छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीबाट मात्र अमेरिकाले वार्षिक ६०० अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको अनुमान छ।

नक्कली वस्तुको कारोबारकै कारण चीन र पश्चिमी मुलुकहरूबीच व्यापारिक तनाव पनि बढ्दै गएको छ। सन् २०२४ मा दुवैतर्फ १४५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाइएको थियो, जसलाई २०२५ को अन्त्यतिर केही हदसम्म घटाइएको थियो।

तर विज्ञहरूका अनुसार महसुल वृद्धि मात्रले नक्कली वस्तु उत्पादनको मूल समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन। नक्कली वस्तुको संकटले विश्व व्यापारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउनुका साथै नवप्रवर्तनलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ।

यस समस्याको समाधानका लागि भन्सार निगरानी कडा बनाउने, नक्कली वस्तु आयातमा कडा कारबाही गर्ने, पश्चिमी राष्ट्रहरूबीच साझा व्यापारिक रणनीति निर्माण गर्ने तथा ब्लकचेनमा आधारित आपूर्ति शृंखला प्रमाणीकरण प्रणाली अपनाउने सुझावहरू अघि सारिएका छन्। साथै उपभोक्तालाई नक्कली वस्तुको जोखिमबारे सचेत गराउन व्यापक जनचेतना अभियान आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नक्कली ह्यान्डब्याग वा पाइरेटेड चलचित्रको विषय मात्र नभई यो विश्व व्यापारप्रतिको विश्वास, नवप्रवर्तनको संरक्षण र उपभोक्ता सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो। चीनको नक्कली वस्तु उत्पादनमा रहेको प्रभाव कुनै संयोग नभई संरचनागत समस्या भएको र यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन चुनौती दिइरहेको तर्क प्रतिवेदनमा गरिएको छ। त्यसैले विश्व समुदायले संयुक्त रूपमा यस समस्याको सामना नगरेसम्म नक्कली वस्तुको कारोबार नियन्त्रण गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।