डीवि थारु (कविर)।
दिवस मनाउनु केवल कुनै व्यक्ति, घटना, वा समुदायलाई सम्झिने औपचारिक कर्म मात्र होइन, इतिहास, चेतना, संघर्ष र भविष्यबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने सामाजिक प्रक्रिया हो ्। इतिहासबाट वर्तमानलाई बुझ्ने महत्वपुर्ण माध्यम पनि हो । दिवसले विगतको घटना वा संघर्षलाई वर्तमान पुस्ताको चेतना सँग जोड्छ । इतिहास केवल वितिसकेको समय मात्र होइन वर्तमान निर्माण गर्ने अनुभव र शिक्षा पनि हो । व्यक्ति मर्न सक्छ, घटना समाप्त हुन सक्छ तर त्यसबाट जन्मिएको विचार र मूल्य जीवित रहन सक्छ । दिवसले समाजको सामूहिक स्मृतिलाई पुस्तान्तरण गर्छ र सामुहिक स्मृतिको संरक्षण गर्दछ । कुनै दिवसको वास्तविक औचित्य त्यसको उत्सवमा हौइन, त्यस दिवसले प्रतिनिधित्व गर्ने संघर्ष किन भयो र त्यसको उद्देश्य कति पूरा भयो भन्ने प्रश्नमा हुन्छ । दार्शनिक दृष्टिले स्मरण मात्र प्रयाप्त हुदैन । यदि दिवसले सामाजिक अन्याय, शोषण, विभेद वा असमानताविरुद्ध नयाँ संकल्प पैदा गर्छ भने मात्र त्यसको सार्थकता प्राप्त गर्छ । दिवसलाई तीन प्रश्नको दिन बनाउन सकिन्छ । हामी कहाँबाट आयौं ? अहिले कहाँ छौं ? अब कहाँ जाने ? यस अर्थमा दिवस इतिहासको स्मरणसँगै भविष्यको दिशामा निर्देशन पनि हो । वास्तविक दिवस मानव मुक्ति, समानता, स्वतन्त्रता, न्याय र सम्मानजस्ता मूल्यको पुनःप्रतिबद्धता हो ।

दिवस पात्रोमा परेको एउटा मिति मात्र होइन, चेतनामा पुनःउत्पादन हुने एउटा विचार हो । विगतलाई स्मरण गरेर वर्तमानलाई प्रश्न गर्ने र भविष्यलाई परिवर्तन गर्ने चेतना पैदा गर्छ भने दिवसको औचित्य पुष्टि हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि दिवसको मूल्य कति भव्य रुपमा मनाइयो भन्नेमा होइन, त्यसले समाजमा कति चेतना, आत्मसमिक्षा र सकारात्मक परिवर्तन पैदा ग¥यो भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
२०७२ भदौ७ गतेको दिनलाई“टीकापुर थारु विद्रोह दिवस” का रुपमा स्मरण गर्ने औचित्यलाई भावनात्मक मात्र होइन, इतिहास, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक न्याय र पहिचानको दृष्टिले हेर्नुपर्छ । यससँग जोडिएको क्षेति, ज्यान गुमाएका र जेलजिवन विताईरहेका सबै पक्षको पीडालाई पनि समान रुपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालका प्रमुख सबै राजनीतिक दलहरुले यसलाई “थारु विद्रोह” भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । यसले पनि राजनैतिक स्वीकारोक्तिको पुष्टि गरेको छ ।

ऐतिहासिक विद्रोहको स्मरण
२०७२ सालमा संविधान निर्माणको क्रममा राज्य पुनर्संरचना, सीमाङ्कन, नामाङ्कन, अग्राधिकार र पहिचानका बिषयमा थारु समुदायभित्र गम्भिर असन्तुष्टि थियो । थारु समुदायले आफ्नो ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अग्राधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलन गरिरहेको थियो ।अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षिय राज्यको रवैयाका कारण थारु समुदायको असन्तुष्टि आक्रोशमा परिणत भएको थियो । भाद्र ७ गते आन्दोलनकारी र प्रहरी विच झडप हुँदा तत्कालिन सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, नेपाल प्रहरीका अन्य अधिकारी तथा जवानहरु गरी ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ जना नाबालक गरी ९ जनाको दुखद मनविय क्षेती भयो । ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी घाइतेभए । ७ गते साँझ र ८ गते दिनभर जसो कर्पm्युमा पनि टीकापुरमा थारु समुदायको घर,पसल, होटल, रिसोर्ट, एफएम रेडियो तथा अन्य सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस आगजनी तोडफोड, लुटपाट र विस्थापनले थारु परिवारमा ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक असर पारेको छ । एउटा जातीय समुदाय लक्षित राज्य दमनले नपुरीने घाउ बनाउनेकाम गरेको छ ।सामाजिक तथा राजनीतिक क्षतीलाई हेर्नेहो भने दिर्घकालिन क्षती सामाजिक सम्बन्धमा देखिन्छ । घटनापछि ठूलो संख्यामा थारु युवामाथी पक्राउ तथा मुद्दा चलाइयो । यसले धेरै पििरवारमा आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।

मानवअधिकारसम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनहरुले पक्राउ, हिरासत र यातनासम्बन्धी गुनासाहरु पनि अभिलेख गरेका छन् । दार्शनिक र मानवअधिकारको दृष्टिले टीकापुरको क्षतिलाई एक पक्षको क्षति भनेर बुझ्नु इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ । यसमा कम्तीमा तीन तहका क्षतीहरु छन् ।पहिलो, सुरक्षाकर्मी तथा नाबालक सहित भएको मानवीय क्षति । दोस्रो, थारु समुदायका घर, पसल, तथा व्यावसायमा भएको आगजनी, तोडफोड र आर्थिक क्षति । तेस्रो, गिरफतारी, मुद्दा, विस्थापन, सामाजिक अविश्वास र दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक पीडा । टीकापुरको इतिहासलाई न्यायपूर्ण ढंगले सम्झनुको अर्थ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु बिर्सनु होइन, थारु समुदायको पीडा बिर्सनु पनि होइन । सबै पीडितको पीडालाई स्वीकार गर्दै घटनाको वास्तविक कारण, जिम्मेवारी र त्यसपछिका अन्यायको वस्तुगत अध्ययन गर्नु हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा टीकापुर विद्रोहको सम्पूर्ण क्षतिको यकिन तथ्याङ्कका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका विस्तृत अभिलेखलाई आधार बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको निर्णयले विशेषगरी थारु समुदायको घर, पसल तथा व्यवसायमा भएको क्षतिको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । तर दुर्भाग्य भनौ राज्यले लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिले सम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

यो आन्दोलनलाई केवल एउटा राजनीतिक आन्दोलन वा टीकापुरको एउटा घटनाको रुपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको पछाडि इतिहास, भूगोल, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सत्तासँगको सम्बन्ध, सामाजिक न्याय र आत्मसम्मानसँग जोडिएका गहिरा प्रश्नहरु छन् ।यसको ब्याख्या गर्दा विद्रोहलाई केवल हिंसाको एउटा घटनामा सीमित गर्नहुँदैन ।बरु त्यसले उठाएका ऐतिहासिक प्रश्न र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय पीडालाई समग्रमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।त्यसैले “थारु विद्रोह दिवस” भन्नाले केवल एउटा घटनाको सम्झना नभई त्यस घटनासम्म पु¥याउने लामो सामाजिक–राजनीतिक असन्तुष्टिको स्मरण पनि हो ।

कुनै पनि विद्रोह अचानक जन्मिँदैन । समाजमा लामो समयदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, असमानता, उपेक्षा र अधिकारको अनुभूति जब सामुहिक चेतनामा परिणत हुन्छ, त्यसले आन्दोलनको रुप लिन्छ । थारु आन्दोलनलाई पनि यही दृष्टिले हेर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत पीडा जब सामूहिक अनुभूतिमा बदलिन्छ र सामूहिक अनुभूति राजनीतिक मागमा रुपान्तरित हुन्छ, त्यहीँबाट विद्रोहको चेतना जन्मिन्छ । त्यसैले २०७२ को थारु विद्रोहको प्रश्न केवल के भयो ? भन्ने होइन, किन भयो ? भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ ।

थारु समुदायको सन्दर्भमा भूगोललाई केवल प्रशासनिक नक्साको सीमाका रुपमा बुझ्न मिल्दैन । भूगोलसँग इतिहास, संस्कृति, भाषा, सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक जीवन र सामुदायिक स्मृति जोडिएको छ । भूमि मानिसको बसोबास गर्ने ठाउँ मात्र होइन, त्यो उसको इतिहास बाँच्ने ठाउँ पनि हो । त्यसैले राज्य पुनर्संरचना र सीमाङ्कन गर्दा आफ्नो ऐतिहासिक भूगोल र राजनीतिक अस्तित्व कमजोर हुने चिन्ता जातीय उत्पीडनको लामो पीडा भोग्दै आएको थारु समुदायमा पैदा हुनु एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न थियो र छ । यस अर्थमा थारु विद्रोहलाई भूगोलमाथिको स्वामित्वको मात्र प्रश्न नभई भूगोलभित्र आफ्नो ऐतिहासिक अस्तित्वको निरन्तरताको प्रश्नको रुपमा पनि बुझ्नु पर्छ ।
पहिचान भनेको केवल जात वा समुदायको नाम होइन । पहिचानमा इतिहास, भाषा, संस्कृति, परम्परा, स्मृति र समुहिक आत्मसम्मान समाहित हुन्छ । जब कुनै समुदायले आफ्नो पहिचानलाई राज्य संरचनाभित्र पर्याप्त मान्यता नपाएको महसुस गर्छ, त्याहाँबाट पहिचानको लागि विद्रोह जन्मिन्छ । थारु विद्रोहको गहिरो प्रश्न यस्तो थियो । “हामीलाई राज्यले केवल नागरिकका रुपमा चिन्ने कि हाम्रो विशिष्ट ऐतिहासिक र सांस्कृतिक अस्तित्वलाई पनि समान सम्मान दिने ?” यहि प्रश्नलाई दार्शनिक भाषामा अस्तित्वको स्वीकृति भन्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा बहुमत महत्वपूर्ण हुन्छ । तर लोकतन्त्रको वास्तविक परिक्षा ऐतिहासिक रुपमा उत्पीडनमा रहँदै आएका समुदायको आवाज कति सुनिन्छ भन्नेमा पनि हुन्छ । यदि कुनै समुदायले राज्य निर्माण वा पुनर्र्संरचना प्रक्रियामा आफुलाई पर्याप्त प्रतिनिधित्व नभएको महसुस गर्छ भने त्यसले लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँछ ।त्यसैले थारु विद्रोहको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष थियो, “हाम्रो बारेमा निर्णय गर्दा हामी आफैं निर्णय प्रक्रियाको हिस्सेदार किन नहुने?” यो प्रश्न केवल थारुको प्रश्न होइन । यो लोकतन्त्रको सार्वभौमिक प्रश्न हो ।

संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता पनि हो । यदि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कुनै समुदायले आफ्नो आवाज प्रयाप्त सुनिएको छैन भन्ने अनुभूति गर्छ भने संविधानप्रतिको स्वामित्वको भावना कमजोर हुन सक्छ । नेपालको संविधान २०७२ निर्माणको क्रममा यहि भयो र थारु विद्रोहले एउटा गम्भिर प्रश्न उठायो । “संविधान कसका लागि र कसरी बनिरहेको छ ?” संविधान सबैको साझा दस्तावेज बन्नका लागि त्यसको निर्माण प्रक्रिया पनि यथासम्भव समावेशी, संवादमूलक र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा यहाँबाट लिन सकिन्छ ।

दार्शनिक जर्ज सान्तायानाको प्रसिद्ध विचार छ “अतीत सम्झन नसक्नेहरु त्यसलाई दोहो¥याउने जोखिममा हुन्छन् ।” त्यसैले स्मृति प्रतिशोधका लागि होइन, पुनरावृत्ति रोक्नका लागि आवश्यक हुन्छ । थारु विद्रोह दिवस मनाउनुको अर्थ यही हो कि विगतलाई सम्झेर नयाँ पुस्तालाई प्रश्न गर्न सिकाउने, किन असन्तुष्टि पैदा भयो ? किन संवाद प्रयाप्त भएन ? कहाँ राज्य चुक्यो ? र भविष्यमा यस्तो अवस्था कसरी रोक्ने ? यी प्रश्नहरुबाट नै ऐतिहासिक चेतना जन्मिन्छ । विद्रोहको उच्चतम रुप चेतनाको रुपान्तरण हो । माक्र्सवादी दर्शनमा समाज परिवर्तनका लागि भौतिक परिस्थितिसँगै वर्गीय तथा सामाजिक चेतनाको महत्व हुन्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा कुनै पनि विद्रोहको अन्तिम सफलता केवल सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नु होइन, समाजको चेतना र राज्यको संरचनामा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउनु हो । त्यसैले थारु विद्रोहको स्मरणको उच्चतम अर्थ विगतको संघर्षलाई निरन्तर आक्रोशमा राख्नु होइन, त्यसलाई राजनीतिक चेतना, लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय र संस्थागत परिवर्तनमा रुपान्तरण गर्नु हो ।

२०७२ भदौ७ गतेलाई थारु विद्रोह दिवसका रुपमा स्मरण गर्दा यो कुनै समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउने दिन होइन र कसैको मृत्युमा विजय उत्सव मनाउने दिन पनि हाइन । यो थारु समुदायको ऐतिहासिक राजनीतिक चेतनाको स्मरण, पहिचान र सम्मानको प्रश्नलाई जीवित राख्ने दिन, राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको समीक्षा गर्ने दिन र राज्यको चरित्रलाई अझ समावेशी बनाउने संकल्प गर्ने दिनको रुपमा लिनुपर्दछ । भदौ ७ को थारु विद्रोहलाई बुझ्नु भनेको केवल टीकापुरलाई सम्झनु मात्र होइन, टीकापुरसम्म पुग्ने इतिहासलाई बुझ्नु पनि हो । विद्रोहको स्मृति तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यसले प्रतिशोध होइन न्याय, विभाजन होइन सहअस्तित्व, घृणा होइन मानव सम्मान र हिंसा होइन लोकतान्त्रिक परिवर्तनकोे बाटो देखाउँछ । यहि अर्थमा थारु विद्रोह दिवस इतिहासको एउटा मिति मात्र नभई थारु समुदायको राजनीतिक चेतना, आत्मसम्मान र न्यायपूर्ण राज्य निर्माणको निरन्तर प्रश्नको स्मृति दिवस बन्न सक्छ ।

अबको बाटो
टीकापुर विद्रोहलाई आजको दिनबाट हेर्दा अबको बाटो प्रतिशोध होइन न्याय, संवाद, संगठन, एकता, राजनीतिक संघर्ष र राज्यको संस्थागत सुधार हुनुपर्छ । विद्रोहको लक्ष्य र त्यसपछिका न्यायका प्रश्न अझै पूर्ण रुपमा टुंगिन नसकेको अवस्थामा यो बाटो झन् महत्वपूर्ण हुन्छ । थरुहट÷थारुवान आन्दोलनको मागलाई पुरागर्न थप आन्दोलन गर्न जरुरी देखिन्छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व, समानुपातिक सहभागिता, ऐतिहासिक भूगोल, भाषा संस्कृति र राज्यसत्तामा न्यायपूर्ण पहुँचका प्रश्न अझै राजनीतिक बहसका विषय हुन । यी विषय बस्तुलाई आत्मसात गर्दै थारु आन्दोलनलाई नयाँ वैचारिक उचाइमा उठाउनु पर्दछ । अब हामीमाथी अन्याय भयो भन्नु मात्र प्रयाप्त हुदैन । त्यससँगै प्रश्न हुनुपर्छ, कस्तो राज्य बनाउने ? कस्तो चरित्रको संघियता चाहिने? कस्तो प्रतिनिधित्व कायम गर्ने ? विकासको मोडल कस्तो हुने ? थारु युवाहरुको भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्ने ? थारु भाषा, संस्कृति र इतिहासलाई राज्यले कसरी संरक्षण गर्ने ? भन्ने नीति र दृष्टिकोणको राजनीतितर्फ अगाडि जानुपर्छ ।

थारु आन्दोलनको अर्को चुनौती आन्तरिक विभाजन हो । थारु समुदायभित्रै व्यापक र मजबुत एकता कायम गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, संगठन व्यक्तिगत नेतृत्वका कारण आन्दोलनको साझा एजेन्डा कमजोर हुनु हुदैन । यसका लागि थारु बुद्धिजीबि, राजनीतिक दल तथा नेतृत्व, विद्यार्थी तथा युवा, महिला, किसान मजदुर सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था र व्यक्तिहरु बीच न्यूनतम साझा राजनीतिक एजेन्डामा छलफल गर्दै एकता निर्माण गर्न आवश्यक छ । व्यक्ति केन्द्रित होइन, मुद्दा केन्द्रित एकता अबको आवश्यकता हो ।

टीकापुरको सम्पूर्ण सत्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । राज्य पक्षको भूमिका के थियो ? आन्दोलनकारी पक्षबाट के भयो र त्यसपछिका आगजनी कसरी भए यी प्रश्नको वस्तुगत उत्तर आवश्यक छ । यसका लागि गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु महत्वपूर्ण कदम हो तर लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिले सम्म सरकारबाट आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक नभएको विषय निकै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ ।

टीकापुरले थारु समाजलाई एउटा गम्भीर प्रश्न दिएको छ । “हामी इतिहासको पीडामा अड्किने कि त्यसबाट भविष्यको राजनीतिक दर्शन निर्माण गर्ने ?” अबको बाटोः स्मृति, सत्य, न्याय, संवाद, संगठन, नीति, पहिचान सहित अधिकार, सहअस्तित्व हो । यही यात्राले २०७२ को विद्रोहलाई इतिहासको एउटा दुखद अध्यायबाट समानता र न्यायपूर्ण राज्य निर्माणको सकारात्मक राजनीतिक चेतनामा रुपान्तरण गर्न सक्छ । थारु आनदोलनको विजय अर्को समुदायको पराजय होइन, थारुको अधिकार स्थापित हुँदै सम्पूर्ण नेपालको लोकतन्त्र अझ न्यायपूर्ण, समावेशी र मानवीय बन्नु हो ।

लेखक बारबर्दिया नगरपालिकाका पूर्व मेयर हुन्।